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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है-दिलबाग सिंह

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किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता करने के साथ साथ गुणवत्ता वाले बीज व फीड की आपूर्ति की जाती है- दिलबाग सिंह

पंचकूला, 18 जुलाई- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये पट्टे पर गांव के तालाबों को लेने में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था के साथ साथ तालाब साईटों की मिट्टी और पानी का विशलेषण में भी सहायता प्रदान की जाती है।


उन्होंने बताया कि किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता व गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता की जाती है। इसके अलावा मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता की जाती है। 

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श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई/मछली संस्कृति के लिये सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

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664 लाभार्थियों ने करवाई वैक्सीनेशन

सिरसा, 18 जुलाई।

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उप सिविल सर्जन डा. बुधराम ने बताया कि रविवार को 664 लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई तथा अब तक जिला में चार लाख 12 हजार 39 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैैं। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयुवर्ग के एक लाख 29 हजार 376 लाभार्थियों को पहली तथा 4452 लाभार्थियों को दूसरी, 45 से 60 वर्ष आयुवर्ग के 92 हजार 279 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली तथा 26 हजार 473 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के एक लाख एक हजार 444 लाभार्थियों ने पहली तथा 40 हजार 402 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है।


उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।

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सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन/अनुसंशाएं आमंत्रित – विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला, 18 जुलाई- पंचकूला के उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने भारत की एकता और अखंडता में दिए गए योगदान के लिए जिले के सभी कार्यालयों के प्रमुखों को सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार – 2021 के लिए उपयुक्त नामांकन / अनुसंशाएं राज्य सरकार को 9 अगस्त, 2021 तक ऑनलाइन भेजने के लिए कहा है ताकि इसे भारत सरकार को भेजा जा सके।


उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वाेच्च नागरिक पुरस्कार है। धर्म, जाति, लिंग, स्थान या जन्म, आयु या व्यवसाय के भेद के बिना भारत के सभी नागरिक और कोई भी संस्था/संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित इस पुरस्कार की घोषणा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत के नागरिकों/संस्थानों द्वारा एक मजबूत और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देना है। ।
उन्होंने कहा कि नामांकन/अनुसंशाओं में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं या संगठनों की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 26 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 18 जुलाई।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 26 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है।


उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सप्ताह के सभी दिनों में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।


उन्होंने बताया कि शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्वीमिंग पुल केवल एथेलेटिक्स/स्वीमिर्स के लिए कंपीटिशन इवेंट की प्रेक्टिस के लिए खुले रहेेंगे। सिनेमा हॉल अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आईटीआई, यूनिवर्सिटी/कॉलेज केंपस शोध आदि कार्य प्रैक्टिकल क्लास तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी, कोविड के उचित व्यवहार की जारी हिदायतों की पालना करते हुए हरियाणा स्किल डेवलेपमेंट मिशन के तहत चलाए जा रहे ओपन ट्रेनिंग सेंटर तथा कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व ट्रेनिंग संस्थान (सरकारी व प्राइवेट) खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।


उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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मेरा पानी-मेरी विरासत योजना रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई

सिरसा,18 जुलाई।

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-धान की फसल छोड़ अन्य फसल की खेती पर मिलेंगे सात हजार रुपये प्रति एकड़


प्रदेश में धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी-मेरी विरासत की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष भू-जल स्तर में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि धान की खेती सबसे ज्यादा पानी का दोहन मांगती है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से वैकल्पिक फसल के रूप में मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, बागवानी की फसलों और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासतÓ योजना की शुरुआत की गई है।

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मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत राज्य सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलों एवं बागवानी की फसल लगाने पर सात हजार रुपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया है। इस योजना के लाभ पात्र वही किसान होंगे जिनके द्वारा पिछले वर्ष धान की खेती की गई हो। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके, इसके लिए सरकार ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि को बढ़ा कर 31 जुलाई कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान पार्टल फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (http://fasal.haryana.gov.in) पर जाकर 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है। योजना के विषय मे अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2571553, 2571544 पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते है।

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सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी, आय वेरिफिकेशन के कार्य में जनता करे सहयोग : अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह

सिरसा,18 जुलाई।

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परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन का 93 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा : एडीसी


अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला में परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन का 93 प्रतिशत से अधिक किया जा चुका है। जिला के 8351 परिवारों के परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन का कार्य किया जाना है, जिनमें से 7812 परिवारों की आय वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।


एडीसी ने बताया कि इस कार्य में चयनित लोकल कमेटी लगी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन के कार्य में सहयोग दें। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएं हैं वो अपना पीपीपी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें और जिसका पहचान पत्र बन चुका है वह उसको अपडेट कर लें। अब सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सभी लोगों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगा।


उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना हर परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। इससे उन्हें न तो कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही किसी कर्मचारी की जी-हुजूरी करनी पड़ेगी।

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उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र एक विस्तृत डेटाबेस है जिसमें नागरिकों की सभी प्रकार की जानकारी शामिल होती हैं। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति सहित परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ, वास्तव में हकदार लोगों को समय पर मिल सकेगा। उपायुक्त ने बताया कि 60 साल की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन और 18 साल की आयु होने पर मतदाता पहचान-पत्र जैसी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर अपने-आप ही मिल जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और केवल पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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ग्रेशियन अस्पताल मोहाली ने कोरोना की दूसरी लहर दौरान 600 से अधिक मरीजों का इलाज किया: डा. प्रीती शर्मा

देश में 5 लाख लोगों के इलाज के लिए 70000 आईसीयू बैड उपलब्ध: डा. मनविंदरजीत कौर

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मोहाली, 17 जुलाई: ग्रेशियन सुपर स्पैलिटी अस्पताल मोहाली की टीम ने मोहाली, चंडीगढ़ तथा पंचकूला में आईसीयू की सुविधा तथा गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक पत्रकार कान्फे्रेंस में गंभीर मरीजों की संभाल, कोविड केयर तथा वेंटीलेशन संबंधी बहुत सारे तथ्यों तथा भ्रमों के बारे विचार चर्चा की।


ग्रेशियन अस्पताल में फेफड़ों के रोगों के माहिर तथा क्रिटिकल केयर के सीनियर कंस्लटेंट डा. प्रीती शर्मा ने पत्रकारों को संबोधन करते हुए कहा कि क्रिटिकल तथा इंटेसिल केयर (गंभीर मरीज की पूरी निष्ठा से देखभाल) में मरीज की गंभीर हालत के समय उसकी जिंदगी बचाने का प्रबंध शामल है, जिसमें अकसर जीवन रक्षक प्रणाली की जरूरत पड़ती है।


ऐसी जीवन रक्षक प्रणाली की सुविधा एक अच्छे अस्पताल में ही दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि आईसीयू में 24 घंटे माहिर डाक्टर मौजूद रहे हैं तथा यहां विशेष नर्सें तैनात होती हैं। डाक्टरी स्टाफ के अलावा हर तरह की अति-आधुनिक टेक्नोलॉजी, वेंटीलेटर, डायलसिस मशीनें, इको, हाई-फ्लो, नेजल केनला, कार्डियक मॉनीटर शामिल होते हैं।


डा. प्रीती शर्मा ने यह भी बताया कि कोविड 19 की दूसरी लहर दौरान ग्रेशियन अस्पताल में गंभीर बीमारियों से पीडि़त 600 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें चंडीगढ़ ट्राईसिटी के अलावा दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ, जम्मू, बरेली, देहरादून, हरिद्वार तथा मथुरा के मरीज भी शामिल थे।


डा. प्रीती शर्मा ने यह भी बताया कि हमारे देश में 10 हजार लोगों के पीछे 7 डाक्टर हैं, जो कि औसतन आधे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयू एच ओ) मुताबिक भारत में 50000 क्रिटिकल केयर डाक्टरों की जरूरत है, जबकि हमारे देश में सिर्फ 8350 ऐसे सिखलाई याफ्ता डाक्टर हैं।


ग्रेशियन अस्पताल मोहाली के क्रिटिकल केयर के प्रमुख तथा सीनियर कंस्लटेंट डा. मनिंदरजीत कौर ने बताया कि लगभग सभी बड़े प्राइवेट तथा सरकारी अस्पतालों में इंटेसिव केयर यूनिट कायम किए हुए हैं। जो ध्यान से देखा जाए तो 10-20 बिस्तरों वाले यह क्रिटिकल केयर यूनिट अकसर मरीजों से भरे रहते हैं।

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सडक़ हादसों या अन्य दुर्घटनाओं का शिकार मरीजों को इन यूनिटों में दाखिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश भर में सिर्फ 70 हजार आईसीयू बैड उपलब्ध हैं। आबादी के इलाज के साथ यहां 5 लाख आईसीयू बैडों की जरूरत है।


फेफड़ों तथा छाती के रोगों के माहिर डाक्टर हितेश गौड़ ने कहा कि भारत में अभी भी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। हमारे देश में 10000 लोगों के पीछे सिर्फ 10 अस्पताल बैड उपलब्ध हैं, जबकि विश्व औसतन 10000 लोगों के पीछे 30 बैड हैं। उन्होंने बताया कि इस कमी को पूरा करने के लिए सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों में कम से कम 10 प्रतिशत आइसीयू बैड होने चाहिए।

