पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Webinar on Short Story Writers from Jammu & Kashmir.

Chandigarh July 5, 2021

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A webinar on short story writers from Jammu and Kashmir was organized by the Department of Urdu, Panjab University, Chandigarh at the 8th online meeting of the Bazam-e-Adab here today. 

            Dr. Ali Abbas, Coordinator of the Department, highlighted the salient features of the Urdu literature produced by the region of Jammu and Kashmir.  In her paper research scholar, Shamim talked about the social life as presented in the short stories of the region of Jammu & Kashmir.

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            Jaspreet Singh of the Persian Department presented the vote of thanks.

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

किसान 15 जुलाई तक करवाएं मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल पर पंजीकरण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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स्वरोजगार के लिए 19 लोगों को दिया 11 लाख रुपये का ऋण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें निगम द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं के रोजगार से अपना व अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, किरयाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 19 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए 11 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें एक लाख 15 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा नौ लाख 40 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए है।


उन्होंने बताया कि 13 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग (भेड़ व सूअर पालन आदि) के लिए कुल छह लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 65 हजार रुपये सब्सिडी तथा पांच लाख 85 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसी प्रकार लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत छह व्यक्तियों को चार लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 50 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा तीन लाख 55 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में प्रदान किए।

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उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 12 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 12 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। राज्य सरकार ने सैन्य छावनी हिसार के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार से 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं के आयोजन की भी अनुमति दी गई है। इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में जारी सभी एसओपी सहित अन्य सावधानियों की कड़ाई से पालना करनी होगी।


सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में सभी दुकानों को पहले की भांति प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है।


जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन, 101 व्यक्तियों ने करवाई स्वास्थ्य जांच

सिरसा, 04 जुलाई।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा की शाखा अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा रविवार को स्थानीय बरनाला रोड़ स्थित चौ देवीलाल पार्क में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 101 रोगियों की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की गई।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि इस शिविर में कुल 101 रोगियों के रक्त की जांच की गई जिनमें शुगर, लीवर व किडनी से संबंधित रोगियों की जांच नि:शुल्क की गई। इसके अलावा अन्य रोगों से संबंधित संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संबंधी टेस्ट 80 प्रतिशत रियायती दरों पर किए गए। यह शिविर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया।
इस शिविर में डा. सोनी पैथ लैब सिरसा के एम.डी. (पैथोलॉजी) डा. जगदीश राय तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन डा. सौरभ गुप्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर रेडक्रॉस स्टॉफ वजीर सिंह व सहायक अशोक कुमार भी उपस्थित थे।

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घग्गर नदी के पानी का हो समुचित प्रबंध, क्षेत्र के लोगों को पहुंचे पानी का लाभ: बिजली मंत्री रणजीत सिंह

सिरसा, 04 जुलाई।

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-मानसून से पहले लिंक चैनलों की सफाई करवाना किया जाए सुनिश्चित
-बिजली मंत्री ने मानसून से पहले किए जा रहे प्रबंधों व व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण
-बिजली मंत्री ने रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल व घग्गर-बणी-सहदेवा-ममडख़ेड़ा खरीफ लिंक चैनलों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश


हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंध हो ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों की पानी का लाभ पहुंचे। इसके साथ ही नदी के लिंक चैनलों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें, जिससे चैनलों में पानी बहाव की क्षमता बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए समय-समय पर तटबंधों का निरीक्षण भी करें और अगर कहीं पर मुरम्मत की आवश्यकता है तो तुरंत उसे ठीक करवाया जाए।

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बिजली मंत्री गत शनिवार शाम को घग्गर नदी व चैनलों पर किए जा रहे प्रबंधों व व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। बिजली मंत्री ने रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल व घग्गर-बणी-सहदेवा-ममडख़ेड़ा खरीफ चैनल आदि लिंक चैनलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता आत्मा राम भांभू, एसडीओ संदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बिजली मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंधन हो जिससे क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को पानी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले लिंक चैनलों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें। घग्गर-बणी-सहदेवा-ममडख़ेड़ा खरीफ चैनल से मिट्टी निकालने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जाए ताकि यह कार्य समयबद्ध अवधि से पूरा हो सके। इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। चैनलों की सफाई व्यवस्था जितनी अधिक सुदृढ़ होगी उतनी ही अधिक क्षमता पानी बहाव की इन चैनलों में बनेगी। इसलिए जल्द से जल्द सफाई कार्य को पूरा करवाया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

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डिजिटल इंडिया के कारण काले धन में कमी आयी है।

पंचकूला जुलाई 3ः केंद्रीय  जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा जून के महीने में भारत में लगभग 8,58,649 करोड़ रुपये (114 बिलियन डॉलर) का भुगतान एवं आदान-प्रदान डिजिटल तरीके से हुआ।

