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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया।

सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। यह 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा।

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इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है। 

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केंद्र सरकार ने आम बजट में रखा सबका ख्याल – डिप्टी सीएम

उद्योग, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को मजबूती प्रदान करेगा बजट – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 1 फरवरी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए आम बजट का स्वागत करते हुए इसे रोजगार के नए अवसर पैदा करने, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरी और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला डिजिटल बजट पेश हुआ जिसमें केंद्र सरकार ने कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद हरेक वर्ग का ध्यान रखते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत’ की नींव रखने वाला बजट देश की जनता को दिया है।

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वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण चुनौती बनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पूरा फोकस किया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में मजबूती के साथ-साथ युवाओं के रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने के लक्ष्य तथा 8,500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने से देश का बुनियादी ढांचा और बेहतर होगा, वहीं राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

दुष्यंत चौटाला ने देश में कपड़ा उद्योग के उत्पादन और निर्यात के लिए सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश से जहां कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर के लिए पहले से दोगुना बजट आवंटित किया गया है, इससे राज्य के नए एमएसएमई निदेशालय के जरिये सभी जिलों में कलस्टर स्थापित करने की योजना को और अधिक बल मिलेगा। इसी तरह स्क्रैपिंग पॉलिसी से बड़े निवेश के साथ-साथ हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी, स्वरोजगार योजना जैसी तमाम स्कीमें रोजगार को बढ़ावा देगी।

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में खासा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले और उनकी आमदनी बढ़े, हर रोगी का अस्पतालों में बेहतर इलाज और प्रत्येक बच्चे को शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा मिले, इस पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में 75 हज़ार करोड़ का प्रावधान, एक हजार और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोडऩे, कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रूपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को करीब 135 फीसदी तक बढ़ाने, करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था, 100 नए सैनिक स्कूल बनाने आदि महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिना ग्राहकों पर असर डाले पेट्रोल व डीजल पर कृषि सेस लगाया है, इससे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और ज्यादा बजट प्राप्त होगा।

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संतुलित बजट, विकास की रफ्तार होगी तेज : गुप्ता

चंडीगढ़, 1 फरवरी

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विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है, जिसका हरियाणा को विशेष लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन योजना पर 64184 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है। इसलिए इसका खर्च भी अलग होगा। इसमें हर जिले में पब्लिक हेल्थ यूनिट लगाई जाएंगी।

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गुप्ता ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। इसका पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवां-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और अकेले कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94000 करोड़ से बढ़कर दो लाख 22 हजार करोड़ कर दिया है। यह वर्तमान हालातों में लिए जरूरी था। इससे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

Panjab University, Chandigarh conducted M.Phil. & Ph.D. Entrance Test on 7.3.2021.

DUI and Dean Research Assumes Charges at PU

Chandigarh February 1, 2021

Prof. V.R.Sinha, University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, Chandigarh, took over charge of Dean of University Instructions from Prof. R.K. Singla, Computer Centre, here today for a period of one year. Dean of University Instructions is the academic head of PU.

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Similarly, Prof. Rajesh Gill, Department of Sociology, took over the charge of Dean Research from Prof. V.R.Sinha, here today for a period of one year or till she attains the age of 60 years or whichever is earlier. Dean Research will look after all activities related to research in PU.

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स्वामित्व योजना : 281 गांव की निशानदेही व 222 गांवों का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 01 फरवरी।

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              ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 281 गांवों की निशानदेही का व 222 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और इससे संबंधित अन्य कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।


              यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग संजीव कौशल को वीसी में दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना(लाल डोरा मुक्त) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सीएम विंडो की भी समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस में निदेशक भू अभिलेख आमना तस्नीम व सर्वे ऑफ इंडिया से प्रशांत ने भी स्वामित्व योजना बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीसी में उपायुक्त प्रदीक कुमार, एडीए कनक सहित पंचायत विभाग के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उपस्थित थे।

