10 मई को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला और कालका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

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पंचकूला, 3 मई

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई, 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ कालका न्यायालयों में भी आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समझौता और आपसी सहमति के माध्यम से लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निपटान के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये अदालतें न्यायालयों पर बोझ को कम करने और सभी के लिए न्याय को सुलभ और सस्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लोक अदालत के प्रभावी और सुचारू संचालन के लिए पंचकूला और कालका में न्यायालय परिसर में आठ समर्पित बेंचों का गठन किया जाएगा। ये पीठें विभिन्न प्रकार के सिविल, क्रिमिनल कम्पाउंडेबल, बैंक रिकवरी, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण), वैवाहिक, चेक बाउंस तथा अन्य प्री-लिटिगेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से निपटान के लिए उपयुक्त लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी।

सक्रिय कदम उठाते हुए, डीआरओ को लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम संभव म्यूटेशन और राजस्व संबंधी मामलों का निपटान करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विवादों को सुलझाना और नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करना है।

वादियों और आम जनता की सहायता के लिए दो हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं- एक जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के प्रवेश द्वार पर और दूसरा डीसी कार्यालय भवन में। इन हेल्प डेस्कों पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात किए जा रहे हैं, जिन्हें लोक अदालत में स्वीकार्य मामलों के प्रकारों के बारे में व्यक्तियों को मार्गदर्शन करने, कागजी कार्रवाई में सहायता करने और उन्हें उचित बेंचों तक निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

सुश्री भारद्वाज ने बताया कि आगामी लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाकर लंबित मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य त्वरित न्याय को बढ़ावा देना और सौहार्दपूर्ण समझौतों के माध्यम से लंबित मामलों को कम करना है। जनता का सहयोग अत्यधिक सराहनीय है।

लोक अदालत में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता शिविरों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, जहां पैनल अधिवक्ता और पीएलवी सक्रिय रूप से लोगों से जुड़कर उन्हें लोक अदालत के लाभों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा, आगामी लोक अदालत के बारे में विवरण और घोषणाएं पंचकूला में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित की गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आम जनता से अपने विवादों को परेशानी मुक्त, लागत प्रभावी और समय की बचत के तरीके से निपटाने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत न केवल एक कानूनी तंत्र है, बल्कि आपसी समझ के माध्यम से मुद्दों को हल करके सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने का एक आंदोलन भी है।

डीएलएसए, पंचकूला नागरिकों को आगे आने और इस पहल का सीअधिकतम लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता है, जो सभी के लिए सुलभ न्याय के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव : डीसी

– उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर दी शुभकामनाएं

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा
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  • पंचकूला, 3 मई।
    डीसी मोनिका गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला के मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए समाज और राष्ट्र हित में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इसी स्तंभ की मजबूती, पत्रकारिता के सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है।
     उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हर साल 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देना और पत्रकारों का आने वाली चुनौतियों पर जागरूकता फैलाना है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में घोषित किया गया था ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा सके। तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में, यह दिन हमें सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय और स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व के बारे में जागरूक बनाता है।

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*नशा नहीं, लक्ष्य बनाओ, देश को अपने, आगे बढ़ाओ कार्यक्रम में शिरकत की मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने*

*प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए लिया संतों का आशीर्वाद*

*नशा मुक्ति अभियान पर केंद्रित है स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी की कथा* 

पंचकूला, 2 मई।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार देर शाम को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज की कथा में पहुंचे और नशा नहीं लक्ष्य बनाओ , देश को अपने आगे बढ़ाओ पर केंद्रित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान में सफलता के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा और उनसे कथा के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें प्रेरित करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा , कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, पंचकूला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री प्रेम जी गोयल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया के अलावा वृन्दावन और गोवा से आए संत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूजनीय सम्पूर्णानन्द ब्रह्मचारी जी  का युवाओं को समर्पित यह कार्यक्रम नशा नहीं लक्ष्य बनाओ प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में युवाओं को नई प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि जब संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो  मुझे विश्वास हो गया है कि हरियाणा से नशा नाम की बुराई जड़ से खत्म हो  जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसे ही आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। 

उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि इसी ऑडिटोरियम में 26 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर नशे के विरुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें तत्त्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज को इस बुराई से बचाने के लिए संतों से प्रार्थना की थी। उस समय संतों ने पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया था।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सम्मेलन सरकार ने आयोजित किया था, लेकिन आज स्वयं संतों ने नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। 

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि ऐसा ही दृश्य मुझे पिछले दिनों नशे के खिलाफ निकाली गई राज्य स्तरीय साइकिल रैली में देखने को मिला था। मैंने स्वयं 5 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर उस रैली को हिसार से रवाना

किया था। इसके बाद मैंने फरीदाबाद और जींद में भी इस रैली के कार्यक्रमों में भाग लिया।  गत 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक निकाली गई उस 23 दिवसीय साइकिल रैली ने कुल 2010 किलोमीटर की दूरी तय की। उसमें कुल 5 लाख 43 हजार 568 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 3 लाख 41 हजार 267 लोगों ने साइकिल चलाई। गत 27 अप्रैल को सिरसा में इस रैली के समापन समारोह में भाग लेने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया।  रैली का पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर भारी स्वागत किया गया। 

*बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए “धाकड़” अभियान*

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम “धाकड़” स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर शुरू किया गया है। हमने पंचकूला में एक अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सैल्स स्थापित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नशे को 3D अर्थात् Darkness (अंधकार), Destruction (विनाश) और Devastation (तबाही) का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे नशे को ‘कूल’ या ‘स्टाइल स्टेटमेंट’ न समझें, क्योंकि यह एक भ्रम है जो उन्हें विनाश की ओर ले जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज जब हम ‘विकसित हरियाणा विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस चीज़ से लड़ना होगा, जो हमारे समाज को पीछे धकेलती है। नशा हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है।

मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति अभियान और युवाओं को सही दिशा देने के लिए पूज्य संत स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, एसडीएम श्रीचंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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10 मई को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला और कालका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

उपायुक्त ने अवैध निर्माण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

श्रीमती मोनिका गुप्ता ने अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश

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पंचकूला, 2 मई उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण होने से पहले की उसकी सूचना आपको मिलनी चाहिए ताकि अवैध निर्माण को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने नगर निगम को अपनी बाउंडरी वॉल दुरूस्त करने के निर्देश दिए। एग्रीकल्चर जमीन पर एनओसी देने के बार ये सुनिश्चित करें कि जमीन पर खरीददार द्वारा खेतीबाडी ही की जा रही है।

उपायुक्त ने डीटीपी को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी कही पर अतिक्रमण या तोडफोड की जाए, उसकी फोटोज जरूरी खींचे तथा साथ ही मौजूदा जगह की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए ताकि रिकोर्ड के तौर पर जरूरत पडने पर काम में लाया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।

उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से दिसंबर 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा।

जिला नगर योजनाकार संजय नारग ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।

इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार संजय नारग, एसडीएम कालका, एमई एमसी पंचकूला, यूएचबीवीएन, ईओ, डीआरओ, तहसीलदार, एनटी कालका, नीट बरवाला, एमसी पंचकूला, जेई, एडीए, डीडीए सहित अनय विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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आयुक्त एव सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की करी अध्यक्षता

उपायुक्त ने लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान करने के सभी अधिकारियों को दिए निर्देश

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पंचकूला, 2 मई सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एव सचिव मोहम्मद शाईन ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि पुरानी लंबित शिकायतें दोहराई नही जानी चाहिए। उन्होने कहा कि लंबित शिकायतों का तुरंत निपटान किया जाए।

