राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर में दो दिवसीय ऊर्जा संरक्षण एवं नवीनकरण ऊर्जा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन

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पंचकूला, 26 अगस्त- राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय के सौजन्य से ऊर्जा संरक्षण एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर दो दिवसीय जागरूक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें भारत की आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की थीम “इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट” को उजागर किया गया।


कार्यक्रम के दौरान को-स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया जो संस्था के प्रांगण से शुरू होकर गांव खूहवाला, रामपुर जंगी और भग्गू वाला तक गई। इसी प्रकार सामुदायिक राजकीय पॉलिटेक्निक नानकपुर के विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र नानकपुर में ऊर्जा संरक्षण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इसके साथ-साथ आसपास के गांवों के निवासियों को ऊर्जा संरक्षण अथवा बिजली कैसे बचाई जाती है के बारे में जागरूक किया गया तथा ऊर्जा संरक्षण के तरीकों के पर्चे भी बांटे गए।


कार्यक्रम में राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर की प्रधानाचार्या श्रीमती सूक्ष्म गोयल ने अपने संबोधन में पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों व देश के प्राकृतिक संसाधनों को संयम से उपयोग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर लोगों को कोविड-19 के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के बारे भी जागरूक किया गया।

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इस अवसर पर सीएचसी नानकपुर के एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग ने भी ऊर्जा संरक्षण एवं नेत्रदान की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी तथा सबको नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में संस्था तथा सीएचसी नानकपुर के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।

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F&CC approves provision of toilet blocks booth market 47 to facilitate Women shopkeepers

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Chandigarh, August 26:- To facilitate the women shopkeepers in sector 47 booth market, the Finance and Contract Committee of Municipal Corporation Chandigarh has approved the construction of public toilet block at a cost of Rs. 27.01 lacs.

A decision in this regard has been taken during a meeting of the committee held here today under the chairmanship of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and attended by Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner and other members of committee namely Sh. Anil Kumar Dubey, Sh. Rajesh Kumar, Sh. Satish Kumar and Smt. Sunita Dhawan, councilors and other concerned officers of MCC were also present.

The committee also discussed and accorded approval for the agenda regarding celebration of 34th Chrysanthemum show scheduled to be organized in December this year at an estimated cost of Rs. 10.65 lacs with the condition keeping in view the COVID situation at that time the programmes may be allowed on later stage.

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In addition to that the F&CC accorded approval for providing and fixing of 80 mm thick interlocking paver blocks along green belt of Kajheri for parking at sector 52, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 31.48 lacs.

The committee members also discussed the issue of parking lots throughout city and asked the concerned officers to submit report within two days according to the checklist of facilities to be provided by the contractors in the parking lots as per the norms finalized in the Tender document.

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खरीफ 2021 के दौरान बोई जाने वाली सभी फसलों का श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल पर 31 अगस्त तक किया जा सकता है पंजीकरण-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला, 26 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल (fasal.haryana.gov.in) पर खरीफ 2021 के दौरान बोई जाने वाली सभी फसलों का पंजीकरण 31 अगस्त, 2021 तक करवाया जा सकता है, जिसके लिए किसान, अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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उन्होंने ने बताया कि अब तक श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल पर 6061 किसानों की 31,618 एकड़ का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक अत्यंत महत्वपुर्ण स्कीम हैं जिसके तहत किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मण्डियों में बेचने एंव कृषि या बागवानी विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी फसलांे का पंजीकरण करवाया जाता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि सम्बन्धी सभी योजनाओं जैसे-फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही प्रदान किया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2021 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत ही की जाएगी। चाहे किसान अपनी पंजीकृत फसल के उत्पाद को मण्डी में बेचना चाहते हैं अथवा नहीं फिर भी किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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उन्होंने किसानों से अपील की कि श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल शीघ्र ही बन्द होने वाला है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र उक्त पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा लें, ताकि उन्हें अपनी फसल के उत्पाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पडे़। पंजीकरण करवाने उपरांत वे कृषि व बागवानी से सम्बन्धित अन्य योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाना जरूरी : एसडीएम दिलबाग सिंह

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ऐलनाबाद, 26 अगस्त।

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-किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 31 अगस्त तक करवाएं फसल पंजीकरण


एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि किसान 31 अगस्त तक मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना फसल पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (222.द्घड्डह्यड्डद्य.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ) पर लॉगिन करके खुद भी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से फसल पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपनी फसल का पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं।


