सिविल सर्जन डा. सुरेंद्र नैन ने बताया कि सोमवार को सिरसा में 15 नये कोरोना मामले आए हैं, जबकि आज ही स्वस्थ होने पर 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 337 हो गई है। इनमें से 216 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिला में कोरोना संक्रमण के 119 मामले एक्टिव हैं। जिला में अभी तक कोरोना संक्रमण से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि 17 हजार 569 के सैंपल लिए गए हैं।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि विभाग सक्षम युवा योजना के तहत शतप्रतिशत युवाओं को भर्ती करें। सक्षम युवाओं का विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वे कार्य में इस्तेमाल किया जाए। संबंधित विभागाध्यक्ष रोजगार अधिकारी के साथ तालमेल कर सक्षम युवाओं की विभाग में रखने की मांग भिजवाएं।
उपायुक्त सोमवार को लघुसचिवालय के सभागार में सक्षम युवा योजना के तहत जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी से सुक्षम युवा योजना की प्रगति बारे विस्तृत जानकारी ली। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम निर्मल नागर, सिटीएम कुलभूषण बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि सक्षम युवा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएं। अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य ध्येय है। सभी विभाग आवश्यकतानुसार सक्षम युवाओं की मांग को रोजगार विभाग को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि सक्षम युवाओं से विभाग के अंतर्गत प्रदेश व केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत सर्वे कार्य करवाया जा सकता है। इससे जहां अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं योजनाओं को बेहतर व पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सक्षम युवाओं का इस्तेमाल एएनएम के साथ तैनाती करके जिला में जांच का कार्य करवा सकता है। इससे अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य टीम की पहुंच बढेगी और जांच का कार्य भी व्यापक रूप से होगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग भी सक्षम युवाआ का प्रयोग अपने विभाग में कर सकता है। सक्षम युवाओं को गांव में खेतों में बरसाती पानी की स्थिति की निगरानी कार्य में लगा सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान में भी सक्षम युवाओं का सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि एक सक्षम युवा पांच व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनका नशा छुड़वाता है, तो यह बहुत बड़ी उपब्धि होगाी। इसलिए संबंधित विभाग इस के लिए सक्षम युवाओं की अपने विभाग में भर्ती करें।
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना व बीमारी से बचाव के लिए उपायों की अनुपालना करवाना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य में भी सक्षम युवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक व ई-दिशा केंद्रों पर सक्षम युवाओं की तैनाती कर कोरोना से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा सकती है। सक्षम युवा बैंक में लाइन में लगे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवा सकते हैं। इसी प्रकार चुनाव कार्यालय नये वोटर बनवाने, जन स्वास्थ्य विभाग जल शक्ति अभियान के तहत सर्वे करने, श्रम विभाग बाल श्रम रोकने, भट्ठों पर निगरानी आदि कार्यों के लिए सक्षम युवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
29 को सायं तक दें सीएम घोषणा कार्यों की अपडेट रिपोर्ट :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित सीएम घोषणा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को अपडेट करें। अपडेट रिपोर्ट 29 जुलाई को शाम तक भिजवाई जाए। इससे संबंधित अधिकारी यदि इस कार्य में ढिलाई बरतता है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग में इस कार्य को देख रहे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को सीएम घोषणा कार्यों की अपडेशन के लिए सख्त हिदायत दें।
Chandigarh, July 27:- A meeting of Enforcement Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Kanwarjeet Singh Rana and attended by other members of committee namely Sh. Shakti Parkash Devshali, Sh. Mahesh Inder Singh Siddhu and other concerned officers of MCC were present during the meeting.
The members of committee discussed following important issued in detail:
· Dumped vehicles be lifted throughout city and proposal be prepared to hire relevant machinery from outsource basis to remove these vehicles throughout city.
· Unclaimed articles lying in the enforcement stores be cleared through auction.
· Vending zone sites be checked regularly to enforce framed rules and regulations properly.
· Special drives to remove encroachments will be conducted regularly.
· Mobile vegetable and fruit vendors be checked regularly to follow the rate list of vegetables and fruits selling throughout city.
