’श्री माता मनसा देवी पर चोला अर्पित करने की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू’

सुखदर्शनपुर में निर्माणाधीन गौशाला एवं केनल हाउस का अवलोकन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता।

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पंचकूला 22 सितम्बर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुखदर्शनपुर में बनाई जा रही गौशाला एवं केनल हाउस का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला में शैड एवं चारदिवारी का निर्माण कार्य दो दिन शुरू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चेयरमैन कैलाश मितल की अध्यक्षता में कमेटी को निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गायों को लाने से पहले गौशाला में बिजली, पानी, चारे आदि की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। उन्हांेने कहा कि एक तरफ बने हुए शैड के नीचे चारे की व्यवस्था की जा सकती है।
श्री गुप्ता ने ग्रामीणों से विचार विमर्श करते कहा कि लगभग 22 एकड़ भूमि गौशाला के लिए है ओर निर्माण कार्य लगभग चार एकड़ पर ही किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि को चैक करके अवगत करवाएं ओर गौचारान की भूमि की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दो दिन में सौंपे। उन्होंने कहा कि गौचारान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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इसके बाद श्री गुप्ता ने केनल हाउस का भी दौरा किया और चल रहे कार्य की विस्तृत जानकारी ली। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगामी दो माह में केनल हाउस का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर को दोबारा निरीक्षण किया जाएगा ताकि 22 नवम्बर तक गौशाला व केनल हाउस का उदघाटन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रेती व पीली ईंटो के उपयोग बारे भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब तक केनल हाउस निर्माण कार्य चल रहा है तब तक निगम के कनिष्ठ अभियंता की डयूटी लगाई जाए और वह कार्य के साथ गुणवता की भी रिपोर्ट सौपंेगा।

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ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम की भूमि से खनन कार्य में लगे डम्पर निकलने की अनुमति ली है या नहीं। इसके अलावा प्लाट न0 48 में अवैध खनन हुई या नही ंके बारे में भी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।


इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, कार्यकारी अभियंता अंकित लोहान, वरिन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, अरूण सहित कई अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।

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Act of Kindness Discussed at a webinar by PUAA

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Chandigarh September 22, 2020

Panjab University Alumni Association in collaboration with Sustainable Development Goals, Choupal organized a  curtain raiser for the upcoming October Conference named ‘Act of Kindness’ , an initiative by UNESCO which has been planned for furthering the cause of kindness. UNESCO is providing a salutary platform wherein people belonging to the age group of 15-35 years can come forward and share their stories of kindness which will further ensue a ripple effect, galvanizing many others. SDG Choupal is handling this initiative in India. The participants will be awarded with a certificate from UNESCO.

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The event was moderated by Prof. Shruti Bedi, Prof. of Law, UILS, Panjab University, who is also the Coordinator of the October Conference. Prof. Bedi introduced all the speakers. Prof. Deepti Gupta, Dean Alumni Relations formally welcomed the speakers and the participants. She shared some of her experiences in life that she presented as examples of Acts of Kindness. 

The invited speakers of the event were Mr. Vivek Atray, Ex IAS officer, Mr Sandeep Saxena, Rotarian and Mr. Abel Caine, Senior project officer, Head of Youth Programme, UNESCO MGIEP and Rtn Deepak Dwivedi, Chairman, Editor in chief, Dainik Bhaskar, Noida. Mr Dwivedi is also chairman SDG Choupal. 

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Mr. Deepak Dwivedi started the conference by introducing the initiative taken by SDG Choupal. He shared a video of SDG Choupal’s initiatives in India.  Mr. Abel Caine explained in detail the Kindness initiative by UNESCO. He explained about the free Compassion Integrity Training and the internships offered by UNESCO. He shared relevant links with the participants in the chat.

Then Mr Vivek Atray gave a motivating speech to the participants about Inspiration, Innovation and Integrity and said that the youth need to add these to their repertoire. He gave simple examples of being kind and helpful to others and concluded by saying one has to change himself or herself to create a ripple effect to change the world.

