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सिरसा, 14 सितंबर।

कंटेनमेंट जोन में लोग गंभीरता के साथ करें कोरोना बचाव नियमों की अनुपालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण मामलों के पाए जाने पर अब तक 721 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इनमें से 500 कंटेनमेंट जोन को निर्धारित अवधि पूरी होने उपरांत कंटेनमेंट जोन मुक्त(स्केल डाउन) कर दिया है। इस समय जिला में 221 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं।

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उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। अब तक जिला में 721 कंटेनमेंट जाने बनाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के दौरान यदि कोई संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आता है, तो कंटनेमेंट जोन मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर ऐसे 500 कंटनेमेंट जोन को कंटेनमेंट मुक्त(स्केल डाउन) कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिला में इस समय 221 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सिरसा ब्लॉक में 455 कंटनेमेंट जोन में से 141, कालांवाली के 35 में से 13, डबवाली में 72 में से 27, रानियां में 60 में से 14, ओढां में 19 में से 10, ऐलनाबाद में 45 में से 12 तथा नाथुश्री चोपटा में 22 में से 4 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं। बढागुढा व माधोसिंघाना में क्रमश: 9 व 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जो निर्धारित अवधि होने पर सभी को स्केल डाउन किया जा चुका है।

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बंसल कालोनी में बना था पहला कंटनेमेंट जोन :

सिरसा में बंसल कालोनी में मार्च माह में पहला कोरोना मामला सामने आया था। मामला सामने आने पर बंसल कालोनी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इसके साथ ही साथ लगती कोर्ट कालोनी को बफर जोन घोषित किया था।

28 से घटाकर 14 दिन की गई कंटेनमेंट जोन अवधि :

पहले कंटनेमेंट जोन की अवधि को 28 दिन किया गया था। आमजन की सुविधा को देखते हुए इसे कम करते हुए 14 दिन किया गया। निर्धारित अवधि में यदि कोई संक्रमण का नया मामला नहीं मिलता है, तो संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाता है।

कंटेनमेंट जोन में सख्ती से करें अनुपालना : उपायुक्त

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि आमजन कंटेनमेंट जोन में कोरोना बचाव नियमों की सख्ती से अनुपालना करें। घर बाहर न निकलें। प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन में लोगों को आवश्यक वस्तुएं घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाता है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो या कोई वस्तुत की आवश्यकता है, इस पर संपर्क कर सकें। 

सिरसा, 14 सितंबर।

                सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों की आय को दौगुना करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश एक दूसरे के पूरक है और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके।

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                सांसद ने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। सांसद ने कहा कि एक प्रकार से किसान को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी दी गई है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित को देखते हुए तीन अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।

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                सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि है। किसानों तथा आमजन मानस के हितों की रक्षा भाजपा सरकार ही कर सकती है जबकि विपक्षी दल प्रदेश के किसानों व व्यापारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता किसान संगठनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अनाज मंडिया बंद होगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना उचित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए है। सांसद ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दौगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जोकि देश में सर्वाधिक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व बागवानी फसलों को बोने पर किसान को सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। कोरोना काल में सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज में भी कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई है। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए घोषित एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज आबंटित किया गया है।

सिरसा, 14 सितंबर।

जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा अगस्त माह में एक लाख 71 हजार 267 लाभार्थियों को पहुंचाया गया विभिन्न पैंशन योजनाओं का लाभ

                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगस्त माह में एक लाख 71 हजार 267 लाभार्थियों को 37 करोड़ 81 लाख 15 हजार 350 रुपये की राशि पैंशन के रुप में सीधे उनके खाते में डाली गई।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि जिला में वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना के तहत एक लाख 7 हजार 621 लाभार्थियों को 24 करोड़ 21 लाख 47 हजार 250 रुपये की राशि तथा दिव्यांग पैंशन योजना के तहत 11 हजार 902 लाभार्थियों को 2 करोड़ 67 लाख 79 हजार 500 रुपये की राशि दी गई। इसी प्रकार विधवा पैंशन योजना के तहत 40 हजार 897 महिलाओं को 9 करोड़ 20 लाख 18 हजार 250 रुपये, निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 7634 बच्चों को एक करोड़ 3 लाख 5 हजार 900 रुपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2589 लाभार्थियों को 58 लाख 25 हजार 250 रुपये, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 608 लाभार्थियों को 10 लाख 3 हजार 200 रुपये, किन्नर भत्ता योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 22 हजार 500 रुपये तथा बौना पैशन योजना के तहत 6 लाभार्थियों केा 13 हजार 500 रुपये की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, निशक्त छात्रवृति योजना, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं क्रियांवित हैं।

