असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जल्द बनेगा पेंशन कार्ड

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , , , , , /by

नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन के ऐलान के बाद से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है।

सूत्रों के जरिए मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सरकार इन कामगारों के लिए एक पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कार्ड जारी कर सकती है। इसके जरिये न सिर्फ उनके पेंशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बल्कि दूसरी उस कैटेगरी की दूसरी सुविधाएं जैसे स्वाथ्य बीमा जैसी चीजें भी मिल जाया करेंगी।


मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेंशन योजना का फायदा लेने वाले व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। साथ ही उस बैंक अकाउंट का पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट भी देना होगा। पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जिम्मा लाइफ इंश्योरेंश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंधों पर डालने की योजना है। हालांकि देशभर में एक साथ इस योजना लागू करने के दौरान शुरुआती दिनों में सभी बैंक शाखाओं और पोस्ट पेमेंट बैंक के काउंटर्स की भी मदद ली जा सकती है।

योजना का फायदा कोई अपात्र व्यक्ति न उठा ले इसके लिए भी सरकार बाकायदा व्यवस्था बना रही है। कामगार के जरिये सेल्फ डिक्लेरेशन में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उसका अकाउंट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफधोखाधड़ी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अकाउंट में दोहरीकरण से रोकने और सुरक्षा के लिहाज से मजबूत बनाने के मकसद से उस अकाउंट को आधार से भी जोड़ा जाएगा। इसी अकाउंट में व्यक्ति अपना योगदान देगा और उसी अनुपात में सरकार का भी योगदान रहेगा। स्कीम के अनुसार 18 वर्ष के कामगार को 55 रुपये महीने और 29 साल के व्यक्ति को 100 रुपये महीने की राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि उसके खाते में सरकार की तरफ से आएगी। व्यक्ति के 60 साल के होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेशन मिलेगी। बाकी उम्र के लोगों के लिए उसी अनुपात में रकम घट या बढ़ सकती है।

हालांकि अभी इस योजना में अभी मंथन का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार अभी इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि यदि व्यक्ति कुछ महीने अपना योगदान देने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसकी पेंशन का क्या होगा और अकाउंट किन हालातों में चालू रखा जा सकेगा। रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घर बनाने वाले मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार जैसे अनेक कामों में लगे हुए लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा।

मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला, बिल्डरों को बेची थी जमीन

/0 Comments/in , , , , , , /by

मनेसार भूमि घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा बुधवार को पंचकुला में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए। सुनवाई में आज आरोपी अतुल बंसल के कोर्ट में न पहुंचने के चलते आज भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 फरवरी दी है। सनद रहे की इससे पहले मई में सीबीआई कोर्ट ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को राहत देते हुए करोड़ों रूपये के मनेसार ज़मीन घोटाले में उन्हे जमानत दी थी।

मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला मामलें में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमे हुडडा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है। मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

एबीडबल्यू बिल्डर्स के अतुल बंसल की अनुपस्थिति ने कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करवाया। सनद रहे अतुल बंसल मनेसार ज़मीन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। आरोपी अतुल बंसल पिछली पेशी में भी अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस कारण उनके नॉन बेलेबल वारंट निकले गए थे। आज फिर अतुल बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबले अरैस्ट वारंट जारी किए गए हैं, 

दरअसल, हरियाणा के गुरुगरम जिले के मनेसार में ज़मीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने इस वर्ष फरवरी में हुड्डा,वरिष्ठ नौकरशाहों व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज़ किया था। चार्जशीट में वरिष्ठ नौकरशाह छत्तर सिंह,, एस एस ढिल्लों और गुरुगरम की रियल इस्टेट कंपनी एबीडबल्यू बिल्द्र्स के प्रोमोटर अतुल बसन को शामिल किया गया था। तीनों अधिकारी हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रभावशाली प्रमुख सचिव थे। सीबीआई ने सितंबर 2015 में इस संबंध में मामला दर्ज़ किया था। आरोप था की निजी बिलदारों ने हरियाणा सरकार के साथ मिलीभगत कर गुरुगरम जिले के मनेसार, नौरंगपुर, लखनौला गांवों में किसानों और ज़मीन के मालिकों से 400 एकड़ ज़मीन बहुत कम दामों में खरीदी।

