मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

आमजन के हित में व संतुलित होगा बजट : बिजली मंत्री रणजीत सिंह

सिरसा, 24 फरवरी।

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हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश का आने वाला बजट सभी वर्गों के हित में व संतुलित होगा। बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न विभागों व आमजन की जरूरतों के मद्देनजर सुझाव लिए जा रहे हैं।


कैबिनेट मंत्री चौ. रणजीत सिंह वीरवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समाधान जल्द करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण तथा सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई वर्कशॉप में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 18 हजार जेल वार्डन को हैड वार्डन बना दिया गया है। यह सभी 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ जेलों में फिमेल डाक्टर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा कैदियों को अच्छा व शुद्ध खाना मिले इसके लिए भी योजना बनाई गई है। नूंह में नए मॉडल का जेल निर्माण किया गया है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसी के साथ रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट भी जारी हो चुका है। इस जेल में खुंखार कैदियों को रखा जाएगा।

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कपास में गुलाबी सुण्डी की रोकथाम को लेकर वैज्ञानिकों व अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन

-गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण को लेकर किसानों की जागरूकता पर दिया गया जोर


सिरसा, 24 फरवरी।

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कपास की फसल में गुलाबी सुंडी नामक बीमारी की रोकथाम एवं इसके नियंत्रण को लेकर संयुक्त निदेशक कपास, कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा बुधवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान, कृशि विज्ञान केन्द्र, सिरसा एंव चौधरी चरण सिहॅं, हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों /अधिकारियों, राज्य के बी0टी0 कपास के पदाधिकारियों व बीज विक्रताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में वैज्ञानिकों एवं अधिकारियो ने गुलाबी सुंडी की रोकथाम बारे अपने-अपने सुझाव व दवाईयों की जानकारी दी। डा0 एस.के. वर्मा द्वारा बी.टी. कपास में पाई जाने वाली गुलाबी सुण्डी के जीवन चक्र व कपास फसल में आने के कारण बारे विस्तृत जानकारी दी गई ।


डा. ऋ षि कुमार प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि गुलाबी सुण्डी के बचाव हेतु मकैनिकल नियन्त्रण बारे विस्तार पूवर्क बताया गया। गुलाबी सुण्डी कम उडऩे वाला कीट है जो कि उसी क्षेत्र में नुकसान करता है । सभी कपास की लकडिय़ों को मच्छरदानी से ठक कर रखें। कपास फ सल में गुलाबी सुण्डी की रोकथाम हेतु स्प्रे करने के लिए प्लांटोमाईषिन 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ या क्यूनालफॉस 600 से 700 एम0एल0 प्रति एकड़ या ट्राईजोफोस 600 मिली लिटर या कारब्रिल 800 ग्राम या टेऊसर 75 मिलीलीटर या अंवाट 200 मिली लिटर प्रति एकड़ आदि दवाईयों का स्प्रे करके गुलाबी सुण्डी के नुकसान से बचाया जा सकता है ।


मुख्यअतिथि के तौर पर उपस्थित अतिरिक्त निदेशक (एफ..ए.एस.) डा. सुनील कुमार ने बताया कि किसानों को पहला पानी बिजाई के 30 से 40 दिन बाद सिंचाई करें ताकि जड़ों का पूर्ण विकास हो सके । जिन किसानों ने खेतों में कपास की लकडिय़ों को एक जगह रखा हुआ है या उनके आस पास खेतों में बिनौला व जिनिंग से तेल निकालने वाली मिल लगती हों उन सभी किसान भाईयों को ध्यान देना जरूरी है कि कहीं उनके खेतों में गुलाबी सुण्डी का प्रकोप तो नहीं है। गुलाबी सुण्डी के पतंगों को रोकने के लिए माह अप्रैल से भण्डारित की हुई लकडिय़ों को पॉलोथीन बैग से ढक कर रखें ।  

