यूपी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे।

यूपी : लोकसभा चुनाव में यूपी में 74 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे। प्रधानमंत्री पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए इस महीने तीन बार आकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने भी क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के मार्फत  सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस से बूथ स्तर पर ही निपट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है।


30 जनवरी को कानपुर-बुंदेलखण्ड व अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन करने के बाद श्री शाह शनिवार को अमरोहा में पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसी तरह वे छह फरवरी को एटा में ब्रज क्षेत्र व आठ को काशी क्षेत्र का जौनपुर और इसी दिन गोरखपुर क्षेत्र का महराजगंज में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आठ फरवरी को दौरे खत्म होते ही 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिफेन्स कॉरीडोर के कार्यक्रम के जरिए झांसी या बुंदेलखण्ड के किसी अन्य शहर में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 को गोरखपुर आना तो तय है। इसके अलावा भी वे फरवरी में किसी सरकारी कार्यक्रम में आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, तब तक पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में तो आएंगे ही। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी अन्य राज्य की तुलना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी अहम हैं।  पिछली 30 जनवरी को अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में यह कह चुके हैं  कि 2014 में नरेन्द्र मोदी यूपी से आई 73 सीटों की बदौलत प्रधानमंत्री बने थे। इस बार मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता भी यूपी से ही गुजरेगा। फरवरी में सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व इसी महीने ही अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व उनके यहां आने के कार्यक्रमों की  रूपरेखा तैयार कर रहा है।

संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं होगा राम मंदिर निर्माण, दम है तो फिर करो

अयोध्या : राम मंदिर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बडा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं हो सकता। दम है तो दोबारा से कारसेवा करो। 

ऐसा कह कर उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर कारसेवा का न्योता दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में केवल एक भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। 

मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएगा और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे। राजनीतिक उठापटक कुछ भी हो। जनता का मन है कि राम मंदिर बनेगा। तो बनेगा ही बनेगा। तीन-चार महीने में निर्णय हो गया तो हो गया, वरना चार महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट में जाकर अपनी मंशा साफ की। 

आपको बता दें, आदिशंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई धर्म संसद में यह फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या पहुंच कर शिलान्यास करेंगे।

चिदंबरम और मनमोहन ने वोट हासिल करने वाला बजट बताया : बजट 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बजट को वोटरों को लुभाने वाला बजट करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि यह बजट जनता से वोट पाने के बाद का नहीं है, बल्कि जनता का वोट पाने के लिए लाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह तो पूरा बजट है। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को दोहराने और उसकी नकल करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अरुण जेटली को बधाई भी दी। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने यह मान तो लिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है।

वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट का असर पूरी तरह से 2019 चुनाव पर पड़ने वाला है।  विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली ने भी बजट की तारीफ की, उन्होंने बजट को गरीब हितैषी, किसान हितैषी और मध्यमवर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने बजट को चुनावी बजट करार दिया।

सीएम योगी ने कहा- ये बजट भारत के सपने को साकार करने वाला है कि योजाना बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवा, महिलाएं और समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे।

सीएम योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि हमारी योजाना बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवा, महिलाएं और समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। ये बजट भारत के सपने को साकार करने वाला बजट है। हम बजट का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं।

केंद्र सरकार ने संसद में आज अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया। मोदी सरकार ने किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों के लिए अपना खजाना खोलते हुए अगले वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अंतिरम बजट पेश करते हुए छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद दी जायेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना गत एक दिसंबर से लागू मानी जायेगी।

अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से गजरौला को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली बार गजरौला आ रहे हैं। उनके आगमन से गजरौला को बड़ी सौगात मिल सकती है। औद्योगिक नगरी के लोग उत्साहित और उम्मीद लगाए हुए हैं। भाजपाई भी अपने स्तर से गजरौला और जनपद के विकास को मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंप सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है।

Breaking News: अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने टैक्स करदाताओं और किसानों को दिया तोहफा

सालाना 5 लाख रुपये तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अबतक आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये थी। वहीं 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। इसके अलावा अब ढेड लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की, वहीं अब 1 करोड़ रुपये तक का लोन 59 मिनट में मिल सकेगा। वहीं आयकर छूट में 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। टैक्स में छूट के बाद संसद में मोदी मोदी मोदी के नारे लगे। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जनवरी महीने में जीएटी कलेक्शन एक लाख करोड़ गया। वहीं टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई। इस बार सरकार ने आयकर सीमा में छूट को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हमारी सरकार ने सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया। इससे 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दिए जाएंगे। हर महीने 21000 कमाने वालों को बोनस मिलेगा। आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया। हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया। वहीं इस बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। 

सरकार ने रेलवे को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा। देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को 100 फीसदी खत्म किया, सीसीटीवी और अन्य सुविधाओं से रेलवे को सुरक्षित किया गया। नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है। देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है। इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन नामक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलने जा रहा है, जींद उपचुनाव में जनता ने सरकार के काम पर अपनी मुहर लगाई। पहली बार सभी 22 फसलों का एमपीएस लागत से 50 फीसदी बढ़ाया गया। वहीं छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये भी आएंगे। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

आगे कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए सराकर ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया। गौ माता के लिए हमारी सरकार सभी पहलूओं पर काम कर रही है। इसके अलावा मछुआरों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया। 

संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा, सौभाग्य योजना से हर घर को बिजली दी, आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख लोगों को लाभ मिला।