     उस समय बेची गयी ज़मीन की कीमत 1600 करोड़ रुपये थी, लेकिन बिल्डरों ने इसे मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह ज़मीनें अगस्त 2004 से अगस्त 2007 के बीच खरीदी गईं। मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार मार्च 2005 से अक्तूबर 2014 तक हरियाणा में सत्ता में थी। सीबीआई का आरोप है की एबीडबल्यू बिल्द्र्स ने कांग्रेस के कार्यकाल में ज़मीन खरीदने का षड्यंत्र रचा।  

अमित शाह से सपा, बसपा, कांग्रेस : राम मंदिर पर अपना रुख साफ करें

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , /by

अलीगढ़/ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से राम मंदिर के मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा। शाह ने यहां एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि भगवान राम का भव्य मंदिर उसी स्थान पर बनाया जाए जहां उनका जन्म हुआ हो। उन्होंने कहा, “भाजपा का रुख स्पष्ट है कि अयोध्या में राम मंदिर उसी स्थान पर बनेगा। सपा, बसपा और कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए कि वे राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं या नहीं।”

केंद्र ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास में विवादित हिस्से के आसपास “अतिरिक्त” भूमि को बहाल करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सरकार ने एक याचिका में 67 एकड़ जमीन को वापस लेने के निर्देश दिए, जो उसने करीब ढाई दशक पहले हासिल की थी, जिससे वह 0.313 एकड़ विवादित भूमि से अछूती रह गई थी।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पिछले आठ साल से शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। लंबे समय से, मामले में पक्ष और विभिन्न दक्षिणपंथी संगठन मामले में जल्द या दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए पूछ रहे हैं।

2017 में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने लोकसभा चुनाव पूरा होने तक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुनवाई स्थगित करने की याचिका दायर की थी।

सर्वोच्च न्यायालय : ‘क्यों राजीव कुमार को CBI के सामने नहीं आना चाहिए?’

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , /by

CBI की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. ममता का धर्मतल्ला के मेट्रो चैनल पर चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी है. उधर इस मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ-साफ कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा. कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार तटस्थ स्थान (न्यूट्रल प्लेस) शिलॉन्ग में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे.

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गोगोई ने साफ कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. साथ ही सीजेआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से कोर्ट के अवमानना मामले में जवाब भी मांगा है. इसके साथ ही सीजेआई ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी अवमानना मामले में कोर्ट को जवाब दें.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल जिरह कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह की पेमेंट दी गई है वह संदेहास्पद है. उनका कहना है कि पेमेंट चेक से हुई हैं. सीबीआई ने इस मामले सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज सौंपे हैं. सीबीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वह और दस्तावेज जमा करना चाहते हैं लेकिन वे सीलबंद लिफाफे में इसे सौंपेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ममता बनर्जी सरकार की बातें सुनेंगे. कोर्ट ने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्न को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए, ताकि जांच एजेंसी पूछताछ कर सके. चीफ जस्टिस ने पूछा, क्यों राजीव कुमार को CBI के सामने नहीं आना चाहिए? सुप्रीम ने कहा, हमारे प्रस्तावित ऑर्डर में पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या आपत्ति है?

ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे. सिंघवी ने कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ. अभी तक तीन समन जारी किए गए थे. सीबीआई की तरफ से कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया था.

योगी आदित्यनाथ डब्ल्यूबी के पुरुलिया में रैली को संबोधित करने के लिए झारखंड से सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , /by

Lucknow/ Having been denied permission to land his chopper in West Bengal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will on Tuesday touch down in Jharkhand’s Bokaro and then travel to West Bengal’s Purulia district by road to address a public rally.

The chief minister will leave for Purulia after the adjournment of the Vidhan Sabha session today. He is slated to address the rally at around 3:30 pm.

Yogi was scheduled to address two rallies in West Bengal on February 3, one in North Dinajpur district’s Raiganj and the other in South Dinajpur district’s Balurghat. However, the TMC government led by Mamata Banerjee declined permission for Yogi’s chopper to land for both rallies without any prior notice.
Later in the day, Yogi addressed the rally in Raiganj via telephone and accused Banerjee of carrying out“shameful” activities.

The BJP has condemned Banerjee over the obstacles faced by the party in conducting rallies and other events in the state, while also criticising her government for the ongoing tussle between the CBI and the state police.

She allows Rohingyas and foreign infiltrators to stay in the state, people who promote democratic values, be it our chief minister, our national president, they cannot go. She is being supported by people who are also under the CBI’s radar. It is shameful and condemnable. They are making a mockery of the Constitution. If you want to see a situation of emergency anywhere, you can see it in West Bengal,” Raza said.

Uttar Pradesh Health Minister Sidharth Nath Singh said, “Mamata ji has created an unconstitutional and undemocratic atmosphere in West Bengal. The CBI vs Mamata situation in the state clearly shows that democracy is in peril there. When Narendra Modi ji was the Gujarat chief minister, he fully cooperated with agencies when he was under probe. He was also in your position and he showed that you have to cooperate with the law and not fight it”.

Banerjee launched her dharna in Kolkata on Sunday night amidst an unprecedented face-off with the Centre over CBI versus state police issue.
She launched her ‘Save the Constitution’ sit-in at around 9 pm after the CBI attempted to arrest Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar in connection with the Saradha chit fund case, which was foiled by the state police.

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]

CBI vs Mamata: राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बातचीत

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , /by

कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआइ के बीच चल रहे विवाद की गूंज सियासी गलियारों तक पहुंचती हुई दिखाई दी। अब इस मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा हो रहा है। इधर कांग्रेस ने भी राज्‍यसभा के अपने सभी सदस्‍यों को व्हिप जारी कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम प्रभारी हरीश रावत ने रविवार को साफ कर दिया था कि पार्टी नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2016 का राज्‍यसभा में विरोध करेगी।

टीएमसी और विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया।
ममता सरकार पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कल हालात इतने खराब हो गए कि सीबीआइ की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को भेजना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में जांच के आदेश दिए थे। पुलिस कमिश्नर को कई बार तलब किया गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया है और उनसे स्थिति को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आरोपी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही थी लेकिन उसको अपना काम करने से रोका गया। चिटफंड घोटाले में कई नेता भी शामिल हैं जिस वजह से वहां की सरकार जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस हरकत से पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि एजेंसियों को उनका काम अच्छी तरह से करने दें। मुझे भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और एजेंसी को उसका काम करने देगी।

‘आंध्र भारत का हिस्सा नहीं है? सीएम नायडू ने बजट पर ‘विश्वासघात’ की बात कही

/0 Comments/in , , , , , , , , /by

 Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu on Friday accused the BJP-led central government of “betraying” his state by failing to fulfil the assurances made during its bifurcation and said the Interim Budget had nothing on offer for the state.

He slammed the central government saying, “The Narendra Modi-led BJP government has betrayed Andhra Pradesh all these years”.

Citing the Interim Budget, he said that the central government has nothing in its bag for the state even in its last budget before the Lok Sabha polls.

The ruling Telugu Desam Party observed Friday as Black Day as a mark of protest against the BJP-led central dispensation, alleging that the Centre had “betrayed” the state in all the five budgets.

“Nothing is assured to the state even in this last budget,” said Chandrababu Naidu.

He also took on BJP legislators in the state and said they were ineligible to be public representatives.

The Andhra Pradesh Assembly took up the subject of AP Reorganization Act and the promises and implementation for discussion.

While BJP MLA Vishnu Kumar Raju was trying to defend his party, Naidu intervened and slammed him. When BJP MLA Manikyala Rao stood up to counter, Chandrababu Naidu continued his angry speech.

“TDP did not compromise on anything. I faced much humility but kept on calling Modi Sir. But he did not pay heed to our requirements. He only gave dust and water for Amaravati. Now BJP is campaigning that they only brought Kia motors to AP. It is utter nonsense,” said Naidu.

He termed the NDA government led by Prime Minister Narendra Modi as “worse than the British rule”.

“Why should we pay taxes to the central government? What is the right of Centre on the state’s income? They are doing threatening politics. Is Andhra Pradesh not part of the nation? BJP doesn’t have much bigger leaders in the South. There was only one, Venkaiah Naidu. Now you have sidelined him. How can BJP woo the people in South India,” he said.

Chandrababu Naidu continued his speech on the Reorganization Act assurances and special category status. He mentioned the Polavaram project, Kadapa steel plant, Visakhapatnam railway zone and other issues on which the central government is allegedly not cooperating.

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]


यूपी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे।

/0 Comments/in , , , , , , , , , /by

यूपी : लोकसभा चुनाव में यूपी में 74 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे। प्रधानमंत्री पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए इस महीने तीन बार आकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने भी क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के मार्फत  सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस से बूथ स्तर पर ही निपट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है।


30 जनवरी को कानपुर-बुंदेलखण्ड व अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन करने के बाद श्री शाह शनिवार को अमरोहा में पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसी तरह वे छह फरवरी को एटा में ब्रज क्षेत्र व आठ को काशी क्षेत्र का जौनपुर और इसी दिन गोरखपुर क्षेत्र का महराजगंज में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आठ फरवरी को दौरे खत्म होते ही 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिफेन्स कॉरीडोर के कार्यक्रम के जरिए झांसी या बुंदेलखण्ड के किसी अन्य शहर में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 को गोरखपुर आना तो तय है। इसके अलावा भी वे फरवरी में किसी सरकारी कार्यक्रम में आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, तब तक पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में तो आएंगे ही। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी अन्य राज्य की तुलना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी अहम हैं।  पिछली 30 जनवरी को अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में यह कह चुके हैं  कि 2014 में नरेन्द्र मोदी यूपी से आई 73 सीटों की बदौलत प्रधानमंत्री बने थे। इस बार मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता भी यूपी से ही गुजरेगा। फरवरी में सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व इसी महीने ही अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व उनके यहां आने के कार्यक्रमों की  रूपरेखा तैयार कर रहा है।

संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं होगा राम मंदिर निर्माण, दम है तो फिर करो

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , , /by

अयोध्या : राम मंदिर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बडा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं हो सकता। दम है तो दोबारा से कारसेवा करो। 

ऐसा कह कर उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर कारसेवा का न्योता दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में केवल एक भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। 

मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएगा और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे। राजनीतिक उठापटक कुछ भी हो। जनता का मन है कि राम मंदिर बनेगा। तो बनेगा ही बनेगा। तीन-चार महीने में निर्णय हो गया तो हो गया, वरना चार महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट में जाकर अपनी मंशा साफ की। 

आपको बता दें, आदिशंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई धर्म संसद में यह फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या पहुंच कर शिलान्यास करेंगे।

चिदंबरम और मनमोहन ने वोट हासिल करने वाला बजट बताया : बजट 2019

/0 Comments/in , , , , , , , , , , , , , /by

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बजट को वोटरों को लुभाने वाला बजट करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि यह बजट जनता से वोट पाने के बाद का नहीं है, बल्कि जनता का वोट पाने के लिए लाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह तो पूरा बजट है। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को दोहराने और उसकी नकल करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अरुण जेटली को बधाई भी दी। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने यह मान तो लिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है।

वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट का असर पूरी तरह से 2019 चुनाव पर पड़ने वाला है।  विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली ने भी बजट की तारीफ की, उन्होंने बजट को गरीब हितैषी, किसान हितैषी और मध्यमवर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने बजट को चुनावी बजट करार दिया।