मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

IGNOU extends Admission up to 15th October, 2020

Chandigarh:

The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has extended the last date of submission of online Fresh admission of all Masters, Bachelor & Diplomas programmes up to 15th October, 2020 for the July-2020 session. This extension of last date shall not apply to Certificate and Semester-based programmes, i.e., MP, MPB, PGDMM, PGDFM, PGDHRM, PGDOM, PGDFMP, DBPOFA, PGDIS, MCA, BCA, and all Certificate and Awareness programmes of 6 months duration or less. Details of the IGNOU academic programmes for the July, 2020 session can be accessed from the link https://ignouadmission.samarth.edu.in/. The prospective learners can apply for Masters/Bachelor/Diploma programmes of the University on the official website, informed The Regional Director of IGNOU Regional centre Chandigarh Dr. A.K.Dimri. Last date of submission of ‘online’ admission form for July session was earlier fixed for September 30. 

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For all those candidates, who have been planning to get admission in any of the IGNOU courses can apply for the same online. Firstly the candidate has to register themselves (if not registered) on the official website i.e https://ignouadmission.samarth.edu.in/. Whereas those who have already registered can simply login with the id- password and fill up the application form for the admission in the July session at Indira Gandhi National Open University for 2020. Also, before filling up the IGNOU admission form, candidates must go through the general instructions, eligibility criteria, fee details, duration, etc. on the official website. Applicants can also download the complete details of the programmes from the IGNOU website.

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मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

टपरियां बिजली घर का निरीक्षण करते हुए पीवीसी कमेटी के पदाधिकारी।

पंचकूला 30 सितम्बर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित पीवीसी कमेटी ने टपरियां गांव के बिजली घर का निरीक्षण किया और उसमें लगाए गए पुराने बिजली उपकरणों को लेकर बिजली विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाईन को सोमवार तक इलैक्ट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट कम्पनी का पूरा ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए ताकि पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानंचद गुप्ता को भेजी जा सके।
कमेटी में विधायक असीम गोयल, एम एल कौशिक, राजेश नागर व देवेन्द्र बबली को शामिल कर टपरियां गावं में बन रहे बिजली घर में पुराने उपकरणों के लेकर जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इस पर कमेटी ने बिजली घर का तुरंत प्रभाव निरीक्षण कर विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने ग्रामीणों से भी इस बारे विस्तार से बाचतीत की ओर उन्हें हर प्रकार की जानकारी सांझा करने का अनुरोध कियां

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पीवीसी कमेटी के चेयरमैन असीम गोयल ने कहा कि टपरियां गांव की पंचायत ने एक उदाहरण हैं जिसने यह मामला उठाया। कमेटी इस मामले की पूरी तह तक जाएगी और रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपंेगे। उन्होंने कहा कि इस पावर हाउस का स्पेशल आॅडिट करवाया जाएगा।

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उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी दो दिन पहले बिजली घर का दौरा कर कमेटी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी।


इस अवसर पर बिजली विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाईन, अधीक्षक अभियंता जे एस सर्रवरा, कार्यकारी अभियंता राजेश बबैन, सरंपच अंकित सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा व अन्य कर्मचारियों के साथ पंचकुला मंे स्थित विभिन्न दूकानों का निरीक्षण कर 6 खाद्य सामग्री के नमूने लिए। इन नमूनों को विशलेषण हेतू भेजा गया है।

पंचकूला 30 सितम्बर- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा अन्य कर्मचारियों के साथ पंचकुला मंे स्थित विभिन्न दूकानों का निरीक्षण कर 6 खाद्य सामग्री के नमूने लिए। इन नमूनों को विशलेषण हेतू भेजा गया है।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मिठाई, घी, की दुकानांे , दूध की डेयरियोे, किरयाणे की दुकानों, रेस्टोरेंटस व अन्य स्थानो जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्टरियों, गुटका पान मसाला विक्रेता आदि का औचक निरीक्षण किया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निम्नलिखित खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला करनाल मे विशलेषण हेतू भेजे गए।


उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थो/जो खाने योग्य नही थे को नष्ट करवा दिया गया। इसके अलावा सभी दुकानदारों को निर्देश दिये गये कि सभी खाद्य पदार्थो को ढक कर रखें व कटे हुए फल न बेचे। उन्होंने कहा कि मिठाईयों का ढक कर रखें, फलों, सब्जियों एव जुस आदि की रेहड़ीयों को मिटटी, धुल व मक्खियों से बचा कर रखें। अगर कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थों को खुले में न रखें, खाद्य पदार्थ, कटे हुये फल, गले सडे व दुषित खाद्य पदार्थ बेचता हुआ पाया गया तो उन सभी के खाद्य पदार्थो पदार्थो को नष्ट करवा दिया जायगा व उसकेे खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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उन्होंने सैक्टर 10 में अपना वैष्णों ढाबा एमडीएस गर्म मशाला, कच्चा प्याज, राॅयल चिकन काॅर्नर में कच्चा चिकन, देहली स्पेशल ढाबा में पकी हुई दाल, एसी तेवर्न में व्हाईट पेपर, तथा वाईब बिवरेज औद्योगिक क्षेत्र में अलकालाईन वाटर के नमूने लिए ओर विषलेशण हेतू भेजे गए।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

पंचकूला – 30 सितंबर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

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यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने यहां कहा कि मंच के सदस्य, 01 अक्तूबर को सोनीपत, 05 को पानीपत, 07 को यमुनानगर, 09 को कुरुक्षेत्र, 12 को करनाल, 14 को कैथल, 16 को झज्जर, 21 को अंबाला, 23 को रोहतक और 28 को पंचकूला, सी.जी.आर.एफ. दफतर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।

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मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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Panjab University has scrapped all the entrance tests i.e. PU-CET (P.G.); M.Phil./ Ph.D.; PULEET; PUMEET and MBA (Executive).

Chandigarh September 30, 2020

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This is for the information of the candidates in particular and public in general that due to COVID-19 Pandemic situation, the Panjab University has scrapped all the entrance tests i.e. PU-CET (P.G.); M.Phil./ Ph.D.; PULEET; PUMEET and MBA (Executive).

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Mandatory: All the registered candidates for PU-CET (P.G.) have to fill the Admission Form by 15th October 2020 for consideration in the Admission process.

The candidates are requested to keep on visiting the concerned websites for more information and further schedule.

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं व बच्चों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

सिरसा, 30 सितंबर।

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               जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 जारी किया गया है। इस हैल्पलाइन नम्बर पर महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए कानूनी परामर्श दिए जाएंगे। इसके लिए 31 अक्तूबर तक अधिवक्ता पुष्पा मेहता की ड्यूटी लगाई गई है।

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सीएम विंडो शिकायतों के निपटान कार्य में लाएं तेजी : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण

सिरसा, 30 सितंबर।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बहुत सी विभागीय सेवाएं बाधित रही हैं। सीएम विंडो शिकायत निपटान कार्य भी इससे अछूत नहीं रहा है। लेकिन अब सभी कार्यालयों में कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों की पालना करते हुए विभागीय सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इसलिए अधिकारी अब सीएम विंडो की शिकायतों के निपटान कार्य में तेजी लाते हुए सभी लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करके इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण बुधवार को लघुसचिवालय के कमना नम्बर-63 में सीएम विंडो, सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के संबंधी विभागों द्वारा किए कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, सीएमजीजीए सुकन्या जनार्दनन, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, सिटीएम संदीप, सीएम विंडो इंचार्ज आजाद सिंह सहित सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।  
उन्होंने कहा कि सीएम विंडो से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित न रहे। पोर्टल पर जो भी शिकायत लंबित हैं, उनका प्राथमिकता के साथ समाधान करते हुए निपटारा करें। प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम विंडो की सुविधा उन्हें अधिकार के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना हर विभाग की नैतिक कर्तव्य के साथ-साथ जिम्मेवारी भी है।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए तुरंत निपटान करवाया जाए और जिस भी विभाग से संबंधित सीएम विंडो की पैंडेंसी है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अधिकारी अपना दायित्व गंभीरता से निभाएं ताकि शिकायतकर्ता को संतुष्टï किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो की मोनिट्रिंग स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा करते हैं, इसलिए अधिकारी विंडो पर आई शिकायतों को गंभीरता से लें और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के निपटान कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का तत्परता के साथ निपटान करें। सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों को नियमित रूप से चैक किया जाए और इस संबंध में हररोज सिटीएम को रिपोर्ट की जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि से पहले ही शिकायतों के निपटान का प्रयास रहना चाहिए।  इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों का समाधान समयबद्ध अवधि में करें, समाधान करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी अपने टिप्पणी अवश्य दें ताकि उसका समय रहते उसका उच्च स्तर पर समाधान करवाया जा सके।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

