रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

3 अक्तूबर तक पंचकूला जिला की 3 अनाज मंडियों में 3410 मीट्रिक टन धान की की जा चुकी है खरीद-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला, 4 अक्तूबर- खरीफ सीजन 2021-22 में कल 3 अक्तूबर तक पंचकूला जिला की 3 अनाज मंडियों में सरकारी खरीद एजंसियों द्वारा कुल 3410 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
इस संबंध मे जानकारी देते हुए उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि पंचकूला जिला में बरवाला, रायपुररानी व पंचकूला में स्थापित तीन अनाज मंडियों में सरकारी खरीद एजंसियों नामतः हैफेड तथा हरियाणा वेयरहासिंग कार्पोरेशन द्वारा फसलों की खरीद की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि कल 3 अक्तूबर तक पंचकूला स्थित अनाज मंडी में हैफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जबकि बरवाला अनाज मंडी में हरियाणा वेयरहासिंग कार्पोरेशन  द्वारा 1100 मीट्रिक टन व हैफेड द्वारा 1320 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि रायपुररानी स्थित अनाज मंडी में हैफेड द्वारा 890 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान-दिलबाग सिंह

– तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-दिलबाग सिंह

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पंचकूला,  4 अक्तूबर- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने मछली पालकों से अपील की गई है कि वे आगे आ कर सरकार द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।


उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाईध्मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

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ग्रामीण आंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह

– हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाईन पोर्टल https:/gramdarshan.haryana.gov.in शुरू किया गया है- उपायुक्त


– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल- उपायुक्त

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पंचकूला, 4 अक्तूबर- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल  https:/gramdarshan.haryana.gov.in   शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण आंचल के निवासी सरकार को विकास कार्यों से संबंधित मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे।


उन्होंने बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिये गए सुझाावो के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जायेगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।

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उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध  में शिकायत दर्ज कर सकेंगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंचध्पंचायत समिति सदस्यध् जिला परिषद सदस्यध् विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढा सकेंगे। पोर्टल पर सुझावध्शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जेनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय-समय पर सुझावध्शिकायत पर हुई कार्यवाही की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।

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बिजली कम्पनियों के इंजीनियर्स, वित्त एवं लेखाधिकारियों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कोर्स वर्तमान समय की आवश्यकता- पी के दास

एम. डी. आई. गुरूग्राम एवं एचपीटी आई पंचकूला के संयुक्त पहल पर आनलाईन प्रशिक्षण कोर्स आरंभ

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पंचकूला, 04 अकतूबर- हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास ने आज पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित शक्ति भवन से बिजली कम्पनियों के इंजीनियर्स, वित्त एवं लेखाधिकारियों के संवर्धन के लिए आॅनलाइन प्रशिक्षण कोर्स का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण कोर्स हयूमन प्रफोर्मेंस ट्रेनिंग इंस्टिटियूशन (एच.पी.टी.आई) पंचकूला एवं मैनेजमैंट डैवलपमैंट इंस्टीट्यूट गुरूग्राम के संयुक्त पहल पर आनलाईन शुरू किया गया है।  