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                उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना, दिव्यांग पैंशन योजना, विधवा पैंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना व बौना पैशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2250 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 1350 रुपये तथा दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 1650 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है।

नई पैंशन बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन:

                जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि नई पैंशन बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले सीएचसी केंद्र के माध्यम से अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद ही आवेदक नई पैंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नई पैंशन के लिए आवेदक अपने साथ आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कापी की फोटो प्रति लेकर संबंधित सीएचसी में आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।

सिरसा, 13 सितंबर।

युवा कल्ब व नेहरू युवा केंद्र मिलकर गांवों में चलाएंगे ”पौधा लगाकर नशा छोडऩे का संकल्पÓÓ की मुहिम, वन विभाग करेगा सहयोग

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि नशा मुक्ति के साथ-साथ पर्यावरण सरंक्षण भी वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है और मांग भी। ये दोनों ही कार्य समाजहित के हैं, इसलिए इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी उद्ेश्य के साथ जिला में नशा मुक्ति अभियान के साथ ही युवा कल्ब व नेहरू युवा केंद्र द्वारा पौधा लगाकर नशा छोडऩे का संकल्प नामक मुहिम चलाई गई है। इस कार्य में वन विभाग सहयोग कर रहा है।

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उन्होंने बताया कि पौधारोपण की इस मुहिम का उद्ेश्य युवाओं को पर्यावरण सरंक्षण के साथ-साथ नशा छोडऩे व नशा न करने का संकल्प दिलवाना है। यह मुहिम नशा मुक्ति अभियान से अलग है, लेकिन उद्ेश्य अधिक से अधिक युवाओं का नशा छोडऩे तथा न करने के संकल्प के साथ पौधारोपण करवाने का ही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस मुहिम के साथ जुड़कर जिला को नशा मुक्त बनाने व पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी बनें।

उपायुक्त ने कहा कि मुहिम को सफल बनाने में युवा कल्ब व नेहरू युवा केंद्र संपूर्ण योगदान दें और गांव-गांव जाकर युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए। युवाओं के हाथों पौधा लगवाकर उसे नशा छोडऩे व नशा न करने का संकल्प दिलवाएं। युवा शक्ति स्वेच्छा से इस मुहिम के साथ जुड़े, ताकि जिला को नशा मुक्त करने के साथ-साथ पर्यावरण को स्वच्छ व शुद्ध बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से वन विभाग पौधारोपण करवाकर इस कार्य में सहयोग कर रहा है।

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उन्होंने कहा कि युवा कल्ब व नेहरू युवा केंद्र जिला के प्रत्येक गांव के युवाओं को इस मुहिम से जोड़े, जितने अधिक युवा इससे जुड़ेेंगे, उतना ही अधिक बल इस मुहिम को मिलेगा। इस मुहिम की सफलता एक साथ दो समाजहित कार्य को साधने का काम करेगी। इस मुहिम से जिला नशा मुक्त होगा, साथ ही क्षेत्र का पर्यावरण स्वच्छ होगा। इसलिए इस दिशा में मेहनत व ईमानदारी के साथ कार्य करनी की जरूत है। मुहिम के साथ जुडऩे वाला हर युवा इसे समाजहित का कार्य समझते हुए सेवाभाव से करें। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही कार्य किसी पुण्य से कम नहीं है। गौरतलब है कि 15 अगस्त से देशभर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई थी। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इसी कड़ी में जिला में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशासन द्वारा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, नेहरू युवा केंद्र, युवा कल्ब के साथ-साथ जिलावासियों के सहयोग से जिल को नशा मुक्त बनाने की मुहिम चलाई है।