सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

PU VC interacts with NSS Team

Chandigarh October 7, 2020

The Panjab University Vice Chancellor Prof. Raj Kumar interacted today with the NSS program officers and took a review of various NSS activities at Panjab University.

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He asked the program officers to be more active during this time of pandemic as such activities will act as stress buster for students. He also asked NSS  team to be very proactive and innovative during this time. He will review various activities every two months. He urged all to tie with NGOs for collaboration at international level too.

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The meeting was attended by Dean Student Welfare’s Prof S K  Tomar, Prof. Sukhbir Kaur and officiating Registrar Mr Vikram Nayyar.

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

कोविड की रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

पंचकूला 7 अक्तूबर- जिला सचिवालय के सभागार में कोरोना बचाव को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना को लेकर नमूने लेेने के कार्य में तेजी लाएं ताकि जिला में कोरोना को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी कम हुआ है खत्म नहीं हुआ। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से सचेत एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने जिला के विभिन्न सैक्टरों में शैडयूल बनाकर विशेषकर सरकारी आवासों मंे अधिक से से अधिक सैम्पलिंग करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति न रह सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के बचाव के लिए ओर अधिक प्रभावी कार्य जारी रखते हुए निरंतर नागरिकों के घर द्वार तक सैम्पलिंग के लिए पहंुचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी कोरोना टैस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंनें कहा कि उद्योगों, परिवहन विभाग, नगर निगम, डीएलएफ, अमरावती एन्कलेव, आवास बोर्ड, पावर कालोनी, हुडा कालोनी, मार्केटिंग बोर्ड जैसे क्षेत्रों में कोरोना टैस्टिंग किया जाएं।

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उपायुक्त ने कहा कि नवरात्रों के दौरान माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला व काली माता मंदिर कालका में आने वाले श्रद्वालुओं की टैस्ंिटग के लिए टीमों का गठन करें ताकि नवरात्र में आने वाले प्रत्येक श्रद्वालु का कोरोना टैस्ट सम्भव हो सके। इसके अलावा मोबाईल वैन के माध्यम से भी टैस्टिंग कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को होम आईसोलेशन वाले रोगियों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि वे सार्वजनिक स्थलों पर न निकलें। यदि कोई होम आईसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।


बैठक में नगराधीश धीरज चहल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन सिंह, सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर, एसीपी नुपुर बिश्नोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी आरू वशिष्ठ, डीआईओ सतपाल शर्मा, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जरनैल सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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उपायुक्त मुकेश कुुमार आहूजा ने बताया कि फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को सचेत एवं जागरूक करने हेतू कृषि विभाग किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

पंचकूला 7 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुुमार आहूजा ने बताया कि फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को सचेत एवं जागरूक करने हेतू कृषि विभाग किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया हैं। यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाए पाए जाते हैं तो उससे जुर्माने के रूप में 2500/-रू से 15000/-रू तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि खण्ड बरवाला व रायपुरानी के किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 10 अक्तुबर तक चलेगा और इस दौरान गोष्ठी व छोटी बैठकें आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर जिला के 6 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें 4 रायपुररानी व 2 बरवाला के किसान शामिल है।

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उपायुक्त ने बताया कि धान फसल की ज्यादातर कटाई कम्बाईन हारवेस्टर से की जाती है। जिसके फलस्वरूप फसल का कुछ अवशेष बच जाते हैं। इस फसल अवशेष प्रायः किसान जला दिया जाता हैं। फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद आवश्यक कार्बन तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व व जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। आग लगाने से उत्पन्न धुऐं से दिल व फेंफड़ों की बीमारियों की सम्भावना बनी रहती है जिससे अस्थमा इत्यादि बिमारी हो जाती है। आग से पर्यावरण में मौजूद आॅक्सीजन की कमी भी जो जाती है। प्रायः कई बार देखने में आया है कि आग से जान व माल का भारी नुकसान भी हो जाता हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष को किसान पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए किसानों को फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को फसल अवशेष न जलाने की अपील की जाती है।

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राजकीय महाविद्यालय कालका एनसीसी कैडेटस ने आॅन लाईन कैम्प लगाकर विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

पंचकूला 7 अक्तूबर- राजकीय महाविद्यालय कालका एनसीसी कैडेटस ने आॅन लाईन कैम्प लगाकर विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

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एनसीसी इचंार्ज डा. गुरप्रीत कौर विद्यार्थियों को शिविर में प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस मुहिम के माध्यम से पूरे सप्ताह के दौरान महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। इनमें एनएसएस के कार्यो को भी शामिल किया गया। शिविर का मुख्य उद्वेश्य कैडेटस के चरित्र निर्माण, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, के साथ साथ एकता की भावना को भी उजागर करना है।

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कैम्प में छात्राओं ने हरियाणवी लोकनृत्य के माध्यम से विद्यार्थियांे का भरपूर मनोरंजन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोमिला ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार आता है ओर उनका चहंुमुखी एवं संर्वागीण विकास सम्भव होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना भी उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि शिविर में पंजाब, हरियाणा, ओड़िसा, हिमाचल और चण्डीगढ के कैडेटस ने भाग लिया।

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IPJ Special issue Published

Chandigarh October 7, 2020

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The first copy of Indian Journal of Psychology 2020 was presented to Prof Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University  Chandigarh by Professor Emeritus ,Jitendra Mohan.

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Prof Mohan informed that in spite of pandemic IJP ,special issue for research scholars, 2020 has been published. 41 papers by 80 plus authors will be remembered for the academic zeal.

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MCC to take strict action against defaulter cable operators

Chandigarh, October 7:- A review meeting was held under the chairmanship of Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, MCC with cable operators regarding outstanding dues to be recovered from cable operators, who are not paying ground rent timely.

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During the meeting it was discussed and decided that all the cable wires should be provided with identification tags showing name of cable operator at every distance of 50 meter; The cable will not be hanged on electricity poles on MCC land; No cable will be allowed between the parks, green belts and institutional buildings; Cable should not be hanged on the trees.

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It was also decided that the cable should be laid at the height of 12 ft. and at least from ground and 6 ft. away from road edge; cable operator will not run internet services through their overhead cable network lines. It will be penalized @ Rs. 10,000/- per violation and challan will be issued by the MCC. The cable operators, who have failed to compliance the directions issued by the MCC regarding following the guidelines will face strict action as per law.

During the meeting the Joint Commissioner directed all the Executive Engineers of Roads to take action against defaulters who are not paying their dues timely.

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पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से करें कार्य : उपायुक्त

सिरसा, 7 अक्तूबर।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि जिला में कोई भी घटना पराली जलाने के संबंध में न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। गांव में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नोडल अधिकारी पैनी नजर रखें। जहां भी पराली जलाने की घटना होती है, तुरंत उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दें, ताकि संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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उपायुक्त बुधवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस हाल में मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित वीसी उपरांत अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दे रहे थे। वीसी में उप निदेशक कृषि बाबू लाल, डीएस यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि इस सीजन में जिला में पराली जलाने की तीन घटनाएं ट्रेस की गई हैं। इनमें से एक का चालान किया गया है और दो पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि जिला में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी के दृष्टिगत गांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें सरपंच के साथ तालमेल कर पराली जलाने की घटनाओं अंकुश के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पिछली साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा।


उन्होंने बताया कि जिला में अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरण के लिए 2084 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 862 ने पोर्टल पर अपने बिल अपलोड कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 297 कस्टमर हायरिंग सैंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें 200 विभागीय जबकि 97 पंचायत को अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 101 बेलर उपलब्ध हैं। उपायुक्त ने वीडियो कॉफ्रेंस उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में कोई फसल अवशेष जलाने की घटना न हो इसके लिए आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी संबंधित गांव में कड़ी निगरानी रखें, जैसे ही पराली जलाने की घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया जाए। यदि कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों के प्रयोग बारे प्रेरित किया जाए।

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मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंस में जिला के उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि फसल अवशेष का उचित निपटान हो सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों के बिलों को अपलोड करने की तिथि को बढा दिया गया है। अब 12 अक्तूबर तक फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों को पोर्टल पर अपलोड करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां पर पराली की खपत होती है, ऐसे स्थानों जैसे फैक्ट्री, पंचायत की जमीन, गौशाला आदि को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में बिना एसएमएस के कंबाईन हारवेस्टर का इस्तेमाल न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो इसके लिए दिन में दो बार सेटेलाइट रिपोर्ट का मैसेज संबंधित अधिकारियों के पास जाएगा। यह मैसेज संबंधित किसान, नोडल अधिकारी, सरपंच, तहसीलदार,एसडीएम, डीडीए व उपायुक्त के पास जाएगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस बारे भी रिपोर्ट दी जाए कि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों का कितना उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कस्टम हायर सैंटर(सीएचसी) 70 प्रतिशत कृषि उपकरणों को लघु व सीमांत किसानों को उपलब्ध करवाएं। गांव में ग्राम सभाएं आयोजित कर किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक किया जाए व उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, कृषि विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने भी पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए सुझाव सांझा किए।

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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 07 अक्तूबर।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में सोमवार को कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में सुरतगढियां बाजार गली बेरी वाली (94162-84636), शाह सतनामपुरा नजदीक ट्रयू सॉल कंपनी (97292-777000), जेजे कॉलोनी गुरू तेग बहादुर नगर (01666-240724), सी-ब्लॉक कमालिया भवन (01666-240289, 240091), शिव चौक इंद्रपुरी मौहल्ला गली नंबर एक व लेख सिंह वाली गली (01666-220613), चत्तरगढ़ पट्टी झोपड़ा रोड़ (94169-24113) व रानियां में वार्ड नंबर 4 पीपल वाली गली (01698-250316) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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स्वास्थ्य विभाग ने तय किए प्राईवेट लैब्स में होने वाले कोरोना टेस्ट के रेट : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 07 अक्तूबर।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्राईवेट लैब में करवाए जाने वाले कोरोना टेस्ट के चार्ज को सीमित कर दिया है, इसके साथ यह सख्त हिदायत जारी की है कि कोई भी लैब तय चार्ज रेट से ज्यादा की वसूली नहीं कर सकती।


                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हरियाणा में कोई भी लैबोरेट्री 1200 रूपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। 1200 रूपए में ही जीएसटी और हैंडलिंग चार्जेस सैंपल लेने तक शामिल होंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की रेट पहले ही 650 तय हैं तथा एलिसा टेस्टिंग की कीमत 250 रूपये भी पहले ही फिक्स हैं। साथ ही सभी लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।

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पीएमजीकेवाई के तहत नवंबर तक निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा राशन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 07 अक्तूबर।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से अब नवंबर 2020 तक निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक निशुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ा कर नवम्बर 2020 कर दिया गया है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम चना प्रतिमाह प्रति परिवार दिया जाता है।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक गेहूं व चना का वितरण निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा।

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गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को मिल रहा योजना का लाभ


                उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किल, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा।


राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त बिढ़ान


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।