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया।  आगे कहा कि पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की। जिससे लोगों को काफी मदद मिली। हमारी सरकार में बड़े उद्योगपतियों को लोन वापस करना पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए गए। 

उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान बना राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। वहीं सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया। सरकार ने गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया।  

इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन किया। 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए। पीयूष गोयल ने सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों और योजना के बारे में बताया। औसत महंगाई दर 4.6 फीसद ही रह गयी है।

पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है और हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। 

बजट पेश करने से पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में संसद में लोकसभा स्पीकर को बताया


शीला दीक्षित : न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना दिल्ली में भी कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल रहेगा

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि 2020 के विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसे लागू किया जाएगा। न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना दिल्ली में भी कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल रहेगा। इससे कोई भी गरीब बिना नियमित आय के नहीं रहेगा।

पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दीक्षित ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को इस ऐतिहासिक योजना की घोषणा करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिससे गरीबों के जीवन स्तर में बेहतर बदलाव आएंगे। वर्ष 2004 से 2014 के बीच भी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया था। शीला दीक्षित ने कहा कि लोकसभा चुनावों में यह बड़ा मुद्दा रहेगा। जबकि, 2020 के विधानसभा चुनावों में इसे पार्टी के घोषणापत्र में भी शामिल किया जाएगा। 

दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की स्थिति इतनी खराब है कि दिल्ली के लोग पानी पीने से भी डरने लगे हैं। कभी तो पानी में अमोनिया ज्यादा हो जाता है तो कभी कोई और समस्या आ जाती है। दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात उन्होंने कही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से है। कांग्रेस पार्टी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ, देवेन्दर यादव, राजेश लिलोठिया, पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत गोस्वामी, मंगतराम सिंघल व अन्य लोग भी पत्रकार वार्ता में शामिल रहे।

बुधवार को रालेगढ़ सिद्धी गांव में अनशन पर बैठेंगे – अन्ना हजारे

अन्‍ना हजारे ने कहा, “कल मैं सवेरे 10 बजे मेरे गांव रालेगन सिद्धी में अनशन पर बैठ रहा हूं। ये मेरा अनशन किसी व्‍यक्ति, पक्ष या पार्टी के विरुद्ध नहीं है। समाज ओर देश की भलाई के लिए बार-बार मैं आंदोलन करता आया हूं, उसी प्रकार का ये आंदोलन है।”

लोकपाल कानून को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि इस बिल को लेकर मोदी सरकार 5 सालों तक बहानेबाजी करती रही।

लोकसभा चुनाव में धन-बल रोकने की कवायद – मप्र

भोपाल:आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार धन-बल का बेजा इस्तेमाल न कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश में रणनीति बनाई जाने लगी है। इसके लिए संदेहास्पद लेन-देन पर नजर तो रखी ही जाएगी, साथ में निगरानी टीमें भी सक्रिय रहेंगी। यहां मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी़ एल़ कान्ता राव ने नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

बयान के अनुसार, राव ने आयकर विभाग को संदेहास्पद लेन-देन वाले खातों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हवाईअड्डा, हवाई पट्टी, हेलीपैड पर जांच के लिए टीमें गठित करने, हवाईअड्डा प्राधिकरण को विमान, चार्टर विमान व हेलीकॉप्टर की आवाजाही की सूचना और विस्तृत ब्यौरा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और आयकर नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि निगरानी टीमें उसके आधार पर कार्रवाई कर सकें।

इसके अतिरिक्त राव ने केंद्रीय औगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को इंटेलीजेंस यूनिट के साथ समन्वय कर हवाईअड्डा, हवाईपट्टी, हेलीपैड पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने, तथा आबकारी विभाग को उड़न दस्ता बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बयान के अनुसार, अवैध वाहनों का परिवहन विभाग जांच करेगा। स्टार प्रचारकों के वाहनों के परमिट जारी करते समय दस्तावेजों की जांच के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल, पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश श्रीवास्तव तथा संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।


मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे – योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा है कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। यह 36 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेस-वे पूरी तरह से गंगा के किनारे बनाया का निर्णय किया। इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में 36000 करोड़ का खर्च होगा। ये एक्सप्रेस-वे 6 लेन का बनाया जाएगा। इसकी लम्बाई 600 किलोमीटर होगी। 

योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ये एक्सप्रेस-वे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का भी तेजी से निर्माण किया जाएगा, 270 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस-वे के लिए लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी किसान मंडी में प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ मुख्य निर्णय भी लिए गए हैं।

एसजीपीजीआई के चिकित्सकों को एम्स के चिकित्सको के समान सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उड़ी फ़िल्म को स्टेट जीएसटी से मुक्त किया गया है। जार्ज फर्नांडीज की मौत पर कैबिनेट ने दुख व्यक्त किया उनकी आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना भी की गई। 

NCP में शामिल – गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला

गुजरात : पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने मंगलवार को अहमदाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में शामिल हो गए। इस मौके पर एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे। वाघेला के शामिल होने पर उनका जोरदार स्वागत किया।  शंकरसिंह वाघेला गुजरात की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। वाघेला ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। जनविकल्प नामक मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के वो कटरनेता हैं और कांग्रेस का साथ भी छोड़ चुके हैं ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने उनको शामिल कर एक दांव खेला है। इस बार का एनसीपी गुजरात में वाघेला ने नाम पर चुनाव लड़ सकती है।