The participants asked a few questions from Mr Abel Caine about the UNESCO internships. Prof. Shruti Bedi gave a vote of thanks and the curtain raiser ended.

For further enquires, contact: Prof. Deepti Gupta, Dean, Alumni Relations: 9815602090

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

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पंचकूला 22 सितम्बर- केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

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केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों का सरंक्षण सरकार कि प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाने जैसी किसानों के बीच भ्रांतियाँ


फैला रहे विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्ट संदेश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रणाली पूर्णतया अप्रभावित रहेगी। आज जनता के बीच स्पष्ट हो चुका है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों के बारे में विपक्षी राजनैतिक दल किसानों को अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए भ्रमित मात्रकर रहे हैं।

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक,2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रहेगी।यह विधेयक राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। कृषि उपज विपणन समिति अपना काम पूर्व की भांति करती रहेंगी। यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति परिसर के बहार अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। इस विधेयक से किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों को परस्पर जोड़ा जा सकेगा। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। विपणन श्रृंखला छोटी होने से उपभोक्ता व किसानों दोनों को लाभ होगा। किसानों की लागत व समय दोनों की बचत होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होगी।


केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक,2020 के अन्तर्गत समझौते से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी। किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर किसान को उसका भुगतान करना होगा। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। यह विधेयक किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है, जहा किसान किसी भी विवाद की स्थिति में उपमण्लाधीश के पास जा सकता है। कोई भी बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।


केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि इन बिलों से कृषि क्षेत्र के लिए नये बाजारों के विस्तारित होने की संभावनाएं बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित नये उद्योग विससित होने की संभावनाएं लगातार विस्तारित होती रहेंगी। कृषि क्षेत्र के उद्योगों के विकसित होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र एक प्रकार का उद्योग का रूप लेता जाएगा। फसलों के विविधिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों में वृद्धि होने की संभावनाएं लगातार प्रबल्ल बनी रहेंगी। किसान प्रत्यक्ष रूप से कृषि उद्योगों से जुड़ेगे। किसानों का कृषि बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेष हो सकेगा। एक दूसरे से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र भी एक व्यवसाय का रूप ले सकेगा।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुणा करने की दिषा में क्रमबद्ध रूप से योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास करना व किसान के हितों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में धरातल पर कार्य किए गए हैं । कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों बिल भी इसी प्रक्रिया का एक भाग हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में अटूट विष्वास है। केवल विपक्षी राजनैतिक दल अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके व कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।

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IBRO EARLY CAREER AWARD-2020

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Chandigarh September 22, 2020

Dr. Ranjana Bhandari currently working as Assistant Professor (Temporary) at University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, Chandigarhhas received INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGANIZATION (IBRO) funded Early Career Award-2020 amounting to 5000 Euro (5 lakhs) for her proposal entitled “Development of Brain-targeted therapeutics for Autism Spectrum Disorders”.

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Through this project she would be undertaking research in the area of developing brain-targeted therapeutics for targeting neurodegeneration in regressive autism occurring in children. This technology would be eventually patented. Ranjana also has a registered start-up company under the name”AKB INNOVANT HEALTHCARE PVT. LTD” to her credit.

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Dr. Ranjana completed her PhD under the supervision of Dr. Anurag Kuhad, Assistant Professor at University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, Chandigarh and Dr.Jyoti K Paliwal, Director PhaEx Consulting, Gurgaon & Ex Director of Ranbaxy & CDRI, Lucknow.

