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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की बैठक की करी अध्यक्षता

-नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को किया जाये जागरूक-उपायुक्त

-दूसरे प्रदेशों से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये जिला पुलिस को चैकिंग बढ़ाने के दिये निर्देश

-जिला में स्थित सभी नशामुक्ति केंद्र/परामर्श केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण करने के लिये गठित की गई है जिला स्तरीय निरीक्षण समिति-उपायुक्त

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पंचकूला, 5 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने निर्देश दिये कि मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग की रोकथाम के लिये नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये ताकि पंचकूला को नशामुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा टोलफ्री नंबर 7087081100 शुरू किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों के प्रयोग व तस्करी के बारे में जानकारी दें सकता है।
श्री कौशिक आज आज लघु सचिवालय के सभागार में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है।
श्री महावीर कौशिक ने पुलिस विभाग को इस टोल फ्री नंबर पर अब तक प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या से संबंधित सूची उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये जिला पुलिस द्वारा नालागढ़, बद्दी से मड़ावाला तक चैकिंग बढ़ाई जाये। बैठक में नशे की तस्करी और पैदावार को रोकने के लिये भी विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिये कि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और पटवारी के संज्ञान में यदि कहीं भी भांग व अन्य नशीले पदार्थों की पैदावार आती है तो उसे तुरंत नष्ट करवाया जाये।
उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में बच्चों को टोलफ्री नंबर 7087081100 के बारे में जागरूक किया जाये कि यदि स्कूल में कोई भी बच्चा नशा करता पाया जाये तो तुरंत इसकी सूचना इस नंबर पर दें। इसके अलावा सभी स्कूलों में इस टोल फ्री नंबर को ऐसे स्थानों पर अंकित किया जाये, जहां बच्चों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी इस नंबर की जानकारी हो।
  उपायुक्त ने निर्देश दिये कि जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (डीएलआईसी) जिला में स्थित सभी नशामुक्ति केंद्र/परामर्श केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि  इन सभी केंद्रों पर चिकित्सा, सटाफ, सहायक सेवाएं, रिकॉर्ड रखरखाव जैसे सभी न्यूनतम मानक पूरे किए जा रहे। यह समिति अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई हैं। सिविल सर्जन पंचकूला इस समिति के सदस्य सचिव है। समिति के अन्य सदस्यों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, प्रोविजनल डिविजन, लोक निर्माण (भवन और सड़कें) पंचकूला शाखा, कार्यकारी अभियंता, कन्स्ट्रक्शन डिविजन, लोक निर्माण (भवन और सड़कें) चंडीगढ़ शाखा, स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि शामिल है।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतपाल कौशिक ने बताया कि ज्वाईफूल सेटरडे (शनिवार) के दिन स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे नशे की लत से दूर रहे। इसके अलावा मास्टर ट्रेनरों द्वारा भी बच्चों को प्रार्थना सभाओं में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में नशामुक्त पंचकूला पर बच्चों के लिये पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था।
इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला ममता शर्मा, एसीपी राजकुमार रंगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, उप-जिला शिक्षा अधिकारी संध्या छिकारा, ड्रग कंट्रोल आॅफिस से इजाज अहमद, ईटीओ अरूण कुमार, समिति के गैर सरकारी सदस्य डीपी सोनी व डीपी सिंघल भी उपस्थित थे।

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Mayor inaugurates tubewell and booster at Bapu Dham Colony

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Chandigarh, January 5:- Smt. Sarabjit Kaur, Mayor, Chandigarh today inaugurated the  newly constructed Tube Well and Booster at Ramleela Ground, Phase-3, Bapudham Colony Chandigarh in the presence of  Sh. Dalip Sharma, Senior  Deputy Mayor  & area councilor, other officers of MCC and prominent persons of local area.

The tubewell and booster having capacity of 1 lakh gallon has been provided from the Mayor development funds, Senior Deputy Development funds and Ward Development funds amounting to Rs. 73.10 lacs. The project was started in the month of March 2022 and completed in December 2022.

The Mayor said that there are about 500 to 600 Houses comprising population of more than 5000 in  Phase 3 of Bapudham colony regularly complaining about the low pressure water supply in their area  for the  long time . The long pending demand of residents in BapuDham Colony has been fulfilled today with the functioning of the Tube well and Booster as they will get water at adequate pressure up to 3rd Floor, added the Mayor.