इसके उपरांत उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई भी शिकायत लंबित न रहे। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाते हुए योजनाओं का लाभ दिलाना है। हम सभी अधिकारियों को इस मामले में और अधिक गंभीर होकर काम करने की अवश्यकता है।

उपायुक्त ने बैठक में समाधान शिविर, सीएम विंडों तथा जनसंवाद से संबंधित लंबित पडी समस्याओं को अधिकारियों को अपने स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, डीआरओ, एसडीएम कालका, डीडीपीओ, एलडीएम, आरटीए पंचकूला, तहसीलदार, डीएसडब्लयूओ, एआरसी, डिवलेपमेंट एवं पंचायत, एक्सईन पंचायती राज, जिला परिषद, डीआरडीए,एलिमेंट्री एजुकेशन, फोरेस्ट, एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, यूएचबीवीएन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आरटीए, एचएसआईआईडीसी, डीईओ सहित अन्य विभागों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब नेताओं को नसीहत, पानी पर घटिया राजनीति न करें*

*हरियाणा का मुखिया होने के नाते गारंटी देता हूं, अगर पंजाब के लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी जमीन का पानी पंजाब के देंगे – नायब सिंह सैनी*

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पंचकूला, 2 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जल वितरण के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की घटिया राजनीति न करें, यह गुरुओं की धरती है और हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। वे पंजाब की आवाम के हित में काम करें। हरियाणा भी पंजाब का भाग है और वहीं से अस्तित्व में आया है। इस प्रकार की घटिया स्तर की राजनीति किसी के लिए भी ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी द्वारा आयोजित क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा का मुखिया होने के नाते कहता हूं कि अगर पंजाब के लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम टयूबवेल लगाकर अपनी जमीन का पानी निकालकर पंजाब के लोगों को पिलाने का काम करेंगे। पंजाब के किसी व्यक्ति को हम प्यासा नहीं रहने देंगे, यह गारंटी मेरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछला रिकॉर्ड देख लें, जो पानी हरियाणा को पहले से मिलता आ रहा है, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। पानी एक प्राकृतिक स्रोत है। इस राजनीति में यह पानी वेस्ट होकर पाकिस्तान चला जाएगा, जो हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाने का काम कर रहा है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को जो पहले पानी आता था हम उतना ही पानी मांग रहे हैं। उससे अधिक पानी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम एसवाईएल के भी उसी पानी की मांग कर रहे हैं, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है और इस पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये हमारा हक है।

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*Chief Minister Inaugurates Standard Operating Methods and Procedures (SOMPs) Prepared by the Quality Assurance Authority*

*Ensuring Robust, Sustainable, Reliable Infrastructure in the state is the utmost priority of the government – Chief Minister*

*Haryana’s Quality Assurance Authority is India’s first state-level institution focused on infrastructure quality – Chief Minister*

*The government aims for every construction project, service, and policy in Haryana to meet international standards*

*Quality Assurance Conclave is not just about procedures and protocols, but part of a holistic approach that will lead us toward building a strong, secure, and smart Haryana- CM*

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Panchkula, May 2 – Haryana Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini on Friday inaugurated the Standard Operating Methods and Procedures (SOMPs) prepared by the Quality Assurance Authority to ensure robust, sustainable, reliable infrastructure in the state. The Chief Minister said that this is not just a document but a vision, a foundation upon which a grand structure of quality, long-lasting infrastructure, services, and good governance will be built. This event is a testament to the government’s commitment to prioritizing quality in Haryana’s development journey, said Sh. Nayab Singh Saini.

While addressing the gathering after the inauguration of SOMPs during the Quality Assurance Conclave held in Panchkula, the Chief Minister congratulated the Haryana Quality Assurance Authority on completing two years of its establishment. He praised the Authority for its exemplary work in a short span of time. The Chief Minister also launched the website of Quality Assurance Authority.

