राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत जिला स्तरीय समिति ने मरीजों के इलाज के लिये 2,78,500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि की  स्वीकृत 

-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक व नगर निगम महापौर श्री कुलभूषण गोयल रहे बैठक में उपस्थित

– मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ह्दय, किडनी, केंसर सहित 25 बीमारियों के लिये प्रदान की जाती है वित्तीय सहायता

-वित्तीय सहायता के लिये पात्र व्यक्ति सीधे http://saralharyana.gov.in  पोर्टल पर कर सकते है आवेदन

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पंचकूला, 10 मई- हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिये गठित की गई जिला स्तरीय समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कैंसर व ह्दय रोग से ग्रस्त पांच मरीजों को कुल 2,78,500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की गई।


बैठक में उपायुक्त श्री महावीर कौशिक, नगर निगम के महापौर श्री कुलभूषण गोयल व सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता कुमार भी उपस्थित थी।


जिला स्तरीय समिति द्वारा जिन मामलों में हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनमें रायपुररानी और पंचकूला के मामचंद और नवीन कुमार भाटिया को कैंसर के इलाज के लिये 75,000-75,000 रुपेये, कालका की प्रोमिला को ह्दय रोग के इलाज के लिये 75,000 रुपये, बरवाला के रामकरण को कैंसर के इलाज के लिये 35,000 रुपये व पंचकूला के सुरेश कुमार शर्मा को कैंसर के इलाज के लिये 18,500 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। समिति की सिफारिश के उपरांत यह सहायता राशि सीधे मरीजों के खातों में जमा करवाई जायेंगी।


उपायुक्त ने बताया कि सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित कुल खर्च की 25 प्रतिशत राशि हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मरीज को प्रदान की जाती है। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपये तक स्वीकृत की जायेगी। पात्र व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ शीघ्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ह्दय, किडनी, केंसर सहित 25 बीमारियों के लिये वित्तीय सहायता के आवेदनों को आॅनलाईन माध्यम से लेने का निर्णय लिया गया है। अब पात्र व्यक्ति सीधे http://saralharyana.gov.in  पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के साथ लाॅगइन कर आवेदन कर सकते है।


उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत  के तहत कवर ना होने वाली बीमारियों के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिये पात्र है।  जिला स्तरीय कमेटी हर 15 दिन में बैठक कर सभी प्राप्त आवेदनों पर विचार करेंगी और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत उपयुक्त सहायता प्रदान करने की सिफारिश करेगी।

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इस अवसर पर नगराधीश गौरव चैहान, तहसीलदार पंचकूला पुण्यदीप शर्मा, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला, तहसीलदार रायपुररानी वीरेंद्र गिल, नायब तहसीलदार हरदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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PU Central Placement Cell organises Distribution of Scholarships by Sarbat Da Bhala Charitable Trust

Chandigarh May 10, 2022

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Central Placement Cell organised a function at UIAMS Conference hall to distribute scholarship to the students of Panjab University, Chandigarh on 10th May, 2022. These scholarships were granted to the students by the “Sarbat Da Bhala” charitable trust.

Dr. Amandeep Singh Marwaha, Associate Director, (CPC) and Training cum Placement Officer , UIAMS, enlightened about the various activities of the trust and about the event to the beneficiary students and participants in his introductory remarks.

Prof Meena Sharma, Director Central Placement Cell, Panjab University Chandigarh welcomed the Chief Guest Prof. Renu Vig, Dean University Instructions and Guest of Honour Mr. Sukhjeev  Singh Bajaj, CEO – IFM FinCoach and the student beneficiaries and participants. . Prof Sharma briefly enlightened the students about the help provided by the trust in past and how helpful it has been to students looking at the current state of economy. She also advised the students that they should also work hard and succeed in their career and give back to the society in similar fashion.

Prof. Renu Vig expressed gratitude towards trust. She also highlighted that there is no shortcuts to success and students should not be disheartened by the failures as these are stepping stones for future success.

Mr. Sukhjeev  Singh Bajaj and his team members also interacted with the students and had a special career guidance session in the BFSI(Banking Finance Service & Insurance)  sector .

This year in 2022, 12 students from various departments like Evening Studies, Chemistry, Math, UICET, UIPS, Economics, Education, Zoology, and IETVE have been provided with the scholarships totalling of Rs. 80,000. Sarbat da Bhala is a charitable trust which was started by Prof (Dr) S.P. Singh Oberoi. This philanthropic body is dedicated to the cause of extending economic benefits to the underprivileged and hitherto neglected sections of the society. Rules have been framed for the purpose and a scholarship holder will be one whose parents’ annual income is less than 5 Lac rupees, has 50% marks in the qualifying examination and fulfils the mandatory class attendance conditions.