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डा. राम प्रताप सिहाग, संयुक्त निदेषक (कपास) सिरसा द्वारा हरियाणा राज्य में बी.टी. कपास की बिजाई व मकैनिकल तरीके से नियन्त्रण करने बारे व बीज विक्रेताओं को कहा गया कि अपनी-अपनी दुकानों पर गुलाबी सुण्डी के नियन्त्रण हेतु बैनर लगवाएं तथा इस बारे किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करें। इस बारे में बीज विक्रेताओं के के प्रधान द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम आप द्वारा दी गई हिदायतों की दृढ़ता से पालना करेंगे व किसानों को गुलाबी सुण्डी के नियन्त्रण हेतु अधिक से अधिक जागरूक करेंगे। वरिष्ठï कॉर्डिनेटर डा. देवेन्द्र जाखड़ कार्यशाला में आए वैज्ञानिकों व अधिकारियों का धन्यवाद किया। कार्यशाला में डा. सतबीर सिहॅं, डा. जितेन्द्र अहलावत, डा. विजय कुमार व अन्य कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया ।

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एसडीएम शंभू राठी ने की सक्षम योजना की समीक्षा, शिक्षा सहित आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल प्लान पर की चर्चा

ऐलनाबाद, 24 फरवरी।

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एसडीएम शंभू राठी की अध्यक्षता में वीरवार को सक्षम योजना के तहत समीक्षा बैठक की गई। इसमें स्कूलों में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के तहत स्कूलों में की जाने वाले मॉक ड्रिल के प्लान बारे भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा पिछले सक्षम स्कोर कार्ड के बिदुओं व खंड अनुसार चुनौतियों एवं समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

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एसडीएम ने कहा कि जिन बिदुओं पर अभी भी कार्य जारी है, वे 100 प्रतिशत अनुपालना के साथ पूर्ण करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार करने के प्रयास योजना बनाकर बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने पिछली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र सांझा करके अभ्यास कार्य शुरू करवाने को कहा। खंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश ने एसडीएम को भविष्य में और अधिक सुधार करके बेहतर परिणाम देने का आश्वासन दिया। बैठक में आपदा प्रबंधन के तहत स्कूलों बच्चों के लिए करवाई जाने वाली मॉक ड्रिल बारे भी चर्चा की गई। इसके लिए प्लान तैयार किया गया और इस बारे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एसडीएम की ओर से दिए गए। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश, ऐलनाबाद व रानियां खंड के एबीआरसी व बीआरपी मौजूद रहे।

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मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के तहत 15 मार्च तक करें आवेदन

सिरसा  24 फरवरी

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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके हुनर व रचनात्मकता को निखारने के उद्देश्य से ‘माई वोट इज माई फ्यूचर-पॉवर ऑफ वन वोट थीमÓ पर आधारित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी उम्र के प्रतिभागी आगामी 15 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरूआत 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके तहत क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाईन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागी अपने आवेदन ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकताप्रतियोगिता पांच श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाईन प्रतियोगिता शामिल हैं। भाग लेने से पहले प्रतिभागी https://ecisveep.nic.in/contest/ पर विस्तृत जानकारी व नियम व शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


उपायुक्त ने बताया कि इस प्रतियोगिता में आवेदक तीन श्रेणियों नामत: संस्थागत, व्यावसायिक और एमेच्योर श्रेणी के तहत भाग ले सकते हैं। संस्थागत श्रेणी के तहत प्रासंगिक केंद्र या राज्य सरकार अधिनियम के तहत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान / संगठन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भाग ले सकेंगे। इसी प्रकार, व्यावसायिक श्रेणी के तहत व्यक्ति जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत वीडियो बनाना / पोस्टर डिजाइनिंग / गायन या किसी भी रूप में काम करना है और जहां राजस्व का प्रमुख स्रोत वीडियो बनाने / पोस्टर बनाने / गायन के माध्यम से है, भाग ले सकेंगे। चयनित होने पर प्रतिभागी को पेशेवर श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एमेच्योर श्रेणी के तहत वे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करने के लिए शौकिया वीडियो बनाते/पोस्टर डिजाइनिंग / गायन करते हैं लेकिन उनकी आय का प्रमुख स्रोत कुछ और है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रेणी में एक ‘स्पेशल मेंशनÓ श्रेणी के तहत भी नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में चार स्पेशल मेंशन होंगे जबकि व्यावसायिक और एमेच्योर श्रेणी में तीन-तीन स्पेशल मेंशन होंगे। विभिन्न श्रेणियों में प्रविष्टियों पर निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा गठित एक जूरी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन के दावों से संबंधित किसी भी आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को श्रेणियों के आधार पर नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

