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वित्तीय एवं योजना विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने आज वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पैंशन अदालत में पैंशनरों की समस्याओं को सुना और मौके पर उनका निदान किया।

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सिरसा, 23 अगस्त।


                  वित्तीय एवं योजना विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने आज वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पैंशन अदालत में पैंशनरों की समस्याओं को सुना और मौके पर उनका निदान किया। लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।


                  इस अवसर पर श्री प्रसाद ने जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी पैंशनर की ग्रच्यूटी या पैंशन से संबधित कोई समस्या है तो उसे तुरंत हल करवाएं। उन्होंने कह कि पैंशन से संबंधित कोई कोई मुख्यालय स्तर की समस्या है तो उसकी सूचि बना कर तुरंत भिजवाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृति से एक वर्ष पहले उनका पैंशन केस भिजवा सकते हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के पैंशन केस ऑनलाईन अपडेट करें। उन्होंने कहा कि सभी पैंशनर  परिवार पहचान पत्र आईडी फार्म भरकर अपने नजदीकी सीएससी में जमा करवाएं। 


वीडियो कॉफ्रेंस में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिला से संबंधित 9 पैंशनरों की ग्रच्यूटी रुकी हुई थी। उनकी इस समस्या का निदान मौके पर ही ए.जी. हरियाणा से आए हुए अधिकारियों ने किया और उनकी ग्रच्यूटी जारी की गई। उन्होंने जिला व सहायक खजाना अधिकारियों को निर्देश दिये कि पैंशनरों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत हल करवाएं। उन्होंने कहा कि खजाना शाखा से संबंधित सभी कार्य समय पर करें। 


                  इस मौके पर ए.जी. हरियाणा से आए अधिकारी पीके मित्तल, छबीलदास, सहायक सुभाष सैनी, प्यारे लाल, कुलदीप सिंह, रणजीत सिंह, लेखाकार मक्खन सिंह सहित अन्य पैंशनर भी मौजूद थे।

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प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन योजना व एनएफएसएस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ड्रा 27 को

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सिरसा, 23 अगस्त।


                  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन योजना व एनएफएसएस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ड्रा आगामी 27 अगस्त को प्रात: 11 बजे स्थानीय उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय के सभागार में निकाला जाएगा। 


                  यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डा. बाबूलाल ने बताया कि जिला के किसानों द्वारा प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन योजना के तहत बैटरी ऑपरेटिड स्प्रे पंप, पावर ऑपरेटिड स्प्रे पंप व सीड ड्रिल तथा एनएफएसएस स्कीम के तहत पावर कनापसक स्प्रयेर्स के लिए आवेदन किया गया था। उन्होंने आवेदनकर्ता किसानों से आह्वïान किया है कि वे निश्चित समय व स्थान पर पहुंच कर ड्रा की गतिविधियों में भाग लेना सुनिश्चित करें।

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कृषि यंत्रो का ड्रा 26 को

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सिरसा, 23 अगस्त।


                  सहायक कृषि अभियंता जसविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आगामी 26 अगस्त को स्थानीय पंचायत भवन में सीआरएम योजना के तहत कृषि यंत्रों का ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सीआरएम स्कीम के तहत विभिन्न 8 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को प्रात: 10 बजे स्थानीय पंचायत में भवन में कृषि यंत्रा पैडी स्ट्रा चैपर/शरेडर/मल्चर, जीरो ड्रिल, रोटावेटर के लिए ड्रा निकाला जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने कृषि यंत्र एसएमएस, हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर/कट्ïटर कम स्प्रेडर, रिर्वेसिबल प्लो, रोटरी स्लेसर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था, वे किसान 27 अगस्त 2019 से सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय से अपना अनुदान पात्रता पत्र प्राप्त कर सकतें है।

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डीसी ने 7वीं आर्थिक गणना के लिए सीएससी उद्यमियों व प्रगणकों की रैली को दिखाई झंडी

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सिरसा, 23 अगस्त।


                उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय के प्रांगण से 7वीं आर्थिक गणना के लिए सीएससी सुपरवाईजरों व प्रगणकों की रैली को झंडी दिखा कर रवाना किया। जिला में 7वीं आर्थिक गणना का कार्य आज से शुरु हो गया है। 