प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में बिजली कम्पनियों के लिए उत्पादन, उपलब्धता और आपूर्ति एक चुनौति है। जिसको नियमित रखने के लिए तकनीक और वित्तिय प्रबंधन का नियमित प्रशिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए बिजली कम्पनियों के इंजीनियर्स, वित्त एवं लेखाधिकारियों के संवर्धन के लिए आॅनलाइन प्रशिक्षण कोर्स की यह पहल हरियाणा के संदर्भों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होने कहा कि हरियाणा पॉवर युटीलिटिज के सभी कम्पनियों के इंजीनियर्स, वित्त एवं लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए ऑनलाईन सर्टिफिकेट प्रोग्राम नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि प्रथम बैच अकतूबर से दिसम्बर, 2021, द्वितीय बैच जनवरी से मार्च, 2022 और तृतीय बैच अप्रेल से जून, 2022 तक  आयोजित किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अधिकारी/कर्मचारियों में मानव संसाधन का कौशल विकास के साथ वित्तिय प्रबंधन की दृष्टि से रचनात्मक संवर्धन होगा।  श्री दास ने कहा कि जुलाई, 2022 से मैनेजमैंट डैवलपमैंट इंस्टीट्यूट गुरूग्राम के साथ मिल कर एम बी ए का भी प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया जाएगा।
  इस अवसर पर अपने स्वागतीय भाषण में एमडीआई के डीन डा. पी.सी. बिस्वाल ने कहा कि श्री पी.के दास के परामर्श पर हरियाणा के विभिन्न विभागों/संस्थाओं में कई सकारात्मक पहल आरंभ की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। ऐसे में आरंभ हो रहे बिजली विभाग के मानव संसाधन को आधुनिक बोध एवं तकनीकी सम्पन्न बनाने की दृष्टि से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नए युग का सूत्रपात करेगा।

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इस अवसर पर एम. डी. आई. के निदेशक डा. राजेश चक्रवर्ती ने कहा कि यह प्रशिक्षण वैश्विक होती दुनिया और प्रतिस्पर्धा के समय में बिजली कम्पनियों के मानव संसाधन एवं अधिकारियों में कार्य संस्कृति एवं नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करेगा।


एच.वी.पी.एन.एल. के प्रबंध निदेशक श्री टी. एल. सत्यप्रकाश ने कहा कि जो अधिकारी प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करेंगें उन्हे अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनिल मिश्रा ने किया।


इस अवसर पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेश श्री शंशाक आनंद, निदेशक वित्त डी.पी तिवारी, निदेशक आर. के. जैन, निदेशक संजीव बंसल, एच.पी.टी.आई. के निदेशक कुलबीर सिंह सहित संस्थान के इंजीनियर्स एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता कल 5 अक्तूबर को सिविल अस्पताल सेक्टर-6, पंचकूला के परिसर में मलेरिया कार्यालय एवं एमसीएच प्रखंड के भूमि पूजन के अवसर पर होंगे मुख्य अतिथि

-श्री गुप्ता स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित

पंचकूला, 4 अक्टूबर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता कल 5 अक्तूबर को सिविल अस्पताल सेक्टर-6, पंचकूला के परिसर में मलेरिया कार्यालय एवं एमसीएच प्रखंड के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर श्री गुप्ता हेल्थ केयर वर्कर्स और पेरामेडिकल स्टाफ को भी उनकी अनुकर्णीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी करेंगे।

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यह जानकारी देेते हुए सिविल सर्जन डाॅ0 मुक्ता कुमार ने बताया कि मलेरिया कार्यालय भवन राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र होने के नाते डेंगू, मलेरिया आदि जैसे वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहतर तरीके से सेवा करने में मदद करेगा और यह राज्य की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित होगा।


उन्होंने बताया कि “पिछले 20 वर्षों के दौरान, मलेरिया मुख्यालय का कोई स्थायी भवन नहीं था। मलेरिया निदेशालय 4500 से अधिक कर्मचारियों के कार्य  से संबंधित है और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी अचानक फैलने वाली विभिन्न बीमारियों से निपटता है, जिसके लिए निरंतर गहन निगरानी और लगातार बैठकों की आवश्यकता होती है।


उन्होंने बताया कि मलेरिया कार्यालय भवन एक पांच मंजिला भवन होगा जिसमें सम्मेलन कक्ष, पार्किंग की सुविधा होगी और इन रोगों के प्रबंधन के लिए पूरा स्टाफ एक छत के नीचे होगा जो आईडीएसपी, मलेरिया आदि जैसे अंतर-संबंधित विभागों के सभी कार्यों को एकजुट करेगा। यह भवन लगभग 7 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जायेगा जो अगले साल तक पूरा हो जायेगा।


