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उपायुक्त ने चावल मिल के प्रतिनिधियों, हैफेड व वेयरहाउस और डीएफएससी तथा संबंधित अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

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पंचकूला, 28 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने हैफेड, वेयरहाउस व डीएफएससी और जिला में चल रहे चावल मिल के प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को मिलो की चैकिंग कर जल्द ही  रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।


उपायुक्त के सामने हैफेड व वेयरहाउस के अधिकारियों ने विभिन्न राईस मिलो के स्टेटस को बारी-बारी पेश किया।  वेयरहाउस को अलाॅट किये गये राईस मिलो ने 19 प्रतिशत तक चावलों की डिलीवरी सरकार को दे दी गई है। हैफेड को अलाॅट किये गये राईस मिलो ने 29 प्रतिशत तक राईस डिलीवरी दे दी है। अन्य विभागों को अलाॅट किये गये राईस मिल भी चावलों की अपनी डिलीवरी जल्द ही सरकार को जमा करवा देंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों को कुछ राईस मिलो ने पूरा कर दिया है और शेष बचे हुये राईस मिल भी जल्द ही पूरा कर देंगे।


इस अवसर पर जिला खाद्य निगम के सेक्शन अधिकारी विकास, प्रियंका, राईस मिलो के प्रतिनिधि कमल सिंगला, नितिश कुमार, हैफेड के डीएम वीपी मलिक, वेयरहाउस के डीएम संदीप कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जिला के अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर

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पंचकूला, 28 दिसंबर- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान स्पेशल एससी स्कीम एसबी-89 के तहत जिला पंचकूला के अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को सब्सिडी पर 30 ट्रैक्टर प्रदान किये जाएंगे। किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल saralharyana.gov.in  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत एस0सी0 श्रेणी के किसान पीपीपी, बैंक विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एस0सी0 श्रेणी प्रमाण पत्र, पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्राप्त आवेदन आवंटित लक्ष्य से अधिक है तो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।


सहायक कृषि अभियन्ता श्री ओम प्रकाश महिवाल ने बताया कि आवेदक किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद पात्र किसान 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीद कर सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में बिल जमा करेंगे अन्यथा वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची के किसानों को मौका दिया जाएगा। किसान किसी भी अधिकृत निर्माताओं की सूची से (35 एचपी से ऊपर) के ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र है। ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। इसके बाद डी०एल०ई०सी की स्वीकृति पश्चात किसानों के खाते में सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसान अगले 5 वर्षों में ट्रैक्टर नहीं बेच सकते हैं, जिसके लिए किमान से शपथ पत्र लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान खरीद से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो वे लागू ब्याज के साथ सब्सिडी राशि जमा/वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय किसानों की कर रही है हर संभव

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पंचकूला, 28 दिसंबर- पूर्व केंद्रीय जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री व सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय किसानों और कृषि की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति, इनपुट, ऋण उपलब्धता, फसल बीमा सुनिश्चित करना आदि शामिल है।


  इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष रबी फसलों के रकबे में बड़े पैमाने में वृद्धि हुई हैं।  श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि मोटे सह पोषक अनाजों की खेती के रकबे में 4.34 लाख हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 में 32.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष अब तक का कवरेज 36.39 लाख हेक्टेयर हैं। यह एक शुभ संकेत है। श्री कटारिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इसकी पेशकश भारत द्वारा खाद्य और  कृषि संगठन को की गई थी। भारत अग्रणी रूप से आईवाईओएम को बड़े पैमाने पर मना रहा है। आईवाईओएम मनाए जाने के कारण मोटे अनाज की मांग में हुई वृद्धि को इसके अधिक उत्पादन की बदौलत पूरा किया जा सकेगा।


श्री कटारिया ने कहा कि सरकार सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रही है और इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण इनपुट के साथ-साथ एचवाईवी बीज मिनीकिट मुफ्त में दिए जाते हैं। उच्च उत्पादन के साथ रकबे में हुई वृद्धि देश के खाद्यान्न उत्पादन में एक नया मील का पत्थर साबित करेगी।  अधिक उत्पादन और लाभकारी कीमतों के लिए समर्थन के कारण किसानों की आय में वृद्धि होगी। श्री कटारिया ने बताया कि रबी सीजन में गेहूं के बाद तिलहन के रकबे में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तिलहन की खेती का रकबा वर्ष 2021-22 के 87.65 लाख हेक्टेयर से 7.55 लाख हेक्टेयर बढ़कर इस साल 95.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। खाद्य तेलों में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार तिलहन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के तहत 18 राज्यों के 301 जिलों में 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज क्षमता वाले 26.50 लाख एचआईवी बीज मिनीकिट किसानों को वितरित किए गए हैं।


