अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अतिरिक्त उपायुक्त ने की अध्यक्षता

E-YUVA centre at Panjab University Gets Rs. 2.36 crore

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Chandigarh June 12, 2021

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An amount of Rs. 2.36 crore has been sanctioned for three years with Dr. Rohit Sharma, Microbial Biotechnology, Panjab University Chandigarh ,designated as the Project Investigator for Empowering Youth for Undertaking Value Added Innovative Translational Research (E-YUVA) scheme.

This aims to inculcate and promote research and society oriented entrepreneurial innovation among young students and researchers. Under this scheme the E-YUVA Centres (EYCs) provides pre-incubation to innovators along with financial support. The pre-incubation (UIC) has been upgraded to E-YUVA centre.

This centre will provide pre-incubation/incubation, financial and mentoring support to innovators and inculcate entrepreneurial culture. 

Incubation centre EYC has been in alliance with the vision of the  Vice Chancellor, Prof. Raj Kumar. He has been focusing on the importance of entrepreneurial set up that is going to shape a new India and that we will have to move ahead, taking young and the old together in this initiative. His vison is to integrate and consolidate different verticals of science under an umbrella of research and innovation. He emphasizes on the importance of innovation and entrepreneurship in the ever-dynamic global scenario.

Dr. Rohit Sharma considers this as a key step in empowering and nurturing young entrepreneurs in multidisciplinary areas of work in the northern region of the country. This centre will not only focus on the Entrepreneurs from the University and R &D institutions but also bring on board teams of Innovators from colleges or other graduation institutions. He successfully led the pre-incubation and incubation that was established in the year 2016 with generous funding support received from BIRAC. The pre-incubation has which now has been upgraded to E-YUVA Centre. 

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Since its inception, the pre-incubation and incubation, has been successful in having more than a score of Innovators on board as resident startups and/or entrepreneurs. It has multiple other success stories with respect to patents, awards and honors, funding, publications, a number of Proof of Concept (POCs), prototypes, products and large number of Innovators transforming to successful start ups, tie ups with industry and multiple follow up funding. EYC-PU, Chandigarh will keep up the good work and strive toward creation and hosting many more successful entrepreneurial ventures. 

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अतिरिक्त उपायुक्त ने की अध्यक्षता

कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट सीमा को 30 सितंबर तक बढाया : उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

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सिरसा, 12 जून।

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढा दिया गया है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक दी गई थी। शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत जीएसटी छूट सीमा को बढाया गया है।


उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफे्रंस कक्ष से जीएसटी काउंसलि की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, डीएमसी संगीता तेतरवाल, डीटीसी आदि भी उपस्थित थे। बैठक उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसलि ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट को बढाने व विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।


उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढाकर  30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंबूलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए काउंसलि ने एम्बूलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से खरीफ की 13 फसलों पर एमएसपी बढाने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान व जनहित में निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरसों की तरह सूरजमुखी भी एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है। आने वाले समय में अन्य फसलें भी इसी तरह ज्यादा कीमत पर बिकेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

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शनिवार को 2631 लाभार्थियों ने करवाई वैक्सीनेशन

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सिरसा, 12 जून।

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सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल ने बताया कि शनिवार को 2631 लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई तथा अब तक जिला में दो लाख 85 हजार 903 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयुवर्ग के 50 हजार 685 लाभार्थियों को पहली तथा 662 लाभार्थियों को दूसरी, 45 से 60 वर्ष आयुवर्ग के 71 हजार 994 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली तथा 15 हजार 603 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 97 हजार 80 लाभार्थियों ने पहली तथा 33 हजार 29 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है।

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स्वामित्व योजना में पारदर्शिता के साथ मिलेगा ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक : अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल

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सिरसा, 12 जून।

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-स्वामित्व योजना : 304 गांवों निशानदेही का काम हुआ पूरा व 260 गांवों के नक्शे हुए चेक : उपायुक्त अनीश यादव
– 57 गांवों के 5123 लोगों को उनकी भूमि की सौपी रजिस्ट्रियां : उपायुक्त
– अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीसी से की स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश


अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके।योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।