The Chief Minister said that this ‘Quality Assurance Authority’ is the first state-level institution in India that is entirely focused on infrastructure quality. Its model is being studied by other states and central institutions. He expressed hope that this model will soon evolve into a ‘national network for quality assurance’ across the country.

He emphasized that incomplete or poorly executed construction is more harmful than no construction at all. Embracing this philosophy, the government has decided to prioritize quality. These SOMPs are the standards for ensuring quality for government departments, engineers, contractors, and policymakers.

The Chief Minister said that SOMPs are not just administrative tools, they are instruments of safety, reliability, and efficiency. For instance, in commercial aviation, SOPs have helped reduce accidents significantly. Similarly, in healthcare, SOPs save lives and help ensure product quality in the global construction industry through standards like ‘Six Sigma’, said Sh. Nayab Singh Saini.

He said this Quality Assurance Conclave is not just about procedures and protocols, but part of a holistic approach that will lead us toward building a strong, secure, and smart Haryana.

*Our Goal is to ensure that Every Construction, Service, and Policy in Haryana Reflects International Standards– Chief Minister*

The Chief Minister said the government aims that every construction project, service, and policy in Haryana must adhere to international standards. The theme of this conclave, “Strong, Sustainable, and Reliable Infrastructure,” reflects the government’s focus not only on the speed of development but also on its quality, he said.

Sh. Nayab Singh Saini said that ensuring sustainable completion of any work requires a clear, scientific, and systematic process. The SOMPs offer a comprehensive approach from planning to maintenance. It also specifies how planning should be done, what the design should look like, and the quality of materials to be used. Additionally, SOMPs outline inspection checkpoints during construction, safety standards, and environmental considerations, said the Chief Minister.

*Ensuring Quality along with Development for Viksit Bharat- Viksit Haryana*

The Chief Minister said that, aligned with the Prime Minister, Sh. Narendra Modi’s vision, Haryana is moving swiftly toward the goal of Viksit Bharat- Viksit Haryana. It has become essential that development projects are not only fast-paced but also sustainable and reliable. Speed alone is not enough, compromising quality in the name of speed leads to accidents, increased costs, and a loss of public trust, said Sh. Nayab Singh Saini.

*Research and Development Center to be established to promote best practices in Indian Construction Contexts*

The Chief Minister said that the Quality Assurance Authority was established to guarantee quality construction across all departments. This Authority is a multi-dimensional body ensuring quality in key sectors like roads, bridges, buildings, irrigation, water, sewage, and energy, he said.

The Chief Minister said that the focus is not only on quality but also on capacity-building through training engineers, regional workshops, and digital manuals. Besides this, a Research and Development center will be set up to promote best practices tailored to Indian construction needs, he said.

*Plan to extend Quality Assurance Authority’s scope to Private Infrastructure Projects in Future*

Sh. Nayab Singh Saini said that the government plans to extend the Quality Assurance Authority’s scope to include private infrastructure projects, especially those linked to the government licensing process. This will cover public-private partnership projects, private buildings, townships, and industrial parks. This step will broaden quality assurance beyond public works, increase public confidence, and boost investor trust, he said.

We must collectively embrace the vision that quality is not just a task, but a habit. By laying this foundation today, we can pass on a legacy of trust and safety to future generations. We have the resources, the skills, and most importantly, the determination. Now is the time to turn this determination into action that will be remembered for decades, said the Chief Minister.

*Our endeavour is to make Haryana a state and the Nayab government a model where supplementary budgets are minimal – Krishan Lal Panwar*

Development and Panchayat Minister, Sh. Krishan Lal Panwar said that the SOMPs launched today by the Quality Assurance Authority will help improve the quality of development projects. He said that many projects remain pending, and when work is not completed on time and re-tendering is required, additional funds are sought from the government. This often leads to the necessity of supplementary demands. Our effort should be to make Haryana a state and the ‘Nayab Sarkar’ a model where the need for supplementary budgets is minimal. This will only be possible if all projects in the state are completed on time, said the Minister.
Sh. Krishan Lal Panwar urged the engineering wing to resolve that a message should go out from today’s event: under the leadership of Chief Minister. Sh. Nayab Singh Saini, every project initiated by the state government will be completed within the stipulated time frame.

