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– उपायुक्त ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम

सिरसा, 31 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेशभर में ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिसके तहत प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव को गोद ले सकते हैं। ग्राम संरक्षक के रूप में यह अधिकारी गांवों व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएं तथा गांवों के विकास से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाना ताकि अंतिम व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे।

उपायुक्त अनीश यादव ने जिला के प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्षों को कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बनें। अपनी ड्यूटी के अलावा देश व समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए वे www.intrahry.gov.in पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें और जल्द से जल्द अपने गांवों का चयन करें। यह कार्य डयूटी के समय को छोड़कर अन्य समय में करना है।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने पिछले सात साल में जनहित में अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, एक जिला-एक प्रोडक्ट विकसित करना, पेंशन योजनाएं, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल हैं। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने हित की योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में ग्राम संरक्षक के रूप में अधिकारी ग्रामीणों, स्थानीय नेताओं, ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क कर गांवों की समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सकेंगे।

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अधिकारी समाज के प्रति समझें अपना दायित्व
उपायुक्त ने अधिकारियों का आह्वान किया कि समाज ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। एक अधिकारी के रूप में हम सभी का दायित्व है कि हम सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और उसकी भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है और वे समय-समय पर सभी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे। ग्राम संरक्षक द्वारा भेजे जाने वाले सुझावों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेंगे।

– प्रदेश में बिना भेदभाव के करवाए जा रहे हैं विकास कार्य : अनूप धानक

– डबवाली को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा: दिग्विजय चौटाला

सिरसा, 30 जनवरी।

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हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप सिंह धानक ने आज सिरसा जिला के गांव ओढां, चोरमार, पन्नीवाला रुलदू, असीर, च_ïा, देसूजोधा, खुईयां मलकाना, मटदादू आदि गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिलाध्यक्ष जजपा सर्वजीत मसिता, निर्मल सिंह मलड़ी, मंदर सिंह सिहाग, राधेश्याम शर्मा, हरी सिंह, जगतार सिंह, सरदूल सिंह, जगरूप सिंह सक्ताखेड़ा, पूर्व चेयरमैन जगदेव सिंह मौजूद थे।

जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के समक्ष गलियों, सड़कों व बिजली से संबंधित समस्याएं रखी जिनका उन्होंने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।   उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उन्होंने जो भी मांग और समस्याएं उनके समक्ष रखी है, वे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर जल्द ही उनका समाधान करवाया जाएगा।

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श्री धानक ने कहा कि सरकार जन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। सार्वजनिक कार्यों व समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई गांव हो, जहां पर विकास कार्य न करवाए जा रहे होंं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण संबंधी योजनाओं का एक सप्ताह में एस्टीमेट तैयार करके दें ताकि उन पर आगामी कार्रवाई अतिशीघ्र शुरू करवाई जा सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरत के अनुरूप पंपसेट स्थापित करने तथा बिजली निगम को वहां पर कनेक्शन देने के निर्देश दिए।
जेजेपी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार क्षेत्र के विकास के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। पिछले दो वर्षों में कोरोना काल के कारण विकास का पहिया धीमा हो गया था लेकिन अब विकास कार्य ने गति पकड़ ली है और डबवाली हलके को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से निजी उद्योग व फैक्ट्रियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू कर दिया गया है। अब निजी उद्योगों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिनसे उनका परिवार खुशहाल व सम्पन्न होगा। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रयासरत है कि क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग आएं ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके।

सिरसा, 30 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में अब अनुसूचित जाति एवं जन जाति, घुमंतु जाति व पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा उपरांत छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्र योजना शिक्षा के क्षेत्र मेें निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमन्तु एवं अर्ध घुमंतु एवं पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोतर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत अंक (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातक के प्रथम वर्ष आटर््स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 8 हजार रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 9 हजार रुपये, चिकित्सा एलाइड कोर्सिस के लिए 10 हजार रुपये तथा स्नातक कक्षाओं में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 65 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातकोतर के प्रथम वर्ष आटर््स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 9 हजार रुपये व इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 11 हजार रुपये और चिकित्सा एलाइड कोर्सिस के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।