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सिरसा, 27 अक्तूबर।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं जिनके परिणाम स्वरुप समाज के सभी वर्गों के लोग लाभांवित हुए हैं। सांसद दुग्गल मंगलवार को लघु सचिवालय सिरसा स्थित सरल केंद्र में प्रदेश स्तरीय उद्घाटन व शिलान्यास समारोह के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, पवन बेनीवाल, गुरदेव सिंह राही, रेणू शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया, श्याम बजाज, रत्नलाल बामणिया, भूपेश मेहता, जेजेपी नेता रोहित गनेरीवाला, युवा नेता अमन चोपड़ा, पार्षद सुमन शर्मा, नक्षत्र सिंह, निरज बंसल, सुनील बामणिया, कर्ण दुग्गल आदि मौजूद थे। इनके अलावा उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण, नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल, एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद थे।

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सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिला सिरसा को 54 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास की सौगात देने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के अभी चार वर्ष और शेष हैं और इस अवधि में इतने विकास कार्य किए जाएंगे और जनसुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनके कारण हरियाणा देश का एक विकसित प्रदेश होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा सबका साथ-सबका विकास नीति के अनुरुप विकास कार्यक्रम और जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों के विधायक कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी प्रदेश सरकार द्वारा बिना भेदभाव के समान रुप से विकास कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हिसार से प्रदेश स्तरीय उदï्घाटन व शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सिरसा में 5418.23 लाख रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम में बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्थानीय शहरी निकाय की 1541.64 लाख की पांच परियोजनाओं का उद्घाटन व 3876.59 लाख की सात परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

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सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीणों को लाल डोरे से मुक्त करते हुए उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलवाने के लिए स्वामित्व योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया था। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस सराहनीय पहल से निश्चित रुप से प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी और भविष्य में भी नागरिकों के सुझाव अनुसार विकास कार्य करवाए जाएंगे।

कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और विपक्ष किसानों को अपनी ढाल बना कर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों से लगातार बातचीत जारी है और उनकी शंकाओं को दूर करते हुए किसान हित के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। अब किसान इन कानूनों से फायदों के बारे में समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने के लिए कृतसंकल्प है और किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जा रहा है। किसानों की आय का दौगुना करना सरकार की प्राथमिकता है और किसान हित के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई है।

पत्रकारों द्वारा बरोदा उप चुनाव के बारे में पूछे गए प्रश्र का जवाब देते हुए सांसद दुग्गल ने कहा कि बरोदा में भी भाजपा प्रत्याशी रिकार्ड मतों से जीत दर्ज करेगा। बरोदा की जनता सरकार के विकास कार्यों व नीतियों पर मोहर लगाते हुए जींद उप चुनाव की तर्ज पर बरोदा में भी कमल का फूल खिलाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त बेहद मेहनती व लग्रशील युवा हैं और उनकी अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर ख्याती है और वे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को घर तक और घर पर ही सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ पहुंचे। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपनी दूसरी पारी में जनहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनके सराहनीय परिणाम सामने आए हैं।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने मुख्यअतिथि सांसद सुनीता दुग्गल व अन्य अतिथिगणों का स्वागत किया और सभी 12 विकास परियोजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

सांसद दुग्गल ने इन परियोजनाओं का किया उदï्घाटन व शिलान्यास :

सांसद सुनीता दुग्गल ने सरल केंद्र सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में 1541.64 लाख रुपये की लागत की पांच विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जिनमें गांव मौजू की ढाणी में 302.69 लाख रुपये की लागत से बने 33केवी सब स्टेशन, गांव दड़बां में 355.20 लाख रुपये की लागत से बने 33केवी सब स्टेशन, गांव चक्कां में 420.75 लाख रुपये की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके अलावा गांव बनसुधार में 360 लाख रुपये की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व आवासीय परिसर तथा रानियां में 103 लाख रुपये की लागत से बने सामूदायिक भवन व दुकानों का उदï्घाटन किया।
इसके अलावा सांसद दुग्गल ने कार्यक्रम में 3876.59 लाख रुपये की लागत की सात अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 470.09 लाख रुपये की लागत से गांव ममेरा कलां व 546.26 लाख रुपये की लागत से गांव बकरियांवाली में बनने वाले 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास किया। साथ ही 633.17 लाख रुपये की लागत से गांव बड़ागुढा में बनने वाले सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आवासीय परिसर के कार्य का शुभारंभ किया। इसके अलावा 878.40 लाख रुपये की लागत से खंड ओढ़ां में कालांवाली से माखा-असीर की सड़क के अपग्रेडेशन कार्य, 456.87 लाख रुपये की लागत से खंड बड़ागुढा में गांव बप्पां से कमाल तक की सड़क के अपग्रेडेशन कार्य, 487.62 लाख रुपये की लागत से खंड बड़ागुढा में राष्ट्रीय राजमार्ग से दौलतपुरिया वॉया रघुआना सड़क का अपग्रेडेशन तथा 404.18 लाख रुपये की लागत से गिदडख़ेड़ा से अबूबशहर तक की सड़क के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया। इन सड़कों को चौड़ा व सुदृढ़ करने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा।

सिरसा, 26 अक्तूबर।

                  जिला में जल बचाने की मुहिम को और अधिक बल देने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गांवो में विभिन्न कार्यक्रम सचांलित करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेगा। जिसके तहत ग्रामीणों को जल बचाने व जल का सद्पुयोग के लिए जागरूक व पे्ररित किया जाएगा।