                  इस अवसर पर उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय द्वारा देशभर में सातवीं आर्थिक गणना की जा रही है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के लिए जिला में लगभग 2500 सुपरवाईजर व प्रगणक लगाए गए हैं जिनमें 450 सुपरवाईजर व 2 हजार से भी अधिक प्रगणक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की आर्थिक गणना का कार्य जिलाभर में स्थापित सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के लिए लगाए गए प्रगणक अटल सेवा केन्द्रों के उद्यमियों की देखरेख में सर्वे करेंगे। 


                  उन्होंने बताया कि इस डेटा का उपयोग राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विकासात्मक योजना और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार को देश में रहने वालों की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन का पता करना और यह पता करना की देश में छोटे स्तर, मध्यम स्तर और बड़े स्तर के कितने व्यापार चल रहे हैं। लोगों का रुझान किस तरह के व्यापार में है, ताकि जब भी कोई योजना बनानी हो तो सरकार इस जनगणना की मदद से लोगों की जरूरत के हिसाब से एक बेहतर और लाभदायक योजना बना सके। उपायुक्त ने बताया कि आर्थिक गणना किसी भी स्थान के भौगोलिक प्रसार, आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व पैटर्न, प्रतिष्ठानों के व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि आदि को प्रदर्शित करती है। 


                  उन्होंने बताया कि सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा लगे सुपरवाईजरों व प्रगणकों द्वारा डाटा एकत्र किया जाएगा और इस कार्य में डेटा कैप्चर, सत्यापन, रिपोर्ट निर्माण और प्रसार के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी बनाई गई है जहां पर यह डाटा अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य का प्रशिक्षण सुपरवाईजरों व प्रगणकों को पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत प्रगणकों द्वारा प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सर्वेक्षण कर डेटा एकत्र किया जाएगा। 


                  उपायुक्त ने बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय द्वारा एक टोल फ्री नम्बर 1800-3000-3468 भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आमजन किसी भी प्रकार की जानकारी इस नम्बर पर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें इकनॉमिक या आर्थिक गणना भी होती है, लेकिन इंसानों की नहीं बल्कि देश में चल रहे हर तरह के कामकाज की, जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो। 


                  इस अवसर पर डीएसओ सुरेंद्र कुमार, एनएसएसओ रमेश कुमार, जिला प्रबंधक सीएससी गुरजीत कौर व सविता अरोड़ा, लेखाकार मक्खन सिंह, सुरेंश कुमार ढोंसीवाल, सुपरवाईजर अखिल चुग, विनित मोंगा, संदीप कुमार, सतपाल, विजेंद्र, दर्शन, कमल सहित अनेक सुपरवाईजर व प्रगणक मौजूद थे।

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Commissioner starts tree plantation drives at sector 24 & 41

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Chandigarh, August 22:- Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh today started tree plantation drives in sector 24 and in sector 41.

During the drive at sector 24 the Commissioner planted saplings of medicinal plants including Amla, Bahera & Neem etc. during which Sh. Paramjeet Singh, Learned District & Session Judge-cum-Chairman and Sh. Amarinder Sharma, Chief Judicial Magistrate-cum-Secretary, District Legal Services Authority, UT, Chandigarh.

Similarly in sector 41 the Commissioner planted saplings of ornamental trees and flowering shrubs. During the drive Sh. Hardeep Singh, Senior Deputy Mayor and area councilor, Sh. Tejdeep Singh Saini, Director Sports, UT, Chandigarh and prominent persons of area also planted various saplings of different plants.

The local market association representatives requested the Commissioner to shift the Sunday scooter market from sector 41-D market to another alternate location as the Sunday scooter market creates hindrance to their business. The market association representatives extended thanks to the Commissioner for providing new toilet block near the market.

The Commissioner asked the concerned engineers of horticulture wing to provide tree guards to the newly planted saplings for their proper upkeep and safeguard. He appealed to the local residents to adopt trees for their upkeep.

In addition to that Zonal Commissioners visits their respective areas alongwith the Executive Engineers and Sub Divisional Engineers to take stock of the ongoing works initiated by the MCC and public issues related to the Corporation.

