*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

Result July,2021/ August,2021/, September, 2021 (Golden Chance) & January, 2022

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Chandigarh March 15, 2022

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This is to inform that the result of examination July,2021/ August,2021/ September,2021 (Golden Chance) &  January 2022 of the following courses have been declared/made public today.

1.      Master of Engineering (Computer Science & Engg.) 4th Spell (Modular Programme) Examination July, 2021

2.      Post Graduate Diploma in (Nutrition & Dietitics) 2nd Semester Examination July, 2021

3.      Diploma in Fine Arts for Divyang 1st Semester Examination held in January, 2022

4.      Diploma in Fine Arts for Divyang 3rd Semester Examination held in January, 2022

5.      M.A. Ancient Indian History Culture & Archaeology 3rd Semester Examination September, 2021 (Golden Chance)

6.      M.A. Punjabi 2nd Semester Examination August, 2021

7.      M.A. Music Instrumental (Table) 1st Semester Examination January, 2022

The same can be seen at the respective Department/Colleges or Panjab University       

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*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

*प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू, पंचकूला में 97वें कमांडों कोर्स का हुआ समापन समारोह*

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पंचकूला, 15 मार्च-  प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू, पंचकूला में  श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में 97वें कमाण्डो् कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया। श्री ईश्वुर सिंह दूहन, महानिरीक्षक ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक, श्री विक्रांत थपलियाल सेनानी एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। श्री ईश्वर सिंह दूहन ने बताया कि कोर्स की अवधि 10 सप्ताह की होती है। इन 10 सप्ताह में प्रशिक्षणार्थियों को कठोर प्रशिक्षण के साथ-साथ विषम परिस्थितियों में चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कौशलों के बारे प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे- स्लेंदरिंग, फायरिंग, आब्सकटिकल, स्वीमिंग इत्यादि। जो जवान सफलतापूर्वक इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं उन्हें हाई कमीशन, वीआईपी डयूटी, एनएसजी एवं दूसरे देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग आदि डयूटियों में तैनात किया जाता है। पूर्व में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडो ने श्रीलंका, अफगानिस्तािन में भारतीय उच्चायोग में सफलतापूर्वक डयूटियां की है। कोर्स में कॉस्टेरबल राजेश कुमार सिंह 32वीं वाहिनी को बेस्ट फिजिकल ट्रेनिज, कॉस्टेमबल विजेन्द्रज सिंह 16वीं वाहिनी को बेस्ट फायरर, कॉस्टेाबल राजसिमान 15वीं वाहिनी को बेस्ट ऑउट डोर ट्रेनिज एवं कॉस्टेबल सुरजीत सिंह प्रथम वाहिनी को सर्वश्रेष्ठ कमांडों घोषित किया गया। श्री ईश्वेर सिंह दूहन महानिरीक्षक द्वारा सम्स्त विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मायनित किया। इस अवसर पर श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षार्णियों को कोर्स में सफल होने पर शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की, कि जो आपने उच्चर दर्जे का प्रशिक्षण प्राप्ते किया आप लोग अपनी यूनिट में भी अन्य पदाधिकारियों को लाभांवित करेगें।

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सुखदर्शनपुर में गौ अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कार्य शीघ्र होगा शुरू, सरकार ने आबंटित की भूमि- श्रवर्ण कुमार गर्ग*

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*- प्रदेश की 558 पंजीकृत गउशालाओं को गौवंश के चारे के लिए दूसरी इंस्टालमेंट के रूप में 13 करोड़ 6 लाख 75 हजार 500 रुपये की राशि की जा चुकी है जारी*
*-अब साल में एक के बजाए दो बार जारी की जाती है यह ग्रांट, ताकि गउशालाओं में न रहे चारे की कमी*
*-गांय के गोबर से निर्मित पेंट, गमले और होली के रंग को भी किया प्रदर्शित*
*- होली पर गउशालाओं में गोबर से बनी लकड़ी और गोबर से बने रंग प्रयोग करने की करी अपील*

