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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 5 सितंबर।


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि शुक्रवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में खन्ना कॉलोनी नजदीक कुटिया आश्रम (93557-96000), हुड्डा सैक्टर-19 हाउसिंग बोर्ड फ्लेट (85728-78206), मोहता गार्डन नजदीक गोलछा पैलेस गली नंबर 4 बेगू रोड़ (01666-246001), जंडवाला मोहल्ला नजदीक प्रभात पैलेस (01666-220778), जनता भवन रोड़ सरकारी बीज बिक्री केंद्र नजदीक इंडियन बैंक (01666-220613), स्टॉफ कॉलोनी चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय (01666-247300), वार्ड नंबर 6 कोर्ट कॉलोनी हरियाणा गेस्ट हाउस वाली गली (01666-220525), विष्णुपुरी कॉलोनी डबवाली रोड़ (01666-241140, 220101), एफ-ब्लॉक (01666-240724), भादरा बाजार गली नंबर एक गोपाल कांडा के कार्यालय के पीछे (01666-220815), बी-ब्लॉक जीआरजी स्कूल वाली गली व सी-ब्लॉक (01666-240289, 240091), डबवाली रोड़ परमेश्वरी पैट्रोल पंप एसबीआई बैंक के सामने (91044-42444), डीसी कॉलोनी व राम कॉलोनी (01666-247300), हुड्डïा सैक्टर-20 पार्ट-1 बरनाला रोड़ (01666-247135), पुरानी नहर कॉलोनी नजदीक रेलवे स्टेशन (01666-231285), एमसी कॉलोनी नजदीक भारत सैनिक स्कूल (01666-222626), भाटिया धर्मशाला वाली गली हिसार रोड़ (93557-96000), खंड ओढ़ां के गांव पन्नीवाला मोटा के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 15 व 16 (सरपंच 89014-28112, ग्राम सचिव 98126-06333), गांव दादू नजदीक श्री गुरुद्वारा साहिब (87083-65803), गांव रोहिड़ांवाली के वार्ड नंबर 2 (सरपंच 94660-58200, ग्राम सचिव 98126-06333), मंडी कालांवाली के मॉडल टाउन आर-2 (01696-222014), खंड ऐलनाबाद के गांव तलवाड़ा खुर्द सरपंच के घर के पास (सरपंच 94163-79909, ग्राम सचिव 94664-82483), खंड रानियां के गांव कुस्सर नजदीक दूध की डेयरी (सरपंच 99915-78516, ग्राम सचिव 90509-94600), गांव भून्ना के वार्ड नंबर 4 (सरपंच 94161-85471, ग्राम सचिव 94164-02692) व मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 15 बग्गा राम वाली गली (01668-227253), वार्ड नंबर 17 ईजी-डे के सामने (01668-227253) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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नई औद्योगिक नीति में एरो-स्पेस व एसोसिएशन पर करेगी प्रदेश सरकार फोकस-दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 5 सितंबर।

मंगलवार तक नई उद्योग नीति के लिए भेजें अपने सुझाव-दुष्यंत चौटाला


                हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक श्रेष्ठ औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी है। नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के हितों के लिए हितकारी हो, प्रदेश में निवेश बढ़े, उद्योगपतियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश के सभी  सांसदों,विधायकों, विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योगपतियों सहित उद्योग जगत से जुड़ी संस्थाओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें अपने सुझाव देने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मेराथन बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हो रहे थे।

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उन्होंने कहा कि इस ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020Ó को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। आज हुई बैठक में भी नई उद्योग नीति को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की है।

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               दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक माकुल माहौल उपलब्ध के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2020 से 2025 तक की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है जिसे अगले माह तक लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विधायकों, सांसदों और प्रदेश की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ-साथ फिक्की, एसोचैम जैसी राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक एसोसिएशनों से 8 सितंबर तक अपने सुझाव देने के लिएआग्रह किया गया है।