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वीडियो कॉफ्रेंस में निअतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका  उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मोनिट्रींग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीसी उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अबतक जिला के 281 गांवों में निशानदेही का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 222 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी योजना कार्य को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र इसे पूरा करवाएं ताकि आमजन को योजना का लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप की जानकारी के साथ-साथ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक जल्द मिल सके।

उपायुक्त ने इस दौरान सीएम विंडो के बारे में भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए सीएम विंडों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कहा कि सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे और इनका निपटान समयबद्ध अवधि में करें। विभागाध्यक्ष हररोज पोर्टल पर शिकायतों को चैक करें और अपडेट रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों को जीरो करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सीएम विंडो पर आई हुई शिकायतों को गंभीरता से लें और शीघ्र निपटान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम विंडो संंबंधी कार्य में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बजट 2021 के 6 स्तम्भ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं- रतन लाल कटारिया

– बजट में सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में खर्च के बीच सही संतुलन रखा गया है
– 2.87 लाख करोड़ के बजट के साथ जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा
– 2.33 लाख करोड़ के आवंटन के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में 130ः तक वृद्धि
– उज्जवला योजना का विस्तार 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक किया जाएगा
– पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए राज्यों और स्वायत्त निकायों को प्रोत्साहन
–  केन्द्र सरकार हमेशा से किसान समर्थक है और भविष्य में भी रहेगी
– बजट में राष्ट्र की नब्ज को समझा गया है

पंचकूला  1 फरवरी- केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट की सराहना की। उन्होंने बजट को आशावादी और भारत की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया, जिसके द्वारा पूरे राष्ट्र की नब्ज को पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ पूंजीगत व्यय के बीच एक अच्छा संतुलन रखा गया है और यह बजट कोविड काल के पश्चात् विश्व व्यवस्था में भारत को आर्थिक मंच पर एक वैश्विक नेता के रूप में बढ़ाने में मददगार होगा।

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जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वास्थ्य, बुनियादी ढ़ाँचा, समावेशी विकास, मानवीय संपदा, अनुसंधान और विकास और इनोवेशन के 6 स्तम्भ मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव साबित होंगे।

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श्री कटारिया ने जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा का स्वागत किया जिससे 2.87 लाख करोड़ रूपये के आवंटन के साथ पूरे देश में 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ परिवारों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से साल 2019 तक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए कुल 3.43 करोड़ घरेलू नल  कनेक्शनों के मुकाबले अपनी शुरुआत के पहले ही वर्ष में तीन करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल कनेक्शन प्रदान करके, जल जीवन मिशन ने एक अभूतपूर्व प्रगति की है। यह मिशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान करता है और इनमें श्जीवन की सहजता  और जीवन की गरिमाश् सुनिश्चित करता है।
श्री कटारिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बजटीय आवंटन में 130ः से अधिक की वृद्धि का स्वागत किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में आवंटित 94 हजार करोड़ के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 2.23 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। जिसमें ब्व्टप्क् वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये का आवंटन शामिल है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने और नए संस्थान स्थापित करने पर भी बजट में जोर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने 64,180 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ एक नई “पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना” शुरू करने की घोषणा की है। सरकार समुद्र में और प्रमुख प्रवेश बंदरगाहों पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है। बजट में भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी से निपटने के लिए देश को तैयार करने के लिए सभी जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ देश में 4 राष्ट्रीय स्तर के नए वायरोलॉजी केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान की प्रशंसा करते हुए श्री कटारिया ने इन उपायों को दूरदर्शी कहा है जो निकट भविष्य में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल देंगे।


श्री कटारिया ने राज्यों और स्वायत्त निकायों को पूंजी व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रूपये के आवंटन,  रेलवे के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15,700 करोड़ रूपये के आवंटन के अलावा पावर क्षेत्र में  डिस्कॉम की दक्षता के लिए 3,05,089 करोड़ रूपये की नई योजना तथा बस परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपये की नई योजना बुनियादी ढ़ांचे के विस्तार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और इससे घरेलू मांग के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए नया रास्ता तैयार होगा।


