पंचकूला 27 अगस्त- हरियाणा पावर युटीलीटीज के निदेशक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह सिहाग ने हरियाणा के सभी 8 बिजली पानी थानों के थाना प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपनी टीम द्वारा किये गये बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी एवं रिकवरी तथा जांच रिपोर्ट का विवरण साप्ताहिक रूप से मुख्यालय भेजें। उन्होनें कहा कोविड-19 के इस चुनौतिपूर्ण समय में हमारा दायित्व है कि बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहयोगी बनें। अस्पताल एवं नागरिक आवासीय क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता इस महामारी की चुनौति से निपटने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी सर्तकता प्रभाग एच. पी. यु. एस. के विद्युत प्रहरियों ने कठिन समय में बिजली चोरी की रोकथाम करके, बिल अदा करवाकर बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता समाज के साथ न्यायोचित परिस्थिति का निर्माण किया है। जिसका प्रतिफलन यह रहा कि जो उपभोक्ता समाज बिजली खरीद कर उपयोग करता है उसे चोरी की गई बिजली के खर्च का बोझ नही झेलना पडा। इस दिशा में सार्थक पहल के रूप में सतर्कता विभाग एच. पी. यू. एस. ने एक जनवरी से अब तक बिजली चोरी के 30612 मामले दर्ज किये गए जब कि पानी चोरी के 637 मामले दर्ज हुए है। एक जनवरी, 2020 में अब तक कुल राजस्व 57.04 करोड़ रूपये की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त विजिलैंस के सभी थानों में अब तक 29301 केसों का निस्तारण किया गया है। हरियाणा के सभी 8 बिजलीध्पानी थानों के माध्यम से निरंतर प्रयास है कि हरियाणा के समाज में यह समझ विकसित हो सके कि बिजली समाज की संपदा है, इसके संरक्षण से समाज और प्रकृति दोनों का कल्याण होगा।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 17:29:312020-08-27 17:29:35बिजली चोरी की रोकथाम के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारितरू-कुलदीप सिंह सिहाग
पंचकुला- 27 अगस्त, – बिजली विभाग उपभोक्ताओं को आॅनलाइनध्सोशल मीडिया के जरिये करेगा जागरूक। सी एम डी शत्रुजीत कपूर की प्रेरणा से एजुसेट चैनल द्वारा आॅनलाइन संचालित शिक्षा के माध्यम से बिजली संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर वेबिनार एवं विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम की श्रृंख्ला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जगमग गाँव योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आॅनलाइन माध्यमों, कलाकार लोकगीतों द्वारा न सिर्फ अपील करेगे बल्कि उपभोक्ताओं को जागृत भी करेंगे। बिजली संरक्षण के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। राज्य के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थियों के लिए बिजली संरक्षण थीम पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
5 सितम्बर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक आॅनलाइन चलेगा बिजली संरक्षण अभियान। 5 सितम्बर शिक्षक दिवस से 28 फरवरी, 2021 तक इस दौरान आने वाले सभी विशेष दिवसों पर बिजली विभाग नागरिक भागीदारी की विशेष अपील करेगा। छह माह के दौरान वन्य प्राणी सप्ताह, ओजोन दिवस, वेटलैंड दिवस, ऊर्जा दिवस जैसे दिवसों को बिजली संरक्षण यानि प्रकृति संरक्षण के लिए समाज के सभी वर्गों को जागृत करने का माध्यम बनाया जाएगा।
उन्होने बताया कि हरियाणा के विद्यार्थियों केे लिए एजुसेट के चैनल के माध्यम से बिजली संरक्षण के आॅनलाइन व्याख्यान की श्रृंख्ला आयोजित की जा रही है जिसमें वरिष्ठ अभियंता बिजली कैसे बनती है, बिजली कैसे चलती है, बिजली कैसे खपती है, बिजली कैसे बचती है जैसे विषय के माध्यम से हरियाणवी लोक रागनी एवं किस्सागो द्वारा नई पीढ़ी में विद्युत प्रहरी बनने की भावना को जागृत किया जा रहा है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 17:23:432020-08-27 17:23:46आॅनलाईन व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से नई पीढ़ी में विद्युत प्रहरी बनने की भावना को करेंगे जागृतरू- शत्रुजीत कपूर।
पंचकूला 27 अगस्त- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव एवं पंचकूला जिला के नोडल आफिसर आनन्द मोहन शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिला में बढते कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक एवं एहतियातन उपाय उठाने के निर्देश दिए।
