News7World- आज फिर से बचपन फिर याद आ गया।

शिक्षा पर सभी का एक समान अधिकारःप्रवीण अत्री

पंचकूला जुलाई 14ः हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के नवनियुक्त मानद सचिव प्रवीण अत्री ने  कहा है कि शिक्षा पर सभी का एक समान अधिकार है। वर्तमान परिवेश में कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जहां प्रदेश सरकार अपने स्तर पर योजनाएं चला रही है वहीं सामाजिक संगठनों का भी यह फर्ज है कि वह सरकार की शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के साथ समाज के अभावग्रस्त व निराश्रित बच्चों को जोड़ें।


प्रवीण अत्री बुधवार को पंचकूला के सैक्टर-12-ए में स्थित बाल सदन में प्रयोग फांउडेशन द्वारा आयोजित ‘शिक्षा बैंक’ कार्यक्रम के तहत निराश्रित बच्चों को स्टेशनरी व अन्य पाठय सामग्री वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर वर्ग के लिए जरूरी है। ऐसे में सामाजिक संगठनों को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रवीण अत्री ने कहा कि कोरोना काल में सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ी है। स्कूल से दूर हुए अभावग्रस्त बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए हम सभी को एकजुटता के साथ प्रयास करना चाहिए।


इस अवसर पर बोलते हुए प्रयोग फांउडेशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा हरियाणा के कई जिलों में शिक्षा बैंक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत हर माह बच्चों को पाठय सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। महिला विंग की अध्यक्ष क्राउन डैंटल केयर इंपलांट सेंटर की निदेशक डॉ.कविता शर्मा ने बताया कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए भी विभिन्न शिविरों को आयोजन किया जाता है। निकट भविष्य में निराश्रित बच्चों के डेंटल जांच कैंप लगाया जाएगा।


इस अवसर पर पंचकूला जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह दलाल ने बताया कि पंचकूला में चल रहे केंद्रों में कोरोना काल में बच्चों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रखा जा रहा है। यहां समय-समय पर बच्चों को मिलने वाले भोजन तथा आवासीय क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया जाता है। बाल सदन की अध्यक्षा कल्पना घई ने बताया कि दो कमरों से शुरू हुए इस सदन में आज करीब 24 बच्चे हैं। जिनके रहने तथा शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। यहां के कई बच्चे काबिल आफिसर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर समाज सेविका पिं्रयका हुड्डा को कोरोना काल के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल सदन की संयुक्त सचिव शालिनी गुप्ता, वित्त सचिव आर.एल. अग्रवाल, सुपरीडेंट सपना के अलावा प्रयोग फांउडेशन के प्रतिनिधि नवनीत शर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद थे।

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सड़क व यातायात सुरक्षा में संबंधित विभागों के साथ साथ आमजन की भी होगी भागीदारी-विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला, 14 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की पहल पर जिला प्रशासन ने सड़क व यातायात सुरक्षा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वाॅलंटियर्स की टीम तैयार करने का निर्णय लिया है जोकि सड़क व यातायात सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संबंधित विभागों की सहायता करेंगी।


श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ साथ यह हर आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह स्वयं आगे आकर संड़क सुरक्षा में अपना सक्रिय योगदान दें।


उपायुक्त ने कहा कि जिला का कोई भी व्यक्ति जो वाॅलंटियर्स के रूप में कार्य करना चाहता है, वह अपना नाम आरटीए कार्यालय पंचकूला में दे सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठकों में सड़क निर्माण एजेंसिज के अधिकारियों के साथ साथ ऐसे सभी सड़क सुरक्षा वाॅलंटियर्स को भी आमंत्रित किया जायेगा तथा उनके द्वारा सड़क व यातायात सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वाॅलंटियर्स सड़क सुरक्षा को लेकर चलाये जाने वाले जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिये जागरूक करेंगे। इसके अलावा वे सड़क यातायात प्रबंधन में यातायात पुलिस की मोरल पुलिसिंग के नाते भी सहायता करेंगे।