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पंचकूला, 15 मार्च- हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवर्ण कुमार गर्ग ने बताया कि गौ सेवा आयोग के माध्यम से सुखदर्शनपुर में गौ अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित कर दी गई हैं और शीघ्र ही यह केन्द्र स्थापित कर दिया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश की 558 पंजीकृत गउशालाओं को गौवंश के चारे के लिए दूसरी इंस्टालमेंट के रूप में 13 करोड़ 6 लाख 75 हजार 500 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।  श्री श्रवर्ण कुमार गर्ग आज पंचकूला के सेक्टर-22 स्थित हरियाणा गौ सेवा आयोग के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के सचिव डाॅ. चिरंतन कादियान भी उपस्थित थे।  श्री गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर कामधेनु गौशाला पिंजौर में आयोजित कार्यक्रम में सुखदर्शनपुर में गौ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी और अब इसके लिए भूमि भी आबंटित कर दी गई है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान केन्द्र में गौवंश नस्ल सुधार के साथ-साथ गांय के गोबर व मूत्र पर अनुसंधान करके विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे ताकि गउशालाओं को और स्वावलंबी बनाया जा सके।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गौ सेवा आयोग को एक नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के कार्यकाल में गौ सेवा आयोग का गठन तो हुआ परंतु गौवंश के संवर्धन और संरक्षण पर कोई कार्य नहीं किया गया। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राज्य सरकार द्वारा हरियाणा गौ वंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी अधिनियम के आधार पर राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय ‘काओ टास्क फोर्स’ का गठन किया गया, जिसने कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप गौ हत्या पर अंकुश लगा है वहीं सड़कों पर लावारिस घूमने वाली गांयों की संख्या में भारी कमी आई है।  श्री गर्ग ने बताया कि प्रदेश में गउशालाओं को वर्ष में दो बार ग्रांट जारी की जाती है जबकि पूर्व में केवल एक बार ही ग्रांट दी जाती थी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 558 पंजीकृत गौशालाओं को गौवंश के चारे के लिए लगभग 14 करोड़ रूपए की ग्रांट जारी की गई थी और अब 1 मार्च से अब तक दूसरी ग्रांट के रूप में 13 करोड़ 6 लाख 75 हजार 500 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें पंचकूला की 12 गउशालाओं के लिए 15 लाख 39 हजार 100 रूपए की राशि शामिल है।  उन्होंने बताया कि यह राशि सीधे गउशालाओं के खाते में जमा करवाई गई है और राशि मिलने से गउशालाओं में गौवंश के प्रयाप्त चारे की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर उन्होंने गांय के गोबर से निर्मित पेंट, गमले और होली के रंग को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि गोबर से बनाया गया पेंट पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें किसी भी प्रकार के कैमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने गउशालाओं से गोबर से बने गमले खरीदने का निर्णय लिया है। गमलों में लगे पौधों को छह महीने तक जमीन में लगाया जाएगा। इन छह महीनों में यह गमले के साथ-साथ पौधों के लिए खाद का भी काम करेगा, जिससे पोलिथीन से पर्यावरण को होने वाले  नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस बार होली के पर्व पर गउ माता के गोबर से रंग तैयार किये गए है जो कैमिकल मुक्त है और इसके लगाने से त्वचा को कोई हानि नहीं होगी। इन रंगों में कई अन्य प्राकृतिक उत्पाद भी मिलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेंपल के रूप में कुछ गउशालाओं में यह रंग बनाए गए हैं और आने वाले दो-तीन वषों में प्रदेश की सभी गउशालाओं में यह हर्बल रंग तैया किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे होली पर गउशालाओं में गोबर से बनी लकड़ी का होलिका दहन में प्रयोग करें और गोबर से बने रंग खरीदें।

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*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

*मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों के पंजीकरण के लिए किसानों के लिए एक और मौका-उपायुक्त*

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*-15 से 18 मार्च तक पोर्टल पुनः हुआ शुरू-उपायुक्त*                                                                                                                            *-किसान https://fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर स्वयं या अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर पर कर सकते हैं फसलों का पंजीकरण*
*-पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य*

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पंचकूला, 15 मार्च- जिला के वह किसान जिन्होंने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी रबी की फसलों का पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पोर्टल पर 15 से 18 मार्च तक पुनः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए रबी की फसलों का पंजीकरण ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण https://fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। रबी की फसलों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या विभागीय वेबसाईट https://fasal.haryana.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसलों का पंजीकरण करने के लिए किसान स्वयं या अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा वे खण्ड तथा उपमण्डल स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके भी अपनी फसलों का पंजीकरण करवा सकते हैं।        

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उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अपनी रबी फसलों का अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया वे जल्द से जल्द मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाएं ताकि वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से किसान हित में चलाई जा रही अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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अतिरिक्त उपायुक्त श्री आयुष सिन्हा ने भू-जल स्तर बढ़ाने व पानी का सदुपयोग करने को लेकर ली अधिकारियों की बैठक*

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*-सभी अधिकारियों को भू-जल स्तर के बारे में जल्द एक्शन प्लान तैयार करने के दिये निर्देश*

*-योजना को सफल बनाने के लिये पंचायतों को भी किया जायेगा शामिल* 

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पंचकूला, 15 मार्च- अतिरिक्त उपायुक्त श्री आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में भू-जल स्तर बढ़ाने व पानी का सदुपयोग करने को लेकर जिला जल संसाधन योजना से संबंधित बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिले के सभी ब्लाॅको में भू-जल स्तर के बारे में एक्शन प्लान बनाकर भेजें ताकि जल्द से जल्द उन पर कार्य करवाकर पानी की समस्या से निजात पाया जा सके। बैठक में हरियाणा वाटर रिसोर्सिस अथोरिटी के स्टेट कोर्डिनेटर एनके निझावन व  बिन्नी मुंजाल भी उपस्थित थे। हरियाणा वाटर रिसोर्सिस के स्टेट कोर्डिनेटर एनके निझावन व बिन्नी मुंजाल ने बैठक के दौरान जल संसाधन योजना की विस्तार से जानकारी व अपने सुझाव दिये।  अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि विभागों द्वारा भू-जल स्तर को बढ़ाने व पानी के सदुपयोग के दृष्टिगत जो योजनायें तैयार की जानी है। उसकी रिपोर्ट हरियाणा वाटर रिसोर्सिस को जल्द भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पानी की महत्वता के बारे हमें स्वयं जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। जल सुरक्षा योजना को सफल बनाने के लिये योजना में पंचायतों को भी शामिल किया जायेगा। इसके लिये सिंचाई विभाग व जिला कार्यान्वयन एजेंसी एमआरआई के सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करें। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद गगनदीप सिंह, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ वीरेंद्र पूनिया, बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, पशु पालन विभाग के उपनिदेशक अनिल बनवाला, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता अमित राठी, सोय्ल कंजरवेशन अधिकारी राहुल एवं मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद 

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हारट्रोन के एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित, मिलेगी नि:शुल्क ट्रेनिंग

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-इच्छुक अनुसुचित जाति अभ्यर्थी आगामी 28 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन


सिरसा, 15 मार्च।

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हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) ने हरियाणा के अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 28 मार्च निर्धारित की गई है। इन अभ्यर्थियों को हरियाणा में स्थित हारट्रोन स्कील सेंटर पर ट्रेनिंग दी जाएगी और यह ट्रेनिंग बिल्कुल नि:शुल्क होगी।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हारट्रोन के एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति अभ्यर्थी का 12वीं पास या इसके समक्ष तथा हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी हारट्रोन की वेबसाइट www.hartronservices.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के संबंध में गाइडलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी द्वारा 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिला वाइज मेरिट सूची तैयार की जाएगी जोकि हारट्रोन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। दाखिले में अगर प्राप्त अंकों में लड़का व लड़की बराबर स्कोर पर है, ऐसे में लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों से कहा है कि वे दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय सही और पूर्ण जानकारी भरें ताकि उनका आवेदन रद्द न हो। मेरिट सूची और नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थी लगातार हारट्रोन की वेबसाइट पर लॉगिन करते रहें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी दूरभाष नंबर 0172-2562231, 2562456 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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स्वरोजगार के लिए 198 लोगों को दिया एक करोड़ 39 लाख रुपये से अधिक का ऋण : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

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– अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋणों पर निगम द्वारा दी जाती है सब्सिडी : उपायुक्त


सिरसा, 15 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें निगम द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं के रोजगार से अपना व अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, किरयाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 198 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक करोड़ 39 लाख 75 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया, जिसमें 39 लाख रुपये डायरेक्ट लोन, आठ लाख 75 हजार रुपये सब्सिडी, तीन लाख 77 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 88 लाख 23 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए है।


उन्होंने बताया कि 147 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग (भेड़ व सूअर पालन आदि) के लिए कुल एक करोड़ 75 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें आठ लाख 75 हजार रुपये सब्सिडी तथा 3 लाख 77 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 88 लाख 23 हजार बैंक ऋण शामिल है। इसी प्रकार लघु व्यवसाय योजना व अन्य योजनाओं के अंतर्गत 44 व्यक्तियों को 33 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। एनएसकेएफडीसी योजना के तहत छह व्यक्तियों को छह लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

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उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

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शैड्यूल के अनुसार सभी विभाग 31 मार्च तक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करना करें सुनिश्चित : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

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– राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन (एनएपीएस) के तहत स्टाफ के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना जरूरी
– उपायुक्त ने की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा
सिरसा, 15 मार्च।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों की संख्या का 10 प्रतिशत आईटीआई प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सुनिश्चित करें और यह कार्य 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम में सभी सरकारी विभागों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को अपडेट करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों में स्टाफ संख्या के अनुसार प्रशिक्षुओं को नियुक्त करवाएं।


उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रिंसिपल एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार राजकीय औद्योगिक संस्थान लाल चंद रिवाडिया, प्लेसमेंट ऑफिसर राम कुमार सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।


उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार विभाग अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की प्रोफाइल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से संपर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पोर्टल पर अपडेट करवाएं।


प्राचार्य एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार लालचंद रिवाडिय़ा ने कहा कि किसी भी विभाग को पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वे आईटीआई सिरसा में संपर्क करके इसका समाधान करवाएं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान प्रशिक्षु रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइफंड राशि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं वे आईटीआई सिरसा में संपर्क कर सकते हैं, समस्या का तत्परता से निदान किया जाएगा।