प्रधान सचिव ने कहा कि जिला के अस्पतालों में अतिरिक्त बैड, एम्बुलेंस सेवाओं एवं टैस्टिंग में बढौतरी करें ताकि कोरोना पोजिटिव रोगियों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा जिला की सभी पीएचसी, सीएचसी एवं अस्पतालों में टैस्टिंग की सुविधाएं बढाएं ताकि रोगी अपने नजदीकी केन्द्रों पर आसानी से कोरोना टैस्ट करवा सकें। उन्हांेने कहा कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आ जाती है उसे तत्काल एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल में लाया जाए ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ जल्द दिया जा सके। इसके लिए एम्बुुलंेंस वाहनों की संख्या में बढौतरी की जाए।
श्री शरण ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में बैड की उपलब्धता बढाई जाए। बढते हुए रोगियों की संख्या के मध्येनजर अतिरिक्त कोविड केयर सैंटर बनाए जाएं। सम्भव हो तो निजी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तबदील करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। इसके साथ ही होम आईसोलेशन सेवाओं की समीक्षा कर उनमें भी बढौतरी की जाए।
बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में रोगियों की बढते हुए ग्राफ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि प्रत्येक कोरोना पोजिटिव तक आसानी से पहंुच बन सके। इसके अलावा अन्य सेवाओं एवं वाहन सेवाओं में भी वृद्वि की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों एवं कोविड केयर सैंटरों में भी वृद्वि के साथ साथ बैड उपलब्धता बढाई जाएगी।
इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त महावीर सिंह, पुलिस उपायुक्त, नगराधीश धीरज चहल, संयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 17:16:102020-08-27 17:16:14पंचकूला जिला के नोडल आफिसर आनन्द मोहन शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिला में बढते कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक एवं एहतियातन उपाय उठाने के निर्देश दिए।
पंचकूला 27 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।
उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जिला के 158 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना में मजदूरों को सबसे अधिक 284 रुपए की मजूदरी प्रदान की जाती है जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यस्क को 15 दिन के अन्दर काम दिया जाना आवश्यक है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो उसे बेरोजगार भत्ते का भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
उपायुक्त ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों की गरीबी व भूखमरी से सुरक्षा करना है। इसके अलावा उत्पादनशील परिसम्पतियों का निर्माण, महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर पलायन रोकना व सामाजिक सुरक्षा को बढावा देना इस योजना का मुख्य ध्येय है।
उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन, सूखा रोधी, वनीकरण, और वृक्षारोपण, सिचंाई, नहरें, लघु और अति लघु सिंचाई कार्य, सिंचाई सुविधाएं, बागवानी, अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों की जमीन का विकास या भूमि में सुधार के लाभार्थियों के भूमि का विकास, इंदिरा आवास योजना, पारम्परिक तालाबों का पुनरोद्वार और खारापन दूर करना, बाढ नियंत्रण और बचाव कार्य करवाए जाते है। इसके अलावा आवागमन को दुरूस्त करने के लिए सड़कों का निर्माण, नालियांें के साथ पुलियों का निर्माण जैसे कार्य भी करवाए जाते है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 17:16:032020-08-27 17:16:06उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।
सिविल सर्जन डा. सुरेंद्र नैन ने बताया कि वीरवार को सिरसा में 44 नये कोरोना मामले आए हैं। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1209 हो गई है, इनमें से 757 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिला में कोरोना संक्रमण के 440 मामले एक्टिव हैं। जिला में अभी तक कोरोना संक्रमण से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 40251 लोगों की सैंपलिंग की गई है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 17:05:572020-08-27 17:05:59वीरवार को आए कोरोना के 44 मामले
Chandigarh, August 27:-The Municipal Corporation Chandigarh has auctioned 4 shops at Terraced Garden, Sector 33, Chandigarh on monthly license fee basis for 5 year @ Rs. 17000/- plus GST as applicable per month against the reserve price of Rs. 14000/-.
The auction was conducted in the presence of Sh. Rajesh Gupta and Smt. Ravinder Kaur Gujral councilors as observers and committee members Sh. Satish Kumar Jain, Additional Commissioner, Chief Accounts officer and Executive Engineer Roads division No.2. The MCC fetched Rs. 42000/- as shape of EMD for the 4 shops.
