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IPR Workshop conducted by Chair-IPR on ‘Patents’ and ‘Copyrights’ at PU

Chandigarh February 8, 2020


In the current era of knowledge economy, Patents and Copyrights are the buzz words amongst the teaching fraternity of the Universities. Govt. of India also has a mandate of making teaching faculty in higher education institutions Intellectual Property Rights(IPR) savvy.   In order to sensitise the faculty of Panjab University and CRIKC institutions, to these topics, Chair-IPR (PU) and DST-Centre for Policy Research (CPR) at PU, Chd. collaboratively organized  a ‘IPR Workshop: ‘Patents’ and “Copyrights’ under the ‘Faculty Development Programme’ ,here today.

Prof. Rajkumar, Vice Chancellor, inaugurated the workshop.

Prof. Sudhir K. Jain ,ABV School of Management & Entrepreneurship, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

deliberated about the importance of use of Intellectual property (IP) information for deciding research themes in universities and research laboratories. Additionally, he voiced prominent strategic points for promoting IP in the academia like setting aside a share of internal funding for IP activities, creation of IPR cells, and significant
weightage of IP in the promotion criteria of university faculty.

Mr. Raghavender, Jt. Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice, GoI, New Delhi and former Registrar of Copyrights of the Indian Copyright Office, introduce the issues pertaining to copyrights and importance of its registration.  He emphasised on the fact that there is a need of effective science communication mechanism to
disseminate the science knowledge amongst the masses.

 Ms Divya Kaushik, scientist, Patent Information Centre (PIC) of Punjab State Council for S&T introduced the participants with the Technology Innovation Support Centre (TISC) centres recently established by the World Intellectual Property Organization (WIPO).

The workshop was attended by faculty members of the University and CRIKC institutions. The participants deliberated on the importance and significance of patents and copyrights and how they can play a crucial role in enhancing economical and intellectual prestige of an institution. The speakers emphasised on the fact that, researchers should not publish their findings in the public domain before filing a patent.

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जिला न्यायालयों पंचकूला और उपमंडल कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का 8 फरवरी को आयोजन किया गया।

पंचकूला 8, फरवरी-                      जिला न्यायालयों पंचकूला और उपमंडल कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का 8 फरवरी को आयोजन किया गया। अध्यक्षता में कुल 4 बैंचो का गठन किया गया। श्री नरेंद्र सूरा, एलडी कोचर , एलडी चेयरमैंन पीएलए पंचकूला और सुश्री रेखा चौधरी, एलडी जुडिशल  मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कालका।

इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला की सदस्य श्रीमती प्रमोद गोयल, सुश्री संम्प्रीत कौर के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सह – सचिव जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने सीखा की कुल 1144 मामले उठाए गए और 251 मामलों का निपटारा किया गया जिनमें अपराधिक मामले 138 वार्ता उपकरण अधिनियम, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद शामिल है सिविल केस, ट्रेफिक चालान, बैंक रिकवरी केस, टेलीकॉम और समरी केस  कुल निपटारा राशि 7659542 थी।

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कोरोना वायरस संक्रमण में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षाः उपायुक्त

पंचकूला 8 फरवरी

कोरोना वायरस संक्रमण में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षाः उपायुक्त

कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सावधानी बरतने के उद्ेश्श्य को लेकर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आज लघु सचिवालय के बैठक हाल में स्वाथ्य विभाग, कमांड अस्पताल पंचकूला, पंचायत एवं विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास तथा अन्य संबधित विभागों के अधिकारियों सहित  पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, आशा वर्करों और समाज सेवियों के साथ मीटिंग की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सर्तक है। इस विषय में अभी हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। परन्तु हमें सावधानी बरतनी होगी कि इसका कोई प्रसार हमारे यहां पर हो ही नहीं। उन्होंने बताया कि चीन में इस वायरस की पुष्टि होने के बाद से पंचकूला में 11 व्यक्ति चीन से आए हैं। इनकी मेडिकल जंाच के बाद, इन को सामान्य पाया गया है। इन सभी को सावधानी के लिए 14 दिनों तक इनके घरों मेें ही आईसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सावधानी के चलते चीन से आने वाले सभी व्यक्तियों को हवाई अड्डों पर ही मैडिकल तौर पर चैक किया जा रहा है और सावधानी के तौर पर  जरूरत पड़ने पर आईसोलेशन निगरानी में रखने की व्यवस्था है । परन्तु फिर भी पंचायती राज संस्थाएं, आशा एवं आंगनबाडी वर्कर और समाज सेवियों को यदि चीन से आने वाले किसी की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत स्वाथ्य विभाग को इसकी जानकारी दें। इसके लिए भयग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि चीन से आने वाले हर किसी को संक्रमण हो। अभी तक किसी में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारा उद्देश्य है कि सावधानी रखी जाए। 

पंचकूला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है जोकि  चीन से फैल रही है और अब तक दुनिया के 27 देशों में इसके मरीज देखने को आए है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद चीन से लौटे व्यक्ति मदद के लिए हैल्पलाईन नंबर 91-11-23978046 व 9779494643 व 8054007102 व 01722573907 पर संर्पक जरूर करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में रैपिड एक्शन टीम पूरी तरह से तैयार है। इस तरह की कोई भी सूचना मिलते ही कार्रवाही शुरू हो जाएगी। 14 दिनों तक ऐसे किसी भी संभावित को एकांत  निगरानी में रखा जाएगा। 

बैठक में जानकारी देते हुए डा राजीव नरवाल ने बताया कि चीन से लौटने के बाद यदि आपको बुखार, खंासी, या संास लेने में तकलीफ जैसी कोई समस्या है तो तुरंत स्वाथ्य एंव परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार की हैल्पलाईन पर संर्पक करें। यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जिसके लक्षण हैं खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है और केवल इसके लक्षणों का ही ईलाज किया जा सकता है। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है।   

इसके लिए रायपुर रानी कालकर व पंचकूला में तीन जगहों पर चैकिंग की व्यवस्था है। इसके लिए आईएमए की बैठक लेकर निजि चिकित्सकों को भी जागरूक किया जा रहा है। 

इस अवसर पर कमांड अस्पताल के डा0 कर्नल जी एस चैधरी ने बताया कि कमांड अस्पताल इस बारे में हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है । 

10 फरवरी को जिले में बच्चों को दी जाएगी एलबैंडाजोल की गोली पेट के कीड़ों से बचाती है एलबैंडाजोल गोली  इसके साथ ही बैठक में जर्नल अस्पताल सैक्टर 6 की सलाहकार डा0 सरोज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 फरवरी को जिले के 2 से 2.50 लाख बच्चों को कृमि रोगों यानि पेट के कीड़ों से बचाने के लिए एलबैंडाजोल की गोली देने का अभियान चलाया जा रहा है। यह गोली हर आंगनबाडी केंद्रों, स्कूलों  ढाबों, झुग्गियों व,स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफत में उपलब्ध होगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि  1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चांे को यह गोली अवश्य दें । इस गोली का कोई साईड इफैक्ट नहीं है और यह बच्चों में पेट के कीड़ों और मिटटी के कारण पैदा होने वाले अन्य कीड़ों से बचाएगी। विटामिन ए की कमी को दूर करेगी और बच्चो को स्वस्थ रखेगी।  

बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दमन सिंह,  जनरल अस्पताल सैक्टर 6 अस्पताल की सलाहकार डा0 सरोज अग्रवाल एवं अन्य संबधित अधिकारी उपस्थित थे।

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पी.डब्ल्यू. डी. मैकेनिकल वर्करज यूनियन का शिष्ट मंडल यूनियन के राज्य प्रधान शिव कुमार पराशर के नेतृत्व में प्रमुख अभियंता जन स्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा से मिला शिष्ट मंडल ने मांगों पर विस्तार से चर्चा की

चंडीगढ़ 08 फरवरी 2020:

पी.डब्ल्यू. डी. मैकेनिकल वर्करज यूनियन का शिष्ट मंडल यूनियन के राज्य प्रधान शिव कुमार पराशर के नेतृत्व में प्रमुख अभियंता जन स्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा से मिला शिष्ट मंडल ने मांगों पर विस्तार से चर्चा की

कर्मचारियों की मांगों को लेकर हरियाणा गर्व.पी.डब्ल्यू. डी. मैकेनिकल वर्करज यूनियन का शिष्ट मंडल यूनियन के राज्य प्रधान शिव कुमार पराशर के नेतृत्व में प्रमुख अभियंता जन स्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा से मिला शिष्ट मंडल ने मांगों पर विस्तार से चर्चा की प्रमुख अभियंता ने अपने सतर की मांगों पर तुरंत कार्यवाही करने व सरकार सतर की मांगों पर सिफारिश सहित सरकार को भेजने का निर्णय लिया जिसकी जानकारी आज यहां यूनियन के मुख्य प्रैस सचिव संदल सिंह राणा ने प्रैस विज्ञप्ति में दी


जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से सिफारिश की जाएगी कि भविष्य में जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नगर निगमो में कर्मचारी अपनी इच्छा से जाएंगे किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा तथा फैसला किया कि कर्मचारी की सेवानिवृति से एक वर्ष वापस पूर्व मूल विभाग में बुला लिया जाएगा, जो कर्मचारी सरकार की शर्त पूर्ण करते हैं उन्हें एकसग्रेसिया स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के वारिश को नौकरी दी जाएगी, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा जो अधिकारी ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी टर्म अंपवाटी कर्मियों तबादला भी सरकार से शीघ्र करवा दिया जाएगा जिन कर्मियों का बकाया वेतन है उन्हें शीघ्र ही दिया जाएगा,कर्मचारी तृतीय श्रेणी के पदों की योग्यता पूर्ण करते हैं तृतीय श्रेणी में नियमित करने बारे कार्यवाही की जाएगी कर्मियों के मैडीकल के लिए कैश लेश कार्ड बनवाने पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी, कर्मचारियों को मिलने वाली डांगरी इंसुलेटड जुते व बरसाती के रेट 10%बढाने पर फैसला किया गया यात्रा भता की दूरी में संशोधन, दुर्घटना वश कर्मी को 10 लाख रू का अनुदान, निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने बारे सरकार को सिफारिश की जाएगी, तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मियों को 31 मार्च तक सेवानियमों में संशोधन करवाकर 2400रू का ग्रेड पे करवा दिया जाएगा


मीटिंग में मुख्य अभियंता श्रीअसीम खन्ना,अधिक्षक विकास कुमार व अन्य स्टाफ के ईलावा राज्य महासचिव पंकज मितल कोषाध्यक्ष राम पाल सैणी, वरिष्ठ उप प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा, ओम प्रकाश पुनिया श्याम सिंह रावल, प्रैस सचिव संजीव बग्गा,सतपाल मुदगिल, ओमदत शर्मा, जिला प्रधान जय भगवान गहलावत, बहादुर सिंह भोला व अन्य यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे

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किसान केडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरु : डीसी रमेश चंद्र बिढान

सिरसा, 8 फरवरी।

किसान केडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरु : डीसी रमेश चंद्र बिढान


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान केडिट कार्ड के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज से शुरु किया गया है, अभियान के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन करके ग्रामीणों के अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। वे शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला प्रबंधक नाबार्ड अजीत सिंह, लीड बैंक मैनेजर अरुण कुमार सोनी व मैनेजर पीएनबी सुमित कुमार भी मौजूद थे।


                डीसी रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मिशन मोड पर काम किया जाएगा ताकि सभी वंचित किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान के्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सरल केंद्र पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जिला के एक लाख 64 हजार किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा अभियान के दौरान शेष बचे सभी किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड व पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को भी अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा।


