Panjab University, Chandigarh conducted M.Phil. & Ph.D. Entrance Test on 7.3.2021.

DIS, PU celebrated International Mother Language Week

Chandigarh February 23, 2021

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Professor Anju Suri, Dean, International Students, Panjab University, Chandigarh
organized, on the spot, ‘Essay Writing Competition on Mother Language’ today at the
office of Dean, International Students to celebrate ‘International Mother Language
Week. The competition was organized for the students of the Panjab University and
the affiliated colleges of the University in Chandigarh including the international
students.

Eight students from the College and Panjab University, Chandigarh got themeselves
registered for the Essay Writing Competition. Two judges, Professor, Satyapal Sehgal
and Dr. Gurmeet Singh, both from Department of Hindi, Panjab University had been
invited to act as the judges for the competition.

All the participants received the certificates of participation. The winners of
first three positions were given prizes in the trophies and the certificates; a
special prize consisting of a trophy besides a certificate was also won by a student
as follows:

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1)      Madhu Kumari of Department of Hindi, Panjab University, Chandigarh won FIRST
Position and Prize
2)      Rajni of Post Graduate Government College, Panjab University, Chandigarh won
SECOND Position and Prize
3)      Sachin Chahal of Department of History, Panjab University, Chandigarh won
THIRD Position and Prize
4)      Neelam of Department of Hindi, Panjab University, Chandigarh won a Special
Prize

The prizes were distributed by Professor Anju Suri, Dean, International Students,
Professor Satyapal Sehgal and Dr Gurmeet Singh.

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Around 53300 students took Online Exam by PU on Day 9

Chandigarh February 23, 2021

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 Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination informed that around 53300
students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including
USOL/Private have appeared today on Day 9 of online examination conducted by Panjab
University. He informed that total exams in Slot 1 and Slot 2 were 89 and 31
respectively. He further informed that all the exams conducted today, went off
smoothly.

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व्यापक विकास योजनायें तैयार करें ताकि पंचकूला लोकसभा क्षेत्र का और अधिक से अधिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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पंचकूला, 23 फरवरी- सांसद अंबाला एवं केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने विभागों से संबंधित व्यापक विकास योजनायें तैयार करें ताकि पंचकूला लोकसभा क्षेत्र का और अधिक से अधिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे केंद्र से पंचकूला लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिये अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करेंगे।


वे आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ पंचकूला विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता,  पंचकूला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल तथा जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा भी उपस्थित थे। बैठक में जिला में केंद्र व  राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।  

श्री कटारिया ने उपस्थित अधिकारियों से मेहनत, ईमानदारी व जनसेवा की भावना से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसे पूरा करने में अधिकारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और देश के नवनिर्माण में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि पंचकूला जिले ने बहुत से अभूतपूर्व कार्य किये है जो राज्य के दूसरे जिलों के लिये भी रोल माॅडल बने है।


 उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट-2021 में जल जीवन मिशन (अर्बन) के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन)  के लिये 1.41 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान अगले पांच वर्षों के लिये किया गया है। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन योजनाओं से संबंधित एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें ताकि इन योजनाओं के अधिक से अधिक काम जिला में करवाये जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तर पर गठित जल स्वच्छता समिति में सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये उनके द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को भी शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल पंहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचकूला का कुछ भाग पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने के कारण वहां नल से जल पंहुचाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसे क्षेत्रों में और ढाणी स्तर पर समूह में रहने वाले लोगों तक जल पंहुचाने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उन्हें प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने पीने के पानी की गुणवता जांचने के भी निर्देश दिये ताकि ग्रामीणों को शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस पर श्री कटारिया को अवगत करवाया गया कि जिला में उपमंडल स्तर पर प्रतिमाह 150 पानी के सैंपल एकत्रित किये जाते है, जिन्हें रामगढ़ और कालका में स्थित वाॅटर टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है।


श्री कटारिया ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श गांव योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, उस गांव को 20 लाख रुपये का अनुदान विकास कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है। उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक गांव इस योजना का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि वर्तमान मार्केंट की आवश्यकतानुसार युवाओं के कौशल विकास के लिये पलंबर, इलैक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे कम से कम 20 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक कमा सके।


विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक अलग से मोबाईल एप्लीकेशन ’भुवन’ ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों के स्थान व स्थिति व फोटो देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी व दिशा कमेटी के सभी सदस्य अपने-अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि वे मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति को देख सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि इस योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों का वेतन सीधा उनके खातों में जाये।


श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों का पूर्ण विवरण तैयार करें। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वयं सहायता समूहों के लिये गांव स्तर पर अलग से शैड का निर्माण करवाया जाये, जहां महिला सदस्य आपस में विचार-विमर्श कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वयं सहयता समूह जिन्होंने सरकार से अनुदान प्राप्त करने के पश्चात किसी भी क्षेत्र में उत्कर्षठ उपलब्धि हासिल की है, उन समूहों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ताकि वे दूसरों के लिये भी प्रेरणा स्त्रोत बन सके।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देेश दिये कि वे आगामी बैठक से पूर्व जिला में ग्रामीण सड़कों से लगते क्षेत्र पर अवैध कब्जे की मैपिंग करवाये ताकि भविष्य में सड़कों के चैड़ा करने के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।


जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने  सभी अधिकारीगण की ओर से सांसद अंबाला एवं केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आश्वसत किया कि जिला के सभी अधिकारी टीम के रूप में कार्य करते हुए जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

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बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें दीन दयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि शामिल है।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसान पोर्टल पर करवाएं फसलों का पंजीकरण : डा. बाबू लाल

सिरसा, 23 फरवरी


उप कृषि निदेशक डा. बाबू लाल ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के अंतर्गत रबी की फसल का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिला के किसान अपनी रबी की फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवा लें ताकि उन्हें मंडियों में फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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उन्होंने बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब किसानों  को पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड के साथ परिवार पहचान पत्र भी अपलोड करवाना जरूरी है। बिना आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र के फसल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर(सीएससी) पर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकरी के लिए किसान टोल फ्री नम्बर 1800-180-2117 व 1800-180-2060 पर संपर्क कर सकते हैं।

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डा. बाबू लाल ने बताया कि किसान रबी की फसलों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, ताकि वे मंडियों में अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकें। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की रबी की फससल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। 

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कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ-साथ उपायों की अनुपालना जरूरी : एसडीएम

ऐलनाबाद, 23 फरवरी।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि कोरोना बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने के साथ-साथ इस बीमारी से बचाव के लिए मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करना भी जरूरी है। कोरोना वैक्सीन का कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है। वैक्सीन के बारे में किसी प्रकार की अफवाह के बारे में ध्यान न देते हुए वैक्सीन जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।


उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव व इसे जड़मूल से खत्म करने के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ-साथ मॉस्क व सोशल डिस्टैसिंग जैसी प्रमुख सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। नागरिक वैक्सीन लगवाकर व बचाव उपायों की पालना करके उप मंडल को कोरोनामुक्त बनाने में सहयोग करें।


एसडीएम ने कहा कि उप मंडल में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चलाया जा रहा है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार का साइड इफैक्ट नहीं है। कोरोना बीमारी से बचाव व इसके खात्मे के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी उप मंडलवासियों का सहयोग जरूरी है।


उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए संदेश दिया कि वे कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का कार्य तीव्र गति से जारी है।

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कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम बारे जानकारी देते हुए एसएमओ डॉ. हरप्रीत कौर ने बताया कि अब तक 522 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 352 हैल्थ वर्कर तथा 170 फ्रंट लाइन वॉरियर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 97 लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कि रजिस्ट्रेशन के तहत चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारी व कर्मचारी अपने फोन पर वैक्सीन लगाने के संदेश आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं।

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प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेने से छात्रों का बढता है आत्मविश्वास : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 23 फरवरी।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेने से बच्चों का न केवल बौद्धिक विकास होता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढता है। इसलिए समय-समय पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में अभिभावक व शिक्षक बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और इस दिशा में उनका मार्गदर्शन करें।