अतिरिक्त मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।


अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 304 गांवों की निशानदेही का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष गांवों को भी कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला 265 गांवों के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं और 260 गांवों के नक्शे चैक भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 गांवों के पांच हजार 123 लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए आपसी तालमेल से इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मॉर्डन रिकार्ड रूम में स्केनिंग कार्य में तेजी लाई जाए, और अधिकारी इस कार्य की लगातार मॉनेटरिंग भी करें।

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इस अवसर पर डीडीपीओ रवी बागड़ी, नायब तहसीलदार कालांवाली राम निवास, पटवारी रिकार्ड रुम सुशील कुमार, एसके रेशम सिंह, राम कुमार मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अतिरिक्त उपायुक्त ने की अध्यक्षता

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला का 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक कोविड-19 का टीका लगवाने से वंचित न रहे, इसके लिये जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

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पंचकूला, 12 जून- पंचकूला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला का 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक कोविड-19 का टीका लगवाने से वंचित न रहे, इसके लिये जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।


उपायुक्त ने कहा कि इस कड़ी में 15 जून को सेक्टर-3 स्थित ताउ देवी लाल खेल परिसर के बहुउद्देशीय सभागार में प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक वैक्सीनेशन आॅन व्हील के तीसरे चरण का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा व टीकाकरण के सुगम संचालन के लिये विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई है। उन्होंने बताया कि कालका के एसडीएम राकेश संधु को इस अभियान के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना अधिकारी सुनील जाखड इनको सहयोग करेंगे।


इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से डाॅक्टर विकास व डाॅक्टर अनुज वैक्सीनेशन  लगवाने आ रहे लोगों की वैरीफिकेशन करेंगे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) रमेश गुलिया को टीकाकरण के लिये आ रहे वाहनों के नियंत्रण व पार्किंग की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।


लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अधीक्षक अमित मलिक को एसएचओ ट्रैफिक के साथ तालमेल कर उचित बेरिकेटिंग सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी गई है।

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उन्होंने बताया कि जिला रेडक्राॅस सोसायटी की सचिव सविता मलिक को भी जिम्मेवारी दी है कि वे रेडक्राॅस का पर्याप्त स्टाफ वैक्सीनेशन के लिये उपलब्ध करवाये। इसके अलावा प्रशिक्षणाधीन तहसीलदार आदित्य व निखिल कार्यालय के दिनेश व गगन के साथ टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन के लिये नोडल अधिकारी को सहयोग करेंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विनय वत्स टीकाकरण के आयोजन स्थल पर माईंक व्यवस्था सुनिश्चित करवायंगे और मैडिकल टीम का टीकाकरण में सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग करेंगे।


उपायुक्त ने कहा कि टीका लगवाने के लिये आने वाले व्यक्तियों को टीकाकरण के लिये किये गये प्री-रजिस्ट्रेशन नंबर तथा आईडी प्रूफ लाना होगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि कोविड महामारी से लड़ने में सर्तकता व टीकाकरण ही उपाय है इसलिये लोगों को अपना सहयोग देना चाहिये और जहां तक संभव हो घर से बाहर तभी निकले जब अति आवश्यक हो।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

वैक्सीनेशन आॅन व्हील के पश्चात दुकानदारों के टीकाकरण की नई पहल- ज्ञानचंद गुप्ता

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-दुकानदार अपने सेक्टर की व साथ लगती डिस्पेंसरी में करवा सकेंगे टीकाकरण- गुप्ता
-अगले चरण में ओद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों और वर्कर्स का होगा टीकाकरण-गुप्ता

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पंचकूला, 12 जून- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पंचकूला के सेक्टर-5 के परेड ग्राउंड से वैक्सीनेशन आॅन व्हील की शुरूआत करने के पश्चात आज पंचकूला के दुकानदारों व उनके स्टाफ के लिये कोविड-19 टीकाकरण अभियान की नई पहल की है।


विधानसभा अध्यक्ष ने इस अभियान की शुरूआत सेक्टर-8 की डिस्पेंसरी से की जहां पर दुकानदारों व उनके स्टाफ को श्री गुप्ता की उपस्थिति में टीका लगाया गया।


