Archive for category: Sirsa

-अंत्योदय मेलों में आए आवेदनों पर गंभीरता से करें कार्य, पात्र परिवारों को त्वरित दें योजनाओं का लाभ
-मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा,वीसी उपरांत उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन बारे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सिरसा, 28 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला में परिवार पहचान पत्र के इंकम वैरिफिकेशन के तीसरे चरण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारी शेष कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि चौथे चरण के कार्य को भी निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके। इसके साथ ही अंत्योदय मेलों में आए आवेदनों पर भी गंभीरता से कार्यवाही करें, ताकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय को बढाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को ई-ऑफिसर प्रणाली के प्रभावी क्रियान्यन बारे भी दिशा-निर्देश दिए।

मंगलवार को वीडियो कॉफ्र्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों को पीपीपी के इंकम वैरिफिकेशन, अत्योदय मेलों, ई-ऑफिस सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। यहां लघुसचिवालय स्थित एनआईसी कार्यालय के वीसी रूम में उपायुक्त अनीश यादव व अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस से जुड़े।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों व व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसलिए अधिकारी पीपीपी के इंकम वैरिफिकेशन कार्य को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द से जल्द शतप्रतिशत पूरा करें। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंकम वैरिफिकेशन के रूप में तीसरा चरण जल्द पूरा होने पर चौथा चरण पर कार्य किया जाएगा।

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उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में फाइलों की मूवमेंट केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही हो। सरकार का उद्ïेश्य आमजन को सहज व पारदर्शी रूप से योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना है। इसके लिए ई-ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई-ऑफिस से जहां संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी, वहीं कार्यों में पारदर्शिता भी बढेगी। बिना ई-ऑफिस के फाइल को न तो मूव करें और नहीं प्राप्त करें।

उन्होंने अंत्योदय मेले में आए आवेदनों को लेकर अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार या व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। अंत्योदय मेलों का उद्ïेश्य जिन परिवारों की आय एक लाख रुपये से कम है, उनकी आय को बढाना है। इसके लिए ऐसे पात्र परिवारों व उनके किसी भी सदस्य को सरकार की योजनाओं से जोड़ें तथा बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने में उनका व्यक्तिगत रूचि लेकर सहयोग करें।  

– फिल्ड में उतरे उपायुक्त अनीश यादव, कहा कोई भी पात्र व्यक्ति दूसरी डोज से न रहे वंचित

– कोरोना संक्रमण व संभावित कोरोना लहर से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी : उपायुक्त

– उपायुक्त ने सोमवार को जिला के गांव बनसुधार, खैरेकां व पन्नीवाला मोटा का दौरा कर वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा की

सिरसा, 27 दिसंबर।

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जिला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज से कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए उपायुक्त अनीश यादव ने स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य विभागाध्यक्षों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ-साथ जल्द से जल्द पूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। जहां सभी सरल केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले यात्रियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उपायुक्त अनीश यादव स्वयं इस पूरे कार्य की निगरानी कर रहे हैं और कम वैक्सीनेशन वाले गांवों में जाकर न केवल वैक्सीनेशन टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं उनकी हौसलाअफजाई कर वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाई जा रही है।

उपायुक्त ने सोमवार को जिला के गांव बनसुधार, खैरेकां व पन्नीवाला मोटा के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर वैक्सीनेशन कार्य में प्रगति की समीक्षा की और इस दौरान हर घर दस्तक टीमों से बातचीत की और सराहनीय कार्य के लिए हौसला अफजाई भी की। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के कार्य में तेजी लाने व आमजन को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के दिशा निर्देश दिए। अबतक जिला में लगभग 15 लाख लाभार्थियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है।

उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें और प्रेरित करें ताकि जिला का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें और जिनकी दूसरी डोज अभी लंबित हैं उन्हें निजी तौर पर मिलकर या फोन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए सूचित करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से आह्वïान किया कि वे भी इस मुहिम में प्रशासन का सहयोग करें और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें।

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उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सजगता का परिचय देते हुए कोविड वैक्सीन की डोज समय पर लें। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित एवं प्रभावी है, नागरिक किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में न आए और वैक्सीन की डोज अवश्य लें। संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार की पालना करें। नागरिक फेस मास्क का प्रयोग करें, समय-समय पर अपने हाथों को सेनेटाइज करें।

-नए पैटर्न पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार
-कौशल विकास निगम की स्थापना सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, युवाओं को मिलेगा सरकारी सेवाओं में आने का मौका

सिरसा, 27 दिसंबर।

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प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आमजन को बेहतर सुविधाएं समयबद्घ अवधि में मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और सुशासन दिवस पर लिए इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2022 में सरकारी सेवाओं को डिजिटाइज व मॉडिनाइज करने की दिशा में काम करेगी, ताकि लोगों को घर बैठे सरकार की सेवाओं का लाभ मिल सके।

उपमुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा स्थित अपने निवास पर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आमजन को किस प्रकार से सरल व सहज रूप से सरकारी सेवाओं का समय पर लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने कार्य किया है और इसका सीधा लाभ हर वर्ग को मिला है। पहले जहां सीएससी सैंटर पर सरकार की 270 सुविधाएं मिलती थी, जिन्हें बढाकर 600 से अधिक किया गया है। अब इस दिशा में और आगे बढते हुए संकल्प लिया है कि वर्ष 2022 में सभी सीएचसी का आधुनीकरण कर मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और कॉमन सर्विस सैंटर पर टेली मेडिसन की सुविधाओं को लाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज प्रदेश में आकर कारोबार कर रही हैं और इज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ ले रही हैं। सरकार की बेहतर पॉलिसी के चलते रोजगार के संसाधन बढें हैं, जिससे पढे-लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में अब सरकार ने कौशल विकास निगम की स्थापना की हैं, जोकि एक ऐतिहासिक निर्णय है। अब युवाओं को सीधे कौशल विकास निगम के माध्यम से सरकारी सेवाओं में आने का अवसर मिलेगा।

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उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए हैं। सरकार चाहती है कि इन बदलाव के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं, जिसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत और बीसी-ए वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने निवास पर आए लोगों की एक-एक कर समस्या को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए।