पंचकूला में एक बार फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट।

UIPS Expert Talk Series by UIPS, PU

Chandigarh January 2, 2021

MHRD Institution’s Innovation Council & Placement cell of University Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS), Panjab University, Chandigarh  organized a webinar under UIPS Expert Talk Series on the topic “Administrative requirements for generic drug filing with Food and Drug Administration(FDA)” by Dr Bobby George, Vice President and Group Head, Regulatory Affairs, Reliance Life Sciences Pt. Ltd., Mumbai, today.

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Professor Indu Pal Kaur, Chairperson & Head Placement Cell UIPS, extended a warm welcome to everyone and introduced the speaker, Dr Bobby George who is a proud alumnus of UIPS, Panjab University with an industrial experience of more than 23 years. He worked in Dabur Research Foundation, Sahibabad (5 years) in clinical research division for oncology drugs.

Dr George highlighted about the fundamental mission of the FDA, which is to protect the public health, by collecting information which is then used for important activities such as post-market surveillance, inspection of drug manufacturing and processing facilities, and monitoring of drug products imported into the U.S. He then touched upon few of the administrative requirements associated with generic drug filing including establishment registration; drug listing; NDC number, DUNS number, user fees; self-

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identification; their submission timelines and implications for non-compliance.

He stressed upon the critical need of comprehensive, accurate, and up-to-date information required in conducting these activities with efficiency and effectiveness.

 The talk was followed by an extensive Q&A session and was concluded successfully with a note of thanks by the Chairperson, Professor Indu Pal Kaur. Around 210 participants joined the webinar which included students, researchers, UIPS faculty and distinguished guests.

Vikram Singh Assumes Charge of CUS at PU

एचटेट परीक्षा लेवल तीन : एसडीएम जयवीर यादव ने किया परीक्षा केंद्रों औचक निरीक्षण, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा

सिरसा, 02 जनवरी।


              एचटेट परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं एसडीएम जयवीर यादव ने शनिवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) लेवल तीन की परीक्षा के मद्देनजर शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन व सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया।

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              एसडीएम जयवीर यादव ने स्थानीय राजकीय नेशनल महाविद्यालय, दी-सिरसा स्कूल, राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्रालॉजी एंड साइंस, शाह सतनाम जी ब्वायज स्कूल, शाह सतनाम जी गल्र्स स्कूल, महाराजा अग्रसेन कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सावन पब्लिक स्कूल, में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, जैमर आदि भी चैक किये। उन्होंने परीक्षा केंद्र में उपस्थित ड्युटी मजिस्ट्रेट व सुपवाईजर को परीक्षा का शांतिपूर्ण व नकल रहित सम्पन्न करवाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी चैक किए तथा कक्षाओं में ड्युटी पर तैनात अध्यापकों से भी परीक्षा को नकल रहित करवाने के बारे बातचीत की।

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              उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी बाहरी हस्ताक्षेप के बिना परीक्षा सम्पन्न करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि आज लेवल तीन की परीक्षा विभिन्न 13 परीक्षा केन्द्रों में 3739 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और परीक्षा शांतिपूर्वक व बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सम्पन्न हुई है।

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नगर निगम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाता है, जो महापौर एवं सदस्य की सीट के लिए आम चुनाव लड़े और उन्हें विभिन्न मदों पर किए गए कुल व्यय का खुलासा चुनाव घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।

पंचकूला  2 जनवरी – नगर निगम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाता है, जो महापौर एवं सदस्य की सीट के लिए आम चुनाव लड़े और उन्हें  विभिन्न मदों पर किए गए कुल व्यय का खुलासा चुनाव घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी चुनावी व्यय संजीव राठी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को रजिस्टर (साथ में) जमा करना होगा मूल), अनुलग्नक तीन में सार कथन (डुप्लिकेट में) अटैचमेंट अथॉरिटी के समक्ष विधिवत शपथ पत्र  1 सेंट क्लास और शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रोफार्मा (ओं) में फार्म अनुबंध चार (एफिडेविट) संबंधित वेबसाइट www.secharyana.gov.in जो नामांकन के समय उम्मीदवार ने दिया है सभी अवश्य जमा करवा देें।
किसी भी अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है  उम्मीदवार विधिवत रूप से प्रोफार्मा तीन (डुप्लिकेट में)  व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कमरा नंबर 309, दूसरी मंजिल, मिनी सचिवालय (पुराना), सेक्टर -1,  परिणाम घोषित होने के बाद जल्द से जल्द जमा करवा दें। किसी भी जांच के लिए  नोडल अधिकारी, दलबीर सिंह, मो.नं.-9417194239  भरतवीर शर्मा मो .9.9417738195 सदस्य, व्यय मॉनिटरिंग सेल, एम.सी., इलेक्शन से संपर्क कर सकते हैं।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा ने सैक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सिन को लेकर किए जा रहे पूर्वाभ्यास का अवलोकन किया और अधिकारियों को बधाई दी।