श्री गुप्ता ने कहा कि उनका मकसद है कि जिला के 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिको का कोविड टीकाकरण किया जाये ताकि कोविड जैसी गंभीर बीमारी से उनका बचाव हो सके।

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उन्होंने कहा कि पंचकूला में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य काफी लंबी समय से चल रहा है। इसके लिये अलग-अलग गु्रपस की पहचान करके नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पंचकूला की सभी मार्केंटस के दुकानदारों और स्टाफ का टीकाकरण के कार्य की आज शुरूआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत दुकानदारों व उनके स्टाफ का टीकाकरण मार्केंट के साथ लगती डिस्पेंसरी में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जायेगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि क्योंकि अधिकतर ऐसे दुकानदार और स्टाफ मेंबर है, जिनको कोविड का पहला टीका लगाया जाना है इसलिये उनका टीकाकरण होने के पश्चात उनकी दुकानों के बाहर एक आईडेंटीफिकेशन मार्क चस्पा किया जायेगा, जिसमें यह बताया जायेगा कि इस दुकान के सभी सदस्यों को कोविड की पहली डोज लग चुकी है और यह दुकान पूर्ण रूप से सेनिटाईज्ड है ताकि ग्राहकों को संतुष्टि हो सके कि वे जिस दुकान से सामान खरीद रहे है, वह उनके लिये सुरक्षित है और वहां कोविड का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण अभियान सीएमओ श्री जसजीत कौर तथा उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है और एक सप्ताह के भीतर पंचकूला से सभी दुकानदारों व उनके स्टाफ का कोविड टीकाकरण पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


श्री गुप्ता ने बताया कि दुकानदारों का टीकाकरण करने के पश्चात अगले चरण में ओद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में उद्यमियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, जिसे देखते हुये हर उद्योग का अलग-अलग समूह बनाकर उनके कर्मचारियों के टीकाकरण का कार्यक्रम बनाया जायेगा।


इस अवसर पर उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि कोविड अभी कम हुआ खत्म नहीं हुआ है, इसलिये सभी नागरिक पिछले दो महीने से ली जा रही कोविड-19 की सावधानियों को जारी रखें तथा समय समय पर जारी एसओपी का दृढ़ता से पालन करें। उन्होंने कहा कि वे घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें व दो गज की दूरी बनाये रखें क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।


इस अवसर पर नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, सिविल सर्जन जसजीत कौर, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा तथा परमजीत कौर, जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद, एसपी गुप्ता, पार्षद जय कौशिक व सोनिया सूद, जिला सचिव सुरेंद्र मनचंदा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रोहित सेन, भाजपा के वरिष्ठ नेता बीबी सिंघल व सेक्टर-8 के दुकानदार व उनके कर्मचारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त ने किया ज्वाला गैसिज ऐजेंसी का दौरा, ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का किया निरीक्षण

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सिरसा, 11 जून।

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-प्राथमिकता से करवाएं ऑक्सीजन प्लांट का कार्य, किसी भी जरूरत के लिए प्रशासन को करवाएं अवगत : उपायुक्त
-ज्वाला गैसिज में तैयार किया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट, 24 घंटे में तैयार होंगे 300 ऑक्सीजन सिलेंडर


प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन संबंधी तमाम सुविधाओं को सुदृढ करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त अनीश यादव ने शुक्रवार को इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ज्वाला गैसिज ऐजेंसी का दौरा कर यहां तैयार किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया और प्लांट को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द शुरू करने के दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ-साथ ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता व सिलेंडरों की उपलब्धता बारे जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम जयवीर यादव सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। प्लांट संचालक अनिल बांगा, चरणजीत बांगा ने उपायुक्त को आश्वस्त किया कि प्लांट को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए दिन-रात कार्य किया जा रहा है।


उपायुक्त ने प्लांट संचालक से कहा कि ऑक्सीजन प्लांट संबंधी कोई भी प्रकिया है, उसे शीघ्र पूरा करवाएं। प्रशासन की ओर से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो वे एसडीएम से संपर्क करके उसका समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि प्लांट के हर कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए। इसके अलावा बिजली से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसे भी तुरंत प्रभाव से दूर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन प्लांट संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उपायुक्त ने एजेंसी के ऑक्सीजन स्टोरेज, तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता आदि की बारिकी से जानकारी ली।