स्वस्थ जच्चा बच्चा से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 30 सितंबर।


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि पोषण माह का उद्ïेश्य गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पौष्टिïक बारे जागरूक करना है। एक गर्भवती महिला व बच्चे के लिए जरूरी है कि उसके भोजन में पौष्टिïक आहार को शामिल किया जाए। पौष्टिïक आहार व हरी सब्जियां गर्भवती महिलाओं व शीशुओं में आयरन की कमी को दूर करती है, साथ कुपोषण से बचाव करती है। पोषण अभियान 7 सितंबर से शुरू किया गया था, जिसका आज समापन किया गया है।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में पोषण माह के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने रिबन काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई रंगोली, पोस्टर मेकिंग, पोषण थाली, सैल्फी प्वाइंट का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न गांवों से आई गर्भवती महिलाओं को गोदभराई रस्म से अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त बिढ़ाण ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागी महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमजीजीए सुकन्या जनार्दनन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह सहित जिला की सभी सीडीपीओ, आंगनवाड़ी वर्कर व सुपरवाइजर तथा महिलाएं मौजूद थी।


                  उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए दो चीजें बहुत जरुरी है, पहला शुद्ध व पोषक भोजन तथा दूसरा भोजन को पचाना, इसलिए महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए नियमित योग को भी अपनाएं। गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें, फल व हरी सब्जियों का सेवन करें, फास्ट फूड खाने से परहेज करें, क्योंकि अच्छे भोजन का सीधा-सीधा असर आने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज व सशक्त राष्टï्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि जन्म के 6 माह तक बच्चे का जीवन मां व प्रकृति पर निर्भर रहता है। 6 माह उपरांत मां का दायित्व है कि स्वयं व बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिïक आहार का विशेष ध्यान रखें, ताकि बच्चे का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्घिक विकास हो सके।  

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                  उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि मानव जीवन को संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति ने पूरे प्रबंध किए हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से अनेक बीमारियों व कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अच्छे व शुद्ध भोजन के लिए हमें अपने घर में ही सारी चीजें आसानी से मिल जाती है। नियमित रुप से दाल व हरी सब्जियों के सेवन से आयरन की कमी दूर होगी, जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए गोली खाने से बचने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बच्चों की उम्र, पैदाइश के समय वजन, वर्तमान में वजन, स्वास्थ्य, प्रदान किये जा रहे पोषाहार, टीकाकरण आदि के संबंध में जानकारी रखना बहुत जरुरी है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बीमारी और मृत्युदर का एक प्रमुख कारण कुपोषण होता है, पोषण अभियान का लक्ष्य कुपोषण से होने वाले खतरे को कम करना है। उन्होंने कहा कि फल एवं हरी सब्जियां पोषण तत्वों के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन्हें अपने आहार में नियमित रुप से शामिल करना चाहिए।

भ्रूण हत्या न करने, न करवाने देने का लें प्रण : उपायुक्त बिढ़ाण


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति व वेदों में भी महिलाओं का पूजनीय स्थान रखा गया है। जब से सृष्टिï बनी है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठïान बिना महिला के संपूर्ण नहीं माना जाता। उन्होंने उपस्थित महिलाओं का आह्ïवान करते हुए शपथ दिलवाई कि वे न तो कन्या भू्रण हत्या करेंगी व न किसी को करने देंगी। उन्होंने कहा कि संतुलित लिंगानुपात से ही सुदृढ समाज का निर्माण संभव है। लिंगानुपात में सुधार के लिए महिलाओं को आगे आना होगा क्योंकि अगर महिला यह संकल्प ले कि वे भ्रूण हत्या नहीं होने देगी तो निसंदेह समाज से इस कलंक को मिटाया जा सकता है।  इसलिए प्रत्येक महिला कम से कम पांच-पांच महिलाओं को भ्रूण हत्या न करने और न होने देने का संकल्प दिलवाएं।


परिवार व समाज को नशे से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएं महिलाएं : उपायुक्त बिढ़ाण