श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि मानसून को देखते हुये उन्होंने विभिन्न सड़क ऐजेंसियों जैसे पीडब्ल्यूडी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थलों व ब्लेक स्पाॅट की पहचान करने के निर्देश दिये है ताकि वहां स्पीड ब्रेकर तथा लाईटिंग की व्यवस्था कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि रोड एजेंसिज को निर्देश दिये गये है कि जिला में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत के कार्य को शीघ्र शुरू किया जाये।

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को अभिभावकों की स्वीकृति के साथ आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत आरटीए पंचकूला को स्कूल वाहनों की चैकिंग के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि आरटीए पंचकूला द्वारा शीघ्र ही बसों की चैकिंग को लेकर शैड्यूल जारी कर दिया जायेगा ताकि बसों का उचित निरीक्षण किया जा सके और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे पूरा किया जा सके।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी पंचकूला एवं श्री शिव कावड़ महासंघ चेरिटेबल रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट के सहयोग से लघु सचिवालय के प्रांगण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

पंचकूला, 14 जुलाई –            आज जिला रेडक्रॉस सोसायटी पंचकूला एवं श्री शिव कावड़ महासंघ चेरिटेबल रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट के सहयोग से लघु सचिवालय के प्रांगण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम पंचकूला श्रीमती ऋचा राठी ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर और प्रमाण पत्र देकर उनको प्रोत्साहित किया। उनके साथ नगराधीश सिमरनजीत कौर भी उपस्थित थी।


एसडीएम पंचकूला श्रीमती ऋचा राठी ने बताया कि इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में नागरिक अस्पताल के डाॅक्टर मनोज त्यागी की टीम द्वारा 58 यूनिट रक्त एकत्रित की गई।


श्रीमती ऋचा राठी ने कहा कि हर व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि वह छह महीने में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करें क्योंकि मनुष्य के लिये रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं  है। रक्तदान शिविर में दिया गया खून जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद व्यक्ति को देकर उसकी जान बचाई जा सकती हैं। उन्होंने युवाओं से ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बढकर कोई पुण्य नहीं है।  


जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सचिव सविता अग्रवाल ने बताया कि आजकल सभी अस्पतालों में कोरोना महामारी और दुर्घटनाओं की वजह से लोगों में रक्त की काफी कमी देखने में आई है। रक्तदान शिविर का उद्देश्य खून की कमी की वजह से जूझ रही जिंदगियों को इस रक्तदान शिविर में एकत्रित खून देकर उनके जीवन को बचाना है। उन्होंने बताया कि श्री शिव कावड़ महासंघ चेरिटेबल रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट पंचकूला काफी लंबे समय से रक्तदान शिविर के माध्यम से अस्पतालों और जरूरतमंद लोगों तक रक्त पंहुचाकर मानवीय सेवा कर रहा है।


इस अवसर पर श्री शिव कावड़ महासंघ चेरिटेबल रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट पंचकूला के प्रधान राकेश संगर, सचिव राजेश शर्मा, ट्रस्ट पैटर्न दीपक शर्मा, लक्ष्मण रावत और ट्रस्ट के काॅर्डिनेटर गुलशन, नागरिक अस्पताल की टीम में जितेंद्र कुमार, जसबीर, भारती, गीता व विकास सहित रेडक्राॅस के कर्मचारी व अन्य रक्तदाता उपस्थित थे।

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सिरसा नागरिक अस्पताल में 130 बैड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य पूरा : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 14 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ किया जा रहा है। इस दिशा में सिरसा के नागरिक अस्पताल के सभी 130 बैड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार ऐलनाबाद के सामान्य अस्पताल में 50 बैड में से 15 बैड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाई जा चुकी है और शेष पर कार्य प्रगति पर है। डबवाली के सामान्य अस्पताल में 30 बैड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने का कार्य पूरा हो चुका है और 100 बैड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला के अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिला के उपमंडल डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार शीघ्र ही सामान्य अस्पताल सिरसा में भी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार 50 बैड की क्षमता वाले 9 निजी अस्पतालों के संचालकों को प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में स्वास्थ्य विभाग के पास 216 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं।