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अटल भूजल योजना के तहत गांव खारी सुरेरा में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सिरसा, 04 जनवरी।

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सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के तहत जिला के गांव पंचायत खारी सुरेरा में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण व पानी की उपयोगिता को लेकर चर्चा की गई।


अटल भूजल योजना के सचेतक संजीत और पारुल ने बताया कि खंड ऐलनाबाद और रानियां को डार्क जोन में शामिल किया गया है। इस संबंध में खंड रानियां और ऐलनाबाद कि सभी ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूजल स्तर की स्थिति में सुधार के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा देव ऋषि एजुकेशन सोसायटी, देहरादून ग्रामीणों को 6 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बारिश को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र भी हर ग्राम पंचायत में स्थापित किए गए हैं। खंड रानियां और ऐलनाबाद के किसान सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति मिनी स्प्रिंकलर, टपका सिंचाई, सामुदायिक टैंक, जल संरक्षण के लिए तालाब आदि का निर्माण विभागों के माध्यम से अनुदान पर करवा सकते हैं।


इस अवसर पर ग्राम पंचायत खारी सुरेरा से सरपंच जसवंत सिंह, ग्राम से पवन कुमार, बृजलाल, रमेश, सुरेंद्र कुमार, शांति, नीलम, रानी, सावित्री आदि तथा अटल भूजल सिरसा से संजीत सिंह, नेकी राम, अर्शदीप, ट्रेनर जगजीत सिंह और संदीप आदि मौजूद रहे।

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हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकूला द्वारा पोषण जागरूकता कैंप का किया गया आयोजन

-कैंप में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में दी जानकारी

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पंचकूला, 4 जनवरी- राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकूला द्वारा पोषण जागरूकता कैंप का आयोजन राजकीय माध्यमिक विद्यालय अभयपुर में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेनू भाटिया ने मुख्यातिथि के रूप में दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।


इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता कुमार एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सोनिया सबरवाल भी उपस्थित थी।


श्रीमती रेनू भाटिया ने स्कूल के प्रांगण में महिलाओं को संबोधित करते हुये कहा कि आज महिलायें परिवार चलाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी स्वयं ध्यान रखें। किसी भी किस्म की लापरवाही सेहत को खराब कर सकती है, किसी बीमारी के आने पर समय पर डाॅक्टर से सलाह करके दवाई अवश्य लें। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलायें अगर सही समय पर संतुलित आहार लेंगी तो बच्चे को भी फायदा मिलेगा और बच्चा स्वस्थ और सेहतमंद होगा। उन्होंने बताया कि महिला आयोग व उनकी टीम ने फरीदाबाद व गुड़गांव में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिससे 6 बच्चें भी बरामद किये गये। उन्होंने सिविल सर्जन से अपील की कि अपने अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में इस तरह की विशेष सावधानी रखें ताकि बच्चा चोरी की कोई वारदात न हो सके। इस अवसर पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को सेनेटरी पैड भी वितरित किये।
सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता कुमार ने महिलाओं को चिराय हरियाणा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, उसको हरियाणा सरकार 5 लाख तक की सूचीबद्ध सरकारी व प्राईवेट अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है।


स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ अंशिका ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्त्री रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को गर्भवती होने पर ही नहीं अपितु किशोर अवस्था में अपनी संतुलित डाईट, कार्बोहाईड्रेट, फैट, प्रोटिन जैसे पोषक आहार लेना चाहिये ताकि गर्भ धारण करने पर इस डाईट का मां व बच्चें को लाभ मिल सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को आयरन व कैल्सियम की गोलिया समय पर लेने के लिये सलाह दी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ विकास ने भी महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी।


इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ सुमित मोदी, वन स्टाॅप सेंटर से मीनू तथा स्कूल के अध्यापक व आंगनवाॅडी व आशावर्कर उपस्थित थे।

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2022 में हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने निशाने पर रहे वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकारी

एक साल में 170 रेड कर दर्ज कर की रिकॉर्ड 220 गिरफ्तारियां, रेड और तलाशी के दौरान 6 करोड़ रुपये भी बरामद