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि जिला में नशे का बढ़ता चलन आज बेहद चिंता का विषय है, विशेषकर युवाओं का नशे की ओर रुझान बढऩा भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि नशा किसी एक विशेष को बर्बाद नहीं करता बल्कि यह परिवार व समाज पर भी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि नशे से ग्रस्त परिवार में सबसे अधिक पीड़ा एक मां, बहन, पत्नी को ही झेलनी पड़ती है। अपने बच्चों को नशे की बीमारी से बचाने के लिए प्यार से संवाद करते हुए उन्हें जागरुक करें। नशे के बढ़ते प्रचलन पर अगर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। प्रशासन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गांवों में जागरुकता के लिए महिलाओं की कमेटियां गठित की गई है। गांव-गांव में इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक महिलाएं इन कमेटियों से जुड़कर घर-घर जाकर नशे के दुष्परिणाम बताएं और जन-जन को जागरुक करें।


बहाने मत बनाओ-मास्क लगाओ : उपायुक्त बिढ़ाण


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि जिला में कोविड-19 का फैलाव तेजी से बढऩा चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण हमारे द्वारा बरती जा रही लापरवाही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण हर व्यक्ति के शरीर में अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालता है। अगर समय पर और प्राथमिक स्तर पर ही इसका इलाज करवाया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। नागरिक प्रारंभिक लक्ष्णों में ही अपनी कोरोना जांच करवाएं क्योंकि बीमारी को छुपाने से उसका फैलाव और अधिक बढ़ता है तथा संक्रमित व्यक्ति अपने साथ-साथ दूसरों का जीवन भी संकट में डालता है। उन्होंने कहा कि हम अगर मास्क लगाने को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो 99 प्रतिशत इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मास्क न लगाने को युवा फैशन न समझें बल्कि जीवन बचाने के लिए मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें।

पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों से किया महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरुक :


                  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला में 7 से 30 सितंबर से पोषण माह मनाया गया है। पोषण माह के तहत  विभाग के आंगनवाड़ी वर्कर व सुपरवाइजर के माध्यम से प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर महिलाओं व किशोरियों को अच्छे पोषण युक्त भोजन लेने के बारे में जागरुक किया गया। पोषण माह को एक जन आंदोलन बनाने के लिए भरसक प्रयास किए गया है। आंगनवाड़ी स्तर से लेकर हर एक स्तर पर जन-जागृति लाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्लंाटेंशन ड्राइव, कम्यूनिटी बेस्ड इवेंट के दौरान गौद भराई, बच्चों की ग्रॉथ मोनेटरिंग, महिला गोष्ठïी, ग्राम पंचायत का आयोजन, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं व किशोरियों की गोद भराई, अन्नप्राशन, कुआं पूजन आदि गतिविधियां आयोजित कर अच्छे पोषण के प्रति जागरुक किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फिडिंग तथा उपरी आहार की शुरुआत करने की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं व बच्चों का हैल्थ चेकअप किया गया। उन्होंने बताया कि पोषण माह का मकसद कमजोर बच्चों की देखभाल व गर्भवती महिलाओं की समुचित देखरेख करना है ताकि आने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं व किशोरियों का ब्लड टेस्ट करवा कर हीमोग्लोबिन चैक किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़।

पंचकूला, 29 सितंबर। हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि पारित हुए तीनों कृषि विधेयकों के मामले में विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें किसान की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ही किसानों की उपज को खरीदती है और उसे पता है कि कहां किसान को नुक्सान हो रहा है। वह किसी भी सूरत में किसान का नुक्सान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ गेहू और धान ही नहीं खरीदी जानी, बल्कि किसान की कपास, मक्का, बाजरा, दालें सब्जियां, फल उसकी पोल्ट्री भी खरीदी जानी हैं। क्योंकि पैसे तो सरकार ने देने हैं, विपक्ष नहीं देता। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष की इस सोची समझाी साजिश को समझना होगा तथा अपना भला बुरा स्वयं ही समझना होगा।

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श्री धनखड़ आज यहां पंचकूला जर्नालिस्ट क्लब की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण गोयल बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की।


कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओ पी धनकड़ ने कहा कि आज किसानों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस जब तक सत्ता में रही स्वामीनाथन की सिफारिसों की रिपोर्ट को दबाये बैठे रही और उसे लागू नहीं किया। आज वह किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है।