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प्लांट से एक घंटे में तैयार होगी 80 क्यूबिक ऑक्सीजन :


ज्वाला गैसिज एजेंसी संचालक ने उपायुक्त को बताया कि प्लांट से एक घंटे में 80 क्यूबिक ऑक्सीजन तैयार होगी, जिसमें लगभग 12 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इस प्रकार से प्लांट की हर रोज 300 ऑक्सीज सिलेंडर तैयार करने की क्षमता होगी। संचालक ने स्टोरेज टैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल बारे जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में टेंक से हर रोज लगभग एक हजार सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट को हरियाणा के पानीपत व हिमाचल प्रदेश के बद्दी से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, जिसे यहां स्टोरेज करके आगे सिलेंडर में रिफिल किया जाता है।

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Governor inaugurates 1st MRF-cum-Garbage Transfer Station at Chandigarh

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Chandigarh, June 11:- Sh. V.P. Singh Badnore, Governor, Punjab and Administrator, UT, Chandigarh today inaugurated the first Material Recovery Facility – cum – Garbage Transfer Station at 3BRD STP site, Industrial Area, Phase II, Chandigarh in the presence of Sh. Manoj Kumar Parida, IAS, Adviser to the Administrator, Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh and other senior officers of Administration and MCC.

While addressing the gathering after inauguration of the Station, the Governor said that the centre is first one out of three facilities which are being constructed in the city, the other being under construction at Industrial Area, Phase- I and Sector -25 (West), Chandigarh.

He said that the project is one of the component of the comprehensive Solid Waste Management System as per SWM Rules, 2016, which aims at reducing the time and cost involved in collection and transfer of waste two besides generating income by recovering the reusable and recyclable waste.

The Governor said that Smart City Ltd. has done remarkable job by procuring nearly 425 small vehicles for door to door collection of segregated city waste and the same will be tracked using GPS devices and citizens can know timing of arrival through app being developed under a separate project for tracking of vehicles.

Sh. Ravi Kant Sharma said on the occasion that door to door waste collection vehicles will bring segregated waste i.e. dry & wet waste in different compartments at the Material Recovery Facility which is having dedicated space for sorting of recoverable dry waste into different categories like paper, card, recyclable plastics, glass bottles, metal etc, Dry waste left after recovery of recyclable materials will be compacted in huge compactors to compost plant located in Sector 25, Daddumajra, Chandigarh. Weigh bridges have been provided for measurement of dry and wet waste within the Material Recovery Facility.

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He said that MRF facility is equipped with hopper- tippers and compactor capsules for transfer of waste from smaller (3.2 cum) vehicles to 20 cum capsules where the waste will be compacted to one fifth of the original volume. The volume reduction will save cost of transportation of waste and space required for disposal of waste.

Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, MCC-cum-CEO, Chandigarh Smart City Ltd. said that waste from Sector 31, 32, 33,34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, part 63, Industrial Area Ph-I, Ramdarbar, Hallomajra, Makhan Majra, Behlana is proposed to be brought at 3BRD facility. MRF cum GTS at west of sec 25 will cater to Sector 1, 2, 3,4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, Part 61. Maloya, Dhanas, Sarangpur, Khuda Lahora, Khuda Ali Sher and remaining sectors waste will be brought to Industrial area Phase I, Chandigarh.

He further said that the MRF stations will further be equipped with parking facilities and vehicle washing facilities. These will be monitored through 20 CCTV cameras. Each transfer station will have Material Recovery Facility cum Transfer Stations with 2 Conveyer Belts for each station, Industrial Shed, 3 Weigh Bridge, one Wash System, CCTV, Mechanical equipment for volume reduction of waste to one fifth of original volumes and 9 truck loaded capsules to carry compacted waste to Processing Plant / Composting plant site. The total project is being implement through two contract packages one for civil and one for Mechanical works.

Earlier the Governor and other senior officers planted saplings of various medicinal plants in the compound area of MRF Station.

Other officers present during the inaugural programme were Sh. Arun Kumar Gupta, IAS, Principal Secretary Home, Sh. Vijay. N. Zade, IAS, Finance Secretary, Sh. Mandeep Singh Brar, IAS, Deputy Commissioner, Sh. Mahesh Inder Singh Siddhu, Senior Deputy Mayor, Sh. Davesh Moudgil, former Mayor and area councillor, Sh. Devinder Singh Babla, leader of opposition in MC House, Sh. Rajesh Kumar, former Mayor, Sh. Hardeep Singh, Ms. Shipra Bansal, other councillors and officers of Municipal Corporation, Chandigarh.

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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दीप प्रज्जवलित कर कृषि कार्यशाला का शुभारंभ करते हुये।

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पंचकूला, 11 जून-            हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हमें क्वालिटी का चैलेंज स्वीकार करके कृषि क्षेत्र में आगे बढना होगा। आमदनी बढानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने यह बात आज पंचकूला में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खुशहाल बागवानी पोर्टल एवं फसल तुड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण भी किया।


कृषि विभाग द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने एवं फसल विविधिकरण को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह और राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी उपस्थित रहे।


प्रधानमंत्री द्वारा 17 खरीफ फसलों की एमएसपी घोषित करने के लिए उनका आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसान सम्मान हर जिला अनुसार एवं प्रदेश स्तर पर भी प्रदान किए जाएगें। उन्होंने प्रगतिशील किसानों का आह्वान किया कि वे हर वर्ष 10-10 और किसानों को ट्रेनिंग दें। इससेे दो से तीन सालों में ही प्रगतिशील किसानों की संख्या कई गुणा बढ जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती है तो उद्योग हैं और तभी सर्विस सैैक्टर है। खेती एवं खनिजों के उत्पादन में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही समाज के लिए लाभदायक होगा। इससे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और किसान लोगों को स्वास्थ्य बढाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें किसानों की आमदनी बढाने की योजनाओं पर फोकस करना है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रगतिशील किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दे और यह क्रम लगातार चलाएं। इससे कृषि क्षेत्र मंे अमूलचूल बदलाव आएगा।  छोटे जोत के किसानों की आमदनी बढाने के अन्य स्त्रोत कैसे विकसित किए जाएं, इस पर फोकस करना है। उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग को भी इस दिशा में उपयोगी बताते हुए इस पर ओर अधिक जागरूकता के लिए अधिकारियों को काम करने को कहा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब हरित क्रांति की आवश्यकता हुई तो हमने खाद्यान्न उत्पादन में नए आयाम स्थापित किए लेकिन इसके साथ साथ  रासायनिक खाद एवं पेस्टीसाईड का प्रयोग करके जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर लिया। वर्तमान समय के अनुसार हमें बदलना होगा, इसके लिए न केवल कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढानी होगी बल्कि जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक होना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर एकड़ की फसल का डाटा अपडेट करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना लागू की गई है।


उन्होंने कहा कि पानी का उचित प्रबंधन किस प्रकार हो, इस पर फोकस करते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है। इसके लिए द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना की बजट भाषण में भी चर्चा की गई थी। इसके तहत धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस बार इस योजना में दो और आयाम जोड़े गए हैं जिसमें खेत खाली रखने पर भी प्रोत्साहन राशि दिया जाना तय किया गया है। इसके अलावा जो किसान एग्रो फोरेस्ट्री अपनाएगा उन्हें भी प्रति एकड़ तीन साल तक दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे तीन वर्ष में लकड़ी की पूर्ति होगी और जंगल भी बचेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि हर वर्ष जलस्तर एक मीटर से भी ज्यादा नीचे जा रहा है। इसलिए इस संकट के दृष्टिगत हमें प्रबंध करने हांेगे। हमें आने वाली पीढी को क्या सोंप कर जाना है, यह ध्यान में रखते हुए पानी का समुचित प्रबंधन एवं उपयोग करने की आवश्यकता है। टयूबवैल कनैक्शनों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें माईक्रो सिंचाई प्रबंधन की ओर बढना होगा। इस दिशा में किसान सोचंे। इसके लिए 85 प्रतिशत खर्च सबसिडी के रूप में सरकार की ओर से दिया जाता है। हर खेत की मिट्टी की जांच के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। इस योजना में हर एकड़ का साॅयल हेल्थ कार्ड बनेगा। इसमें विद्यार्थी लर्निंग के साथ अर्निंग कर पाएगें। विद्यार्थियों को सैम्पल एकत्र करने के लिए प्रति सैम्पल 40 रुपए प्रदान किए जाएगें।