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पंचकूला, 4 जनवरी- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रदेश सरकार की जीरो-टोलरेंस  नीति के अनुरूप गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए हैं, जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई है।  ब्यूरो ने 2022 में 170 ट्रैप सहित 246 मामले दर्ज किए जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं।
          ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 170 रेड की हैं और मौके पर व तलाशी के दौरान 6,21,70,230 रुपये बरामद किए हैं। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर-राजपत्रित अधिकारी और 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।
          स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, हरियाणा के महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने आज इस संबंध मंे जानकारी देते हुए बताया कि 246 मामलों में से 170 केस रेड व ट्रैप में और 76 जांच व विशेष चेकिंग पर दर्ज किए गए। हर महीने औसतन 18 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
ऐसे लगाई भ्रष्टाचार पर लगाम
           गत एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों पर ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में बताते हुए श्री कपूर ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने अपना ध्यान क्लर्क, पटवारी, लाइनमैन, पुलिस कर्मियों आदि जैसे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों से वरिष्ठ रैंक पर स्थानांतरित किया, जो अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने में सरगना होते हैं। ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की छापेमारी और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशों के तहत सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की दिशा में क्लीन-अप कार्य के रूप में देखा जा रहा है।
इस वर्ष और मजबूत होगी विजिलेंस ब्यूरो
          मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ब्यूरो की विभिन्न पहलों को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को ‘ट्रैप मनी‘ प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं जिसमें 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना, सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव, छः डिविजनल सतर्कता ब्यूरो का सृजन आदि शामिल हंै। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में वर्ष 2023-2024 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इन रिश्वतखोरों को काबू करने में मिली कामयाबी
        कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि एक जिला टाउन प्लानर को 5,00,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही सह आरोपी तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और एक जेल अधीक्षक को भी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा, वर्ष के दौरान पांच एचसीएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के दो मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता, एक मुख्य लेखा अधिकारी और एक संयुक्त निदेशक को सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम के एक अधीक्षण अभियंता एवं लेखापाल को 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं सिंचाई विभाग के दो कार्यकारी अभियंता को 1,60,000 रिश्वत, बिजली विभाग के दो उपमंडल अभियंताओं एवं सह आरोपी को 3,00,000 रुपये लेते, खनन एवं भूविज्ञान का एक खनन अधिकारी को 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते हुए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग का एक भवन निरीक्षक को 5,00,000 रुपये लेते और आबकारी एवं कराधान विभाग के एक कराधान निरीक्षक को 2,00,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया।
        उन्होंने आगे खुलासा किया कि 2 इंस्पेक्टरध्एसएचओ, राजस्थान पुलिस के एक सेवानिवृत्त डीएसपी और करनाल में एमवीओ के रूप में कार्यरत एक अन्य इंस्पेक्टर सहित 46 पुलिस कर्मियों, राजस्व विभाग के 33 अधिकारीध्कर्मचारियों, बिजली निगमों के 24, शहरी स्थानीय निकायों के 14, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के 5, परिवहन के 5, शिक्षा विभाग के 4, आबकारी व कराधान के 3, सहकारिता के 3, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के 3, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 3, बागवानी के 3, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के 3, स्वास्थ्य के 2, एचएसवीपी के 2, खनन और भूविज्ञान के 2, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के 2, सिंचाई के 2, वन के 2 और पशुपालन एवं डेयरी, रोजगार, मत्स्य पालन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गृह रक्षक, हाउसिंग बोर्ड, एचपीएचसी, उद्योग और वाणिज्य, श्रम निर्माण कल्याण, जेल, पंचायती राज, अभियोजन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कोषागार और लेखा तथा वक्फ बोर्ड जैसे 15 अन्य विभागों के कर्मचारियों को अलग-अलग मामलों में 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
          भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार करने के अतिरिक्त, ब्यूरो राज्य भर के विभिन्न विभागों, संस्थानों और कार्यालयों में मुखबिरों, पीड़ित व्यक्तियों और सूत्र की फीडबैक प्रणाली के आधार पर डेटा भी एकत्र कर रहा है। इससे ब्यूरो के अधिकारियों को ट्रैप करने और रिश्वत मांगने और स्वीकार करने वालों को पकड़ने में मदद करता है।
अब भ्रष्टाचारियों की काली कमाई से अर्जित संपत्ति कुर्क करने की तैयारी
         उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में पूर्ण रूप से कार्यरत सतर्कता कार्यालयों को क्रियाशील बनाया गया है। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के राज्य सरकार के अभियान को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को एक नई पहल के तहत ‘सम्मान पत्र‘ से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो द्वारा रेड के बाद शिकायतकर्ताओं को संबंधित कार्यालयों में उनके लंबित विभिन्न मामलों के संबंध में भी सुविधा प्रदान की जाती है। हम वर्ष 2023 में भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध कमाई की संपत्ति कुर्क कर उन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
         2022 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान के दौरान, ब्यूरो ने राज्य सरकार के निर्देश पर 22 राजपत्रित अधिकारियों, 23 अराजपत्रित अधिकारियों और 12 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 65 जांच दर्ज की है। वर्ष के दौरान, 90 जांच को अंतिम रूप दिया गया।
        2022 के दौरान पूरी की गई 90 जांचों में से ब्यूरो ने 27 राजपत्रित अधिकारियों, 32 अराजपत्रित अधिकारियों और 23 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने, 20 जांचों में 36 राजपत्रित अधिकारियों, 8 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ 14 जांचो में विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। आठ जांचों में 5 राजपत्रित अधिकारियों, 14 अराजपत्रित अधिकारियों और 1 निजी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामलों दर्ज करने के लिए भी कहा है।
        इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, सरकार को 19 तकनीकी रिपोर्ट भेजी गई हैं, जिसमें ब्यूरो ने 28 राजपत्रित अधिकारियों, 13 गैर-राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित एजेंसी से 73,05,647 रुपये वसूल करने की सिफारिश की है। ब्यूरो ने एक कार्य में 3 राजपत्रित अधिकारियों, 2 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यहां दे शिकायत
        विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिश्वतखोरी के सभी मामलों को सख्ती से निपटाया गया है और आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो ने नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और रिश्वतखोरी की शिकायतों को टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 और व्हाट्सएप नंबर 094178-91064 पर रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है।

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Mayor handed over new uniform to sanitation workers

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Chandigarh, January 4:- Taking the invaluable services of sanitation workers into account, the Municipal Corporation Chandigarh has taken initiative to instill enthusiasm and confidence among them with a new uniform. Chandigarh Mayor, Smt. Sarbjit Kaur handed over the new uniforms to sanitation workers here today.

The Mayor said that with a thought of providing a special look keeping in view seasons to sanitation workers who are striving hard to keep the city clean, the MCC has taken the decision of giving new uniforms for them and implemented it successfully.

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हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए कार्यशाला का आयोजन

कार्यशाला में राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलेट अधिकारियों ने भाग लिया।

पंचकूला, 03 जनवरी।

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हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसईसी) ने 3 जनवरी, 2023 को पंचकूला में आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष, एचएसएचईसी; डॉ. कैलाश चंदर शर्मा, उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी; विशेषज्ञ वक्ता श्री अजय जग्गा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और प्रसिद्ध प्रशासक श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने भाग लेने 15 राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को संबोधित किया। प्रारंभिक टिप्पणी में, डॉ. कैलाश चंदर शर्मा, उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के लाभों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नागरिकों को उनके सवालों के जवाब पाने और बेहतर जानकार नागरिकों का निर्माण करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई के चैनल का उपयोग ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई अधिनियम की प्रक्रिया पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को अच्छी तरह से समझा लेना चाहिए।

श्री अजय जग्गा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, २००५ का अर्थ, उद्देश्य, महत्वपूर्ण प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए आरटीआई अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि केवल यथार्थ आरटीआई आवेदनों पर ही आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कुछ सामान्य मुद्दों के लिए राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जा सकती है। उन्होंने विभिन्न प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी दिया।

प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने सुझाव रखा के परिषद् में एक समिति गठित की जा सकती है जिसमे पीआईओ ,प्रथम अपीलेट अधिकारियों, सूचना अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता शामिल होंगे। यह समिति सूचना अधिकार से संबंधित समस्याओं पर राज्य के विश्वविद्यालयों को सलाह देगी।

श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने समापन उद्बोधन में सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह लोकहित और पारदर्शी व जीवंत लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के बुनियादी नियम सार्वजनिक होने चाहिएं। संस्थाएं जितनी पारदर्शी होंगी उनमे उतने ही कम सूचना के अधिकार से संबंधित मामले आयेंगे और संस्थाओं का इस माध्यम से उत्पीड़न भी कम होगा। उन्होंने कहा कि पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता व जानकारी रखनी चाहिए और मामलों को संभालते समय लोकहित को दृष्टि में रखना चाहिए। अधिनियम में इसके गलत इस्तेमाल से बचने के प्रावधान हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया की पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सुझाव व सलाह देने से बचना चाहिए। उनको केवल वही सूचना देनी चाहिए जो की उपलब्ध है और जिस माध्यम में उपलब्ध है। सूचना केवल अभिलेखों पर आधारित होनी चाहिए।

कार्यशाला का समापन प्रो. डी पी वारने, वरिष्ठ शैक्षणिक अन्वेषक एवं नियोजक द्वारा सबके धन्यवाद और राष्ट्रीय गान से हुआ।

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सरल पोर्टल के माध्यम से गौशालाएं कर सकेंगी अनुदान राशि के लिए आवेदन- श्रवण कुमार गर्ग

-गौ सेवा आयोग ने हरियाणा की सभी गौशालाओं को सरल पोर्टल से जोड़कर दी नई सौगात-श्रवण कुमार गर्ग