कृषि क्षेत्र के विषय में राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार हमेशा से किसान समर्थक है और भविष्य में भी रहेगी। सरकार ने सभी कृषि उत्पादों पर लागत मूल्य के लगभग 1.5 गुना पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सरकार द्वारा की गई फसल खरीद के विषय पर उन्होंने कहा कि 2013-14 में गेहूँ खरीद के लिए 33,874 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो 2019-20 में बढ़कर 62,802 करोड़ रूपये तथा 2020-21 में 75,060 करोड़ रूपये हो गया था। इसी प्रकार चावल की खरीद के लिए भी 2013-14 के 63,928 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रूपये तथा 2020-21 में 1,72,750 करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

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जिला के गांव खटौली में महाराजा पोल्ट्री फार्म, तारा पोल्ट्री फार्म -1 व 2 बतौड़ तथा सिंगला पोल्ट्री फार्म मौली को एवियन इन्फलूएंजा एच5एन8 से प्रभावित घोषित किया है।

पंचकूला 1 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर पशु संक्रामक एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम अधिनियम 2009 के तहत जिला के गांव खटौली में महाराजा पोल्ट्री फार्म, तारा पोल्ट्री फार्म -1 व 2 बतौड़ तथा सिंगला पोल्ट्री फार्म मौली को एवियन इन्फलूएंजा एच5एन8 से प्रभावित घोषित किया है। इसके अलावा इन उपकेन्द्रों की एक किलोमीटर आने वाले पोल्ट्री फार्म को प्रभावित जाॅन तथा इनसे आगे 1-10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले उपकेन्द्रोें को अलर्ट जाॅन सर्विलांस जाॅन में घोषित किया है।

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उपायुक्त ने आदेश जारी कर पोल्ट्री फार्म परिसर में व्यक्तिगत वाहनों को छोडकर इन उपकेन्द्रों के दायरे में किसी वाहन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस क्षेत्र व अलर्ट जाॅन में अण्डा, मृत शव, खाद, इस्तेमाल किए कूडे़, फार्म मशीनरी, उपकरण या अन्य मैटिरियल के ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें कार्य करने वाले अपनी सुरक्षा के लिए पूरा समय फार्म के अंदर मास्क, दस्ताने, गमबूटस आदि पहने रहेंगे। फार्म से निकलते समय सुरक्षा कपड़ों को फार्म में ही रखेंगें और उन्हें कीटाणुनाशक करने का कार्य करेंगें। संदिग्ध फार्मो से लोगांे का आवागमन वर्जित रहेगा।


जारी आदेशानुसार फाम में इंटर सैक्शनल आवागमन में व्यक्तिगत स्तर आना जाना प्रतिबंधत रहेगा। वे अन्य पोल्ट्री फार्म, बर्ड संक्चूरी आदि पर न जाएंगें। परिसर में प्रवेश करते समय कीटाणुनाशाक प्रक्रियाओं में 2 प्रतिशत एनएओएच या केएमएनओ4 का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। वर्तमान में रखे गए बर्डस का पूरा रिकाॅर्ड होना चाहिए। पोल्ट्री के खुले में कुक्कड पालन नहीं होना चाहिए। इन उपायों को लागू करने के लिए पुलिस सुरक्षा एवं सहायता लागू की गई है।

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आदेशानुसार उपनिदेशक पशुपालन अनिल बनवाला को नोडल आफिसर तैनात किया गया है। सर्वे के दौरान मेडिकेशन ओर वर्कर को ले जाने की गतिविधियां सिविल सर्जन की निगरानी में होगी तथा पुरूष जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी सर्वे करवाएंगी। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी क्वारंटाईन सेंटर तक वर्करों को ले जाने व लाने की सुविधा उपलब्ध्ध करवाएगें। तहसीलदार रायपुररानी व नायब तहसीलदार बरवाला को इस क्षेत्र में सुपरवाईजरी आफिसर तैनात किया गया है। इसके अलावा नगर निगम, महाप्रबंधक, जिला औषध नियंत्रक, जिला खाद्व एवं आपूर्ति निंयत्रंक, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सचिव मार्केट कमेटी पंचकूला, बरवाला, रायपुररानी इस कार्य में पशुपालन विभाग का सहयोग करेंगे।