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने नशा मुक्त अभियान को लेकर सभी खंडों के खंड एवं बाल विकास अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का आयोजन गत दिनों नशा मुक्त अभियान को लेकर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण द्वारा दिए गए निर्देशानुसार के तहत किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के उद्ïेश्य से गांव में महिलाओं की कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में 11 महिला सदस्य होंगी, इनमें महिला सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, गांव स्तरीय कमेटी की महिला प्रधान, गांव की गणमान्य महिला, आशा वर्कर शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कमेटियां गांव में लोगों विशेषकर युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव बारे जागरूक करते हुए नशा छोडऩे के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने ब्लॉक में कमेटी के लिए महिला सदस्यों को चिन्हित करें, ताकि जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जा सके। जितनी जल्दी कमेटियों का गठन होगा, उतनी तत्परता के साथ ही अभियान की मजबूती की दिशा में आगे बढा जाएगा।
उन्होंने बताया कि कमेटी सदस्य गांव के उन घरों में विशेष रूप से जाएंगी, जो नशे की वजह से या तबाह हो गए हैं या तबाह होने की कगार पर हैं। कमेटी सदस्य इन घरों के सदस्यों को नशा के दुष्प्रभावों व इससे निकलने बारे जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में कमेटी नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्य करेंगी। सीडीपीओ व सुपरवाईजर अपने अपने क्षेत्रों के गांवों में समय समय पर दौरा कर लोगों को स्वयं भी जागरूक करेंगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि नशा धीरे धीरे दीमक की तरह समाज को खोखला बना देता है, क्योंकि नशे एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा परिवार ही नशे से बर्बाद हो जाता है। नशे से जिला को मुक्त बनाने में हर वर्ग के लोगों का एकजुटता से अपना योगदान देना होगा, विशेषकर महिला इस मुहिम में अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब देश या समाज में कोई संकट आया है तो महिलाओं ने उससे निपटने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को डराने धमकाने की अपेक्षा उनसे निरंतर संवाद करें और उसकी बातों को समझते हुए साकारात्मक ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारी ज्ञान भी दें और उनकों नशे के दुस्प्रभावों के बारे में बताएं और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 16:57:362020-08-27 16:57:39ग्रामीणों को नशा के प्रति जागरूक करेंगी महिलाएं, गांव स्तर पर किया जाएगा महिला कमेटियों का गठन : डा. दर्शना सिंह
चंडीगढ़, 27 अगस्त। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष द्वारा प्रचारित कथित शराब घोटाले की पोल खोल कर रख दी। आंकड़ों एवं तथ्यों का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना काल में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड क्लेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चूना लगाने की बात करने वाले अब यह बताए कि हरियाणा गठन से आजतक पहली तिमाही में इतना रिकॉर्ड तोड़ राजस्व नहीं आया जितना की कोरोना काल में आया है तो फिर घोटाला कहां हुआ। श्री चौटाला वीरवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
कोरोना काल में आबकारी विभाग ने 263 करोड़ अतिरिक्त कमाए – डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री (जिनके पास आबकारी एवं काराधान विभाग भी है) ने बताया कि हरियाणा के आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण की वजह से न तो रेल सेवा चल रही हैं और न ही मल्टी नेशनल कंपनियों में काम हो रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले वर्ष की तिमाही के मुकाबले अलग-अलग मदों में विभाग ने इस तिमाही में 262 करोड़ 98 लाख 42 हजार 438 रुपये अतिरिक्त कमाए हैं। इसमें एक्साइज व एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अलावा परमिट व रिटेल लाइसेंस फीस भी शामिल है।
एक्साइज डिपार्टमेंट ने एडिशनल ड्यूटी कलेक्शन में बनाया नया रिकॉर्ड
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के गठन से लेकर आज तक पहला ऐसा अवसर आया है जब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के पहली ही तिमाही में 27 करोड़ रुपये से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्राप्त की है। यह एक्साइज ड्यूटी पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले 2700 गुणा अधिक है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019-20 के दौरान पहली तिमाही में महज 95 हजार 150 रुपये ही एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिली थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2016-17 में पहली तिमाही यानि पहली अप्रैल से 30 जून तक 2 करोड़ 88 लाख 93 हजार 916 रूपये, 2017-18 में 3 करोड़ 1 लाख 97 हजार 448 रूपये तथा 2018-19 में 1 करोड़ 30 लाख 1 हजार 437 रूपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ली थी।