पंचकूला  2 जनवरी – अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा ने सैक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सिन को लेकर किए जा रहे पूर्वाभ्यास का अवलोकन किया और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पूर्वाभ्यास बहुत ही सफल रहा और वे पूर्ण रूप संतुष्ट है तथा हरियाणा इस तरह नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में अग्रणीय प्रदेश है।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सिन के पूर्वाभ्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, एनआरएचएम के एम डी प्रभजोत सिंह, सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर, सहित कई चिकित्सक एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ड्राई रन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  


अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड की गाईडलाईन अनुसार विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में राज्य स्तर पर कुरूक्षेत्र तथा गुरूग्राम, रोहतक व हिसार में वेयर हाउसिंग के क्षेत्रीय स्तर के कोल्ड चेन स्टोर है। इसके बाद कोरोना दवाई को ट्रांसफर करने के लिए बेहतरीन स्तर के जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज है। जिनके माध्यम से आसानी से सप्लाई करके प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जा सकेगा।


एक सवाल के जवाब में एसीएस ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है तथा अब बहुत कम मात्रा में रोगी आ रहे है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को वैक्सिन के बाद भी कोरोना की हिदायतों पालन करते हुए मास्क, उचित दूरी, सेनीटाईजर आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वार 7 जनवरी को सभी जिला स्तर पर कोविड ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। यदि इससे पहले कोरोना दवाई की सप्लाई आ जाती है तो इसमें तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है।

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उन्होंने बताया कि स्वास्थय मंत्रालय भारत सरकार एवं एनएचएम विभाग हरियाणा की हिदायतों के अनुसार कोरोना वैक्सीन आने से पहले  जिला के गांव कोट, रायपुररारानी, सैक्टर 8 की डिस्पेंसरियों में कोरोना वैक्सीन का ड्राइ रन किया गया। यह वैक्सिन पूर्वाअभ्यास कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया के परीक्षण के उद्देश्य से किया गया ताकि वैक्सीन आने के बाद आने वाली मुश्किलों का आंकलन किया जा सके।  इस पूर्वाभ्यास मंे कोविड एप्लिकेशन का उपयोग, हेल्थकेयर वर्कर्स का डाटा अपलोड, टीके की रसीद और टीका आवंटन, टीकाकरण टीमों की तैनाती और सेशन साइटों पर लॉजिस्टिक्स जुटाना शामिल रहा। पूर्वाभ्यास के लिए 103 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया । स्वास्थ्य कर्मियों को डम्मी वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट के लिए  निगरानी में रखने बारे दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई

की गई।  

Vikram Singh Assumes Charge of CUS at PU

केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच हो रही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता : रणजीत सिंह

सिरसा, 02 जनवरी।


प्रदेश के बिजली, ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर जारी एक ब्यान में कहा कि केंद्र की सरकार किसानों का मन से हित चाहती है। किसानों द्वारा रखी जा रही कई मांगे जायज हैं। किसानों की 50 प्रतिशत मांगों को सरकार ने सहमती दी है और अब भी सरकार किसानों के साथ चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि 4 जनवरी को सरकार व किसान संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में होने वाली वार्ता से एक सुखद हल निकलेगा।

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बिजली मंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं, इसलिए वे किसानों के हितों के बारे में भलिभांति वाकिफ है। वे स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री ने उनकी बातों को साहनुभूतिपूर्वक सुना और विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कई बार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर चुके हैं।

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उन्होंने कहा कि किसानों ने जो मांगे सरकार के समक्ष रखी है, उनमें कई मांगे जायज हैं। केंद्र सरकार किसानों की इन मांगों पर साहनुभूति विचार कर रही है। इस दिशा में कई दौर की बैठकें भी किसानों व सरकार की बीच हुई हैं।  उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार व किसान संगठनों की बीच होने वाली वार्ता से सकारात्मक हल निकलेगा।


उन्होंने कहा कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। कोरोनाकाल के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा, उस समय जहां कई उद्योग, मॉल, पैट्रोल पंप, सिनेमा घर व बड़े-2 प्रतिष्ठïान घाटे में जा रहे थे, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय किसानों ने ही अधिक उत्पादन देकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती से जुड़ा है। फौज व पुलिस जैसे सुरक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि विश्वविद्यालयों व अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में किसान के बच्चों की अहम भूमिका है।


बिजली मंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक व संयमित आंदोलन के लिए किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। किसान आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई, जोकि अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इसमें अपना सहयोग दें।