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रत्न लाल कटारिया ने कहा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ¼NPCI)  भीम ऐप्प इतियादी के  द्वारा 5,47,373  करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। फास्ट टैग द्वारा हाईवे पर 2,576 करोड़ रुपये का ट्रांसैक्शन हुआ। 2,84,033 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक से बैंक द्वारा डिजिटल तरीके ( IMPS    – सेल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा  Immediate Payment Service½ से हुआ। आधार सत्यापन प्रक्रिया के द्वारा 24,667 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ।


यह सभी ट्रांसैक्शन कुछ सेकंड में बिना किसी थर्ड पार्टी के सत्यापन या हस्तक्षेप के हो गए – तभी यह डिजिटल हुए। उदाहरण के लिए, चेक पेमेंट के लिए किसी बैंक कर्मी को चेक क्लियर करना होता है। यही स्थिति बैंक टु बैंक मनी वायर या ट्रांसफर करने में है जिसे कोई कर्मी क्लियर करता है।


अगर इस 114 बिलियन डॉलर को एक वर्ष के आंकड़ों के रूप में ले, तो लगभग 1368 बिलियन डॉलर का ट्रांसैक्शन डिजिटल रूप से होगा।
रतन लाल कटारिया ने बताया कि दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पहले दिन से काला धन के खिलाफ प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल हो चुका है।  अमेरिका में डिजिटल पेमेंट अभी भी अर्थव्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि चीन में 45 प्रतिशत है।
रत्न लाल कटारिया ने कहा पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े फैसलों की वजह से निम्नलिखित परिणाम आये हैः

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1.काला धन रिकवरी 94,000 करोड़ से अधिक
2. अघोषित आय 1.3 लाख करोड़ से अधिक
3. एनपीए रिकवरी  5.63 लाख करोड़ से अधिक
4. रक्षा सौदों से अतिरिक्त बचत  1.92 लाख करोड़ से अधिक
5. डीबीटी बचत 1.78 लाख करोड़ से अधिक
6. विनिवेस से बचत 2.8 लाख करोड़ से अधिक
7. खानों की नीलामी से बचत 1.81 लाख करोड़ से अधिक रहा है !
 कटारिया ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने  कानूनी और गैरकानूनी धन के मध्य एक दीवार खड़ी कर दी है।  पहले धनी लोग अपने नंबर 2 के पैसे को मॉरिशस या साइप्रस ले जाते थे।  वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।  फिर वह उस पैसे को  शेयर या कागजी कंपनियों के जरिए भारत ले आते थे।  उदाहरण के लिए, वे लोग किसी शेयर कंपनी का शेयर मार्केट में उतारते थे और मॉरिशस या भारत से उस शेयर को कई गुना दामों में खरीद लेते थे।  दिखाया जाता था कि शेयर कंपनी को शेयर बेचने से भारी लाभ हुआ है और वह पैसा नंबर एक हो जाता था।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के  सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगो का काला धन, चाहे भारत में हो या विदेश में, फंस गया और वह धन व्यापारी और उद्योगपतियों की सहायता करने में असमर्थ था,  लगभग चार लाख कागजी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज या बंद कर दिए गए हैं।
आज सारा डिजिटल – एवं कैश – ट्रांसैक्शन सरकार के समक्ष है। सरकार को पता है कि किस व्यक्ति ने किस स्थान से किसको पेमेंट किया है। तभी  GST    एवं आयकर के कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही।

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कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर के पहले चरण में 142 लोगों को लगाई गई वैक्सीन

सिरसा, 03 जुलाई।

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– कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे कारगर उपाय : उपायुक्त अनीश यादव
– कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के लिए लोग हुए जागरूक, अब स्वयं वैक्सीनेशन के लिए आ रहे आगे


कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से शनिवार को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर के पहले चरण में आमजन ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और लगभग 150 लोगों ने वैक्सीन लगाई गई।


जिला रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है ताकि कोई भी नागरिक वैक्सीनेशन की सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न कैंपों के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन के उपरांत भी बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें। जिला में अबतक तीन लाख 68 हजार से भी अधिक लोगों को कोरोना रोधी दवा का वैक्सीन लगाया जा चुका है। आमजन की जागरूकता की बदौलत जिला में रिकवरी रेट भी में सुधार हुआ है और निरंतर कोरोना मामले कम हो रहे हैं, अब जिला की रिकवरी रेट 98.08 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के साथ-साथ प्रतिदिन टेस्टिंग भी की जा रही है, अबतक चार लाख पांच हजार से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है।

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उपायुक्त ने कहा कि नागरिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण को जड़ मूल से खत्म करने में वैक्सीनेशन अहम उपाय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी डोज भी लें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी का पूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हमें मास्क, उचित दूरी बनाकर रहने तथा सेनेटाइज आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करनी है।

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है

पंचकूला, 3 जुलाई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुये महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि स्कीम के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधी 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

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उन्होंने बताया कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आॅटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंटस गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वक्र्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलायें करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यो के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए रैली, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है।

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हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य- उपायुक्त

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पंचकूला, 3 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।


उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये।


उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।

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उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है वह सभी लाभपात्र शीघ्रातिशीघ्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।