उन्होंने ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन में एक लाख से ऊपर डेलिगेट्स आ रहे हैं। भारत सरकार की यह कोशिश रहेगी कि हर विदेशी मेहमान की थाली में परोसे गए भोजन में एक-दो आइटम मोटे अनाज की हो। श्री कटारिया ने बताया कि भारत विश्व में 40 प्रतिशत से भी अधिक मोटे अनाज पैदा करता है। मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 भारत के किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में प्राईवेट प्ले स्कूलों के लिये जारी की गई हिदायतें

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-सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की हिदायतों की अनुपालना में करवाना होगा पंजीकरण

-10 जनवरी 2023 तक करवा सकते है पंजीकरण-बलजीत कौर

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पंचकूला, 28 दिसंबर-   महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हिदायत जारी की गई है कि जिला में जिन प्राईवेट प्ले स्कूलों ने नेशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राईटस (एनसीपीसीआर) की हिदायतों की अनुपालना में पंजीकरण नहीं करवाया है वे 10 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि जिला पंचकूला में जितने भी प्राईवेट प्ले स्कूल चलाये जा रहे है, वो एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार होने चाहिये।


उन्होंने बताया कि जिला में स्थित ऐसे सभी प्राईवेट प्ले स्कूल जो एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार पंजीकृत नहीं उन्हें 10 जनवरी 2023 तक पंजीकरण करवाने के लिये कहा गया है। इसके लिये प्ले स्कूल अपना प्रस्ताव संबंधित ब्लाॅक के महिला वं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पिंजौर नजदीक वाइट हाउस पिंजौर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मोरनी नजदीक पीएनबी बैंक मोरनी हिल्स, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुररानी पुराना किला रायपुररानी व महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बरवाला अंबाला रोड बरवाला में जमा करवाये जा सकते है।

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Municipal Corporation gets tough against non compliant Bulk Waste Generators

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9 bulk waste generators served notices for non-compliance under statutory provisions of Solid Waste Management Rules, 2016

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Chandigarh, December 28:- Tightening the noose around defaulters for non-compliance of  statutory provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 and Municipal Corporation Chandigarh Solid Waste Management Bye-Laws-2018 as a Bulk Waste Generator, Municipal Corporation Chandigarh served notices to 9 defaulters namely PEC, GMCH-32, Punjab University, PGIMER, Market Committee, Sector 26 and four societies i.e. BSNL Society sector 50, Kendriya Vihar Society sector 48, Pushpak Society sector 49 and Progressive Society sector 50, Chandigarh.

Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh said that no institution or society, Government or Private, which is a bulk waste generator, will be spared over its failure to manage solid waste within the premises itself. She said that as per the Solid Waste Management rules 2016, establishments which generate over 100 Kg waste on a daily basis fall under the category of bulk waste generators. These establishments have to mandatorily dispose off their wet waste within their premises through composting or bio-methanation while handing over dry waste to an authorized agency of MCC as stipulated in the Rule 4 (7) of SWM Rules, 2016.

As per the notices, the owners/management have been directed to comply with waste management norms till 15th January 2023, failing which they will be fined as per the statutory provisions and directions for the registration of criminal cases by lodging of FIR under section 15 of Environment Protection Act, 1986.

Failure to comply with rule 4 (7) of SWM rules 2016 Rs. 500+19500 shall be levied once in a month as a fine and administrative charges and failure to handover the residual waste to MCC, as per rule 4 (7) of SWM rules 2016 . Rs. 2000 per day shall be levied upon bulk waste generators who are unable to process their waste onsite as a payment for collection, transport and processing by MCC.

After conducting the physical inspection conducted on 31.10.2022 by the field supervisory staff of MCC, it was noticed that the statutory provisions were not being complied with and processing of wet waste was not being done by the institutions in accordance with the rules including PEC, GMCH-32, Punjab University, PGIMER, Market Committee, Sector 26 and four societies namely BSNL Society sector 50, Kendriya Vihar Society sector 48, Pushpak Society sector 49 and Progressive Society sector 50, Chandigarh.

The notice clearly stated that failure to comply, fine shall be levied and/or FIR shall be registered under section 15 of Environment Protection Act of 1986 wef 16.01.2023. 