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The event ended with a formal vote of thanks by Professor Anupreet Kaur Mavi Officiating Director, UIAMS who highlighted that this event gave the students an insight into the career in BFSI Sector and she also thanked the Sarbat Da Bhala trust for providing scholarships to the meritorious and needy students.

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

सिरसा, 10 मई।

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आगामी 14 मई को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम में केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।

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उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।

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दिव्यांजनों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में 153 लाभार्थियों को 14 लाख रुपये से अधिक राशि के सहायक अंक किए वितरित


सिरसा, 10 मई।

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को स्थानीय रेडक्रॉस कार्यालय में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), मोहाली पंजाब द्वारा दिव्यांगजन के लिए एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला रेडक्रॉस सोसायटी का विशेष योगदान रहा।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने समारोह में 153 लाभार्थियों को 14 लाख 16 हजार रुपये की राशि के 213 सहायक अंग वितरित किए गए जिनमें दो तिपहिया साइकिल बच्चों को, 67 तिपहिया साइकिल व्यस्क पात्रों को, 30 व्हील चेयर व्यस्क पात्रों को, चार एमएसआईईडी किट, 58 बीटीई किट, 5 स्मार्ट केन, 2 स्मार्ट फोन, 2 एल्बो बैसाखी, 2 बैसाखी छोटी, 14 बैसाखी मीडियम, 2 वॉकिंग स्टिक, 4 रोलर अडल्ट, 4 सीपी चेयर, एक कृत्रिम अंग व 17 कैलिपर वितरित किए।

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उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंदों तक सहायक उपकरण पहुंचाने में एलिम्को की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है और इनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयासरत रहता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के हितार्थ अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, नागरिक इन योजनाओं का अवश्य लाभ उठाएं। इस अवसर पर रेडक्रॉस सचिव लाल बहादुर बेनीवाल, एलिम्को से अधिकारी डा. अशोक, डा. तुषार, सहायक पवन राणा मौजूद थे।

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राजकीय महाविद्यालय कालका में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न विकासात्मक योजनाएँ विषय पर करवाई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

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पंचकूला, 9 मई- राजकीय महाविद्यालय कालका में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया । प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न विकासात्मक योजनाएँ रहा।


यह प्रतियोगिता अर्थशास्त्र विभाग की प्रो० इना आहूजा और प्रो अर्चना सोनी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।


इस अवसर पर प्राचार्या श्रीमती प्रोमिला मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था, जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके।

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उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बी० कॉम प्रथम (आनर्स) के पीयांशु ने प्रथम स्थान, बी०कॉम- प्रथम (आनर्स) की बरिन्दर कौर ने द्वितीय स्थान और बी कॉम प्रथम (आनर्स) की आरती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि बी कॉम प्रथम की स्नेहा और अंजली को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

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उपायुक्त ने जिले के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के दिये निर्देश

-उपायुक्त ने गांव गढ़ी में जल्द ही बस स्टाॅप बनवाने का दिया आश्वासन

– ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को 64 विभिन्न कौशलों का दें रहा प्रशिक्षण

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पंचकूला, 9 मई-        उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने आरसेटी सलाहकार समिति के अधिकारियों को एचआरएलएम के साथ जुड़कर जिले के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के निर्देश दिये।


बैठक में नाबार्ड, जिला रोजगार विभाग, जिला ओद्योगिक विभाग, डीपीएम और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और जिले के लोगों को स्वरोजगार के कार्य में लगाने और उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा हुई।


ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा हैं और जिला पंचकूला ने वर्ष 2013 से 2022 तक 4870 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें सेे 3666 युवा स्वरोजगार करके अपनी आजीविका चला रहे है। उन्होंने बताया कि यह संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को 64 विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दें रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको बैंको से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार में लगाना सुनिश्चित करें और समय समय पर उनके कार्य का निरीक्षण भी करें ताकि स्वरोजगार करने वाले इन युवाओं को प्रशासन का सहयोग मिल सके और उनमें आत्मविश्वास बढ़ सके और प्रशासन को इन युवाओं के कार्य का फीड बैक भी मिल सके।

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ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ने उपायुक्त से रायपुररानी बसस्टेंड से गांव गढ़ी के लिये एक बस स्टाॅप बनवाने का भी निवेदन किया ताकि बस स्टाॅप बनने से ज्यादा से ज्यादा बच्चें ग्रामीण स्वरोजगार कार्यालय पर आकर अपना पंजीकरण करवायेेंगे और यहां से प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन सकें। उपायुक्त ने उनकी बस स्टाॅप की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर एजीएम नाबार्ड दीपक जाखड, जिला रोजगार अधिकारी चेतना, ओद्योगिक एक्सटेंशन अधिकारी रोहित टिंडल, डीपीएम राहुल यादव, चीफ मेनेजर पीएनबी निरंजन बामल व पीएनबी के सीनियर मैनेजर गौतम मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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आपकी बेटी – हमारी बेटी योजना से दी जा रही है बेटियों के जन्म पर आर्थिक मदद : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 09 मई।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित उज्ज्वल रखने के लिए आपकी बेटी – हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत बेटियों को शिक्षा देने व सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।


उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के वयस्क होने बाद लगभग एक लाख रुपये मिलेगा, लेकिन उस समय लाभार्थी लड़की अविवाहित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल कैटगरी से जुड़े आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है। इसलिए सभी पात्र लोग आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ निश्चित समयावधि में जरूर उठाएं।

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 Water Supply Shut Down at Manimajra on 11th May

Chandigarh, May 9:- Due to repair of sudden leakage in common suction header at pump house No.11, the drinking water supply from water works-II, Sector 13, Manimajra will be stopped.

Accordingly the water supply from pump house-2 will affect the areas i.e. Modern Housing Complex, Gobindpura, some part of old abbadi Manimajra, Mariwala Town, Pipli wala Town, Aadarsh Nagar and Bank Colony.

The schedule for water supply for these areas will be as under:-

11th May, 2022

Morning Water Supply:  Full water supply

Evening Water Supply: No water supply

Inconvenience caused is highly regretted. The residents are requested to bear with the Municipal Corporation, Chandigarh.

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पशुपालन व डेरिग विभाग के महानिदेशक ने ली अम्बाला मंडल के अध्ािकारियों की बैठक

राजकीय पशु अस्पताल एवं औषध्ाालयों के भवनों के पुननिर्माण व रिपेयर की आंकलन रिपार्ट भेजने के निर्देश

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पंचकुला, 8 मई- हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक, डाक्टर बिरेन्द्र सिंह लौरा की अध्यक्षता मेें पैट मेडिकल सेक्टर-3 में छः जिलों पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल के उपनिदेशक व उपमण्डल अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमंे, सभी पशु संस्थाओं की जी0 आई0 एस0 मैपिंग, सैम्पल सर्वे मंे हो रहे काम, नये बन रहे पशु डिस्पेन्सरी, बजट, गौशालाओं में चारे की व्यवस्था और पशुओं के टैगिंग के बारे में दिशा निर्देश दिये गये।


उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिलों मंे लगाए गए अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, के अध्ािकांश लाभर्थियों का पशुपालन विभाग की योजनाओं की ओर रूझान रहा है। सभी अध्ािकारी यह सुनिश्चित करें कि इन लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिले।

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इससे पूर्व उन्होंने जिला अम्बाला के पशु अस्पताल नारायणगढ़ और शहजादपुर का औचक निऱि़क्षण किया जिन संस्थाआंे में जो कमिंया पाई गई उनके जिम्मेवार अध्ािकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये। अनुपस्थित पाये गये पशु चिकित्सकों व पशुधन विकास साहयकों पर भी विभागीय जांच करने के आदेश दिये।

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हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा चारे के लिए पंजीकृत ( रजिस्टर्ड ) गौशालाओं को 13 करोड़ 44 लाख 55 हजार ररुपये की राशि जारी की:-श्रवन कुमार गर्ग

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पंचकूला मई 8: इस साल प्रदेश में सूखे चारे की अधिक कीमत के चलते प्रदेश की गौशालाएं खुद को चारा खरीदने में असहाय महसूस कर रही थी । मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल की और गौशालाओं को चारे के लिए प्रथम किस्त के रूप में हरियाणा गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के खाते में 13 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये की राशि डाल दी गई है।

हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवन कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश से बाहर जा रहे सूखे चारे के कारण सूखे चारे के भाव अचानक बढ़ गए जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों में जा रहे तुढे पर भी रोक लगाई गई व चारे की खरीद के लिए विशेष ग्रांट जारी की गई है । इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को विगत 31 दिसंबर व 31 मार्च को भी सहायता राशि दी गई है यह 6 माह के अंदर तीसरी किस्त है

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श्री गर्ग ने कहा कि अगर किन्ही कारणों से गौशालाओं के खाते में अनुदान राशि नहीं पहुंचे तो डीडीए एनिमल हसबेंडरी से संपर्क करें एवं हरियाणा गौ सेवा आयोग को ईमेल द्वारा सूचना करें जिससे गौशालाओं को समय से लाभ मिल सके। उन्होंने साथ ही आह्वान किया कि प्रदेश की जो गौशाला आयोग द्वारा पंजीकृत नहीं है उन्हें हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत करवाएं जिससे भविष्य में उन्हें भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके । उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की हरियाणा के प्रत्येक गांव में गौशाला का निर्माण करे व घर घर में गोपालन करें जब तक सड़क पर एक भी गौ माता है इस अभियान को रुकने न दे।
श्रवन गर्ग ने हरियाणा की सभी गौशालाओं व गौ भक्तों की ओर से इस सहयोग के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का धन्यवाद किया है ।