यह बात उपायुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आलंपियाड परीक्षा में जिला के विजेता छात्रों को सम्मानित करने उपरांत कही। आलंपियाड परीक्षा(मैथ) में प्रथम स्थान हासिल करने वाले माधो चौधरी को लैपटोप तथा दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रशांत को आई.पैड देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दोनों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, सीटीएम गौरव गुप्ता, डीआईओ रमेश शर्मा, सीएससी की जिला प्रबंधक सविता अरोड़ा, गुरजीत कौर सहित विजेता छात्रों के अभिभावक भी मौजूद थे।


उपायुक्त ने विजेता छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान हासिल करना जिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सफलता के पीछे छात्रों की मेहनत के साथ-साथ अभिभावकों व शिक्षकों का कुशल मार्गदर्शन होता है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों व शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को उनकी रूचिअनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का आंकलन करने के लिए बेहतर मंच होती हैं।
सीएससी की जिला प्रबंधक सविता अरोड़ा ने कहा कि गत वर्ष तीसरी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आलंपियाड की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में प्रदेश के 19 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिसमें जिला सिरसा के धोतड़ गांव के माधव चौधरी पुत्र धर्म सिंह ने प्रथम स्थान व धोतड़ के ही प्रशांत पुत्र इंद्रपाल ने द्वितीय स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढाया। सीएससी अकेडमी की तरफ से विजेता छात्रों को लैपटोप व आई.पैड देकर सम्मानित किया गया है।

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हाईटेक / मिनी डेयरी योजना : वित्त वर्ष में करवाई 56 नए डेयरी यूनिटों की स्थापना : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 23 फरवरी।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि डेयरी उत्पादों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही मांग युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रही है। पशुपालन विभाग द्वारा डेयरियां खोलने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए हाईटेक / मिनी डेयरी योजना शुरु की गई है। योजना के तहत विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 116 पशुपालकों को 28 लाख 84 हजार 841 रुपये की राशि बैंक लोन के ब्याज के रुप में प्रदान की गई है। साथ ही विभाग द्वारा 56 नए डेयरी यूनिटों की स्थापना करवाई गई है।


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उपायुक्त ने बताया कि हाईटेक / मिनी डेयरी योजना के तहत लाभार्थियों को यूनिट स्थापना होने के उपरांत विभाग द्वारा शत प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाती है और पशुपालकों को जोखिम करने के लिए बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदक 3 से 5 दुधारु पशु, 3 से 5 देशी गाय, 6 से 10 दुधारु पशु, 6 से 10 देशी गाय, 11 से 20 दुधारु पशु, 11 से 20 देशी गाय, 21 से 50 दुधारु पशुओं की डेयरी स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा देशी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा व साहीवाल नस्ल के 3 से 5 व 6 से 10, 10 से 20 देशी गायों के यूनिट स्थापित करवाई जाती है।


उन्होंने बताया कि हाईटेक / मिनी डेयरी योजना बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को रोजगार देने, अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने तथा शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी में स्वरोजगार के अच्छे मौके हैं। योजना के तहत योग्य प्रार्थियों का चयन करने के उपरांत उन्हें डेयरी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।


पशुधन संपदा योजना : 199 पशुपालकों को एक करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रुप में दी


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि पशुधन संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशुधन यूनिट स्थापना करवाई जाती है। इस योजना के तहत अबतक 199 पशुपालकों को एक करोड़ 19 लाख 86 हजार 133 रुपये की राशि 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पशुधन संपदा योजना के तहत चालु वर्ष में अब तक 142 यूनिटों की स्थापना करवाई जा चुकी है। इन लाभार्थियों के यूनिट स्थापना होने के उपरांत विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है और बीमा स्कीम के अंतर्गत पशुओं का मुफ्त बीमा भी करवाया जाता है।


सरल पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन :


उप निदेशक पशुपालन विभाग डा. सुखविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में अनुदान व प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रार्थी अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय-सरल केंद्र से सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पशुपालकों, बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित रोजगारपरक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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