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पंचकूला, 03 जनवरी- गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग ने गौ सेवा आयोग के सेक्टर-22 आईटी कार्यालय से हरियाणा की सभी गौशालाओं को सरल पोर्टल से जोड़कर नववर्ष पर नई सौगात दी। उन्होंने बताया कि अब सभी गौशालायें पोर्टल के माध्यम से अनुदान राशि, अन्य जानकारी और अपनी शिकायतों के लिये पोर्टल की सेवायें लें सकेंगे।
इस अवसर पर पशुपालन विभाग के महानिदेशक श्री वीरेन्द्र सिंह लौरा भी उपस्थित थे।
श्री श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि देश आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आईटी सेक्टर में नये आयाम को छू रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में कुल 630 पंजीकृत गौशालाएं है जिनमे लगभग पांच लाख गौवंश की सेवा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि जारी की जायेगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि के साथ-साथ गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की आगामी योजनाओ की सभी जानकारीया सरल पोर्टल के माध्यम से एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा गौशालाओं के प्रबंधक गौशाला संचालन में उत्पन्न होने वाली परेशानियों की शिकायत भी यहाँ पोर्टल पर दर्ज करवा पाएंगे और समय समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी व फायदा उठा पाएंगे।
पशुपालन विभाग के महानिदेशक श्री वीरेन्द्र सिंह लौरा ने बताया कि नववर्ष से आधुनिकरण के जरिए पशु पालन विभाग के कामकाज में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर गौवंश की संख्या बढ़ती रहती है, जिसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी, जिसे पशुपालन विभाग के चिकित्सकों और हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्यों के द्वारा सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड कर प्रदर्शित किया जाएगा।

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जवाहर नवोदय विद्यालय मौली, जिला पंचकूला  में वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित

-आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित

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पंचकूला, 3 जनवरी-  जवाहर नवोदय विद्यालय मौली, जिला पंचकूला में वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जवाहर नवोदय विद्यालय मौली की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महावीर कौशिक ने बताया कि अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा https://cbseitms.nic.in/NVS  पर सीधे ऑनलाइन  फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल, 2023 (शनिवार) निर्धारित की गई है।

प्रवेश हेतु पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाला अभ्यर्थी जिला पंचकूला के सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र  2022-23 में  कक्षा 5वीं में अध्ययनरत् होना अनिवार्य है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है जो पंचकूला जिले के निवासी है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2011 से 30 मई 2013 (दोनों दिवस शामिल) के मध्य होना चाहिए। आवेदन हेतु आधार कार्ड आवश्यक है तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी का आधार नंबार प्रमाणिकरण आवश्यक है। इसलिए अभ्यर्थी के आधार कार्ड में पता जिला पंचकूला का अनिवार्य है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती तो अभ्यर्थी के अभिभावक का जिला पंचकूला का वास्तविक स्थाई निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को संबंधित स्कूल से सर्टिफिकेट/प्रमाण-पत्र भरकर हैडमास्टर से सत्यापित करवाकर एवं अभ्यर्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर कर अपलोड करना है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यर्थी दूसरी बार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नही होगा।

उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट https://www.navodaya.gov.in/nvs/।nvs-school/PANCHKULA/en/home/ देख सकते हैं। इसके अलावा श्री दलीप कुमार से मोबाइल नंबर 9816159535 और श्री शिवराज से मोबाइल नंबर 9671883996 पर सम्पर्क कर के जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  उन्होंने बताया कि अभिभावकों की सहायता के लिए जनवि मौली, पंचकूला में हेल्पडेस्क बनाया गया है। अभ्यर्थी विद्यालय में आकर फार्म संबंधी समस्या का निदान करवा सकते हैं।

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Evening Water Supply at low pressure on 5th January

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Chandigarh, January 03:- Due to urgent testing of 160 MVA PTF at 220/66 KV Substation Kharar on 05.01.2023 from 10:00 am to 04.00 pm. During this testing the power supply of 66 KV Grid Sub Station at Water Works Kajauli the pumping of raw water works Kajauli to Water Works Sector 39 Chandigarh will remain suspended. There will be low water supply during evening time in the city Chandigarh. 

The schedule of water supply will be as under:

05.01.2023 (Thursday)

Morning: 3.30 am to 9.00 am (Normal Water Supply)

Evening: 6:00 pm to 8.00 pm (Water Supply at Low Pressure)

06.01.2023 (Friday)

Morning: 05.00 am to 9.00 am (Normal Water Supply)

Evening: 6:00 pm to 8.30 pm (Normal Water Supply)

The residents are hereby requested to bear with the Municipal Corporation Chandigarh.

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