                उन्होंने कहा कि इस 15 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बैंकों तथा विभिन्न संबंधित विभागों के आपसी तालमेल से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अभियान के तहत सभी पात्र किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान के्रडिट कार्ड उपलब्ध करवाना है ताकि वे संस्थागत ऋण प्रणाली से जुड़ सकें और लाभ ले सकें।उन्होंने कहा कि किसान अपने के्रडिट कार्ड की लिमिट जरूरत अनुसार बढवाने, बंद पड़े किसान के्रडिट कार्ड को फिर से शुरू करवाने तथा नई लिमिट जारी करवाने के लिए अपनी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही जिन किसानों ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं वे भी अपने नजदीकी शाखा में संपर्क करके नए कार्ड जारी करवा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की जरूरत अनुसार कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये तक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है तथा पशुपालक है वे व्यक्ति भी पशुधन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 50 हजार रुपये तक ऋण ले सकते हैं।


                डीसी रमेश चंद्र ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जो किसान पशु पालन तथा मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हैं वे भी किसान क्रेडिट योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए पशुपालन तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ संबंधित विभागों की भी विशेष भूमिका रहेगी जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास विभाग, जिला राजस्व विभाग, जिला सूचना अधिकारी, अटल सेवा केंद्र प्रमुख शामिल हैं। इन्हें भी इस संबंध में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।


                उन्होंने कहा कि 15 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान किसानों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन, कृषि विभाग पटवारी तथा पंचायत सचिव द्वारा किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, एनआरएलएम द्वारा ग्राम स्तर पर बैंक सखी के माध्यम से किसानों तक इस योजना की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को आवेदन करने के लिए एक सरल फार्म उपलब्ध करवाया जाएगा जोकि शाखा सीएससी तथा पीएम किसान पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

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न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

सिरसा, 8 फरवरी।


           हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


               जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. आरएन भारती ने बताया कि इस लोक अदालत मे कुल 356 सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व 1682 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गये हैं, जिनमें मुख्यत: चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 94 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 2 करोड़ 70 लाख 78 हजार 935 रुपये की राशि समायोजित की गई व 528 केस प्री-लिटिगेटिव का निपटारा हुआ जिनसे 25 लाख 61 हजार 697 रुपये रूपये की राशि समायोजित की गई। डा. भारती ने आगे बताया कि इस लोक अदालत के लिए कुल पांच बैंचों का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रवीण कुमार लाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिषेक चौधरी तथा उपमंडल डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनय शर्मा तथा उपमंडल ऐलनाबाद में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुष्यंत चौधरी की बैंचों द्वारा केसों का निपटारा किया गया।


               जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनमोल सिंह नयर ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और लोक अदालत में किये फैसले की कोई अपील भी नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बनाई जा रही है योजनाएं : चेयरमैन भानी राम मंगला

सिरसा, 8 फरवरी।

गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बनाई जा रही है योजनाएं : चेयरमैन भानी राम मंगला

चेयरमैन भानी राम मंगला ने जिला की 107 गौशालाओं को 51 लाख 38 हजार रुपये के चैक किए वितरित


              हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला ने कहा कि प्रदेश सरकार गौशालाओं को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं तैयार कर रही है। इसी कड़ी में मेवात की गौशाला में बॉयोगैस प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया गया है। योजना के अनुसार पाइपलाइन के माध्यम से पूरे गांव को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जैविक खाद भी बनाई जाएगी और ग्रामीण रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का ही उपयोग करेंगे। इसकी बाद प्रदेश की अन्य गौशालाओं में भी बॉयोगैस प्लांट लगाने की योजना है।


                  वे शनिवार को जिला के गांव खाजाखेड़ा की चौ. देवीलाल गौशाला में आयोजित अनुदान वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, रेणू शर्मा, वरिष्ठï भाजपा नेता श्याम बजाज, मुनीष सिंगला, निताशा सिहाग, विनोद स्वामी सहित विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। चेयरमैन भानी राम मंगला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 578 गौशालाएं है जिनमें सर्वाधिक 130 गौशालाएं सिरसा जिले में है। उन्होंने कहा कि यहां गौसेवक सबसे अधिक हैं। इसी कारण यहां प्रदेश में सबसे अधिक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गौसंरक्षण एवं गौसंवर्धन कानून बना कर बहुत ही भलाई किया गया है। प्रदेश सरकार गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए नई-नई योजनाएं बनाई जा रही है। प्रदेश में 11 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की 335 गौशालाओं में सौलर ऊर्जा उपकरण लगवाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक गौशालाएं सिरसा जिले की शामिल हैं। इन उपकरणों को स्थापित करने के लिए गौशालाओं द्वारा मात्र 10 प्रतिशत खर्च वहन किया गया है, इससे बिजली की बचत होगी और गौशालाओं की आमदनी भी बढेगी।


                  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही ग्रामीण गौ सेवा केंद्र बनाने जा रही है जिसके तहत केंद्र खोलने के लिए यदि समिति के माध्यम से ग्रामीण प्रस्ताव भेजते हैं तो इस पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इससे बेसहारा गौवंश गांव में बेहतर ढंग से ही रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत वर्ष करनाल जेल में गौशाला का शिलान्यास किया था जोकि अब बन कर तैयार है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश की 5 अन्य जेलों में भी गौशालाएं बनाने की योजना है। गौ सेवा से जुड़कर जेलों में बंद बंदियों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे।


                  उन्होंने कहा कि गौमूत्र से दवाईयां व अन्य फिनाईल इत्यादि तैयार करने के लिए मशीन लगानी चाहिए। गोबर के डंडे बनाने के लिए मशीन लगानी चाहिए। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं गौशालाओं की आमदनी में भी बढ़ौतरी होगी। गौशालाएं धूप बत्ती बनाने, गमले बनाने के लिए मशीने लगा सकती है। इन मशीनों पर आयोग द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं से हमें सिर्फ गोबर व मूत्र के रूप में दो ही चीजें प्राप्त हो सकती है। ये दोनों ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। उन्होंने कहा कि पंचगव्य प्रशिक्षण कार्यशाला समय-समय पर लगाई जाती है, हाल ही में सिरसा जिले में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें 65 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पंचगव्य प्रशिक्षण के दौरान गौशालाओं के प्रबंधन, जैविक खाद बनाना, साबुन, शैंपु, बर्तन धाने का पाउडर, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।


                  इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि सिरसा जिला गौशालाओं का घर है। पूरे हरियाणा में सिरसा जिले में गौसेवा का सबसे अधिक काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संसाधनों को बढाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि एक भी बेसहारा गौवंश सड़क पर न हो। इस मौके पर उप निदेशक पशुपालन विभाग सुखविंद्र, पूर्व चेयरमैन रेणू शर्मा, युवा नेता मुनीष सिंगला, निताशा सिहाग, फतेहाबाद से विनोद तायल, रामलाल बागड़ी, विनोद स्वामी सहित विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

107 गौशालाओं को 51 लाख 38 हजार रुपये के चैक किए वितरित


                  हरियाणा गौसेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुदान वितरण कार्यक्रम में चेयरमैन भानी राम मंगला ने जिला की 107 गौशालाओं को 51 लाख 38 हजार रुपये के चैक वितरित किए। उन्होंने 103 गौशालाओं को गोपाष्टïमी पर्व मनाने के लिए अनुदान के रुप में 31 लाख 93 हजार रुपये, गांव नुहियांवाली की श्री राम भक्त हनुमान गौशाला को प्राकृतिक आपदा अनुदान के रुप में 9 लाख रुपये, गांव मटदादू की संत बाबा कालुदास गिरी की गौशाला व गांव हंजीरा की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाल को शैड निर्माण के लिए क्रमश: 5-5 लाख रुपये तथा गुडियाखेड़ा की आर्दश गौशाला को मशीनरी अनुदान के रुप में 45 हजार रुपये रुपये के चैक प्रदान किए। उन्होंने सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही राशि का सदुपयोग करें तथा गांवों व शहरों को कैटल फ्री करने में अपनी भूमिका अदा करें।

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