                डिप्टी सीएम ने कहा कि प्राथमिकता के तौर सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में खासतौर पर थ्रस्ट सेक्टर के साथ-साथ आयात करने से जुड़ी यूनिटों को अपने राज्य में ही स्थापित किया जाए और सरकार नई उद्योग नीति मे ंइस पर पूर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नई पॉलिसी के जरिए हरियाणा में इसी तरह के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आयात को कम से कम करके निर्यात को बढ़ाया जा सके। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऐरो-स्पेस और एविएशन को भी थ्रस्ट सेक्टर के तौर पर फोक्स करके अपनी नई उद्योग नीति में आगे लेकर जाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार में हवाई अड्डा प्रोजेक्ट पर बीेजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार तेजी से काम कर रही है।


                उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े बल्क ड्रग्स पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में से होगा जो अपने सभी 22 जिलों को विभिन्न क्लस्टरों में बांटकर औद्योगिक इकाइयों को आगे लेकर आने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इसी तरह ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाएगा और प्रदेश सरकार फैक्ट्रियों को क्लस्टर एप्रोच के साथ जोडऩे पर उन्हें अतिरिक्त लाभ देगी।

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बिजली बचत के साथ-साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक है सौर ऊर्जा : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 5 सितंबर।

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            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि नवीनीकरण के इस युग में सौर ऊर्जा का महत्व और अधिक बढ़ गया है जिससे आर्थिक बचत के साथ-साथ बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक है। विशेषकर छोटी-छोटी ढाणियों व खेतों में सौर ऊर्जा बेहद कारगर साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियांवित की गई हैं जिससे आमजन को सौर ऊर्जा के उपकरणों को विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सौर ऊर्जा को भविष्य की बिजली भी कहा जाता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के माध्यम से नागरिक अपनी जरुरत अनुसार घर में ही बिजली प्राप्त कर सकते हैं।

मनोहर ज्योति योजना के तहत जिला में 340 सौर ऊर्जा उपकरण किए वितरित


            उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग / हरेड़ा द्वारा मनोहर ज्योति योजना के तहत जिला में 400 उपकरण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 340 उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत विद्युत रहित ढाणी में रह रहे परिवार अथवा ग्रामीण महिला मुखिया परिवार, स्कूल जाने वाली एससी जाति से संबंधित छात्राएं, बीपीएल परिवार, पीएमएवाई (ग्रामीण) के लाभार्थी को प्राथमिकता पर व अन्य ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में, 150 वॉट का सौर मॉड्यूल, 80 एएचच/12वॉट की लीथियम बैंटरी, एक छत्त का पंखा तथा तीन एलइडी लाइट तथा संबंधित अन्य सामान उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी कुल कीमत 22 हजार 500 रुपये है जबकि अनुदान के पश्चात यह सिर्फ 7 हजार 500 रुपये में प्रदान की जाती है।


इसी प्रकार 300 वॉट व 500 वॉट के घरेलू इंवर्टर चार्जिंग सिस्टम व संबंधित उपकरणों पर 6 हजार व 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें लाभार्थी के पास अपना इंवर्टर एवं बैंटरी होनी चाहिए। जिला में इस योजना के अंतर्गत अबतक लगभग 800 परिवारों ने इस सिस्टम को अपनाया है। खेतों में बिना डीजल एवं सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई पंप आज सबसे आज किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसमें 3एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी तक सौर पंप उपलब्ध है। इस योजना के तहत जिला सिरसा में 6200 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्रथम चरण में 3150 पंप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिन कंपनियों को इन पंप के स्थापना के लिए लक्ष्य दिए गए हैं उन्होंने लगभग 1800 साइटस का सर्वे कर लिया है तथा अन्य साइटों का सर्वे जारी है। इन पंपों पर सरकार की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो  अपने खेत में स्प्रिंकलर सैट (फव्वारा सिस्टम), ड्रिप सिस्टम (टपका सिंचाई) अथवा भूमिगत पाइप लाइन का उपयोग करता हो।


ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप पावर प्लांट:


            उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि जिला में घरेलू, संस्थानिक एवं वाणिज्य भवनों के बिजली बिलों में कमी लाने के लिए ग्रिड आधारित रूफ टॉप पावर प्लांट काफी संख्या में लगाए गए हैं, जिससे बिजली बचत के साथ-साथ उनके बिजली बिलों में काफी कमी आई है। इसके तहत इसमें एक से 10 केडब्ल्यू के घरेलू पावर प्लांट पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

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            उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 300 किलो वॉट का पावर प्लांट लगाया गया है जिससे विश्वविद्यालय सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता 600 किलो वॉट हो गई है। इसके अतिरिक्त 2800 से 3000 यूनिट बिजली तथा महीने में कुल उत्पादन 80 हजार यूनिट से अधिक हो गया है। इससे विश्वविद्यालय में बिजली बिल में लगभग 7 से 8 लाख रुपए प्रतिमाह की कमी आई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष सभी मुख्य सरकारी भवनों में आरईएससीओ मॉडल में सोलर सिस्टम पावर प्लांट लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिससे इन सभी भवनों में विद्युत आपूर्ति की जा सके एवं इनके बिजली बिलों में कमी लाई जा सके।


ऐसे करें आवेदन :

सरल हरियाणा पोर्टल या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकतें हैं आवेदन


            उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि सिरसा जिला में सौर ऊर्जा के प्रयोग में अग्रणी है तथा यहां के नागरिक इसके प्रयोग में बढ़-चढ़कर रूचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन इन सभी योजनाओं के लिए इच्छुक आवेदक सरल हरियाणा के पोर्टल पर किसी भी अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पर आवेदन न करें और किसी भी व्यक्ति को पैसे न दे। सौर ऊर्जा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में ही संपर्क कर सकते हैं।

आयुक्त एवं सचिव वित्त विभाग श्रीमती आशिमा बराड ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों की करी समीक्षा, सभी उपायुक्तों को जल्द  निपटान के दिए निर्देश

हरियाणा के सिरसा जिला के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढ़ंग से लागू किया जाएगा कि यह गांव एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो – उपमुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 4 सितंबर।


                हरियाणा के सिरसा जिला के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढ़ंग से लागू किया जाएगा कि यह गांव एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो। यही नहीं इस गांव में महाग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं।

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                हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए आज चंडीगढ़ में हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों के साथ चर्चा की और योजना के तहत चल रहे प्रगति-कार्यों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम को अधिकारियों ने बताया कि चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए डीपीआर यानि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है और जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस गांव में सोलिड ट्रिटमैंट प्लांट के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी शुरू करेगी ताकि प्लांट से निकला हुआ पानी किसानों की खेती में सिंचाई के काम आ सके। उपमुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उन गांवों के लिए महाग्राम योजना शुरू की गई थी जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा हो। इस योजना के तहत इन गांवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम चालू करना था। इसमें 129 गांवों का चयन किया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के लोगों, कुछ विषय विशेषज्ञों तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई, साथ ही उन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया जहां पर गांवों में सीवरेज सिस्टम पहले से चल रहे हैं। उन्होंने योजना की विस्तार से जानकारी लेने के बाद कहा कि महाग्राम योजना में ऐसा कार्य होना चाहिए कि जिस गांव में इस योजना के तहत सीवरेज सिस्टम लगे तो वहां सफाई-व्यवस्था इतनी दुरूस्त हो कि लोगों को लगे कि वास्तव में यह महाग्राम ‘महानÓ ग्राम बन गया है।