उन्होंने कहा कि हर साल हम विभिन्न प्रकार के नए वायरस जैसे कोविड-19, जीका वायरस और अन्य नए इन्फ्लूएंजा वायरस से जूझते और यह समर्पित भवन एक ही छत के नीचे सभी संसाधन प्रदान करेगा।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एमसीएच विंग की जाएगी स्थापित


डाॅ0 मुक्ता कुमार ने बताया कि जिला पंचकूला में एमएमआर और आईएमआर को कम करने के लिए व् एमसीएच देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एमसीएच विंग की स्थापना की जानी है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग एनएचएम के तहत एक परियोजना है जो एनक्यूएएस  मानकों के अनुसार मां और बच्चे को सुविधाएं प्रदान करेगी। सिविल अस्पताल सेक्टर -6 पंचकूला में आगामी एमसीएच परियोजना में 11 मंजिल भवन शामिल होंगे, जो पंचकूला के क्षेत्र में मातृ और बाल लाभार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे।


भवन में उपयोगिता ब्लॉक के साथ भूतल सहित 03 बेसमेंट और 08 मंजिल होंगे


यह मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा –


ओपीडी क्षेत्र, स्टेप डाउन के साथ लेबर रूम, एएनसी वार्ड, स्टेप डाउन के साथ ओटी कॉम्प्लेक्स, प्रसूति और बाल चिकित्सा आईसीयू, एसएनसीयू, पीएनसी वार्ड,  निजी वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड, यूएसजी कक्ष, लैब सुविधा, प्रतिरक्षण कक्ष, संकाय कक्ष, शैक्षणिक विंग, कौशल प्रयोगशाला, संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय, स्टोर, सिविल सर्जन कार्यालय के लिए प्रशासनिक ब्लॉक और प्रधान चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के लिए, उपयोगिता भवन में उपलब्ध कराने के लिए 04 मंजिल शामिल होंगे सभी उपयोगिता सेवाएं (जैसे गैस मैनिफोल्ड, स्टोर, किचन सर्विस, लॉन्ड्री आदि)

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विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दें शैक्षणिक संस्थान : राज्यपाल

सिरसा 04 अक्टूबर।

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चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलाधिपति एवं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका होती है। विश्वविद्यालयों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कौशल विकास तथा निजी व सार्वजनिक इकाईयों के साथ एमओयू साइन करने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। विद्यार्थियों में कौशल विकास किए बगैर शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। डिग्री के साथ-साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा और नैतिक शिक्षा के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। पैसा शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान शक्ति है। ज्ञान के लिए कौशल विकास करना अत्यंत आवश्यक है और हमारी शैक्षणिक प्रणाली में भी कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना होगा, ताकि सुनहरे भारत का निर्माण किया जा सके।


कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सभागार में उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक की गरिमामयी उपस्थिति में युवा कल्याण निदेशालय की पत्रिका त्रिवेणी के प्रथम संस्करण का विमोचन किया और संपादक मंडल को बधाई दी। विमोचन के दौरान जिला उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, डा. मंजू नेहरा, डा. अमित सांगवान, डा. कासिफ, राजेश छिकारा भी उपस्थित थे।


राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के साथ-साथ विश्व भर में हो रहे शोध कार्यों पर भी पेनी नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अध्यापकों को नवीनतम तकनीक से भी अपने आपको अपडेट रखना चाहिए।


श्री बंडारू दत्तात्रेय ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में राज्यपाल बनने के उपरांत पहला दौरा था और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने उनका स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को सैंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये गए नए पाठ्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में मिल का पत्थर साबित होंगे।