उन्होंने बताया कि किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) में जाकर आसानी से फसल का विवरण दर्ज करवा सकते हैं। किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे फसलों का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज करवा दें। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

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एसडीएम ने उपमंडल क्षेत्र के किसानों से आह्वान किया कि वे बोई गई फसल का कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य में भी अपना सहयोग दें और अपनी फसल का पंजीकरण जरूर करवाएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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World Entrepreneurs’ Day Celebrations at UIPS, PU

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Chandigarh August 26, 2021

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The World Entrepreneurship Day was celebrated under the aegis of MHRD’s(Ministry of Human Resource Development) Institution’s Innovation Council (IIC-UIPS), an MoE(Ministry of Education) Innovation Cell (MIC) driven event at University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University. A Virtual Meet was organized on the topic of Academic Entrepreneurship: A Thought and a Travelogue with the eminent guest speaker, himself an established entrepreneur, Professor Om Prakash Katare, Ex-Director Research Promotion Cell, Panjab University, Chandigarh on 24 August, 2021 at 4:00 pm.

Professor Indu Pal Kaur, Chairperson, UIPS, President IIC-UIPS and Organiser of the event, extended a cordial welcome to the Guest Speaker, Prof. Katare, faculty members and over 100 participants.

The event proceedings were spearheaded by Dr Vandita Kakkar, Assistant Professor, UIPS and Convener IIC-UIPS who introduced the speaker.

Prof. Katare acted as the guiding light to emphasize on the importance of entrepreneurship for the development and economy of the country. With the valuable lessons on the process of entrepreneurship, he reflected on his own journey and the mindset of being a researcher, an innovator and an entrepreneur. He prominently stressed on the power of meditation which helps in attaining absolute focus, thoroughly necessary throughout the process of identifying the problem, ideation and the development of prototype. The significance and peculiarity of the 360° innovation to refine the existing technologies via concept inter-relation was also discussed by Prof. Katare. He shared his experiences and knowledge with the participants and encouraged them to question the basics, develop an insight for efficient techniques and to be a resilient researcher.

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The event ended with the felicitation of the guest speaker and a note of thanks to all the faculty members and participants for showing enthusiasm for the event.

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कमिश्नर द्वारा इंजीनियरों को पिपलीवाला टाउन में जल सप्लाई की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश

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चंडीगढ़, 25 अगस्तःनगर निगम, चंडीगढ़ के पब्लिक हैल्थ सर्किल के इंजीनियरों की एक टीम ने पिपलीवाला टाउन में दौर करके पेय जल के नमूने लेकर इनकी जांच की और बाद में इन नमूनों को जांच के दौरान सही पाया गया।

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चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस के आदेशों के बाद, संबंधित इंजीनियरों की एक टीम द्वारा पिपलीवाला टाउन, मनीमाजरा का दौरा किया गया और इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई की पुनः जांच की गई और जांच में सही पाया गया। पानी में क्लोरीन की मात्रा को भी वांछित स्तर पर ठीक पाया गया।


निगम कमिश्नर ने समाचार पत्रों में छपी खबरों पर गंभीरता से संज्ञान लिया जिसमें बताया गया था कि सोमवार को पानी की सप्लाई में सीवरेज का पानी मिलने के कारण लोगों ने सड़कें जाम कर दी हैं। इसके बाद कमिश्नर ने तुरंत इंजीनियरों की एक टीम को पीपलीवाला टाउन में पेयजल के सैंपलों की जांच करने और पानी सप्लाई की लाइनों की ठीक से जांचने के लिए भेजा।


इंजीनियरों ने बताया कि पिपलीवाला टाउन एरिया के मकान नं. 2089 से लेकर मकान नं. 2160 तक घरों में गंदे पानी के आने और सीवेज ओवरफ्लो होने की शिकायत मिली थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने के बाद सफाई मजदूरों को उसी दिन अर्थात् दिनांक 23.08.2021 को पिपलीवाला टाउन के सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए काम पर लगा दिया गया और उसी दिन सीवरेजों की मुकम्मल सफाई कर दी गई।


गौरतलब है कि यह क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और लगभग 35 साल पहले यहां सीवरेज लाइनें बिछाई गई थीं, जो वर्तमान में सीवेज के गंदे पानी के बहाव के लिए अपर्याप्त हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये वार्ड नं. 26 (पिपलीवालाटाउन, मनीमाजरा) के सीवरेज नेटवर्क के मजबूतीकरण एवं पुनर्वास कार्य हेतु 68.84 लाख रुपये की राशि की मंजूरी हाल ही में प्रशासन द्वारा दी गई है। इसके लिए टेंडर मांगे जा चुके हैं और जल्द ही काम शुरू कर किया जाएगा।

