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Online Portal for Transcripts Inaugurated by PU VC

Chandigarh January 4, 2021

The online portal i.e. transcript.puchd.ac.in for verification of academic qualifications/transcripts was inaugurated today by Prof. Raj Kumar, Vice-Chancellor, Panjab University. PU VC lauded the efforts put in by the examination branch especially Mrs. Nishi Goyal, System Manager, Computer Unit who played an instrumental role in development of this portal.

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Prof. Jagat Bhushan, Controller of Examinations highlighted the salient features of this online portal and appreciated the hard work put up by the staff members of his branch in development of this software which has been developed totally in-house.  Prof. Jagat Bhushan, COE highlighted the advantages of this online portal which are as under:-

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·         Candidate can fill Online application form and upload  documents which he/she wants to verify through this portal easily from anywhere in the world.

·         Candidate can pay fee online through debit card, credit card, online banking, UPI etc.

·         Allow full Interaction between candidate and Certificate Section with proper record.

·         Candidate will get SMS, Email about the status of his/her application instantly when updated by certificate section so candidate need not to contact PU again and again for knowing the status of his/her application

·         Smoothen and speed up the Work of Certificate section

·         Complete Record of each activity and will Increase Transparency

·         Replace the current manual system

·         Complete processing of application form through this portal.

·         Candidate can upload his pending documents after submitting the form also if there is any discrepancy in the form which will be informed to the candidate by certificate section through SMS and Email.

·         Various reports are generated through this portal which will save the processing time of the certificate section.

He further informed that the pendency level of transcript verification, which was very high in the Certificate Section and has been a nagging problem, would hopefully be resolved very soon. This section will be able to provide these services to the general public with a minimum waiting period. This online portal would bring in efficiency as well as transparency in the system. 

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जिला को मिला पहला ई-वाहन-अतिरिक्त उपायुक्त

पंचकूला 4 जनवरी- जिला में ई-वाहनों को बढावा देने एवं प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए न्यू मिनी सचिवालय से ई-वाहन को हरी झण्डी दिखाकर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद ईमरान रजा ने किया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में ई वाहन उपलब्ध हो जाने से ग्रीन एनर्जी को बढावा मिलेगा और प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिलेगी। इसलिए सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से पंचकूला में पहले ई-वाहन की शुरूआत की गई है।  

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अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा  कि देश में सौर ऊर्जा का प्रर्याप्त ओर असीमित भण्डार है। जिनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। बढते हुए प्रदूषण को कम करने और साफ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों पर सबसिडी प्रदान कर रही है। इसलिए नागरिकों को सौर ऊर्जा पर मिलने वाली सबसिडी का लाभ उठाना चाहिए और अपने घरों, फैक्ट्री आदि पर भी सोलर से बने हुए उपकरण लगाने चाहिए।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जिला पंचकूला में यह पहला ई-वाहन है जिसे सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाएगा। इस अवसर पर पीओ राजेन्द्र सिंह, एपीओ नरेश चहल सहित कई सोैर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

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प्रदेश में पहला ई-चार्जिंग केन्द्र समपिर्त-तरूण कपूर

वहनों की आवाज के साथ प्रदूषण भी कम होगा।

पंचकूला  4 जनवरी। पैट्रोलियम एवं नैचूरल गैस मंत्रालय भारत सरकार के सचिव तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा टी सी गुप्ता की उपस्थिति में अक्षय ऊर्जा भवन पंचकूला में इलेक्ट्रोनिक्स गाड़ियों के प्रचलन को बढावा देने के लिए प्रदेश के पहले ई-चार्जिंग स्टेशन का उदघाटन किया। इसमें सभी प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों को फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

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इस मौके पर उनके साथ महानिदेशक एवं सचिव अक्षय एवं नवीनीकरणीय विभाग के डा. हनीफ कुरेशी, महानिदेशक परिवहन आर आर फुलिया, उपायुक्त पंचकूला मुकेश कुमार आहूजा भी उपस्थित थे।