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MCC sub panel to visit Nasik to see carcass incinerator plant

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Chandigarh, August 22:- A meeting sub committee constituted for carcass incinerator plant was held here under the chairpersonship of Smt. Asha Jaswal and attended by other members including Smt. Sunita Dhawan, Smt. Sheela Devi, Sh. Bharat Kumar, Sh. Vinod Aggarwl, Dr. Amrit Pal Singh, MOH, Dr. M.S. Kamboj, Superintendent Slaughter House and special invitees namely Smt. Farmila, councillor, Sh. N.P. Sharma, GM (Technical), Chandigarh Smart City Ltd. and Sh. Amit Sharma, SDE, Solid Waste Management, MCC.     The members were apprised by Sh NP Sharma about the technology that dead animals both small and large will be cremated in chambers at a very high temperature with LPG gas.There will not be any foul smell during and after burning as the dead animal will be converted to ash at such a high temperature. All Pollution Control systems will be provided and real time data will be displayed and observed by Pollution Committee. 


Dr Kamboj informed the members that presently large animals are lifted and opened up for skin and bones by hired contractor in open area in the city. This way there is putrefaction and foul smelling causing a threat of diseases. Small animals like dogs and cats are dumped in the city and many of them go to the dumping ground along with garbage. This further pollute the surroundings in absence of scientific disposal system. This is against the rules for biomedical waste disposal. Sh NP Sharma stressed that incineration by burning is only permitted method for dead animal disposal. 


All the members were of the view that incineration plant is an urgent need of the city for benefit of city environment. 


   The members reiterated   to see the functional facility at Nasik in Maharashtra which is very much environment friendly. The members also said that such a facility will be of great benefit for the city environment. They said that such technologies are an asset for saving the city environment from disease threats.


  The committee members finally decided to visit Nasik to see this facility in the interest of city beautiful environment and to do away with age old health hazard method of dead Animal disposal.


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जिला बाल संरक्षण इकाई पंचकूला द्वारा विद्यालयों में शिविर आयोजित करके बच्चों को बालाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

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पंचकूला, 22 अगस्त-

जिला बाल संरक्षण इकाई पंचकूला द्वारा विद्यालयों में शिविर आयोजित करके बच्चों को बालाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। यह शिविर राजकीय उच्च विद्यालय टगरा हकीमपुर बाल भारती विद्यालय टगरा हंसुआ और राजकीय प्राथमिक पाठशाला टगरा कलीराम में आयोजित किये गये।

  जिला बाल संरक्षण यूनिट के रोबिन सैनी ने बताया कि इन शिविरों में विद्यार्थियों और अध्यापकों को बाल मजदूरी अपराध, बाल भीखावृति, लैंगिग अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लैंगिंग अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिये पोस्को एक्ट 2012 बनाया गया है, जिसमें ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के लिये कड़े कानूनी प्रावधान किये गये है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सहायता के लिये चाइल्ड हैल्प लाईन नंबर 1098 है और इस पर किसी भी बेसहारा बच्चे और बच्चों से संबंधित समस्या की जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी हैल्प लाईन नंबर 1091 पर दी जा सकती है। इन शिविरों में अनाथ बच्चे या एकल अभिभावक, सपोंसरशिप और फोस्टर केयर योजना का लाभ हासिल कर सकते है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।


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चार जिलों के युवाओं के लिए सेना भर्ती रैली 20 से 30 सितंबर के बीच हिसार में

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सिरसा, 22 अगस्त।


हिसार सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 20 से 30 सितंबर तक कैंट परिसर में चार जिलों के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें सैनिक (जनरल ड्यूटी), सैनिक (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी), सैनिक तकनीकी, सैनिक नर्सिंग सहायक (एएमसी व वैटर्नरी) के पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक युवा 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली में भाखड़ा बांध के विस्थापित भी भागीदारी कर सकते हैं।


सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि हिसार आर्मी कैंट में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद व जींद जिला के युवाओं के लिए 20 से 30 सितंबर के बीच भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन चार जिलों के युवाओं की खुली भर्ती के लिए वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर पंजीकरण 23 जुलाई से शुरू हो चुका है। अॅानलाइन रजिस्टे्रशन में उम्मीदवार का आधार नंबर दर्ज होना अनिवार्य है। अभ्यार्थी केवल एक ही पंजीकरण करें तथा जिन अभ्यर्थियों ने दो बार पंजीकरण कर दिया है वे अपना एक पंजीकरण रद्द करवा ले अन्यथा ऐसे अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।


प्रवक्ता ने बताया कि सैनिक जनरल डयूटी के लिए अभ्यार्थी की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच, कद 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम व छाती 77 सेंटीमीटर हो। इस पद पर भाखड़ा विस्थापित अभ्यर्थियों का कद 163 सेंटीमीटर व वजन 48 किलोग्राम निर्धारित है। अभ्यर्थी के मैट्रिक कक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग कम से कम 45 प्रतिशत तथा प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो उम्मीदवार गे्रड प्रणालीनुसार उत्र्तीण हुआ है उसे प्रत्येक विषय में न्यूनतम डी ग्रेड तथा कुल सी-2 ग्रेड होना अनिवार्य है। 