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हरियाणा सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वलर- मनोहर लाल

-80 करोड़ की लागत से बनने वाले वित्त भवन का मुख्यमंत्री ने पंचकूला में किया शिलान्यास

-वित्त भवन की ग्रीन बिल्डिंग बनेगी दूसरों के लिए प्ररेणा

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पंचकूला, 23 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकूला एमडीसी सेक्टर-5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान अम्बाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई और 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी हुआ लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्ष्म हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरुरतमंद व्यक्ति है, उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स व विकास शुल्क आदि लेते समय कलेक्शन मशीनरी में टांका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। जनता आगे आएगी तो इसे पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी। सरकार इसके लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है। टैक्स के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व जनता पर ही खर्च किया जाता है।

विपक्ष ने किए झूठे आंकड़े पेश
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के ऋण को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है। 2014 में जब हमने सरकार संभाली तो प्रदेश पर 98 हजार करोड़ रुपये का ऋण था जबकि विपक्ष 61 हजार करोड़ रुपये बताता था। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 2014-15 के दौरान 71 हजार करोड़ सरकार पर ऋण था जबकि 27 हजार करोड़ रुपये ऋण बिजली डिपार्टमेंट पर था। इस 27 हजार करोड़ के ऋण को सरकार ने अपने अंतर्गत लेकर चुकाया। दोनों को जोड़ दे तो 98 हजार करोड़ रुपये बैनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष ने कितना बड़ा भ्रम फैलाया।


स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरुरी है। आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरुरत है, इससे इन क्षेत्रों में व्यवस्था अच्छी होंगी। विकास शुल्क 2018 में बढ़ाया गया था, जो 500 रुपये प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5 प्रतिशत जो भी ज्यादा होगा वह लिया जाना तय हुआ था। विपक्ष इसको करोड़ों रुपये लेने का मुद्दा बना रहा है जबकि यह गुरुग्राम और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में जरुर ज्यादा हो सकता है लेकिन छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। जनता द्वारा दिया गया यह शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है।खतरे का आंकलन करके ही दी जाती है जैड सुरक्षामुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम को जैड सुरक्षा खतरे का आंकलन करने के बाद दी गई है। किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर है, कुछ इनपुट के आधार पर ही उसे जैड सुरक्षा दी गई है।एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।


रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में बने रिकवरी सेल-ज्ञानचंद
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग का आडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे गड़बडियों को रोका जा सकता है। इसके साथ-साथ रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में एक रिकवरी सेल भी बनाई जानी चाहिए। इससे वित्त विभाग मजबूत होगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रोपॉलिटिन सिटी घोषित होने पर पंचकूला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में यह वित्त भवन यहां बनाया जा रहा है। पंचकूला के लिए यह खुशी का दिन है।  

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सीएम ने बदली प्रदेश के विकास की दिशा-रतनलाल कटारिया
अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 7 साल में प्रदेश का समग्र विकास कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने सरकार के वित्त प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी हरियाणा के वित्त प्रबंधन की तारीफ की। संसद में भी जब प्रधानमंत्री हरियाणा की योजनाओं का जिक्र करते हैं तो वे गर्व महसूस करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास की दिशा बदल दी है।


तीन दिशाओं में हो रहा विकास-टीवीएसएन प्रसाद
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तीन दिशाओं से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय से प्रेरित जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ संराचनात्मक ढ़ांचा तैयार करने और बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तीनों मुख्यमंत्री के आर्थिक विजन हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। 80 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन में वित्त विभाग के सभी अलग-अलग शाखाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रीन बिल्डिंग दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनके विभाग का अगला विजन हर जिले में एक वित्त भवन बनाना है।  


इस मौके पर पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, उपायुक्त महावीर कौशिक, वित्त विभाग के निदेशक राजेश गुप्ता, नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हां, एसडीएम ऋचा राठी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधू, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया कोओर्डिनेटर रमनीक सिंह मान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।