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Water Supply at Low pressure on 23rd & 26th September

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Chandigarh, September 22:– This is for the information of the general public that due to urgent repair of 66 KV Grid Substation at Water Works Kajauli by Punjab State Power Corporation Limited, the water supply of all Phase of Water Works Sector 39 Chandigarh i.e. Phase I, II, III, IV, V & VI will be affected & the timing of water supply for whole of the city shall be as under:-

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23.09.2020

Morning      4.00 A.M. to 9.00 A.M.          Normal Water Supply

Noon                                                 No Water Supply

Evening      6.00 P.M. to 9.00 P.M.  Water Supply at low pressure

24.09.2020 & 25.09.2020                 Normal Water Supply

26.09.2020

Morning      4.00 A.M. to 9.00 A.M.          Normal Water Supply

Noon                                                 No Water Supply

Evening      6.00 P.M. to 9.00 P.M.  Water Supply at low pressure

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The public is requested to store adequate water in the Morning of 23.09.2020 & 26.09.2020 as per their requirement as there will be no supply in noon & low water supply in the evening to bear with the Municipal Corporation for inconvenience.

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फिल्म ‘पहलÓ दिखा ग्रामीणों को किया नशा को लेकर जागरूक

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सिरसा, 22 सितंबर।


किस प्रकार एक व्यक्ति का नशा करना उसके परिवार के लिए बर्बादी का कारण बनता है। किसी का नशा करना कैसे एक मां, पत्नी, बहन, पिता के लिए कितना दुखदायी व पीड़ादायक होता है, ये सब दिखाया गया है फिल्म पहल में। इसके साथ ही नशे से बाहर निकलने व नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संदेश भी इस फिल्म में दर्शाया गया है। सोमवार को सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की सिनेमा यूनिट ने गांव डिंग में इस फिल्म के माध्यम से लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया।

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फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे एक युवक नशे की दलदल में फंस जाता है। यहीं से उसके परिवार की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। युवक की मां, पत्नी, बहन और पिता के साथ-साथ दूसरे सगे संबंधी पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म में नशे से ग्रस्त बेटे को देख मां व पिता के पीड़ादायी संवाद सुनकर उपस्थित लोग सहज रूप से नशा के दुष्परिणों को समझ रहे थे। यह दृष्य देख लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए और समझ रहे थे कि नशा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाता।


नशा के दुष्परिणों के साथ-साथ नशा तस्करों के खिलाफ कैसे आवाज बुलंद करें और किस प्रकार ऐसे लोगों की शिकायत करें, इन सबके बारे में भी फिल्म साफ तौर से संदेश दिया।

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नशा तस्करी करने व इसमें संलिप्त लोगों की दें सूचना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि नशा के खिलाफ सभी को सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए एकजुट होना होगा, तभी जिला से नशा प्रवृति को जड़मूल से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग नशा तस्करी करते हैं या इस काम में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों की सूचना बेझिझक प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। नशा किसी विशेष को बर्बाद नहीं करता है, यह पूरे समाज के लिए घातक है। इसलिए जिलावासी नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़ें और अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए जागरूक नागरिक होने का परिचय दें।


उन्होंने कहा कि वैसे तो नशा को दृढ इच्छा शक्ति के बल पर छोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नशा ग्रस्त है और उससे नशा नहीं छुट रहा है, तो उसका इलाज संभव है। प्रशासन द्वारा जिला में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर इलाज द्वारा नशा छुड़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी व्यक्ति नशे की दलदल में फंस गया है, तो उसे नशा छुड़वाने के लिए प्रेरित करें तथा उसे इलाज के लिए जागरूक करें।


विभागीय कलाकार लोक गीतों से कर रहे लोगों को जागरूक :


नशा मुक्ति अभियान के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन मंडलियां भी लोक गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को नशा न करने के लिए जागृत कर रही हैं। भजन मंडलियां गांव-गांव जाकर लोगों को नशा प्रवृति के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही हैं।  

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

रबी प्याज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्याज के बीज पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

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सिरसा, 22 सितंबर।

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरुर करवा कर अनुदान का लाभ उठाएं किसान : उपायुक्त बिढ़ाण


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि किसान खेती के साथ-साथ बागवानी अपना कर अपनी आय दौगुना कर सकते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियांवित की गई है और योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर अनुदान भी दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों का रबी प्याज की खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए प्याज के बीज पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि जिला बागवानी विभाग द्वारा समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि किसान पंजीकरण नहीं करवाते तो उन्हें इन योजनाओं के तहत अनुदान राशि नहीं मिलेगी। प्याज के एक किलो बीज पर 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक किसान अधिकतम एक हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम बीज तक ले सकता है। औसतन एक एकड़ में करीब चार किलो प्याज का बीज लगता है। इस पर प्रति किलोग्राम 500 रुपये अनुदान के अनुसार किसान को प्रति एकड़ 2 हजार का अनुदान मिलेगा। वहीं एक किसान अधिकतम अनुदान राशि 5 हजार तक ले सकता है। किसान उच्च बीज को एनएचआरडीएफ के बीज बिक्री केंद्र सलारु (करनाल) से या फिर राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के बीज बिक्री केंद्र से ले सकते हैं। किसान बीज के बिल को आवेदन करते हुए बागवानी विभाग में जमा करवा दें ताकि उन किसानों की अनुदान राशि उनके खाते में आ जाए। किसानों को बीज खरीदते समय अपना आधार कार्ड तथा मेरी फसल मेरा-ब्योरा पोर्टल का पंजीकरण की प्रति भी लानी होगी।


पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा अनुदान :

                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि रबी प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है लेकिन यह अनुदान राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। जो किसान अनुदान राशि के लिए पहले आवेदन करेगा, उसे पहले अनुदान दिया जाएगा। जिन किसानों को प्याज की खेती के लिए अनुदान राशि लेनी है, उन्हें समय रहते ही आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को बीज के बिल जरूरी दस्तावेजों के साथ बागवानी विभाग में जमा करवाने होंगे, ताकि अनुदान की राशि उनके खाते में डाली जा सके।

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जिला में प्याज की खेती की ओर बढ़ रहा है किसानों का रुझान : जिला बागवानी अधिकारी


                जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर झोरड़ ने बताया कि जिला में रबी प्याज की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। विभाग द्वारा किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिला में तीन सौ एकड़ में रबी प्याज की खेती की गई और दो सौ से अधिक किसानों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। जिला में मुख्यत: प्याज की किस्म एग्रीफाउंड लाइट रेड (एएलआर), एनएचआरडीएफ रेड (एल-28), एनएचआरडीएफ रेड-3 (एल-652) व एएफएलआर की बिजाई की जाती है। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर दिया जाता है और इसके लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 

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52 किलोग्राम डोडा पोस्त सहित कार सवार युवक काबू

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सिरसा, 21 सितंबर………… जिला भर में पुलिस अधीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरूण सिंह के नेतृत्व में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कारवाई करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव खाजाखेड़ा क्षेत्र से कार सवार युवक को 52 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए सिरसा प्रभारी सब इंस्पैक्टर साधू राम ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान नरेश कुमार पुत्र देवराज निवासी संगरिया हाल खाजाखेड़ा के रुप में हुई है । उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ थाना सदर सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है । उन्होंने बताया कि सीआईए सिरसा के सहायक उप निरीक्षक तरसेम सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गस्त व चैकिंग के दौरान गांव खाजाखेड़ा क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सामने से रहे कार सवार युवक ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनहा पर उक्त कार सवार युवक को काबू कर उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 52 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ । पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान डोडा पोस्त तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।

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हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब तक प्रदेश की सड़कों पर गौवंश रहेगा तब तक विशेष अभियान के तहत पकड़कर उन्हें गौशालाओं में छोड़ने का कार्य जारी रहेगा।

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पंचकूला 21 सितम्बर- हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब तक प्रदेश की सड़कों पर गौवंश रहेगा तब तक विशेष अभियान के तहत पकड़कर उन्हें गौशालाओं में छोड़ने का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य ध्येय सभी बेसहारा गायों को गौशालाओं में छोड़ना तथा उनका सहीं सरंक्षण एवं देखभाल करना है।