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               उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, काम को यथाशीघ्र शुरू करो और जल्द पूरा करो। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जहां राज्य को खुले में शौच-मुक्त किया गया वहीं अब महाग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में बड़े गांवों में स्वच्छता की तैयारी है। बैठक में हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ मेनपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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62 कंटेनमेंट जोन में बांटी आयुष टेबलेट- डा. मिश्रा

पंचकूला 4 सितम्बर – जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. दलीप मिश्रा ने बताया कि कोविड केयर सैन्टर में कोरोना मरीजों को आॅनलाइन योगा तथा काउन्सलिंग आयुष चिकित्सकों के माध्यम से करवाई जा रही है ताकि रोगी मानसिक रूप से सशक्त एवं मजबूत रह सके।

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डा. मिश्रा ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाने के लिए आयुष क्वाथ व घुडुची घनवटी का वितरण आयुष विभाग की टीमों के द्वारा केनटेंन्मैंट जोन मे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न गांवों एवं सैक्टरों के 62 कंटेनमेंट जोन में गठित कमेटियों ने आयुष गोलियां बांटने का कार्य किया।

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उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पंचकूला में कोरोना के बढते हुए प्रभाव को देखते हुए, आयुष विभाग द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन में सक्रमंण्.ा को रोकने के लिए त्वरित गति से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली दवाईयों का वितरण करवा जा रहा है।


डा. मिश्रा ने बताया कि आयुष क्वाथ जिसमें दालचीनी, सोठ, कालीमीर्च तथा तुलसी हैं, लोगो को काढ़ा बनाकर पीने के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा गिलोय की टेबलेट भी बांटी जा रही है। इसी क्रम में कोरोना से बचाव हेतु चिकित्सकों द्वारा गरम पानी का सेवन तथा पुदीने का भाप लेने को भी बताया जा रहा है। घर से बाहर जाने पर मास्क लगाने तथा दो गज की दूरी बना, रखने हेतू जागरूक किया जा रहा है।

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हर माह की पहली तारीख को सुरक्षा दिवस मनाकर तकनीकी कर्मचारियों को किया जाता है जागरूक

पंचकूला 4 सितम्बर – बिजली हादसों को पूर्णतय रोकने के लिए हर माह की पहली तारीख को तकनीकी कर्मचारियों को जागरूक किया जाता है। तकनीकी कर्मचारी बिजली दुर्घटनाओं से कैसे बचें, उसके लिए एक बुकलेट भी बनाई गई है। जिसमें बिजली दुर्घटनाओं से बचने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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बिजली निगमों के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि बिजली लाइनों पर कार्य करने के लिए परमिट सिर्फ निगम के एसडीओ ऑपरेशन द्वारा अधिकृत कर्मचारी को ही दिया जाएगा। समझाया जाता है कि सुरक्षित होकर काम कीजिए, अपने परिवार का ख्याल कीजिए। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग एसडीओ ऑपरेशन द्वारा अधिकृत कर्मचारियों का नाम उनका रजिस्टर्ड व्हाट्सएप्प मोबाइल नंबर, उनका कार्यक्षेत्र एरिया आफिस आदेश के साथ सभी सब-स्टेशनों में तथा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाए। रूटिन के रख-रखाव कार्यों के परमिट लेने के लिए अधिकृत कर्मचारी का सब स्टेशन जाकर परमिट लेना अनिवार्य है। एमरजेंसी के दौरान अधिकृत कर्मचारी द्वारा व्हाट्सएप्प के माध्यम से सब-स्टेशन इंचार्ज को भरे हुए परमिट फार्म की फोटो भेजकर और वह सब-स्टेशन इंचार्ज को फोन भी करेगा। इस बुकलेट में यह भी बताया गया है कि एसडीओ ऑपरेशन ऐसी अवैध इमारतों की पहचान करके सूची तैयार करेगा, जहां अवैध निर्माण के कारण बिजली हादसों का खतरा अधिक है।

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उन्होंने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। निगमों की तरफ से बिजली दुर्घटनाओं से बचने के लिए किसानों को भी जागरूक करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जा रही है, जो किसानों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सुचारू रूप से बिजली मिले उसके लिए निगम वचनबद्ध है।