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भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक वैश्विक दृष्टिड्ढकोण विकसित करने तथा ज्ञान व अनुशासन के बल पर आगे बढऩे की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा मात्र रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है अपितु अपने ज्ञान से मनुष्यता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन है।
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यंत सुनहरा अवसर है कि कुलाधिपति महोदय अपने किमती समय में से समय निकालकर यहां के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की हौसलाफजाई के लिए आए हैं। इस अवसर पर युवा कल्याण निदेशालय द्वारा हरियाणवी, पंजाबी व राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को 21 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की। कुलपति ने कुलाधिपति को शॉल व स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मंच का संचालन युवा कल्याण निदेशिका डा. मंजू नेहरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ उनके आईटी सलाहकार बी.ए भानू शंकर, राज्यपाल के एडीसी मेजर जशदीप सिंह, उनके उप निदेशक प्रेस सतीश मेहरा सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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ऐलनाबाद उपचुनाव : नामांकन के चौथे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन दाखिल

ऐलनाबाद, 04 अक्तूबर।

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रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ऐलनाबाद नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि ऐलनाबाद उप चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं आया। नामांकन प्रक्रिया आठ अक्तूबर तक चलेगी। 11 अक्तूबर को नामांकन की छंटनी होगी व 13 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 30 अक्तूबर को मतदान होगा तथा दो नवंबर को मतगणना की जाएगी।

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18 अक्तूबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन : जिलाधीश अनीश यादव

सिरसा, 04 अक्तूबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को 18 अक्तूबर प्रात: 5 बजे तक बढ़ा दिया है।


आदेशों को अनुसार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौ फीसदी क्षमता के साथ विद्यार्थियों के लिए खोला जा सकेगा। प्रबंधन को कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। आदेशों में कहा गया है कि अक्टूबर माह के बाद से त्यौहारी सीजन शुरू हो जाएगा, इस दौरान आमजन व दुकानदारों को कोरोना संक्रमण बचाव उपायों की पालना करनी होगी।


जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इक_ा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।

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स्वीप के तहत गांव माधोसिंघाना में कार्यक्रम आयोजित, मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए किया प्रेरित

सिरसा, 04 अक्तूबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार के मार्गदर्शन में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (स्वीप) के तहत मतदाताओं को आगामी 30 अक्तूबर को मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को ऐलनाबाद के गांव माधोसिंघाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया।


मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने आमजन को ‘ना नशे से-ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट सेÓ व ‘ऐलनाबाद का अभिमान, सो प्रतिशत मतदान’ जैसे नारों से लोगों को जागरूक करते हुए 30 अक्तूबर को शत प्रतिशत मतदान करने का आह्वïान किया। उन्होंने कहा कि वे मतदान को एक त्यौहार के रूप में मनाए तथा इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में न जाएं और अपनी सूझ बूझ से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इस कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और निष्पक्ष व निडर होकर इस मतदान करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आती है तो 1950 पर डायल कर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं

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उन्होंने बताया कि मतदाता मतदान के दिन पहचान के तौर पर 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

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सजग मतदाता करते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव

-वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 : बस एक कॉल पर मिलेगी हर जानकारी : उपायुक्त
– मतदाता एनवीएसपी पोर्टल पर भी कर सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज
सिरसा, 04 अक्तूबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। मतदान से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या सवालों के निवारण के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस सेवा के लिए मतदाता को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता, यह पूरी तरह से नि:शुल्क है। इस नंबर पर मतदाता अपने मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है, इसके लिए मतदाता को अपना एपिक नंबर बताना होगा। एपिक नंबर मतदाता परिचय पत्र पर अंकित होता है।
इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन एप या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएनवीएसपीडॉटइन पोर्टल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्टï्र निर्माण में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक सजग मतदाता अपने अधिकार का अवश्य प्रयोग करता है। उन्होंने ऐलनाबाद विधानसभा के सभी मतदाताओं से आह्वïान किया कि वे  उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान कर सजगता का परिचय दें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वोट के अधिकार को नैतिक जिम्मेवारी समझ कर करना चाहिए।

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व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (स्वीप) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना डर व बिना दबाब के मतदान करना चाहिए। मतदान प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अधिकार भी है और दायित्व भी। मतदान राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि अगर मतदान में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। मतदान एक उत्सव है व इस उत्सव में भाग लेना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद उपचुनाव में क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना है।