इसी प्रकार सैनिक (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी) पद के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 से 23 वर्ष के बीच, कद 162 सेंटीमीटर व वजन 50 किलोग्राम (भाखड़ा विस्थापित के लिए वजन 48 किलोग्राम) होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार के 12वीं कक्षा में किसी भी संकाय में प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत तथा कुल 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा 12वीं में अग्रेजी व गणित/एकाउंट/बुक कीपिंग विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
सैनिक तकनीकी पद के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 से 23 वर्ष के बीच, कद 170 सेंटीमीटर व वजन 50 किलोग्राम (भाखड़ा विस्थापित के लिए वजन 48 किलोग्राम) होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार के 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में फिजिक्स, कैमेस्ट्री व मैथ प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 अंक तथा कुल 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। सैनिक नर्सिंग सहायक (एएमसी व वैटर्नरी) पद के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 से 23 वर्ष के बीच, कद 170 सेंटीमीटर व वजन 50 किलोग्राम (भाखड़ा विस्थापित के लिए वजन 48 किलोग्राम) होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार के 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बायोलॉजी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 अंक तथा कुल 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।


उन्होंने बताया कि भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नाम आर्मी वेबसाईट डब्लूडब्लूडब्लू.जेओआईएनआईएनडीआईएएनएआरएमवाई.एनआईसी.इन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन फार्म पर आधार नंबर की एन्ट्री नहीं होगी, उन उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार वेबसाईट में दिए गए निर्देश तथा शर्तों के अनुसार ही अपना पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण 23 जुलाई से शुरू हो चुका है जो 5 सितंबर तक चलेगा। अॅानलाइन रजिस्टे्रशन में उम्मीदवार का आधार नंबर दर्ज होना अनिवार्य है। 


प्रवक्ता ने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इसके अंतर्गत 1.6ष् किलोमीटर लंबी दौड़ करवाई जाएगी जिसे 5 मिनट 30 सैकेंड में पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को 60 अंक तथा 5 मिनट 31 सैकेंड से 5 मिनट 45 सैकेंड के बीच दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 48 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार 10 बीम (पुल अप्स) करने वालों को 40 अंक, 9 बीम करने वालों को 33 अंक, 8 बीम पर 27 अंक, 7 बीम पर 21 अंक व 6 बीम कररने वालों को 16 अंक प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को 9 फुट की लंबी कूद तथा जिग-जैग संतुलन की परीक्षा भी पास करनी अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा व लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। 


उन्होंने कहा कि सेना भर्ती निशुल्क, पारदर्शी, भेदभाव रहित व मेरिट आधार पर की जाती है। इसके लिए युवा किसी भी दलाल अथवा बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें। अभ्यर्थी किसी को पैसे अथवा किसी प्रकार की रिश्वत आदि न दें। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरक कंप्यूटरीकृत तरीके से आयोजित की जाती है जिसके परिणाम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र या दस्तावेज का उपयोग करना अथवा जालसाजी करने वाले को तत्काल पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती के लिए किसी प्रकार की दवा अथवा नशे का उपयोग करने वाले को भी तत्काल प्रभाव से अयोग्य कर दिया जाएगा।

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ग्रामीण क्षेत्रों में होगा स्वच्छता सर्वेक्षण, रैंकिंग के लिए होगी मार्किंग

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सिरसा, 22 अगस्त।

एडीसी ने ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत ली अधिकारियों की बैठक

अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता का सर्वे करवाया जा रहा है। इस दौरान सर्वेक्षण टीम द्वारा लोगों से भी स्वच्छता संबंधी फीडबैक लिया जाएगा जिसमें उनसे स्वच्छता को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा आमजन अपने क्षेत्र की स्वच्छता का फीडबैक एसएसजी2019 एप पर भी दे सकते हैं।


वे गुरुवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 संबंध में अयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज व विभिन्न महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया। 