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तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतू निगम पूरी तरह कृतसंकल्प-कपूर

पंचकूला 4 सितंबर – हरियाणा के बिजली वितरण निगमों-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निगम पूरी तरह से कृतसंकल्प और प्रतिबद्ध है। इसी के चलते निगम के तकनीकी कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई गई है। जिसका परिणाम है कि गत दो वर्षों में बिजली हादसों में भारी कमी आई है।

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बिजली निगमों के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि यूएचबीवीएन के तकनीकी कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता के 9000 दस्ताने, 18450 वोल्टेज सेंसर, 525 सीढियां, 14750 ब्रेकडाउन किट तथा 18450 हैलमेट उपलब्ध कराए हैं। यह उपकरण तकनीकी कर्मचारियों को लाइन पर काम करते वक्त करंट से बचाते हैं। इस किट में वोल्टेज सेंसर वाले हैलमेट भी शामिल हैं जो कि 11 केवी लाइन के करंट को 6 फिट की दूरी से बता देते हैं। बिजली के पोलों पर चढने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को फाइबर रेनफोर्सड प्लास्टिक (एफआरपी) से बनी सीढियां भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो तार से सटे होने पर भी टेक्रिकल कर्मचारी को करंट से बचाती हैं। तकनीकी कर्मचारी को उच्च गुणवत्ता की सेफ्टी बेल्ट भी दी गई है ताकि सुरक्षित तरीके से बिजली के कार्य की मेनटेंस कर सकें।

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निगमों के प्रवक्ता ने बताया कि इसी वजह से जिला यमुनानगर में गत 4 माह में एक भी हादसा नहीं हुआ, यूएचबीवीएन की गुहला डिविजन में भी गत एक वर्ष में कोई बिजली दुर्घटना नहीं हुई। यूएचबीवीएन की 39 सब डिवीजन ऐसी हैं जहां पिछले एक वर्ष में एक भी दुर्घटना बिजली लाईन पर नहीं हुई।


हर माह की पहली तारीख को सुरक्षा दिवस मनाकर तकनीकी कर्मचारियों को किया जाता है जागरूक

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उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आवेदन मांगे-उपायुक्त

पंचकूला 4 सितम्बर – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से वर्ष 2021 के लिए सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिला के पात्र व्यक्तियों से आॅनलाईन आवेदन मांगे गए है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर एवं संस्थान के तौर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वालो से आॅनलाईन आवेदन मांगे गए है। इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थान व संस्थाए वेबसाईट https://dmawards.nmda.gov.in पर 15 सितम्बर तक अपलोड कर सकते है। इसके अलावा मैन्यूवल आवेदन उपायुक्त कार्यालय में भी जमा करवाएं ताकि निश्चित तिथि तक आपदा प्रबंधन संस्थान को भेजे जा सके।

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मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण हेतू तिथि बढाई- उपायुक्त

पंचकूला 4 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण करने की तिथि 7 सितम्बर तक बढा दी गई है। किसानों के लिए यह स्वर्णिम एवं अंतिम अवसर है, इसलिए इस योजना में अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।

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उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण एवं कारगर योजना है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसान पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इनमें फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ शामिल है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही सरकार की इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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आयुक्त एवं सचिव वित्त विभाग श्रीमती आशिमा बराड ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों की करी समीक्षा, सभी उपायुक्तों को जल्द  निपटान के दिए निर्देश

First Cut Off in Economics goes to 99.14%

Chandigarh September 4, 2020

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The Department of Economics, Panjab University had initiated admission
process for B.A (Hons.) in Economics program under Choice Based Credit
system for the session 2020-21,informed  Prof. S.P. Padhi,
Chairperson .   In the first list, the cut off point for
admission to Open Category was a record high to the tune of 99.14 percent.

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