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सिरसा, 3 नवंबर।

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। भविष्य में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं। निजी स्कूल संचालक एक सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र का अपडेशन करवाएं। यदि किसी ने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं।

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अतिरिक्त उपायुक्त मंगलवार को विवेकानंद सीनियर सैकेंडरी स्कूल में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन कार्य को लेकर निजी स्कूल संचालकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपस्थित स्कूल संचालकों को परिवार पहचान पत्र के अपडेशन, नये रजिस्ट्रेशन आदि बारे विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश आदि उपस्थित थे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को अपडेशन करवाया जाना जरूरी है। जहां पहले जिला में योजना के तहत परिवारों को रजिस्टर्ड किया गया था। अब रजिस्टर्ड परिवारों के डाटा को अपडेट किया जा रहा है। विभिन्न विभागों को अपडेशन कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों को भी अपडेशन कार्य में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूल संचालक एवं प्राध्यापक अपने स्कूल के विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र का अपडेशन करवाएं, ताकि योजना के तहत रजिस्टर्ड डाटा को फाइनल कर परिवार पहचान पत्र जारी किए जा सकें।

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उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र इस योजना का उद्ेश्य परिवार का सत्यापित, प्रमाणिक व नीय डेटाबेस तैयार करना है। भविष्य में प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जायेगा। इसलिए स्कूल संचालक व प्राध्यापक योजना के अपडेशन कार्य को रूचि लेकर करें और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो डीआईओ से संपर्क कर सकते हैं। 

सिरसा, 3 नवंबर।

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्य में हमेशा सफलता मिलती है। इसी सोच के साथ हमें जिला में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करना होगा। किसानों के साथ संवाद कर उन्हें पराली जलाने से होने वाले नुकसान व इसके प्रबंधन से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक करें।

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उपायुक्त मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए लगाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, डीडीए बाबू लाल, सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में प्रगतिशील किसान रणजीत सिंह ने पराली प्रबंधन को लेकर अपने अनुभव सभी के साथ सांझा किए और दूसरे किसानों को भी पराली प्रबंधन के लिए अपना संदेश दिया। बैठक उपरांत उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की  जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन गांव-गांव जाकर लोगों को पराली न जलाने बारे जागरूक करेंगी और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेगी।

उपायुक्त ने कहा कि सिरसा के लोग सहयोगी प्रवृति के हैं। प्रदेश या केंद्र सरकार का सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई भी अभियान रहा हो, वो अभियान सबसे पहले सिरसा जिला में ही सफल हुआ। जागरूकता के मामले में व प्रशासन का सहयोग करने में सिरसा के लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसलिए यदि किसानों के साथ संवादकर उन्हें पराली जलाने से होने वाले नुकसान व इसके प्रबंधन के फायदों के बारे में बताया जाए तो वो स्वयं इसमें अपना सहयोग देंगे। उन्होंने उपस्थित नोडल अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे फिल्ड में जाकर किसानों के साथ संवाद करें। इस कार्य में संबंधित सरपंच का सहयोग लें। जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करें। जिला में पराली जलाने की कोई घटना न हो इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी इस दिशा में कामयाबी मिलेगी। हमारे लिए यह चुनौती है, इसे स्वीकार कर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए आगे बढें।

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उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पूरी तरह से सख्त है। इसके अलावा एनजीटी ने भी इस संबंध में कड़ा रूख अपनाया हुआ है। इसलिए जिस भी अधिकारी या कर्मचारी को जो जिम्मेवारी दी गई है, उसका गंभीरता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि रेड जोन क्षेत्र में विशेष फोक्स रखा जाए। यदि हम यहीं से प्रभावी शुरूआत करेंगे, तो इसका दूसरे जोन में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं इस समय गंभीर विषय है। पराली जलाने से किसान का भी नुकसान होता है। पराली जलाने से जहां जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वहीं उसके कीट मित्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसानों को समय रहते जागरूक होना होगा और पराली प्रबंधन कर पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी की भूमिका निभानी होगी।

Sandeep Narang ji (संदीप नारंग) को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News 7 world) टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !

पनिहारी के किसान रणजीत ने पराली प्रबंधन के अनुभव किए सांझा :

जिला के गांव पनिहारी के प्रगतिशील किसान रणजीत सिंह ने बैठक में पराली प्रबंधन बारे अपने अनुभव सांझा किए। उन्होंने बताया कि वे अब तक सौ एकड़ के करीब एरिया में पराली का प्रबंधन कर चुके हैं। पराली प्रबंधन में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। जिस एरिया में पराली प्रबंधन किया, उसमें बिजाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, बल्कि बिजाई आसानी से हुई है। उन्होंने कहा कि वे स्ट्रा बेलर, सुपर सीडर आदि उपकरणों से पराली प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं।

सिरसा, 02 नवंबर।

              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखें। जहां कहीं भी फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलती है, वहां पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करें। किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताएं और उन्हें पराली को जलाने की बजाए इसके उचित निपटान बारे जागरूक किया जाए। अधिकारी रैड व ऑरेंज जोन में विशेष रूप से फोक्स रखें और वहां के किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित करें।

              उपायुक्त प्रदीप कुमार सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, सहायक कृषि अभियंता धर्मवीर यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त जिला में पराली जलाने की घटनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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              उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम व नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें तथा फसल अवशेष जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपस में तालमेल बनाते हुए लोगों को पराली न जलाने बारे जागरूक करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने पराली जलाने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जुर्माना लगाएं तथा नियमानुयार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रैड व ऑरेंज जोन में आने वाले गांवों पर कड़ी निगरानी रखें तथा जहां कहीं भी हरसेक या अन्य किसी माध्यम से पराली जलाने की सूचना मिलती है, अधिकारी तुरंत कार्रवाही करें। इसके अलावा ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। ग्रामीणों को बताएं कि जहां एक तरफ फाने जलाने से जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है वहीं अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है तथा साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। किसान पराली प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करें ताकि पशुओं के लिए चारे की कमी न हो और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े।

              उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ता प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित व जहरीली हवा मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशुओं के लिए भी घातक है। इस हालात से निपटने के लिए हम सब को सामूहिक प्रयास करने होगें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए पंचायती राज संस्थाओं समेत किसानों व अन्य ग्रामीणों का सहयोग अपेक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पंचायत की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें इस बार जीरो बर्निंग यानि फानों में आग नहीं लगाने की दिशा में अच्छा कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान पर ग्राम पंचायत को 10 लाख, द्वितीय स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख तथा तीसरे स्थान वाली ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

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पराली प्रबंधन करने वाले किसान को दी जाती है एक हजार रुपये प्रति एकड़ या 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि : उपायुक्त प्रदीप कुमार

              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान भी दिया जाता है और पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन स्वरुप राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि जो किसान अपने धान की पराली का कृषि यंत्र द्वारा पराली प्रबंधन करवा रहे हैं, उस किसान को प्रति एकड़ अधिकतम एक हजार रुपये या 50 रुपये प्रति क्ंिवटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए किसान को विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर अपना पूर्ण विवरण देकर पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसान यदि औद्योगिक ईकाई में गांठों को बेचता है तो उसे संबंधित औद्योगिक ईकाई से बिल प्राप्त करना होगा। इसके अलावा यदि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर गांठों को एकत्रित करता है तो ग्राम पंचायत एंव विभागीय कर्मचारियों द्वारा उसे सत्यापित प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा जिसे किसान द्वारा उक्त पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि किसान को पराली प्रबंधन बारे प्रोत्साहन राशि दी जा सके।