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया गया कि भारत सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम जिला के किसी भी गांव में पहुंच कर सर्वे कर सकती है और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंक प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि सर्वे में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्थल, बाजार शामिल होंगे। इन स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था, पॉलिथीन कूड़ा-करकट की स्थिति एवं जल भराव की स्थिति पर मार्किंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे टीम स्वच्छता की मार्किंग विभिन्न तीन बिंदुओं के आधार पर करेगी। सर्वेक्षण के अंतर्गत डायरेक्ट आब्जरवेशन के 30 फीसदी, पब्लिक फीड बैक के 35 और सर्विस लेवल पर 35 फीसदी अंक मिलेंगे। इस प्रकार 100 प्रतिशत अंको पर मार्किंग की जायेगी।


उन्होंने बताया कि सभी खंड विकास एवं पचंायत अधिकारी संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ण रुप से खुले में शौचमुक्त है फिर भी ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटियां खुले में शौच जाने वालों पर रोक लगाए।  इसके अलावा गांवों में स्वच्छता संबंधित नारे लिखवाने व पेंटिंग करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरुक है। अत: प्रत्येक गांव से 100 लोगों से स्वच्छता एप पर फीडबैक दिलवाना सुनिश्चित करें। 
उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में शिक्षा विभाग, महाविद्यालयों व स्कूलों के विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने सभी महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों से कहा कि वे शिक्षण संस्थानों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्थ रखें और शौचालयों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौचालयों में नियमित तौर पर पानी, साबुन व टॉवल का होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा महाविद्यालयों व स्कूलों में स्वच्छता संबंधित नारे व पेंटिंग तथा पेड़-पौधों के चारों ओर सफेदी करवाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कंडम शौचालयों के आगे कंडम अवश्य लिखवाएं ताकि यह पता चल सके की यह अनुपयोग में है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के अध्यापक व विद्यार्थी एसएसजी2019 एप पर अपना फीडबैक अवश्य दें। उन्होंने पीओआईसीडीएस से कहा कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाना बनाने वाले स्थान, बच्चों के बैठने के स्थान व शौचालयों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।


उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने एंड्राएड मोबाईल में एसएसजी2019 एप डाउनलोड करेें और पूछे गए 4 प्रश्रों के जवाब देकर जिला की रैंकिंग को बढा सकते हैं। उन्होंने आमजन से स्वच्छता में सहयोग देने व जिला की स्वच्छता रैंकिंग बढाने की अपील की।


इस बैठक में कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, पीओ आईसीडीएस डा. दर्शना सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुखविंद्र सिंह सहित शिक्षा विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज के अधिकारियों व विभिन्न महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया।

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Women Empowerment Committee Meeting held

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Chandigarh, August 21:- A meeting of Women Empowerment Committee was held here today under the chairpersonship of Smt. Asha Jaswal and attended by other members including Smt. Sunita Dhawan, Dr. Jyotsna Wig, Smt. Sheela Devi, Smt. Gurbax Rawat, Smt. Chanderwati Shukla and special invitees namely Smt. Harjeet Kaur, DSP (Traffic & Security), UT Police, Smt. Manjeet Kaur Sandhu, Legal Adviser and Smt. Aanchal, Advocate.

During the meeting following issues related to women were discussed in detail:

·        Workshop on sexual harassment at workplace will be conducted.

·        Ward wise legal aid seminars will be organized on rights & duties of women.

·        Seminars and nukkar nataks will be organized on moral values and other similar themes.

·        Motivational talk sessions will be conducted especially explaining the roots of Indian culture.

·        Promotion activities regarding wearing of helmet by two wheeler drivers especially women drivers.

·        Provision of training of driving to the women in regard to create livelihood options.

·        Seminars regarding domestic violence against women.

·        Sub panels be constituted to conduct survey in schools, colleges, civil dispensaries taking the issues of personal hygiene and sexual harassment at workplace.

·        Explore possibility of organizing women Mayor’s conference at Chandigarh.

·        To made Mahila Bhawan functional suggestion will be taken from different women stakeholder organizations.

·        Steps to be taken to make the city violence free.

·        Collaboration with State Legal Authority to organize awareness camps against the violence.

·        Action plan be prepared focused on activities to be initiated immediately, middle term and long term basis.

·        Every MCC councilor will be involved to incorporate women issues & policies in their ward development agenda.

·        Option be explored to provide education to the girl beggers and awareness in regard to their safety & security.

·        Roles & reservations of urban local bodies will be planned in regard to sustainable development goal.

·        Process be started to get registration in Beijing conference scheduled to be held in Bangkok during November this year.

·        Provision of crèche in the MCC building alongwith facility of child specialist for day care of wards of women employees.