उपायुक्त के आदेशानुसार एवियन इन्फ्ल्यूएंजा स्थिति के मध्येनजर खटौली, बतौड़ व मौली क्षेत्र में पोल्ट्री बीमारी हेतू राजकीय प्राईमरी स्कूल एवं सामुदायिक केन्द्र मौली को नियंत्रण एवं क्वांरटाईन सैंटर बनाया गया है। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी विकास कुमार को इन क्वारंटाईन सैंटर पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

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मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के तहत पंजीकरण करवाएं-उपाायुक्त

पंचकूला 1 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरूआत कर दी गई है जिसके तहत किसानो को रबी 2020-21 में बोई गई फसलों का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ;ंिेंसण्ींतलंदंण्हवअण्पदद्ध पर पंजीकरण करवाना होगा।

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उपायुक्त ने बताया कि यह सरकार की अति महत्वपुर्ण स्कीम हैं जिसके तहत किसान अपने कृषि उत्पादों को मण्डियों में बेचने एंव कृषि या बागवानी विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ उठाने हेतू अपनी फसलांे का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे कि फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा रबी 2020-21 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसान इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं चाहे वे अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते हैं या नही। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण हेतू परिवार पहचान पत्र भी होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं ताकि फसलों की बिक्री में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।

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जल बचाव मुहिम को आगे बढा रहे जिलावासी, जल सरंक्षण के लिए 80 पंचायतें हो चुकी सम्मानित : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 1 फरवरी।

-जल बचाव की सम्मानित पंचायतों को दी गई 20 से 50 हजार रुपये की राशि

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत 2022 तक हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना पर जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में जल सरंक्षण की मुहिम में हर नागरिक की भागीदारी जल जीवन मिशन को समयवधि से पहले पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। अब तक जिला की 80 पंचायतें जल सरंक्षण पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, जोकि जिलावासियों की जल बचाव जागरूकता को दर्शाता है।


उन्होंने बताया कि जिला में जल सरंक्षण को लेकर जिला सलाहकार जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा कार्य शुरू किया गया। विभाग की इस मुहिम में पंचायतों ने बखूबी सहयोग किया और इसी का परिणाम हुआ कि वर्ष 2013 मे 32 पंचायतों को जल सरंक्षण के लिए सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन पंचायतों के सम्मान ने दूसरी पंचायतों व आमजन को प्रेरित किया। लोगों ने जल एवं स्वच्छता सहायक संगठनों का सहयोग किया और जल सरंक्षण कार्य को लेकर सम्मानित होने वाली पंचायतों की संख्या भी बढने लगी। शत प्रतिशत घरों में नल और वैध कनेक्शन वाली ऐसी 80 पंचायतों को जल सरंक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जल सरंक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास करते हुए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी प्राथमिक रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को जल बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय कर्मचारी गांव-गांव जाकर जहां कनेक्शन को चेक कर रहे हैं, वहीं लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कर्मचारियों की गंभीरतापूर्वक कार्य शैली व आमजन की जागरूकता के चलते अब तक जिला के एक 75,000 घरों के अवैध कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य 2022 तक प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाना है। निर्धारित लक्ष्य को समयवधि में पूरा करने की दिशा में हर गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।


जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जल शक्ति और जल जीवन मिशन को लेकर शुरुआत में घरों का सर्वे किया गया। सर्वे में एक लाख 80 हजार घरों में से केवल 97 हजार घरों में कनेक्शन पाए गए। उन्होंने बताया अवैध कनेक्शनों को वैध करने और जिन घरों में टैप नहीं लगी हुई थी उन घरों में टैप लगवाने का कार्य किया गया। इन सभी कार्य के लिए जिला प्रशासन सिरसा द्वारा सन् 2019 व 2020 जल संरक्षण और जल जीवन मिशन के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए जिला स्तरीय सम्मान पत्र दिया गया।