मुख्यमंत्री – मेरा परिवार-मेरी पहचान योजना को आगे बढ़ाते हुए आज ‘परिवार पहचान पत्र’ योजना के तहत कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
पंचकूला 4 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्वावलम्बन पर बल देते हुए मेरा परिवार-मेरी पहचान योजना को आगे बढ़ाते हुए आज ‘परिवार पहचान पत्र’ योजना के तहत कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अभियान के तहत आगामी तीन माह में प्रदेश के सभी परिवारों को पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
पंचकूला के सैक्टर 1 स्थित लोक निर्माण भवन के विश्राम गृह में आयोजित परिवार पहचान पत्र वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को अपना संदेश देते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना को जोड़ा गया है। अब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे और कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति या परिवार किसी योजना या स्कीम का लाभ प्राप्त करने का पात्र बन जाता है, उसे उसी दिन से उसका लाभ मिलने लगे। यही अन्त्योदय का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही युवा-युवती के पास संदेश चला जाएगा कि वह मतदान करने का पात्र हो गया है। इसी प्रकार, कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे यह संदेश मिल जाएगा कि वह वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो गया है।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास की अपनी परिकल्पना के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वे ऐसे हरियाणा का निर्माण चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, समृद्ध हो और स्वस्थ हो अर्थात ‘सर्वेभवंतु सुखिनरू सर्वे संतु निरामयारू’। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की कि सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करने के लिए आज ही अपने परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आगे आएं और नागरिकों का यूनीक डाटा संकलित करने में सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 56 लाख परिवारों का डाटा तैयार करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक-आर्थिक और जातिगत गणना के लगभग 46 लाख परिवारों का डाटाबेस पहले ही तैयार कर लिया गया था और परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18,81,291 परिवारों का डाटा सत्यापित किया जा चुका है और शेष कार्य आगामी 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 30 अगस्त तक 20 लाख परिवारों को उनके घर-घर जाकर परिवार पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचकूला से ही 25 जुलाई 2019 को मेरा परिवार-मेरी पहचान कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था। आज फिर पंचकूला से ही परिवार पहचान पत्र वितरण की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनाल जिले के सिरसी गांव से परिवार पहचान पत्र पोर्टल और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से लिंक किया गया है। इस प्रकार 56,19,362 परिवारों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे 27 से 29 अगस्त तक हर गांव तथा शहरी स्थानीय निकायों के हर वार्ड में परिवार पहचान पत्र पोर्टल के डाटा को सत्यापित करने का अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना की शुरूआत हो चुकी है और इसके तहत किसी भी राज्य का कार्डधारक देश में कहीं भी राशन ले सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती को हमने अवसर में बदलने का प्रयास किया और जिन परिवारों के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था, ऐसे 4.87 लाख परिवारों को डिस्ट्रैस राशन टोकन वितरित किए गए। इसी प्रकार, लॉकडाउन के दौरान 16.40 लाख परिवारों के खाते में प्रति परिवार 3 से 5 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से कुल 696 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के बाद अब हरियाणा में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा क्योंकि इस पहचान पत्र में सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध रहेंगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला जिले के 30 लाभपात्रों को परिवार पहचान पत्र वितरित भी किए। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। इसके माध्यम से रेहडी, फडी, मजदूर आदि अपना पंजीकरण करके सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते है।
उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने अभियान को सम्बोधित करते हुए कहा कि लम्बे समय से प्रदेश में बडे बदलाव की आवश्यकता थी। इसलिए प्रभावशाली योजना की क्रियान्वित गई है। इस योजना से नागरिकों का डाटा बेस मिलेगा, उसी के साथ ही प्रदेश व राज्य सरकार योजनाओं का लाभ भी मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 6 माह के कम समय में लगभग आधे ज्यादा परिवारों को जोड़ने का कार्य किया है ओर आगामी तीन माह में शत प्रतिशत जोडने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने पर परिवारों की लिस्ट हयुमिनिटी का भी लाभ मिलेगा जो प्रदेश का हर नागरिक एक क्लिक से देख सकेंगें। उन्होंने कहा कि इस योजना से अंसगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित योजनाएओं के साथ साथ स्वंय सहायता समूहों, मिड डे मिल योजनाओं का लाभ मिलेेगा। इस प्रकार यह योजना प्रदेश के नागरिकों के लिए रीढ के रूप में कार्य करेगी।
समारोह में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया,, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी० उमाशंकर, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस आयुक्त सौरभ ंिसह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक के अलावा विभिन्न विभागों व जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