पैट्रोलियम एवं नैचूरल गैस मंत्रालय के सचिव तरूण कपूर ने बताया कि यदि इलैक्ट्रोनिक वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगें तो लोग इन वाहनों का अधिक उपयोग कर सकेगें। उन्होंने कहा कि पैट्रोल एवं डीजल को बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा का पर्याप्त भण्डार हैं। इसलिए ई चार्जिंग के लिए केन्द्र देश के हर कोने में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रोनिक युग में ई-वाहनों का प्रचलन बढना अनिवार्य है। इसके लिए पैट्रोल पम्पों पर भी चार्जिंग प्वांईट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा केन्द्र बनाए जा रहे है।

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नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के एसीएस टी सी गुप्ता ने कहा कि अक्षय ऊर्जा सरंक्षण करने वाला हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है। इसके उपयोग के लिए हरियाणा सरकार ने अनेक आवश्यक कदम उठाए है जिसका अधिक लाभ नागरिकों को मिला है। उन्होंने कहा कि ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाने से नागरिकों का ई वाहनों की ओर रूझान होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के दौरान हरियाणा के विभागों में हायर की जाने वाली गाड़ियों में ई-वाहनों को ही लिया जाएगा। यदि कोई ई वाहन नहीं है तो उन्हें विभागों में हायर नहीं किया जाएगा। इसलिए जनता को सरकारी कार्यालयों में यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।


अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया है ताकि हर तीन किलोमीटर के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो सके। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर भी ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि इससे वाहनों की प्रति किलोमीटर डीजल की खपत भी बहुत कम होगी जो कि 7 से 8 किलोमीटर के लगभग है। सरकार की ओर से इन पर सबसिडी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों की आवाज ओर प्रदूषण भी बहुत कम होगा ओर ई-स्टेशन ई-वाहनों के क्षेत्र में क्रांति लाने में कारगर साबित होगा।    
इस मौके पर करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला सहित 5 ई-वाहनों को चाबी सौंप कर रवाना किया। कार्यक्रम में कवंरजेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सीईएसएल के साथ हरेडा ने एमओयू भी साईन किया गया जिसके तहत ई-वाहनों के लिए राज्य में इन्फ्रास्क्रचर विकसित किया जाएगा। महाप्रबंधक रजनीश राणा, अतिरिक्त निदेशक ओमदत शर्मा, पीओ पंचकूला राजेन्द्र सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे।

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एचएसएलए ने प्रदेशभर के 19 कर्मचारियों को किया सम्मानित-दया चैधरी

पंचकूला 4 जनवरी। -हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर्स और डीएलएसए कर्मचारियों के अपने पहले राज्य स्तरीय संस्कार समारोह का आयोजन सेक्टर -14, के प्रशासनिक भवन में किया। समारोह का उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की टीम का मनोबल बढ़ाना और उनके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों को सबके लिए न्याय के आदर्श वाक्य को प्राप्त करना था।

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष   एचएलएसए दया चैधरी ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरक्त करते हुए राज्य स्तर पर कुशल लेखा में सार्वजनिक प्रबंधन कौशल व सामाजिक योगदान, कुशल रिकॉर्ड रखने और कार्य में पहल करने में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर गीता व क्लर्क सुमिंदर सिंह, एचएएलएसए और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर श्रुति, एचएएलएसए को तीन अलग-अलग श्रेणियों में कार्य और आचरण, नौकरी के प्रति  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी घोषित कर पुरस्कृत किए।


समारोह के दौरान न्यायाधीश दया चैधरी ने प्रतिभागियों के साथ अपने बहुमूल्य विचार और अनुभव साझंा करते हुए कहा कि कोविड ने विभिन्न स्तरों पर अदालतों और सरकारी विभागों के कामकाज को प्रभावित किया है और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है कि वे जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपयुक्त तरीके और साधन खोजें। इस तरह की कठिनाइयों और बाधाओं के बीच, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लगातार आगे बढ़कर कोविड-19 के कठिन समय में समाज के दलित वर्गों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने यह भी कहा कि एक संस्था या संगठन एक टीम से बना है जो संगठन की सफलता और उपलब्धि के लिए दिन-रात काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी संस्था की सफलता उस संगठन के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और समर्पण का एक अंतिम परिणाम है।