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सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थायें व अन्य सामाजिक संस्थायें समाज सेवा के लिये तत्पर हो जाती है तो समाज, प्रदेश व देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता- गुप्ता

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– रक्तदान महादान है और इसका कोई विकल्प नहीं-गुप्ता
— पंचकूला में 100 एकड़ में आॅक्सीवन स्थापित किया जा रहा है ताकि आॅक्सीजन की कोई कमी ना रहे-गुप्ता

पंचकूला, 17 जुलाई- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जब सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थायें व अन्य सामाजिक संस्थायें समाज सेवा के लिये तत्पर हो जाती है तो समाज, प्रदेश व देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।


श्री गुप्ता आज स्टेट बैंक आॅफ इंडिया सेक्टर-10 शाखा द्वारा बैंक के प्रांगण में जिला रेडक्राॅस सोसायटी के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।


स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की टीम को बधाई देते हुये श्री गुप्ता ने कहा कि एसबीआई कई वर्षों से रक्तदान व पौधारोपण के माध्यम से समाज सेवा के कार्य करता आ रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि एसबीआई द्वारा हरियाणा प्रदेश में 1 लाख पौधे काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 30 हजार पौधे लगाये जा चुके है।  


उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारे जीवन के साथ जुड़ा है क्योंकि पेड़ होंगे तो आॅक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगीं। कोविड काल का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि देश में आक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे आकर कमान संभाली और एयरलिफ्ट व अन्य माध्यमों से आॅक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुये हर शहर में पांच एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर आॅक्सीवन लगाने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश में प्राकृतिक आॅक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में पंचकूला में 100 एकड़ में आॅक्सीवन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा आॅक्सीजन देने वाले पौधों को लगाया जा रहा हैं।


श्री गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि एसबीआई से उनका काफी पुराना नाता है और लोगों को इस बैंक पर इसकी सेवायें और अपनी जमा राशि की सुरक्षा की दृष्टि से पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि एसबीआई आज ऐसा काम कर रहा है, जिसकी आम के समय में बहुत आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एसबीआई इसी प्रकार रक्तदान शिविर  व अन्य समाज सेवा के कामों के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा।


इस अवसर पर श्री गुप्ता ने एसबीआई के कर्मचारी व अधिकारियों को रक्तदान करने पर बधाई दी व उन्हें बैज लगाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में पीजीआई चंडीगढ़ बल्ड बैंक के डाॅक्टरों की टीम द्वारा 75 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।      


बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता समाज सेवा के कामों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते है। उन्होंने कहा कि श्री गुप्ता के प्रयासों से ही पंचकूला मैट्रापोलिटन डवलपमेंट अथोरिटी का गठन हुआ है, जिससे पंचकूला के विकास को और गति मिलेगी।


एसबीआई के उप महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि एसबीआई सामाजिक काॅरपोरेट जिम्मेदारी के तहत समाज सेवा के अनेक काम करवाती आ रही है। जुलाई में लगभग 30 हजार पौधों का रोपण किया गया हैं तथा 70 हजार और पौधे पूरे हरियाणा में लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता का एसबीआई से पुराना संबंध रहा है और वे इस तरह के रक्तदान शिविरों में आकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाते रहे है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री गुप्ता भविष्य में भी इसी प्रकार उनका सहायोग करते रहेंगे।


इस अवसर पर रेडक्राॅस सोसायटी की सचिव सविता अग्रवाल, पार्षद सोनिया सूद व जय कौशिक, योगेंद्र शर्मा, समाज सेवी अनिल थापर, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार, एसबीआई सेक्टर-10 शाखा के मुख्य प्रबंधक अरूण कुमार, समाज सेविका नीलम कौशिक व बैंक के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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गुरुद्वारा पाकिस्तान जाने के इच्छुक तीर्थ यात्री 26 जुलाई से पहले करें आवेदन

सिरसा, 17 जुलाई।

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श्री गुरू नानक देव जी के अवतरण दिवस पर गुरुद्वारा पाकिस्तान जाने के इच्छुक तीर्थ यात्री 26 जुलाई 2021 से पहले उपायुक्त कार्यालय में अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि नवंबर माह में श्री गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस पर गुरुद्वारा पाकिस्तान में मनाए जाने वाले गुरु पर्व में भाग लेने के इच्छुक तीर्थ यात्री अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि से पहले उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा में कमरा नंबर 31 प्रथम तल में जमा करवाएं।

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किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 17 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 714 रुपये, 357 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय तिथि तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

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उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।