प्राकृतिक खेती की तकनीक बताई आचार्य देवव्रत-


कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि एक देशी गाय का पालन करने से हम 30 एकड़ कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 200 एकड़ के फार्म में की जा रही प्राकृतिक खेती का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे न केवल उत्पादन बढा बल्कि मार्केट के मुकाबले अधिक दाम भी मिल रहें है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाईजर व पेस्टिसाईड का इस्तेमाल करने वाले किसानों के खेतों की आर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.3 से 0.4 से अधिक नहीं है जबकि हमारे गुरुकुल में यह स्तर 0.8 से ऊपर है। यह केवल प्राकृतिक खेती करने से ही सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से पानी, जमीन व पर्यावरण इन सभी का सरंक्षण किसान की आमदनी बढना भी सम्भव है। इसके साथ प्राकृतिक खेती से उपजी फसलों का उपयोग करने से लोगों का जीवन भी स्वस्थ होगा। उन्होंने 100 किसानों को   प्राकृतिक खेती की तकनीक की जानकारी से युक्त स्वयं द्वारा लिखिल पुस्तक भी निशुल्क प्रदान की।  


किसानों के सच्चे हितैषी हैं मुख्यमंत्रीः दलाल


हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने मुख्यमंत्री को किसानों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार ने किसान के हक में नीतियां बनाकर किसानों का जीवन बदलने का लक्ष्य बनाया है। किसानों के लिए जीरो बजट की खेती मुख्यमंत्री का विजन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर समय किसानों की आर्थिक हालत सुधारने बारे सोचते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढने के बावजूद केन्द्र सरकार ने खाद के दाम नहीं बढने दिए। इससे बड़ा किसान हितैषी निर्णय नहीं हो सकता।


उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना जोत वाले पशु पालकांे के भी 56 हजार पशु किसान के्रडिट कार्ड प्रदान कर बड़ा काम किया है। इसके तहत 4 प्रतिशत ब्याज की दर से इन किसानों को भी ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। सरकार ने बिजली के रेट कभी नहीं बढाए और  बिजली की गुणवता बढाकर किसानों को भरपूर बिजली प्रदान की। फसलों के भाव दिलाने के लिए एफपीओ बनाए। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का भुगतान सीधा उनके खाते में करने का कार्य किया।


कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला की उपयोगिता बारे में जानकारी दी।


 कार्यशाला में महानिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरदीप सिंह, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अतिरिक्त उपायुक्त ने की अध्यक्षता

उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज यहां बताया कि कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुये सरल केंद्र पंचकूला में पब्लिक डिलिंग का कार्य 14 जून 2021 से फिर से आरंभ किया जा रहा है।

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पंचकूला, 11 जून- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज यहां बताया कि कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुये सरल केंद्र पंचकूला में पब्लिक डिलिंग का कार्य 14 जून 2021 से फिर से आरंभ किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि 3 मई 2021 को लाॅकडाउन लगने के कारण सरल केंद्र पंचकूला में पब्ल्कि डिलिंग का कार्य बंद कर दिया गया था।


उन्होंने बताया कि मई मास में जो भी अपाइंटमेंट दी गई थी, उनको व्यवस्थित कर दिया गया है और उन्हें 21 जून 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।  जून 23, 2021 से फिर से नई अपाइंटमेंट आरंभ कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अपाइंटमेंट जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई ई-अपाइंटमेंट सिस्टम ऐप पर ली जा सकेगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसका लिंक जिला प्रशासन की वेबसाईट चंदबीानसंण्दपबण्पद पर भी उपलब्ध है।

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उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुये कहा कि वे अपने मोबाईल पर प्राप्त किये गये मैसेज के स्केडूल अनुसार सरल केंद्र पर आकर अपना कार्य करवायें। उन्होंने आग्रह किया कि केवल आवेदनकर्ता ही सरल केंद्र में अपने कार्य के लिये आये ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ इक्क्ठी न हो और कोरोना के नियमों का भी पालन किया जा सके।