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चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सडकों से गोवंश नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए हर जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त, संबधित एसडीएम, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, स्थानीय निकाय, पशु पालन विभाग के अधिकारियों व गो सेवा से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की गाय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और प्रत्येक गोवंश को गौशालाओं की ईच्छानुसार उनमें छोड़ने का कार्य करेगी। इसके लिए ग्राम, खण्ड एवं जिला स्तर पर नई गौशालाएं भी खोली जाएगी।


श्री गर्ग ने कहा कि गौसेवा के लिए सरकार ने मनरेगा व जिला परिषद को शामिल कर लिया गया है। इसके तहत गौशालाओं के निर्माण में सहयोग भरपूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व जनता मिलकर कार्य करेगी तो अवश्य ही गौवंश का भला होगा और सड़कों पर गाय न होने से लोगों की जान व माल की हानि भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं से गायों को क्षति पहंुच रही है और नागरिक भी हताश हो रहे है। इसके साथ ही उनके वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इस अभियान को जन जन का अभियान बनाकर सभी के सहयोग से कार्य करना है और गाय के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षित माहौल देना ही आयोग का मुख्य कार्य है।

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उन्होंने बताया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने पर भी बल दिया जाएगा। इसके तहत गौंवश के उत्पाद को बढावा दिया जाएगा तथा गौशालाओं में कार्यरत स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गौवंश से दूध, गोमूत्र के अलावा गोबर से दिए, अगरबती जैसे उत्पाद तैयार किए जाएगें। गाय के दूध की अधिकांश नागरिकों तक पहुंच बढाई जाएगी ताकि लोगों का जीवन निरोग एवं सुखमय हो सके।


आयोग के चेयरमैन ने प्रदेश के दानी सज्जनों से अनुरोध किया है कि वे अपनी आमदनी में से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम हर दिन केवल एक रुपया निकालें ओर माह के अंत में उस राशि से गौवंश की चारा, गुड़, गेहूं आदि से सेवा करें। इससे उनके परिवार में गाय के प्रति संस्कार की भावना जागृत होगी और गौसेवा का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 32 हजार गायें सड़कों पर है। इनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ व दो एकड़ भूमि पर ग्रामीण गौ सेवा केन्द्र खोले जाएगें।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत’’ मेरा पानी मेरी विरासत ’’ स्कीम लागू की है।

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पंचकूला 21 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत’’ मेरा पानी मेरी विरासत ’’ स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत जिला के जो किसान खरीफ 2020 में धान को छोड़कर अन्य वैकल्पिक बाजरा, मक्का कपास व दलहन जैसी फसलें उगाएगा उसे प्रति एकड़ 7000 रुपए की वितिय सहायता प्रदान की जाएगी।


उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला में जिन किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अॅानलाईन आवेदन किया है। इसके अंतर्गगत जिला में फसल विविधिकरण का 467.307 हैक्टेयर क्षेत्र बनता है। विभागीय दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर फसलों का निरीक्षण करने पर 288.693 हैक्टेयर मक्का,, 105.272 हैक्टेयर बाजरा, 0.890 दालें तथा 1.093 हैक्टेयर बागवानी फसलें किसानों द्वारा उगाई पाई गई।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा पहले सफल निरीक्षण के बाद पहली किस्त में रूप में 2000 रुपए की प्रति एकड. के हिसाब से 18 लाख 74 हजार 375 रुपए की वितिय सहायता जिला के किसानों के खाते में डाल दी गई है। उन्हांेने बताया कि शेष दूसरी किस्त 5000 रुपए प्रति एकड़ निरीक्षण उपरांत शीघ्र ही डाल दी जाएगी।


उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न स्कीमों की सहायता तथा सरकारी खरीद के लिए किसानों द्वारा बोई गई फसल का विवरण- मेरी फसल मेरा ब्यौरा- पोर्टल- पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। जिला के जिन किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत मक्का की बिजाई की है उसकी खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह खरीद उन्ही किसानों की जा जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।