श्री चौटाला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस बार प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी पहली अप्रैल से लागू नहीं हो पाई थी। अनलॉक पार्ट-1 में सरकार ने 5 मई से ठेकों को खोलने की मंजूरी दी। ऐसे में राज्य में नई एक्साइज पॉलिसी 6 मई से लागू हुई। एक्साइज ईयर में भी कैबिनेट ने बदलाव करते हुए इस पॉलिसी को अगले वर्ष 5 मई तक के लिए लागू किया है। ऐसे में 6 मई से लेकर अब तक विभाग ने देसी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब से 27 करोड़ 58 लाख 28 हजार 478 रुपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के जुटाए।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में डिप्टी सीएम ने कहा कि डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रही है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में और सितंबर अंत सभी डिस्टलरी में सीसीटीवी लग जाएंगे। जिन क्षेत्रों में डिस्टलरी है उन जिलों के डीईटीसी को निर्देश दिए गए है कि हर 15 दिन में डिस्टलरी में जाकर कैमरों को चैक करे। डिप्टी सीएम ने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक टेम्प प्रूफ फ्लो मीटर सभी डिस्टलरी में लगाए जा रहे है और उम्मीद है कि अगले एक महीने में फ्लो मीटर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 27 से 31 मार्च तक परिमट व पास जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है और जांच पूरी होते ही दोषी पाए जाने वाले अधिकिरयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रिटेल लाइसेंस फीस से मिले 62 करोड़ अधिक
आबकारी विभाग में में ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पहली ही तिमाही में 62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रिटेल लाइसेंस फीस पिछले वर्ष के मुकाबले मिली है। पिछले साल पहली तिमाही में विभाग को 1447 करोड़ 43 लाख 41 हजार 549 रुपये रिटेल लाइसेंस फीस से मिले थे। वहीं इस बार इस अवधि में यह फीस 1509 करोड़ 36 लाख 27 हजार 462 रुपये मिली है। इसी तरह से विभाग को इस बार परिमट फीस भी लगभग 4 करोड़ रुपये अधिक मिली है। पिछले वर्ष पहली तिमाही में परमिट फीस से कुल 62 करोड़ 70 लाख रुपये मिले थे और इस बार 66 करोड़ 39 लाख रुपये मिले हैं।
कोविड-सैस से मिले पौने 75 करोड़
डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल के चलते शराब पर ‘कोविड-सैस’ लगाया। कोविड सैस से पहले तीन महीनों में ही एक्साइज विभाग को 74 करोड़ 80 लाख 57 हजार 183 रुपये की कमाई हुई है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 16:48:222020-08-27 16:48:25एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड क्लेक्शन तो फिर घोटाला कैसे – दुष्यंत चौटाला
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि कोरोना प्रभावित क्षेत्र में निर्धारित अवधि में संक्रमण का कोई नया मामला सामने न आने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है। जिला में एक साथ 8 प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन से मुक्त किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्र में अभी ऐहतियात के तौर पर मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार अब प्रभावित क्षेत्र की में कोई भी नया कोरोना संक्रमण का केस न आने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 28 दिनों की बजाय 14 दिन कर दिया गया है।
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि हुडा के सैक्टर-19, बरनाला रोड स्थित रामकालोनी गली नम्बर-1, अतिरिक्त मंडी सिरसा मेन गली, डी ब्लॉक सीएमके कॉलेज वाली गली, वार्ड नम्बर-6 कोर्ट कालोनी, बरनाला रोड स्थित अग्रवाल कालोनी मेन गली व खैरपुर जांडी वाली गली क्षेत्र को कंटनेमेंट जोन से मुक्त किया गया है। इनके साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-27 16:41:272020-08-27 16:41:30एक साथ आठ क्षेत्रों को किया गया कंटेनमेंट जोन से मुक्त : उपायुक्त
पंचकूला 26 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई है। इसके तहत किसानों को खरीफ 2020 मे ंबोई गई फसलो ंका विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा लेना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण स्कीम है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसाना पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए व फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2020 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते है या नही चाहते हो। इसलिए अवष्य ही जिला के किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए।
उपायुक्त ने जिला के किसानों से अनुरोध है किया है कि वे 31 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवष्य करवाए ताकि फसलों की खरीद में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-08-26 17:03:222020-08-26 17:03:27उपायुक्त ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई