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MCC issues Jaggery, Oil and Soap to its door to door waste collectors

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Extending benefit to door to door waste collectors at par with regular employees

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Chandigarh, December 28:- Extending benefit to door the door waste collectors at par with regular sanitation workers, the Municipal Corporation Chandigarh has distributed Jaggery, Oil and Soap to its registered door to door waste collectors.

In a simple ceremony, Smt. Sarbjit Kaur, Mayor, Chandigarh and Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, MCC started the distribution to first lot of door to door waste collectors at conference hall, MCC building, sector 17, Chandigarh.

While informing about the benefit and good gesture towards the door to door waste collectors, the Mayor said that the MCC will distribute 2 Kg jaggery, 2 liter mustard oil and 4 soap to each door to door waste collector to total 926 registered door to door waste collectors by first week of January, 2023.

She said that this will not only help them to maintain their health and hygiene during the job but also strengthen the bond between institution and employees.

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एनएसएस शिविर में विद्यार्थियों ने सीखा ध्यान योग और सामाजिक समरसता का संदेश

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पंचकूला, 27 दिसंबर- जिला राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 में ध्यानयोग आश्रम एवं आयुर्वेद शोध संस्थान सुबाथू सोलन से आये योगतीर्थ ने विद्यार्थियों को ध्यान योग के बारे में प्रशिक्षण दिया।


योग प्रशिक्षण में विद्यार्थियों में शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आसन व प्राणायाम सिखाए गए। शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए लघु शंख प्रक्षालन के आसन सिखाए जिससे विद्यार्थियों में मानसिक एकाग्रता की वृद्धि  हो और परीक्षा के समय विद्यार्थियो में की तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो।


द्वितीय सत्र में डॉ जयवीर ने सामाजिक समरसता के बारे में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह देश रामकृष्ण का है, महात्मा बुध और महावीर स्वामी का है, गुरु नानक देव कबीर दास ,रविदास,तुलसी, सूर रहीम का है। सभी जातियों, धर्मों और वर्णों से मिलकर बना  भारतवर्ष विश्व का सबसे अद्भुत और अनोखा देश है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की भावना से ओतप्रोत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है।  धर्म, क्षेत्र  जाति व भाषा  की विविधता में भी भारत की एकता और अखंडता विश्व के लिए एक संदेश और प्रेरणा है।


अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉ.अरविंद कुमार द्विवेदी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की सार्थकता शिक्षा, सेवा और समरसता के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्राचार्य मैडम बलजिंदर कौर भी उपस्थित थी।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला में अवैध माईनिंग की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

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– एसडीएम पंचकूला व कालका, संबंधित बीडीपीओ और संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में सप्ताह में करेंगे तीन दिन औचक निरीक्षण

– अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ अवैध खनन करने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई-उपायुक्त

-नवंबर व दिसंबर माह में 46 वाहनों को किया जब्त, वसूला 30 लाख 1 हजार का जुर्माना तथा 11 एफआईआर दर्ज

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पंचकूला, 27 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला में अवैध माईनिंग की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि उपमण्डल अधिकारी पंचकूला व कालका, संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी और संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सप्ताह में तीन दिन औचक निरीक्षण करेंगे और कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने यह निर्देश आज लघु सचिवालय के सभागार में अवैध माईनिंग को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों द्वारा अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ  अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।  उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन संबंधित उपमण्डल अधिकारी, एक दिन संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा एक दिन संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पुलिस बल और जिला खनन अधिकारी के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे।


श्री महावीर कौशिक ने कहा कि जिला में मौजूदा 5 माईनिंग ब्लाॅक्स में सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर माईनिंग की शर्तों के अनुरूप तय गहराई तक ही माईनिंग की जा रही हो। उन्होंने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिये कि ऐसे जमीदारों की भी पहचान की जाए जिनकी भूमि पर अवैध माईनिंग की जा रही हो ताकि वहां पैमाइश करवा कर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त भू-मालिकों के विरूद्ध जुर्माना लगाया जा सके। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिये कि वे सेक्टर 27-28 के पास घग्गर नदी में सुनिश्चित करें कि वहां अवैध माईनिंग न हो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण इस संबंध में अपनी रिपोर्ट हर माह प्रस्तुत करें। इसी प्रकार वन विभाग भी रिपोर्ट भेजते हुए प्रमाणित करे कि उनके अधीन भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।


उपायुक्त ने अवैध खनन में सलिप्त वाहनों को जब्त करने के मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि अवैध खनन गतिविधियों में सलिप्त अधिक से अधिक वाहनों को पकड़ा जाए और उनको जब्त करने के साथ-साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाए।


बैठक में बताया गया कि नवंबर 2022 में अवैध खनन में संलिप्त 24 वाहनों को पकड़ा गया जिनसे 23 लाख 56 हजार रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई और 9 एफआईआर दर्ज की गई। इसी प्रकार दिसंबर माह में अब तक 22 वाहनों को जब्त किया गया है जिनसे 6 लाख 45 हजार रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है और 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला ममता शर्मा, एसडीएम कालका रूचि सिंद बेदी, जिला खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा, बीडीपीओ पिंजौर मार्टिना महाजन, नायब तहसीलदार पंचकूला हरदेव सिंह, नायब तहसीलदार कालका जतिंदर गिल, नायब तहसीलदार रायपुररानी कुलदीप सिंह, एसएचओ रायपुररानी निर्मल सिंह, एसएचओ पिंजौर हरविंदर सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के एसडीओ सुधीर मोहन सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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हरियाणा के सवास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने पंचकूला के नागरिक अस्पताल में आयोजित माॅक ड्रिल में कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों का लिया जायजा

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-आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों से संबंधित डाटा की ली जानकारी

-श्री अनिल विज ने अस्पताल में फ्लू कार्नर, आईसीयू, डैडिकेटिड कोविड वार्ड और पीएसए प्लांट्स का किया निरीक्षण

-लोगों को कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार-अनिल विज

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पंचकूला, 27 दिसंबर- हरियाणा के गृह एवं सवास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में आयोजित माॅक ड्रिल में प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होने आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों मंे कोविड से निपटने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों के डाटा के बारे में जानकारी ली।


इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी अनुपमा भी उपस्थित थी। इस मौके पर श्री अनिल विज ने अस्पताल में स्थापित फ्लू कार्नर, आईसीयू, डैडिकेटिड कोविड वार्ड और पीएसए प्लांट्स का भी निरीक्षण किया।


श्री विज ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आज पूरे देश में माॅक ड्रिल आयोजित की गई। इस माॅक ड्रिल को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और उपकरणों की जांच करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं। श्री विज ने कहा कि उन्होंने आज पंचकूला स्थित सिविल अस्पताल में आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरे प्रदेश में स्थित सभी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे आरटीपीसीआर मशीन, पीएसए प्लांट, बैड, मैनपाॅवर इत्यादि की जानकारी ली।


उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश सरकार द्वारा कोविड से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। कोविड टैस्टिंग के लिए हर जिले में आरटीपीसीआर मशीनें उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में 26 आरटीपीसीआर मशीनें फंक्शनल हैं। इसके अलावा 50 बैड या इससे अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में इस समय 101 पीएसए प्लांट फंक्शनल हैं। प्रदेश में आॅक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके लिए प्रयाप्त संख्या में आॅक्सीजन सिलेंडर और आॅक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड के कम मामले  सामने आ रहे हैं और यदि मामले बढते हैं तो सरकार कोविड के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।


इस अवसर पर श्री विज ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 2023 के वार्षिक कैलंडर का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने टीबी कैलंडर-2023, टीबी परिवेंटिव ट्रीटमेंट की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपीज़), टीबी चैंपीयन स्टोरीज़ और मासिक टीपीटी-कम-कम्युनिटी स्र्पोट बुलेटिन का भी लोकार्पण किया।


इस मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक श्री प्रभजोत सिंह, महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं सोनिया त्रिखा, महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (कार्यक्रम) डाॅ. उषा गुप्ता, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जेएस पुनिया, सिविल सर्जन पंचकूला राजीव कपूर, जिला सर्विलांस अधिकारी डाॅ. सुरेश भोंसले, डिप्टी सिविल सर्जन डाॅ. विकास गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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Administrator approves revised rates for door to door waste collection charges

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*Major relief to commercial and institutional units*

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Chandigarh, December 27 : Giving a huge relief to the citizens of Chandigarh, Sh. Banwarilal Purohit, Governor, Punjab and Administrator, Chandigarh today approved the revision of door to door waste collection charges, which are not only much lesser the previous rates but shall also be fixed on the basis of nature of work and categorised on the basis of size of commercial and institutional units.

The Administrator, while considering the proposal of the Municipal Corporation, approved the amendments in the door to door waste collection charges, which will not only improve the collection and door to door waste management in commercial areas but also add revenue which was unrealised till now. This step will definitely lead to further improvement of Swacch Sarvekshan rankings as door to door collection from commercial and institutional bodies, is compulsory.

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