Chandigarh, July 27:- A meeting of Finance & Contract Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairpersonship of Smt. Raj Bala Malik and attended by Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Smt. Chanderwati Shukla, Sh. Dalip Sharma, Sh. Rajesh Kumar Gupta, Smt. Ravinder Kaur Gujral, Sh. Tilak Raj, Sh. S.K. Jain, Sh. Anil Kumar Garg, Additional Commissioners, Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Sanjay Arora, SE B&R, Sh. K.P. Singh, SE Horticulture & Electricity and other senior officers of MCC were present during the meeting.
The members of committee discussed various important agenda items in detail and accorded approval for the following:
· The committee discussed the developmental projects for which the MCC got dedicated funds including roads, strengthening of sewerage system, water supply and strengthening of water storage tanks at water works sector 39. The members asked the concerned officers to speed up the projects.
· The members also asked the concerned engineers to remove horticulture waste after tree pruning and grass cutting etc., malba after cleaning road gullies and debris near the road berms be lifted immediately.
· The committee members also asked the horticulture engineers to remove grass from the footpaths in the parks and green belts for the convenience of morning and evening walkers.
· The committee asked the engineers to speed up the fixing of electricity polls and provision of lights, where dark spots were identified.
· The committee accorded approval to revised rough cost estimate for providing and fixing shed for wood piles and shed at No.5 cremation site for making weather proof arrangement at cremation ground sector 25, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 48.03 lacs.
· The committee also approved the recommendations regarding revision of rent and extension in tenure of shops of villages including Maloya, Palsora and Kajheri.
Chandigarh, July 27:- The Municipal Corporation Chandigarh has extended the last date for depositing the property tax by cheque/DD upto 31st July, 2020.
The last date for depositing the property tax at sampark counters and the last date for payment by cheque was 27th July, 2020, which has been extended keeping in view heavy rush at the sampark counters and for the convenience of the general public.
विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले कृषि अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसी भी स्कीम के कृषि यंत्र व मशीनों पर अनुदान के लिए पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाना जरूरी कर दिया है।
सहायक कृषि अभियन्ता इंजीनियर डी0 एस0 यादव ने बताया कि महानिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से हिदायत जारी की गई है कि किसी भी स्कीम के कृषि यंत्र व मशीनों पर अनुदान प्राप्त करने के पोर्टल पर फसल का ब्यौरा दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इंजीनियर डी0 एस0 यादव ने बताया कि किसान यदि पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन दर्ज नही करवाता है तो उसे अनुदान के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने किसानों से आह्नान किया है कि वे अपना रजिस्टेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर समय रहते करवालें, ताकि वे कृषि यंत्रों व मशीनों पर अनुदान राशि का लाभ उठा सकें।
ऐहतियात के लिए मेडिकल टीम रहेगी तैनात
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि खंड नाथूसरी चोपटा के गांव जोगीवाला में निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी नया मामला न आने पर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।
उपायुक्त ने बताया कि खंड नाथूसरी चोपटा के गांव जोगीवाला में गत 28 जून को कोरोना संक्रमण के केस सामने आने पर जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।
उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण आवेदन पत्र आमत्रिंत किए गए हैं। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म इकाईयों (उद्यम) को बढावा देने रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देेश्य से ऋण दिया जाता है। इसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र से संबंधित अधिकतम 25 लाख रुपये व सेवा क्षेत्र से संबंधित अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के आवेदन स्वीकार किये जाते है। इसमें 15 से 35 प्रतिशत सब्सिडी/मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के क्रियांवयन के लिए नोडल अभिकरण है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदन ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से स्वीकार किये जाते है।
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया गया कि वर्ष 2019-2020 के प्राप्त लक्ष्यों एवं प्रगति के आधार पर जिला सिरसा को प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्तिय वर्ष 2020-2021 के तहत उपरोक्त तीनों एजेंसियों का 338.52 लाख मार्जिन मनी राशि एवं 109 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन आवश्यक जांच उपरांत संबंधित बैंकों को भेजे जा रहे है। अब तक 282.24 लाख मार्जिन मनी के 65 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जा चुके है, जिसमें से 46.49 लाख मार्जिन मनी राशि के 11 आवेदन स्वीकृत हो चुके है।
योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर:
उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र गुर प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सामान्य के लिए 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला/ एक्स सर्विसमेन/ दिव्यांग) के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत व ग्रामीण के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों द्वारा 5 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान है। मांसाहार एवं मादक पदार्थों के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग एवं प्रदूषण से संबंधित इकाईयों को इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से निषिद कार्यों की सूची में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला उद्योग केन्द्र सिरसा कार्यालय, दूरभाष: 01666-247650 या ईमेल [email protected] पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय बेगू रोड, सिरसा कार्याय या दूरभाष 01666-221052 या राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हरियाण अम्बाला कैन्ट कार्यालय या दूरभाष 0171-2643688, 2630334 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
योजना के लिए कैसे करें आवेदन :
इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन केवीआईसी की वैबसाईट www.kviconline.gov.in पर लॉगईन करके ऑनलाईन फार्म भर सकते है। आवेदन के लिए वैबसाईट पर मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड जैसे फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), परियोजना लागत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आरक्षित एवं जाति प्रमाण पत्र, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (केवल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए) व ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत से जनसंख्या प्रमाणपत्र (गांव की आबादी 20 हजार से कम हो) आदि की आवश्यकता रहेगी।
लाभार्थियों का चयन:
लाभार्थियों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जानकारी के अनुसार स्कोर बोर्ड के माध्यम से प्राप्त अंकों के आधार किया जाता है एवं तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंको की वित्तपोषक शाखाएं परियोजना का मंजूरी देती है।
हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि सिरसा जिला में लाइन लोस 34.25 से घटकर 22.17 हो गया है। इसके अलावा राजस्व में भी बढोतरी हुई है। यह सब जिलावासियों के सहयोग से ही संभव हुआ है, इसके लिए जिला के उपभोक्ता बधाई के पात्र हैं।
बिजली मंत्री सोमवार को अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकारियों को फोन पर समाधान के दिशा-निर्देश दिए। जिला के विभिन्न गांवों से ग्रामीण सार्वजनिक व निजी समस्याएं लेकर मंत्री के निवास पर पहुंचे थे।
सोशल डिस्टेंस व मॉस्क आदि सभी बचाव के उपायों के तहत मंत्री ने एक-एक कर समस्याओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। बिजली मंत्री हर समस्या को सुनने के दौरान ही बीच-बीच में संबंधित अधिकारी को समस्या के समाधान बारे दिशा-निर्देश भी दे रहे थे, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो और समस्या का समाधान त्वरित हो। उन्होंने कहा कि गांवों में जहां भी सामुहिक रूप से विकास कार्यों की आवश्यकता हो वह उन्हें बताएं इन्हें तुरंत पूरा करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अपनी बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था और लोगों के सहयोग के चलते हमने लाईन लास 13.2 प्रतिशत कम कर करके दो हजार करोड़ रुपये का फायदा किया है। जहां सिरसा जिला की बात की जाए तो लाइन लोस 34.25 से घटकर 22.17 है। उन्होंने कहा कि निगम के बेहतर प्रबंधन व सुविधाओं के चलते बिजली राजस्व में भी बेहतर बढोतरी हुई है, जिससे निगम को लाभ हुआ है। पूर्व की सरकारें निगम को घाटे में छोड़कर गई थी। वर्तमान समय में हरियाणा के बिजली निगम 452 करोड़ रुपये के लाभ में चल रहे हैं और पिछली सरकार इन पर 33 हजार 500 करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई थी। बिजली के बेहतर प्रबंधन व सुविधाओं के चलते ही आज हम प्रदेश के हजारों गांवों को 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं।
बिजली मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश के लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति देना है और इसके लिए हम बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं तक बिजली आपूूर्ति के लिए हमें जहां भी पावर हाउसों को अपग्रेड करने की जरूरत होगी वहां करेंगे।
आईपीडीएस के तहत रानियां व कालांवाली में खर्च हुए 5.29 करोड :
बिजली मंत्री ने बताया कि आईपीडीएस स्कीम के तहत जिला के रानियां व कालांवाली शहर को चिन्हित किया गया था। स्कीम के तहत दोनों शहरों में बिजली की विभिन्न सुविधाओं पर 5.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत शहरों में बिजली गुणवत्ता के लिए कंडक्टर की जगह केबल लगाना, नये मीटर लगाना, मीटरों बाहर लगाना, नये ट्रास्फार्मर आदि कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि रानियां व कालांवाली में 38 नये ट्रांस्फार्म लगाए गए हैं। इसी प्रकार 20.5 किलोमीटर की लो टेंशन लाइन व 7.88 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन पर कंडक्टर की जगह केबल लगाई गई है, जिससे बिजली गुणवत्ता में बढोतरी हुई है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जिला में खर्च हुए 20.12 करोड़ की राशि :