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न्यायाधीश ने पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर्स और कर्मचारियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारियों की कार्य योजना के प्रभावी निष्पादन के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं और लाभों के बारे में न केवल अवगत करवाते हैं बल्कि कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को जोड़ते हैं। पैनल अधिवक्ता, पीएलवी और कर्मचारी कानूनी सेवा संस्थानों के एक स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, जो कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के क्षेत्र में सुधार और विस्तार में मदद करते हैं। सभी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि डीएलएसए के सचिव लगातार अपनी टीमों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं और प्रत्येक अवरोध को तोड़ने के विश्वास के साथ एक्सेस फॉर जस्टिस फॉर ऑल के आदर्श वाक्य को प्राप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह उनकी दृष्टि, धारणा और प्रतिबद्धता है जिसने कानूनी सेवा संस्थानों को और नए लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी उपलब्धि के लिए लगातार सेवा प्राधिकरण प्रयास करने में हलसा के साथ अपने अनुभव को साझा करना है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण ने कानूनी की शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया, लेकिन तकनीक की मदद से, कानूनी सेवा संस्थान बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचे। पिछले कुछ महीनों में, एचएएलएसए ने हरियाणा राज्य में ऑनलाइन मध्यस्थता, ई-लोक अदालत, दैनिक ई-लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिससे पार्टियों को अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए एक आभासी मंच प्रदान किया जा सके, जिससे एचएएलएसए के प्रदर्शन में एक बड़ी सफलता मिली। कई सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता की गई है।


कार्यक्रम में हलसा ने अपने सार्थक प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ डीएलएसए पैनल अधिवक्ताओं, पीएलवी व डीएसएलवी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत 19 पुरस्कारों की घोषणा अनुसार चयन हुआ। इनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, अंबाला, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत को अलग-अलग श्रेणियों के तहत हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ डीएलएस को सम्मानित किया गया है। इनमें समग्र प्रदर्शन, मध्यस्थता, असाधारण सेवाएं, कानूनी सेवाएं प्रदान, सेवाओं, आउटरीच कार्यक्रमों, कोविड-19 में असाधारण कार्य और वार्षिक गतिविधियों के अलावा पेनल अधिवक्ता शामिल है।

डीएलएसए गुरुग्राम सुजान सिंह, डीएलएसए कुरुक्षेत्र सुश्री दिव्या चुघ और डीएलएसए फरीदाबाद रविन्द्र गुप्ता को गुणवत्ता और प्रभावी कानूनी सेवाओं के प्रतिपादन के लिए हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। आउटरीच कार्यक्रम में अधिकतम योगदान और क्रमशः कोविड-19 के दौरान असाधारण कार्य के लिए पीएलवी अनिल कुमार हिसार और रीता, पीएलवी करनाल को क्रमशः हरियाणा में सामाजिक योगदान और कोविड-19 के दौरान असाधारण काम के लिए चुना गया है। लेखाकार धर्मेंद्र, झज्जर  क्लर्क सतीश कुमार कुरुक्षेत्र, सहायक मीनू अंबाला, क्लर्क यशपाल, नारनौल, और क्लर्क प्रदीप कुमार करनाल को हरियाणा में डीएलएसए के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों के रूप में घोषित किया गया है।

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आयुष्मान भारत योजना : नौ हजार से अधिक लोग ले चुके हैं निशुल्क ईलाज का लाभ : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 04 जनवरी।

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने पीपीपी योजना कार्य की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

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          अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद / नगर पालिका के कर्मचारी परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें। उन्होंने कहा कि पीपीपी योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए आगामी 10 जनवरी 2021 तक इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करें।


          अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में परिवार पहचान पत्र कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में डीआईओ रमेश कुमार, सचिव नगर परिषद ऋषिकेश चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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         अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना का उद्ेश्य पारदर्शी रूप से पात्र व्यक्ति को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। भविष्य में पीपीपी के आधार पर पात्र लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में परिवार पहचान पत्र कार्य को 10 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सभी अधिकारी जो भी इस कार्य जुड़ा है, वे इस कार्य को निर्धारित समय अवधि तक इस पूरा करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर परेशानी आ रही है तो इस बारे में तुरंत प्रभाव से उन्हें अवगत करवाएं ताकि विभाग द्वारा दिए गए समय अनुसार इस कार्य को पूर्ण किया जा सके।

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आयुष्मान भारत योजना : नौ हजार से अधिक लोग ले चुके हैं निशुल्क ईलाज का लाभ : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 04 जनवरी।


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को मुफ्त ईलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरु की गई आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत सिरसा जिले में अब तक 9178 से अधिक मरीजों का निशुल्क ईलाज किया जा चुका है। इनके ईलाज पर सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सिरसा जिले में अबतक 82 हजार 652 परिवारों के 4 लाख 2 हजार 301 लाभार्भी शामिल हैं और इनमें से एक लाख 17 हजार 766 लोगों के गोल्डन कार्ड भी बन चुके हैं। आशा वकर्रों के माध्यम से शेष लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य जारी है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी आयुष्मान योजना का लाभ उठा सके और स्वयं को स्वस्थ रखने में सक्षम हो सके। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को हरियाणा में लागू किया गया था।

यहां बनवा सकते हैं गोल्डन कार्ड :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को चिह्निïत किया गया है। इन अस्पतालों में जाकर नागरिक अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल, सिरसा, उपमंडल नागरिक अस्पताल, डबवाली, ऐलनाबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोसिंघाना, रानियां, नाथूसरी चौपटा, बड़ागुढा, औढां, कालांवाली व चौटाला में आवेदक अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसी प्रकार संजीवनी अस्पताल सिरसा, पूनिया आईक्यु विजन प्रा.लि., श्री अस्पताल, तलवाड़ अस्पताल आइवीएफ सैंटर, सिरसा ईएनटी अस्पताल एवं लेजर सर्जरी सेंटर, एपेक्स अस्पताल एवं रिसर्च सैंटर, श्री बालाजी अस्पताल, शाह सतनाम जी सुपर स्पैशलिटी अस्पताल, बंसल अस्पताल, मोहर सिंह सर्जिकल एवं मैटरनिटी अस्पताल, आस्था अस्पताल, तिरूपति किडनी एवं लेजर अस्पताल, मैडिसिटी मल्टीस्पैशलिटी अस्पताल, एसपीएस अस्पताल, विवेक आंखों का अस्पताल, डबवाली में विजन केयर आंखों का अस्पताल, डावला आंखों का अस्पताल व बॉम्बे अस्पताल शामिल हैं।

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                सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले दिन से ही सभी प्रकार की बीमारियां कवर की जाती हैं व लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है एवं भर्ती रहने के दौरान सभी प्रकार का खर्च योजना के तहत वहन किया जाता है। इस योजना के तहत घुटने बदलने, एंजियोंपलास्टी, हार्ट डिजिज, पथरी का ईलाज, कुल्हा बदलना इत्यादि बीमारियों के ऑपरेशन मुफ्त किये जाते है।


                सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर बनी लाभार्थियों की सूची में शामिल लोग गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड सभी सूचीबद्ध अस्पतालों पर निशुल्क बनया जाता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर पर 30 रुपये शुल्क देकर कार्ड बनवाया जा सकता है। कोई समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 14555 या 1800-1800-4444 पर या सीएमओ कार्यालय स्थित आयुष्मान भारत सेल से संपर्क किया जा सकता है।

                आयुष्मान भारत योजना के जिला में नोडल अधिकारी डा. प्रमोद शर्मा ने बताया कि गोल्डन कार्ड बनवाने के इच्छुक लोग सूचीबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में विभिन्न दस्तावेज देकर कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री का मूल पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसके उपरांत आवेदक का नाम जन आरोग्य योजना की सूची में जांच उपरांत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।