Archive for category: Sirsa

-पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में जुटी हरियाणा सरकार

-निविदाओं में ट्रांसपरेंसी और ट्रेकिंग होगी आसान : उपायुक्त

सिरसा 12 फरवरी

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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://2शह्म्द्मह्य.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ/ / लॉंच किया गया है।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल इंजीनियरिंग विंग वाले सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों की निविदा संबंधी सभी गतिविधियां हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन विभागों में सिंचाई और जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, विकास और पंचायत, एचएसवीपी, हरियाणा पुलिस आवास निगम, एचएसएएमबी, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए, एफएमडीए, पीएमडीए और एचपीजीसीएल/एचवीपीएनएल (सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विशेष रूप से) शामिल हैं। इस सिस्टम के शुरु होने से निविदाओं में ट्रांसपरेंसी और ट्रेकिंग आसान होगी और यह सरकार का सिस्टम में पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम होगा।

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उपायुक्त ने बताया कि विशेष रूप से पोर्टल का काम विभिन्न विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को राज्य सरकार के साथ ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक ठेकेदार को पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाने की जरूरत है। जिसके बाद वह इसके माध्यम से निविदा प्रक्रिया में शामिल हो सकता है।

पंजाब भूमि राजस्व हरियाणा संशोधित विधेयक 2020 के लागू होने से मिलेगी लोगों को राहत

सिरसा 12 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि पंजाब भूमि राजस्व हरियाणा संशोधित विधेयक 2020 के लागू होने के कारण संयुक्त भूमि के हिस्सेदारों को अपनी खेवटें अलग करवाने के लिए अब भिन्न-भिन्न कोर्टों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा संयुक्त खेवट की तकसीम करवाने में कईं-कईं साल इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा तथा कईं तरह के वाद-विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने जिला के संयुक्त भूमि हिस्सेदारों के बारे में कहा कि वह सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी (राजस्व अधिकारी) के नोटिस प्राप्त होने के उपरांत तुरंत आपसी सहमति का करार अपने-अपने संबंधित सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी (राजस्व अधिकारी) को प्रस्तुत करें ताकि जल्द से जल्द उनकी संयुक्त सम्पत्तियों की तकसीम हो सके।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब भू राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधयेक 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 1887 का पंजाब अधिनियम ङ्गङ्कढ्ढढ्ढ में धारा 111-क व धारा 118-क को रखा गया है। इस अधिनियम के लागू होने से संयुक्त सम्पत्तियों (सांझा खेवट) के मालिक अपनी खेवट को अलग-अलग करवा सकते हैं अर्थात अपनी तकसीम करवा सकते हैं। इस विधेयक के लागू होने के उपरांत संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार (सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी) द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जहां खेवट में सभी पक्ष संयुक्त भागीदार रक्त संबंधी न हो अर्थात ब्लड रिलेशन में न हो।

उन्होंने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित संयुक्त भागीदारों को नोटिस प्राप्त होने के उपरांत सभी संयुक्त भागीदार आपसी सहमति से भूमि विभाजन के करार को संबंधित सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी के सम्मुख पेश करेंगे। यह अवधि 6 माह के अंदर-अंदर करनी है। धारा 111-क के (2) में प्रावधान है कि यदि विभाजन किसी कारण से संयुक्त भागीदारों द्वारा नहीं किया गया है तो राजस्व अधिकारी, किसी संयुक्त भागीदार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर उनके संयुक्त स्वामित्व में आपसी सहमति से विभाजित भूमि को प्राप्त करने के लिए 6 मास तक का और विस्तार प्रदान कर सकता है। इसके लिए किसी भी संयुक्त भागीदार को आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति के विभाजन के लिए करार प्राप्त हो जाता है तो सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी एक महीने की अवधि में विभाजन की पुष्टि करेगा अर्थात खेवट की तकसीम करेगा।

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उन्होंने बताया कि अगर किसी न्यायालय में भूमि से संबंधित कोई विवाद है या भूमि पंजाब शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम (18) की धारा 2 के खंड 6 में शामलात देह दर्ज है तो ऐसे करार की पुष्टि करने से सहायक कलैक्टर इंकार कर देगा अर्थात भूमि का विभाजन नहीं करेगा। संयुक्त भागीदारों द्वारा उप धारा (1) व (2) में दिए गए समयावधि के अंदर विभाजन नहीं किया गया तो अवधि समाप्ति पर तुरंत राजस्व अधिकारी संयुक्त स्वामित्वाधीन भूमि के विभाजन के निर्णय की कार्यवाही करेगा और संयुक्त भूमि के हिस्सेदारों की खेवट की तकसीम का निर्णय करेगा।

76 सि०/रिकरूट महिलाऐं हुई शामिल

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पंचकूला, 11 फरवरी- प्रा‍थमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू  में 168वां नान  जी.डी. बैच के 16 राज्‍यों के 600 नव प्रशिक्षाणार्थियो की 24 सप्‍ताह की ट्रेनिंग आरम्‍भ हुई, जिसमें 76 सि०/रिकरूट महिलाऐं भी शामिल है । इस उद्घाटन समारोह के  मुख्‍य अतिथि श्री ईश्‍वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक, प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भारत तिब्‍बत सीमा बल थे ।

श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक, द्वारा मुख्‍य अतिथि महोदय का स्‍वागत किया गया। इस अवसर पर श्री विक्रांत थपलियाल सेनानी एवं अन्‍य अधिकारी भी उपस्थिति थे।

इन नव प्रशिक्षाणार्थियों की शैक्षणिक योग्‍यता हाईस्‍कूल से स्‍नाकोत्‍तर तक है। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम बनाने के उददेश्‍य से इन प्रशिक्षणार्थियों को ड्रिल, वैपन, मैप रीडिंग तथा हथियारों की सिखलाई इत्‍यादि विषयों पर 24 सप्‍ताह का कठोर प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे प्रत्‍येक प्रशिक्षणार्थी आने वाली सभी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकेगें । यह नॅान जीडी नव प्रशिक्षणार्थियों का कैडर के अनुसार विवरण निम्‍नवत् है- क्‍लर्क, टेलीकाम, वाटर कैरियर, कुक, एस.के., टेलर, कोबलर, बारबर, वासरमैन, गार्डनर, इत्‍यादि । यह कैडर बल मे अपनी विशेष भूमिका निभाते है, इसके अलावा इन सभी को प्रशिक्षण के उपरांत स्‍पेशल कोर्स भी करवाए जाएंगे जिससे अपने कार्य में निपुण हो सके।

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इस अवसर पर श्री ईश्‍वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक द्वारा  नव प्रशिक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा की उनका भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस बल में भर्ती होना ही गौरव की बात है क्‍योंकि यह बल समस्‍त बलों में से  सर्वोत्‍तम बल है। प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र एक बेहतरीन प्रशिक्षण केन्‍द्र है जिसमें बेहतरीन सुविधाएं जैसे ड्रिल ग्राउण्‍ड , पी०टी० ग्राउण्‍ड , आब्‍सटिकल , स्‍वींमिंग पूल, वैपन विंग तथा टैक विंग , छोटी व लम्‍बी फायरिंग रेंज इत्‍यादि सुविधाएं उपलब्‍ध है ।

इसके उपरांत श्री ईश्‍वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि वे  सब अपने प्रशिक्षण के दौरान हर क्षेत्र में अच्‍छा से अच्‍छा सीखने का प्रयास करेंगे।