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उन्होंने बताया कि संभावित संक्रमण लहर के दृष्टिगत जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए सुदृढ बनाया जा रहा है वहीं टीकाकरण अभियान के तहत लाभार्थियों को कोरोना रोधी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। जिला में विभिन्न टीकाकरण शिविरों के माध्यम से अब तक 3 लाख 97 हजार से अधिक का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद कारगर उपाय है। इसलिए नागरिक आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। जिन नागरिकों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, वे वैक्सीन की दूसरी डोज भी अवश्य लगवाएं। इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन के उपरांत भी कोविड-19 नियमों की पालना अवश्य करें। घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं तथा सामाजिक दूरी बना कर रखें।

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उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी और सुरक्षित स्कूल वाहन पाॅलिसी को लेकर लघु सचिवालय के सभागार मे बैठक हुई।

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पंचकूला, 13 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी  और सुरक्षित स्कूल वाहन पाॅलिसी को लेकर लघु सचिवालय के सभागार मे बैठक हुई। बैठक में स्कूल वाहनों और जिले की सड़कों पर संवेदनशील जगहा और दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा हुई।


बैठक में आरटीए, हरियाणा रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, यूएचवीपीएनएल, एचएसवीपी, नेशनल हाईवे, एनएचएआई, डिस्ट्रीक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सिविल सर्जन, डीईओ, फोरेस्ट डिपार्टमेंट, रेडक्राॅस, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर माकेंटिंग बोर्ड आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।


उपायुक्त ने ट्रेफिक पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी के  अधिकारयों से जिले की सड़कों के संवेदनशील मोड और ज्यादा दुर्घटनाओं वाले जगहों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तीनों विभाग आपस में तालमेल कर जल्दी ही संवेदनशील स्थानों पर काम करके सड़कों को दुरूस्त करें ताकि दुर्घटनायें न हो। उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व आरटीए  को भी स्कूल बसों की चैकिेंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगरै निगम को जिले की सड़कों पर लाईट व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा।

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इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम कालका राकेश संधु, आरटीए अमरिंद्र सिंह,  एसीपी ट्राफिक रमेश गुलिया,  नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव गोयल, हरियाणा शहरी विकास के कार्यकारी अभियंता एन के पायल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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पंचकूला जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित

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पंचकूला, 13 जुलाई- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह व माॅनिटरिंग कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम भी उपस्थित थे जबकि कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।


बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम पाल ने नगर निगम पंचकूला द्वारा पंचकूला शहर में व नगर परिषद कालका द्वारा कालका व पिंजौर में पर्यावरण की दृष्टि से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की व संबंधित अधिककारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। बैठक में ठोस कचरा के प्रबंधन, संग्रहण व पृथक्करण, प्लाॅस्टिक वेस्ट के संग्रहण व उपयोगिता, बरसाती नालों की साफ सफाई, बागवानी के वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने तथा बायो मैडिकल कचरा के संग्रहण व निस्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।


श्री प्रीतम पाल ने निर्देश दिये कि पंचकूला में पाॅल्ट्री फार्म के प्रबंधन को भी पंचकूला जिला के पर्यावरण योजना मे ंशामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि पर्यावरण योजना में पोल्ट्री फार्म की वजह से होने वाली मक्खियों की समस्या को दूर करने के लिये किये जाने वाले उपायो का विस्तृत रूप  से उल्लेख किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सेक्टर-23 डंपिंग ग्राउड के आस पास सौंदर्यकरण की दृष्टि से पौधा रोपण भी किया जाये।

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श्री प्रीतम पाल ने कहा कि वर्तमान में शुद्ध वातावरण की एहमियत और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वातावरण जितना शुद्ध होगा उतना ही हम बीमारियों से बच सकेंगे। उन्होंने लोगो ंसे आह्वान किया कि वे प्रतिदिन जितना वातावरण को दूषित करते है उन्हें उससे ज्यादा शुद्ध भी करना चाहिये। उन्होंने कहा कि वे पौधारोपण करके व धरती व पानी को दूषित होने से बचाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियो ंसे भी इस दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति व संवेदशीलता से कार्य करने की अपील की।


कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी ने कहा कि पंचकूला में वायु की गुणवत्ता बाकी जिलों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि पंचकूला राज्य की शो विंडो है और यहां लागू की जा रही योजनायें दूसरे जिलों के लिये एक रोल माॅडल होनी चाहिये।


पंचकूला का पर्यावरण प्लान होगा माॅडल प्लान-उपायुक्त


उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल की अध्यक्षता वाली माॅनिटरिंग कमेटी को आश्वासन दिया कि पंचकूला का पर्यावरण प्लान माॅडल प्लान होगा ताकि दूसरे जिले भी उसे अपना सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचकूला दूसरे जिलों के लिये मार्गदर्शक का काम करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला के पर्यावरण प्लान को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। उन्होंने माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल, कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी व तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम का धन्यवाद किया व कहा कि बैठक में उनके द्वारा दिये गये सुझावों को जिला पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जायेगा।


कमेटी के सुझावों पर श्री विनय प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को उपचारित अपशिष्ट जल के पुन प्रयोग को लेकर एक विस्तृत योजना बनाने के निदे्रश दिये ताकि उसे पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जा सके। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिये कि वह जिला के गांवो ंमें ठोस व तरल कचरा के प्रबंधन व निपटान को लेकर योजना शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने निगम निगम आयुक्त को शहर में कम से कम पांच प्रमुख स्थान चयनित करने के निर्देश दिये जहां स्क्रीन के माध्यम से शहर की वायु गुणवत्ता को दर्शाया जा सके। उन्होंने कहां कि वह इस कार्य को काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत करवाने के लिये भी संभावना तलाशे।


बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरजीत कौर, सीईओ जिला परिषद निशु सिंगल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा, सेक्रेटरी आरटीए अमरिंद्र सिंह, सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता व अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला में कोरोना का पाॅजिटीविटी रेट केवल 0.29 प्रतिशत -उपायुक्त

– नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू- विनय प्रताप सिंह
— महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया -उपायुक्त

पंचकूला, 13 जुलाई- पंजाब के राज्यपाल यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वीपी सिंह बदनौर ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेेंसिंग के माध्यम से ट्राई सिटी में कोविड-19 के संबंध में पंचकूला, चंडीगढ़ व मौहाली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जीएमसीएच सेक्टर-16 व जीएमसीएच सेक्टर-32 के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर जानकारी ली।
बैठक में पंचकूला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने श्री बदनौर को अवगत करवाया कि जिला में पिछले दो सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है और पाॅजिटीव मामलों की औसत 5 से कम रही हैं।


  उन्होंने बताया कि सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू कर दी गई है तथा प्रतिदिन लगभग 2200 मरीज सुबह व सायं ओपीडी में आ रहे है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 750 आरटीपीसीआर सेंपल लिये जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह संतोष की बात है कि जिला में कोरोना का रिकवरी रेट 98.7 प्रतिशत है और पाॅजिटीविटी रेट 0.29 प्रतिशत तक रह गया है।


उपायुक्त ने बताया कि जिला में मिक्योरमाईकोसिस (ब्लेक फंगस) के पांच सक्रिय मामले है, जिसमें से केवल एक मरीज पंचकूला का है। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कल से राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। उन्होंने बताया कि स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।


उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।


       इसी प्रकार कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई 2021 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये कक्षायें आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके लिये अभिभावकों की सहमति ली जायेगी।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता, पीएमओ डाॅ सुवीर सक्सेना भी उपस्थित थे।

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जिले में ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन एक और सप्ताह यानि 19 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया।

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पंचकूला, 13 जुलाई- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा  जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाॅकडाउन की अवधि को कुछ अतिरिक्त रियायतो के साथ आगामी 19 जुलाई  2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

        राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति को 23 जुलाई, 2021 को जिला पंचकुला में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (ब्स्।ज्) 2021 आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसका संचालन करते समय, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एसओपीज का कड़ाई से पालन किया जाएगा।


        विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। हालाँकि, शादियाँ घर और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं।


        खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुये एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।
        स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

        स्विमिंग पूल को केवल ऐसे एथलीटों/तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।  


        सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड अलोन) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।


        विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।


        कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।


        औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुये खोलने की अनुमति दी गई है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।


जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।

 साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे।

रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

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होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।

जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी।

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

 जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को काॅन्टेक्ट स्पोर्टस को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।

 पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।

सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये।

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व्यक्तिगत रूचि लेकर करें योजनाओं का क्रियान्वयन, धरातल स्तर पर दिखे योजनाओं के परिणाम : उपायुक्त अनीश यादव

ऐलनाबाद, 13 जुलाई।

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– योजनाओं के लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में करें पूरा, पटवारी कास्ट वैरिफिकेशन कार्य को जल्द करें पूरा
-जल शक्ति अभियान के तहत गांवों में तालाबोंं की सफाई के साथ-साथ किया जाए पौधारोपण
-उपायुक्त ने किया ऐलनाबाद का दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


उपायुक्त अनीश यादव ने मंगलवार को उपमंडल ऐलनाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पटवारियों को कास्ट वैरिफिकेशन कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय अवधि में लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जमीन म्यूटेशन, ई-गिरदावरी, राजस्व संबंधी कोर्ट केस आदि के साथ-साथ स्वामित्व योजना, जल शक्ति अभियान के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर एसडीएम दिलबाग सिंह, नायब तहसीलदार ऐलनाबाद अजय कुमार, नायब तहसीलदार रानियां सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।


उपायुक्त ने पटवारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कास्ट वैरिफिकेशन कार्य में तेजी लाई जाए और इसी माह में कार्य को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी लगातार मोनिट्रींग कर रहे हैं। इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लें और किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। इस कार्य में लगे सभी पटवारी व्यक्तिगत रूचि लेकर कास्ट वैरिफिकेशन डाटा को डिजिटाइजड करवाएं। कास्ट वैरिफिकेशन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए सभी पटवारी इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए कास्ट वैरिफिकेशन डाटा को डिजिटाइजड करवाएं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उस बारे अवगत करवाएं।


उन्होंने कहा कि म्यूटेशन, ई-गिरदावरी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र आदि के कार्यों में तेजी लाई जाए और कार्य को समबद्घ अवधि में पूरा किया जाए। किसी भी कार्य में पैडेंसी न रहे। उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लोगों को मालिकाना हक दिया जाता है। योजना के तहत नक्शा प्राप्त होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कार्य किया जाए, ताकि जल्द से जल्द योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है, तो उस बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर तुरंत समाधान करवाएं, ताकि उक्त कार्य भी समयबद्ध अवधि में पूरा हो सके।

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उपायुक्त ने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत दिए गए लक्ष्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभियान के तहत गांवों में तालाबों की साफ-सफाई करवाई जाए। इसके साथ ही गांव में पौधारोपण कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के संबंध में जो भी लक्ष्य उन्हें दिया जाता है, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें, ताकि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके और धरातल स्तर पर परिणाम दिखे।

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किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा : उपायुक्त

सिरसा, 13 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।


उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय तिथि तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

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उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।