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                 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के कार्यकारी अभियंता आरएस मलिक ने बताया कि भावी पीढ़ी को स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए सभी नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति और अधिक जागरूक होना होगा। जल मनुष्य के लिए ही नही बल्कि सभी प्राणियों व पौधों के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए हम सभी को मानवता के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करनी होगी।

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                  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में कई कारगर योजनाएं क्रियान्वित की है जिसके सार्थक परिणाम मिल रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जल बचाओ मुहिम को आगे बढाने के लिए ग्रामीण स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जिला में इस मुहिम में सहयोग करने की इच्छुक संस्थाएं किसी भी कार्य दिवस कार्यकारी अभियंात्रिकी मंडल नंबर 2 सिरसा में आकर नियम एवं शर्ताे से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। गैर सरकारी संस्थओं का पंजीकरण दर्पण पोर्टल एवं नीति आयोग में होना अनिवार्य है। इच्छुक संस्थाएं 31 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती है।

सिरसा, 26 अक्तूबर।

                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजन को लाभ प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा समय-समय पर डा. भीम राव अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अत्याचार अधिनियम, पंचायत प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना व डा. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृति योजनाओं के बारे में जागरुकता के साथ-साथ आवेदकों को सरलता से योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

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                  उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि डा. भीम राव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जिला में कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक 07 करोड़ 06 लाख 40 हजार रुपये की राशि 1821 लाभपात्रों को दी गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 147 लाभपात्रों को 65 लाख 10 हजार रुपये, वर्ष 2015-16 में 35 लाभपात्रों को 14 लाख 30 हजार रुपये, वर्ष 2016-17 में 120 लाभपात्रों को 30 लाख रुपये, वर्ष 2017-18 में 380 लाभपात्रों को 95 लाख रुपये, वर्ष 2018-19 में 565 लाभपात्रों को 2 करोड़ 15 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 574 लाभपात्रों को 2 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

                  अत्याचार अधिनियम के तहत जिला कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक 01 करोड़ 50 लाख 15 हजार 290 रुपये की राशि 129 पीडि़तों को मुआवजा के रूप में प्रदान की गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 15 लाभपात्रों को 9 लाख 80 हजार 655 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15 लाभपात्रों को 17 लाख 22 हजार 135 रुपये, वर्ष 2016-17 में 8 लाभपात्रों को 5 लाख 42 हजार 500 रुपये, वर्ष 2017-18 में 11 लाभपात्रों को 6 लाख 22 हजार 500 रुपये, वर्ष 2018-19 में 34 लाभपात्रों को 52 लाख 12 हजार 500 रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 46 लाभपात्रों को 59 लाख 35 हजार रुपये की राशि वितरित की गई।

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                  पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत जिला कल्याण विभाग द्वारा 40 पंचायतों को 17 लाख 30 हजार रुपये की राशि पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत वितरित की गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 15 पंचायतों को 7 लाख 50 हजार रुपये, वर्ष 2015-16 में 7 पंचायतों को 3 लाख 50 हजार रुपये, वर्ष 2016-17 में 6 पंचायतों को 3 लाख रुपये, वर्ष 2017-18 में 6 पंचायतों को 3= हजार रुपयेे, वर्ष 2018-19 में 5 पंचायतों को 2 लाख 50 हजार रुपये तथा वर्ष 2019-20 में एक पंचायत को 50 हजार रुपयेे की राशि वितरित की गई।

                  डा. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृति योजना के तहत जिला कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक 11729 मेधावी छात्र-छात्राओं को 9 करोड़ 36 लाख 43 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 1468 लाभपात्रों को एक करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपये, वर्ष 2015-16 में 1110 लाभपात्रों को 87 लाख 89 हजार रुपये, वर्ष 2016-17 में 1530 लाभपात्रों को एक करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपये, वर्ष 2017-18 में 1809 लाभपात्रों को एक करोड़ 45 लाख हजार रुपये, वर्ष 2018-19 में 2247 लाभपात्रों को एक करोड़ 79 लाख 98 हजार रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 3565 लाभपात्रों को दो करोड़ 85 लाख 61 हजार रुपये की राशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार से अधिक लाभार्थियों को वितरित की 30 करोड़ 94 लाख की राशि

                  मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक 30 करोड़ 94 लाख 85 हजार रुपये की राशि 11069 लाभार्थियों को प्रदान की गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 1550 लाभपात्रों को 4 करोड़ 19 लाख 90 हजार रुपये, वर्ष 2015-16 में 1356 लाभपात्रों को 3 करोड़ 50 लाख 5 हजार रुपये, वर्ष 2016-17 में 1675 लाभपात्रों को 4 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये, वर्ष 2017-18 में 2199 लाभपात्रों को 5 करोड़ 85 लाख 8 हजार रुपये, वर्ष 2018-19 में 2099 लाभपात्रों को 5 करोड़ 74 लाख 42 हजार रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 2190 लाभपात्रों को 7 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत जिला कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक 282 लाभपात्रों को एक करोड़ 91 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 26 लाभपात्रों को 13 लाख रुपये, वर्ष 2015-16 में 18 लाभपात्रों को 9 लाख रुपये, वर्ष 2016-17 में 35 लाभपात्रों को 17 लाख 68 हजार रुपये, वर्ष 2017-18 में 66 लाभपात्रों को 33 लाख 43 हजार रुपये, वर्ष 2018-19 में 87 लाभपात्रों को 59 लाख 92 हजार रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 50 लाभपात्रों को 58 लाख 58 हजार रुपये की राशि वितरित की गई।