*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का लेखा-जोखा दर्ज करें अधिकारी : मुख्य सचिव संजीव कौशल

मुख्य सचिव ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों बैठक ली, स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की


सिरसा, 30 मार्च।

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मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अगर किसी गांव में दावे व आपत्तियों से संबंधित मामला है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए ताकि सभी गांवों को जल्द से जल्द लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके।


मुख्य सचिव आज वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे।  इस अवसर पर सिरसा से उपायुक्त अजय सिंह तोमर, डीआरओ सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित समय अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट रखें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने गांवों में स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्य सचिव द्वारा आज दिए सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय अवधि में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस संबंध में लंबित सभी कार्य को तेजी के साथ पूरा करें।

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दिनांक-31.03.2022 को हरियाणा के महामहिम राज्‍यपाल श्री बंडारू दत्‍तात्रेय होंगें 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट-2021-22 (AIPEC-21-22) के मुख्‍य अतिथि

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प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट- 2021-22 का उदघाटन समारोह (OPENING CEREMONY) का आयोजन दिनांक-31.03.2022 को 16:00 बजे किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्‍य अतिथि हरियाणा के महामहिम राज्‍यपाल श्री बंडारू दत्‍तात्रेय होंगें। यह चैंपियनशिप AIPSCB (अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड) के झंडे तले आयोजित की जायेगी। AIPEC, एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों को विभिन्न खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न घुड़सवारी प्रतियोगिताओं के लिए पुलिस सवारों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहले भी कई पुलिस सवारों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व किया।
यह चैंपियनशिप एक मेगा इवेंट है और इसमें शामिल होने वाले अतिथि/गणमान्य व्यक्ति और खिलाड़ी नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों से होंगे। इस चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 04 और राज्य पुलिस की 13 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर के घुडसवार भाग ले रहे हैं, इस प्रतियोगिता में सीनियर ज्‍यूरी मेंबर हैं जो इस प्रतियोगिता का आंकलन करेंगें। 12 दिनों की लंबी चैंपियनशिप में कुल 501 खिलाड़ी 275 घोड़ों के साथ 31वीं श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसे कि शो जंपिंग, टू हैक्स टू ड्रेसेज क्वाड्रिल्स से टेंट पेगिंग और क्रॉस कंट्री रेस। इस आयोजन के उदघाटन समारोह में मुख्‍य अतिथि महामहिम राज्‍यपाल श्री बंडारू दत्‍तात्रेय के आगमन पर दिनांक-31.03.2022 को 15:30 बजे आप सभी को प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) आमंत्रित किया जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

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Webinar on Forensic Examination of IEDs in terrorist cases by PU’s Institute of Forensic Science and Criminology, Panjab University, Chandigarh

Chandigarh March 30, 2022

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The Institute of Forensic Science and Criminology, Panjab University, Chandigarh organized a one day National level webinar on ‘Forensic Examination of IEDs in terrorist cases’ on March 30, 2022. The Chairperson, Dr. Vishal Sharma hosted the webinar and welcomed the guests. He emphasized the importance of the examination of IED DEVICES AND BLAST RESIDUE in order to understand the type of blast, its intensity and explosive used in the said blast. This topic is very important for the budding forensic students as the blast often happen in many region of the country. Such type of examination also important to know about the cross boarder terrorism.

            The distinguished scientist and Forensic expert Dr. N.B.Bardhan, former Director of CFSL CBI, New Delhi, gave a talk titled Forensic Examination of IEDs in terrorist cases.” He presented an intriguing talk about explosives. He started his talk with brief description about explosives and its types. He mentioned about the crime scene reconstruction of cases related to IED blast, further added properties of explosives and categorized explosives into five kinds. He further emphasized the need for considering and analyzing material evidence carefully as it often gets contaminated if not handled properly or at times get fabricated. He even added the mechanism of various explosives. He ended his talk by discussing some of the famous cases involving explosive devices such as Mumbai Blast Case and discussed some very unusual cases happening on IED blast these days.

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More than 60 delegates participated in the webinar including Scientist from forensic labs, faculty and students and research scholars from various Universities. Dr. Vishal Sharma, Convener of the webinar, thanked the speaker and all the participants.

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हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वामित्व योजना को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक

-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा मे ंकार्य पूरा करने के दिये निर्देश

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पंचकूला 30 मार्च- हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी उपायुक्तों को तय समय सीमा में संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।


 उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि जिला पंचकूला में स्वामित्व योजना के तहत अधिकतर कार्य पूरा हो चुका और शेष कार्य को भी तय समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा।
बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचकूला, पिंजौर, रायपुररानी व बरवाला खंड के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को जल्द ही अपना कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को किये गये कार्यों की रिपोर्ट सप्ताह में दो बार प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।  

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इस अवसर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला विशाल पराशर, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी परम नंदन, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर मेहर सिह, तहसीलदार पंचकूला पुण्यदीप शर्मा, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला, तहसीलदार बरवाला वीरेंद्र गिल, नायब तहसीलदार पंचकूला हरदेव सिंह, मोरनी की नायब तहसीलदार पुनम रानी और रायपुरानी की नायब तहसीलदार स्नेहा, डीडीपीओ कार्यालय के सुशील कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिकारियों की बैठक का आयोजन, 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को किया गया अप्रूव


सिरसा, 30 मार्च।

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जिला स्तरीय समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए अधिकारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने में आवेदक की सहायता की जाए और योजना का लाभ दिया जाए।


उपायुक्त बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत योजना वर्ष 2022-23 की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, उप निदेशक मत्स्य विभाग रमेश कुमार ढांगी, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।


बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को अप्रूव किया गया जिनमें से 1215.36 लाख रुपये संबंधित बेनेफिशरी का शेयर होगा और 1824.54 लाख रुपये विभाग के माध्यम से अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए कंपोनेंट को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त हैं तथा सीईओ जिला परिषद, उप निदेशक मत्स्य विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, एलडीएम पीएनबी, केवीके के एचओडी, प्रगतिशील मत्स्य किसान बतौर सदस्य व जिला मत्स्य अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सफेद झींगा एवं मत्स्य पालन करने की अपार संभावनाएं है। बहुत से प्रगतिशील किसानों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर मत्स्य पालन से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि मत्स्य पालन से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि मत्स्य पालकों को और अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने बताया कि खारा पानी व लवणीय भूमि में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।


बैठक में जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।