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• मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पंचकूला से किया था योजना का शुभारंभ
• गांव से लेकर शहर में हर हित रिटेल स्टोर को खोलने के लिए आवेदकों में भारी उत्साह

पंचकूला अगस्त 30: हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री रोहित यादव ने बताया की
प्रदेश के ग्रामीण आंचल में व्यापार, रोजगार और आधुनिक बाजार को बढ़ावा देने के लिए ‘हर हित रिटेल स्टोर योजना’ को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की ओर से शुरू किया गया है। योजना का मकसद है कि
गांव की जरूरत की हर चीज गांव में ही मिले ।साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके गांव में ही माडर्न रिटेल बाजार के द्वारा उच्च गुणवत्ता की चीजें बेहतर दामों पर उपलब्ध हो।

श्री यादव ने बताया कि इस योजना के अंतगर्त सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई) तथा स्वयं सहायता समूहों की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया मिलेगा। योजना का युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ प्रथम चरण में योग्य उम्मीदवारों की स्टोर साइट सर्वे किया जा रहा है। स्टोर साइट सर्वे विभाग की ओर से निशुल्क किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक हर हित योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

मात्र 12वीं पास खोल सकेगा अपना हर हित रिटेल स्टोर

हर हित रिटेल योजना के तहत मात्र 12वीं पास युवा अपना स्टोर खोल सकता है। इसकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार ने यह सराहनीय योजना को आगे बढ़ाया है।

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प्रदेश का युवा नौकरी तलाशने के बजाए देगा अन्य को रोजगार

हर हित रिटेल स्टोर खोलने से राज्य सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय दूसरों को रोजगार देने वाला बनाया जाएगा। साथ ही हर हित, रिटेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का उत्थान करेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 5000 स्टोर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 2000 स्टोर खोले जाएंगे, जिसमें से 1500 स्टोर ग्रामीण इलाकों में और 500 स्टोर शहरी इलाकों में खुलेंगे। सरकार ने 2 अक्तूबर को गांधी जयंती तक 100 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी।

श्री रोहित यादव ने कहा कि हर हित के साथ जुड़कर, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सरकारी सहमितियों और एमएसएमई पार्टनर्स को कुशल और लागत प्रभावी संसाधनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च रिटर्न और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास प्रदान किया जाएगा। बाजार में पहुंच की निश्चितता से बिक्री की नियमितता और इनको पूर्ण रूप से मजबूत करना ही हर-हित का लक्ष्य है। यह योजना जमीनी स्तर पर अधिक रोजगार पैदा करने पर जोर देगी और अधिक से अधिक निष्पक्ष व्यापार अवसर पैदा करने में भी मदद करेगी।

हर हित रिटेल स्टोर के लिए आवेदन शुरू, अभी आवेदन करें

योजना के तहत प्रदेश में हर हित के 5000 स्टोर खोले जाएंगे। इसमें पहले चरण में 2000 स्टोर खोले जाएंगे जिसमें 75 फीसदी स्टोर गांव में खोलने जाएंगे। हर हित रिटेल स्टोर को लेकर ग्रामीण व शहर के युवाओं में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अभी तक 50 फीसदी आवेदन प्रदेश के गांव से आए है। पहले चरण में जिन गांव की जनसंख्या 3000 से ज्यादा है उनका चयन किया जाएगा। साथ ही उसी गांव के युवा को हर हित फ्रैंचाइजी मिलेगी। फ्रैंचाइजी पाने के इच्छुक आवेदन के लिए हर हित की वेबसाइट www.harhith.com पर आवेदन करें। वहीं अधिक जानकारी के लिए हर हित के सपोर्ट डेस्क नंबर 9517951711 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत फ्रैंचाइजी प्राप्त करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। इस प्रक्रिया के बाद चयनित उम्मीदवार की लिस्ट जारी की जाएगी।

रिटेल स्टोर को खोलें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सहायता से।
हर हित रिटेल योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा लोन प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक लोन प्रदान करवाने के लिए चयनित उम्मीदवार को हर हित की फ्रेंचाइजी आवेदन के साथ साथ मुद्रा लोन लेने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। चयनित उम्मीदवार का आवेदन एसबीआई बैंक या आवेदक का खाता जिस भी बैंक में है को भेजा जाएगा। एसबीआई नोडल अधिकारी का नंबर आगे लोन संबंधी प्रसंस्करण के लिए उम्मीदवार के साथ साझा किया जाएगा या उम्मीदवार ऋण सहायता के लिए अपनी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को बैंक द्वारा लोन आवंटित किया जाएगा।

• तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 29 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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उन्होंने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।

उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई, मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।