बिजली मंत्री ने कहा कि सिरसा जिला में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 20.12 करोड़ रुपये राशि खर्च हुई है। योजना के तहत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला के विभिन्न गांवों में 1830 नये मीटर लगाए गए हैं। इसी प्रकार 11 केवी के 39 नये फीडर तथा 113 नये ट्रांस्फार्मर लगाए गए हैं। इन सब कार्यों से लाइन लॉस 34.25 से घटकर 22.17 हुआ है और राजस्व में भी बढोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में बिजली बिलों की रिकवरी में भी इजाफा हुआ है, इससे निगम का राजस्व में बढोतरी हुई है।
The Department of Defence and National Security Studies, Panjab University, Chandigarh, in collaboration with the Department of Police Administration, Department of Sports and NCC Wing, Panjab University organised a special webinar to commemorate the 21 years of the Indian Military Victory in the Kargil Conflict (Kargil Vijay Diwas). The Main Speaker was Major General Amarjit Singh, VSM.
The General, who has had a long illustrious career in the Indian Army has served in various important command, staff and instructional appointments including as MGGS (RED FOR) at Army Training Command, Shimla and has commanded an Armoured Brigade in the Strike Corps and a Mountain Division in the Northern Command. He began his lecture by explaining the causes behind the Kargil War. When the Simla Agreement was signed after the 1971 Indo-Pak War, it was decided to draw a line between the areas held by Indian and Pakistani Military in Jammu and Kashmir. This line was called the Line of Control. This line was drawn upto a point called NJ 9842 which is the base of the Siachen Glacier. The Glacier, due to its adverse topographical and weather conditions, was not considered suitable for military deployment by both sides. There was later a dispute on how this line line should be drawn beyond point NJ 9842, Pakistan claimed that the line must go eastwards upto the Karakoram Pass, while India claimed that the line must go northwards from point NJ 9842. This became a major disagreement between the two countries. And from the 1980 onwards both nations started sending recce patrols in Siachen.
While buying special clothing for high altitude from Switzerland, the Indian team learnt about a Pakistani team doing similar purchases for their troops. On learning this, India made a very smart strategic move and occupied the Siachen Glacier. This led to the Siachen Conflict of 1984 which India won. At that time, there was a young Pak Brigadier posted there, General (then Brig) Parvez Musharraf. The Pakistanis then made a plan to regain Siachen Glacier by launching a counter attack in Drass and Kargil. This was aimed at interdicting the Leh-Srinagar National Highway so that the logistics supply line to Siachen could be choked. This plan could not be implemented then. Then in 1998, Pakistan made a plan called Operation Badr, in which they attempted to claim that there are a large amount of insurgents in India and these people have now occupied heights on the Indian side of the LC overlooking the national highway.
He then described the two road links which connect the Union Territory of Ladakh with the rest of India and the various challenges faced in sustaining the troops deployed in that region. He also discussed in detail the weather and topography of the region. He then explained the various phases of fighting and the Indian strategy in this conflict, which led to the successful eviction of Pak intruders from our side of the LC. He also spoke about the Kargil Review Committee and it’s various Task-Forces and their mandates. He later discussed in detail the various recommendations of the committee including the formation of Chief of Defence Staff (CDS). He then discussed the National Security consciousness of Indians citing a few historical examples and emphasised on the need to spread awareness amongst the masses so that they can develop a better understanding of National Security Issues.
Dr. Jaskaran Singh Waraich, Chairperson, Department Defence and National Security Studies, introduced the theme as well as the speaker to the audience. He also highlighted the fact that the study of the Kargil Conflict is a formal part of the curriculum of the master’s programme in the department.
The webinar ended with a questions and answers session followed by vote of thanks. It was attended by various faculty members, serving and retired armed forces officers pursuing courses in the department, research scholars, NCC cadets and students.