Sh. Krishan Lal Panwar emphasized that the engineers of the state should earn such a reputation that projects are completed on time and Haryana’s name is held high. He said that whenever a new project begins, a DPR is prepared and work is initiated. The Quality Control Authority or the quality wings within departments inspect the project. If we monitor projects from the beginning, there will definitely be a quality improvement, said Krishan Lal Panwar.

He said that the Quality Assurance Authority should also contribute to the Panchayats department’s projects. Our government has ensured that facilities like drinking water and sewerage, on par with urban areas, will be provided in Mahagram. These efforts involve projects worth crores of rupees. Currently, work is underway in 22 Mahagram. If the Quality Assurance Authority monitors these projects, the Panchayat department will certainly benefit.

He said that the Panchayat Department maintains approximately 70,000 rural roads. In addition, under the Pond Authority, out of around 19,000 ponds in the state, about 6,000 polluted ponds are being rejuvenated.

*Viksit Haryana will have its own identity on Viksit Bharat’s map – Public Works Minister Ranbir Gangwa*

Public Works Minister, Sh. Ranbir Gangwa stated that Prime Minister Sh. Narendra Modi has presented a vision to make India a developed nation by 2047. In support of this vision, we will work towards making Haryana a developed state. When the map of a developed India is drawn, Haryana will have its distinct identity. For this, we must focus on strengthening our infrastructure. It is crucial to ensure that there is no compromise in the quality of developmental projects, as it not only results in financial loss but also causes difficulties for the public, said Sh. Ranbir Gangwa.

He said that the government is taking significant steps to reduce delays and cost overruns in infrastructure projects by adhering to defined standards. These measures aim not only to complete projects on time but also to enhance the durability and safety of the nation’s infrastructure, said Sh. Ranbir Gangwa.

He said that under the leadership of Prime Minister, Sh. Narendra Modi, India is entering an era where governance is moving forward with a focus on quality. Our government has worked to transform governance into good governance. People have full trust in the government, which is why the Bharatiya Janata Party has been elected for a third consecutive term at both the central and Haryana, said Sh. Ranbir Gangwa.

He emphasized that to meet the aspirations of the people, the government has a responsibility to prioritize not just good governance but also high-quality infrastructural development. When we talk about infrastructure projects, we are not just referring to bricks and mortar, but to the trust that people place in us. To uphold that trust, the government has created many plans, and today marks an important milestone in improving the quality of infrastructural development, said Sh. Ranbir Gangwa.

He said that this is not just a mission, it is a movement, a foundation of development, trust, and a new India, said Sh. Ranbir Gangwa.

*Quality Assurance Authority is a Comprehensive Structural Framework that Focuses on Planning, Material Quality, and Maintenance Methods – Chairman Rajeev Arora*

The Chairman, Quality Assurance Authority, Sh. Rajeev Arora, shared information about the Authority’s work through a presentation. He said that the Haryana government has established a unique authority not found anywhere else in India. He explained that the vision of the then Chief Minister of Haryana was that quality assurance should not be limited to on-site sampling, but should go beyond to strengthen processes and integrate them into everyday operations.

He shared that the Authority has also worked extensively on training and capacity building. In the past month alone, 80 engineers have been trained, and another 80 are scheduled to receive training this month, said Sh. Rajeev Arora.

He emphasized that the Quality Assurance Authority is a comprehensive structural framework that offers a holistic approach. It focuses on how planning should be done, what the design should be like, and the quality of materials to be used. In addition, it monitors the types of inspections to be carried out during construction, the safety standards to be maintained, and the methods for ongoing maintenance, informed Sh. Rajeev Arora.

He further said that the SOMPs developed by the Authority incorporate project quality assurance, efficiency, proper procedural compliance, safety, risk management, and accountability.

Additional Principal Secretary to Chief Minister Dr. Saket Kumar, Commissioner and Secretary, Public Health Engineering Department Sh. Mohammed Shayin, Media Secretary Sh. Praveen Attrey and other senior officers also remained present in the conclave.

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10 मई को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला और कालका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

*MC Chandigarh launches 7 days Jal Sanchay Jan Bhagidaari abhiyan*

*Mayor appeals citizens to join hands in this initiative*

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*Chandigrh, May 1:-* The Municipal Corporation Chandigarh has launched week long cleanliness campaign of Rain Water Harvesting structures throughout city here today under the ‘Jal Sanchay Jan Bhagidaari’ initiative from 1st May to 7th May, 2025.

While speaking about the campaign City Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla said that under this campaign, all the rainwater harvesting structures are being cleaned across the city to enhance rainwater harvesting and ensure long-term water sustainability.

She said that water conservation is not just a policy, it’s an attempt and a virtue as well; it has generosity as well and responsibility too. She said that water was not just a resource but a question of life and the future of humanity. She expressed happiness towards the inception of public participation in the meaningful efforts of water conservation.

Commissioner, MC, Chandigarh Sh. Amit Kumar, IAS said on the occasion that Chandigarh would become a inspiration in water conservation in the country. Highlighting the importance of a conscious citizen, public participation and people’s movement, the Commissioner said that water conservation is not just a matter of policies but also social commitment. He said that water can only be saved when its misuse ends, consumption is reduced, water is reused, water sources are recharged and contaminated water is recycled. He highlighted the importance of embracing innovative approaches and modern technologies in this mission.

The MC Chandigarh also organized a briefing session for residents at the Jal Shakti Kendra, Sector 37 under one week “Catch the Rain’ initiative focused on cleaning and maintenance of rainwater harvesting structures, water conservation and its importance, role of community in water conservation. The objective of the session was to educate and involve RWAs in water conservation activities, promoting community-led initiatives and responsible water management practices.

In addition to that site visit of RWH structures was done by a team of officers led by Dr. Priyanka, Scientist C, from the Central Ground Water Board (C GWB), Chandigarh during which on-ground inspection of the rainwater harvesting structure located at the maintenance booth in sector 15, Chandigarh was carried out under the Jal Sanchay Jan Bhagidaari initiative. Cleanliness drive of rain water harvesting structures was also carried out in community centres and maintenance booth, sector 15.

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*Commissioner Amit Kumar Reviews 24×7 Water Supply Pilot Project in Manimajra; visits individual houses to check water supply*

*Chandigarh, May 1:-*

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 To check the drinking water supply at Manimajra, MC Commissioner Mr. Amit Kumar, IAS today visited Manimajra personally to review the status of the 24×7 Water Supply Pilot Project.

The visit was conducted in response to public concerns and several media reports highlighting issues of inadequate water supply in the area. Taking serious note of these grievances, Commissioner Amit Kumar, accompanied by senior officers of the Municipal Corporation, conducted an on-ground inspection to understand the challenges and ensure accountability in the execution of the project.

The Commissioner interacted with local residents, reviewed system functionality, and assured the public that all necessary measures will be taken to resolve the issues and to ensure smooth and reliable water supply under the 24×7 project. He emphasized the MC commitment to transparency, efficient service delivery, and timely redressal of public grievances.

The MCC team led by the Commissioner found 90 percent residents were satisfactory with the drinking water supply system. The Commissioner directed the concerned engineers to rectify the remaining 10 percent area shortly and submit report to him immediately.

The Municipal Corporation Chandigarh continues to prioritize citizen welfare through proactive governance and field engagement under initiatives like ‘MCC Aapke Dwar’.

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10 मई को जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला और कालका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध

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पंचकूला, 1 मई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
 उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 26 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
 उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के 05, 12, 19 और 26 मई को यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।    
 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

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