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इस इलाके में जल सप्लाई की लाइनें भी लगभग 35 साल पहले बिछाई गई थीं और अब ये खराब और जर्जर हो चुकी हैं। पीपलीवाला नगर सहित मनीमाजरा की विभिन्न कॉलोनियों में पानी सप्लाई की नई डीआई पाइप लाइनें बिछाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर अनुमानित लागत 323.72 लाख रुपये आयेगी और इस प्रस्ताव को जनरल हाउस द्वारा मंजूर किया जा चुका है।

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Commissioner directs engineers to resolve water supply issue in Pipliwala Town on priority

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Chandigarh, August 25:- A Team of Engineers, Public Health Circle, Municipal Corporation, Chandigarh checked samples of drinking water in Pipliwala Town today morning and were found in order.

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             Following the directions of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh, a team of engineers concerned visited the Pipliwala Town, Manimajra today morning and the water supply of the area was rechecked and was submitted found to be  in order besides chlorination was also found upto the mark.

             The Commissioner took serious note of the news item appeared in the Newspapers in which it has been reported that due to mixing of sewage in water supply, people had blocked the roads on Monday. She immediately sent a team of engineers to check the water supply lines properly besides checking samples of drinking water in the Pipliwala Town.

             The team of engineers reported that a complaint was received from Pipliwala Town Area #2089 to # 2160 regarding dirty water and sewage overflow. On receiving the said complaint, workers were put on job to clear the sewerage network of Pipliwala Town on same day i.e. on dated 23.08.2021. The same was cleared on the same day.

             According to the report, the area is very thickly populated and sewerage lines were laid approximately 35 years back, which are insufficient to cater to the present sewage generation. For permanent solution, an estimate for the work of strengthening and rehabilitation of sewerage network of Ward No.26 (Pipliwalatown,Manimajra) has recently been administratively approved amounting to Rs.68.84 lakh. The tenders for the same have been invited and  work will be allotted shortly.

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             The water supply lines in this area were also laid about 35 years back and have worn out. An estimate amounting to Rs.323.72 lakh for laying new DI pipe line in various colonies of Manimajra including Pipliwala town has been prepared and has been approved by the General House.

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Admission to Ph.D. Programme 2021

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Chandigarh August 25, 2021

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University Business School, Panjab University Chandigarh, invites applications for admission to Ph.D. programme from those candidates who have qualified the UGC (NET) /JRF/ SLET examination with Fellowship/Scholarship. The candidates are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Those candidates who have already qualified the Panjab University Ph.D. Entrance Test 2019 and 2020 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh) are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for the academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Candidates are required to submit the hard copy of duly filled application form with annexure(s) (wherever required) in the UBS office latest by 24.09.2021 (4:00 P.M.).

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(Note: The form will not be entertained after due date).

       All those candidates who have applied for the Panjab University Ph.D. Entrance Test -2021 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh), for academic session 2021-2022 are required to fill the application form after declaration of Result of Ph.D. Entrance Test-2021. The dates for the same will be notified later on.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना : दुर्घटना होने पर किसानों को दी जाती है आर्थिक सहायता : उपायुक्त अनीश यादव

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सिरसा, 25 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि कार्य के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर किसान व मजदूरों को मार्केट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।


उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है तथा इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।

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मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि इसके लिए पुलिस व पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष कैंप

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सिरसा, 25 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है।


इसी कड़ी में बुधवार को जिला के खंड बड़ागुढा की ग्राम पंचायत झोरडऱोही, थिराज, पंजमाला, पक्का शहीदां, बीरुवालागुढा, भादड़ा, खंड औढां में मलिकपुरा, नुइयांवाली व घुंकावाली में शिविरों का आयोजन किया गया तथा लगभग 700 ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राहुल राठी, बीडीपीओ ओम प्रकाश, पंचायत अधिकारी बड़ागुढा हरजीत सिंह, उमेद सिंह, अमरदीप सैनी झोरडरोही, ग्राम सचिव ओढां जिले सिंह, ग्राम सचिव बड़ागुढा भूप सिंह, चित्रपाल मौजूद थे।


जिला विकास एवं पंचायत विभाग रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के मार्गदर्शन में जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है।

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भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी। जिला के सभी गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा चुका है तथा रजिस्ट्रियां की जा रही है।