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उन्होंने कहा कि किसानों की हितैषी प्रदेश व देश की भाजपा सरकारें किसान की उपज का एक एक दाना खरीदेगी और उसको किसी प्रकार का नुक्सान न हो इसका भी ध्यान रखेगी। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 100 करोड़ टन क्विंटल गेहूं की पैदावार होती है जिसमें से 34 करोड़ टन सरकार खरीदती है। इसी प्रकार 112 करोड़ टन चावल की पैदावार होती है जिसमें से 44 करोड़ टन सरकार खरीदती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी तथ्यों को समझ कर उसकी सही ढंग से समीक्षा करनी चाहिए तथा सच को सामने लाना चाहिए, मगर आज काफी हद तक ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार तो एक मार्गदर्शक होता है जो समाज को आईना दिखाता है, मगर आज बदली हुई परस्थिति में अब हम पक्ष विपक्ष को आमने सामने रखते हैं जिस वजह से तथ्य खो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्यान पर ब्यान दिखाये व लिखे जाते हैं, जिसके कारण असली तथ्य उजागर नहीं होते। पूर्व कृषि मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज वह समय आ गया है कि हम खबरें आखों से देखने की बजाये कानों से देखते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। उन्होंने पत्रकारों का आहवान किया कि वे कृषि अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को न सिर्फ इस अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझना चाहिए बल्कि विपक्ष से भी सीधे सीधे सवाल करना चाहिए कि वे अन्नदाता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा, प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉ प्रदीप अग्रवाल, समाजसेवी यश गर्ग, युवा एंटरप्रेन्योर विमल, युवा एंटरप्रेन्योर परवेज सैफी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन उमेश सूद, पदमभूषण किसान कमल सिंह चैहान तथा पूर्व विधायक और करीब 1200 करोड़ की कृषि क्षेत्र में टर्नओवर लेने वाले जसमेर देशवाल भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

कृषि अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित वाहन को रवाना करते हुए नगराधीश धीरज चहल।

पंचकूला 29 सितम्बर- फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को सचेत एवं जागरूक करने हेतू कृषि विभाग द्वारा खण्ड बरवाला व रायपुरानी में एक विशेष अभियान अन्र्तगत एक जागरूकता वाहन चलाया गया। इस वाहन को नगराधीश धीरज चहल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

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नगराधीश ने बताया कि इस वाहन के माध्यम से पंचकूला जिले के खण्ड बरवाला व रायपुररानी के सभी गाँवों में 28 सितम्बर से 10 अक्तुबर तक किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस जागरूकता वाहन में कृषि विभाग की सभी स्कीमों की विस्तृत जानकारी दी गई है।


नगराधीश ने बताया कि धान फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। इस फसल की ज्यादातर कटाई कम्बाईन हारवेस्टर से की जाती है। जिसके फलस्वरूप फसल का कुछ अवशेष बच जाते हैं। इस फसल अवशेष को प्रायः किसानों द्वारा जला दिया जाता हैं। फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद आवश्यक कार्बन तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व व जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। आग लगाने से उत्पन्न धुऐं से दिल व फेंफड़ों की बीमारियों की सम्भावना बनी रहती है जिससे अस्थमा इत्यादि बिमारी हो जाती है। आग से पर्यावरण में मौजूद आॅक्सीजन की कमी भी जो जाती है। प्रायः कई बार देखने में आया है कि आग से जान व माल का भारी नुकसान भी हो जाता हैं।

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उन्होंने बताया कि फसल अवशेष को किसान पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष के निपटान हेतू व भूमि की शक्ति बनाऐं रखने हेतू विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों जैसेकि स्ट्रा रीपर, स्ट्रा बेलर, रीपर बाईंडर, एण्ड जीरो ड्रील, हैपी सीडर, मल्चर, रिवर्सिबल प्ला, स्ट्रा चोपर स्ट्रा श्रेडर इत्यादि पर सबसिडी दी जाती है। इन कृषि यन्त्रों के प्रयोग से किसान फसल अवशेषों का उचित प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रा बेलर से गाठें बना कर व गाठों को बिक्री करके अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है।


उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए माननीय कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी किसान द्वारा फसल अवशेष जलाए जाते हैं तो उससे जुर्माने के रूप में 2500/-रू से 15000/-रू तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए किसानों को फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को फसल अवशेष न जलाने की अपील की जाती है। इस मौके पर उप कृषि निदेशक वजीर सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।