*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

कमिश्नर द्वारा इंजीनियरों को पिपलीवाला टाउन में जल सप्लाई की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश

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चंडीगढ़, 25 अगस्तःनगर निगम, चंडीगढ़ के पब्लिक हैल्थ सर्किल के इंजीनियरों की एक टीम ने पिपलीवाला टाउन में दौर करके पेय जल के नमूने लेकर इनकी जांच की और बाद में इन नमूनों को जांच के दौरान सही पाया गया।

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चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस के आदेशों के बाद, संबंधित इंजीनियरों की एक टीम द्वारा पिपलीवाला टाउन, मनीमाजरा का दौरा किया गया और इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई की पुनः जांच की गई और जांच में सही पाया गया। पानी में क्लोरीन की मात्रा को भी वांछित स्तर पर ठीक पाया गया।


निगम कमिश्नर ने समाचार पत्रों में छपी खबरों पर गंभीरता से संज्ञान लिया जिसमें बताया गया था कि सोमवार को पानी की सप्लाई में सीवरेज का पानी मिलने के कारण लोगों ने सड़कें जाम कर दी हैं। इसके बाद कमिश्नर ने तुरंत इंजीनियरों की एक टीम को पीपलीवाला टाउन में पेयजल के सैंपलों की जांच करने और पानी सप्लाई की लाइनों की ठीक से जांचने के लिए भेजा।


इंजीनियरों ने बताया कि पिपलीवाला टाउन एरिया के मकान नं. 2089 से लेकर मकान नं. 2160 तक घरों में गंदे पानी के आने और सीवेज ओवरफ्लो होने की शिकायत मिली थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने के बाद सफाई मजदूरों को उसी दिन अर्थात् दिनांक 23.08.2021 को पिपलीवाला टाउन के सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए काम पर लगा दिया गया और उसी दिन सीवरेजों की मुकम्मल सफाई कर दी गई।


गौरतलब है कि यह क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और लगभग 35 साल पहले यहां सीवरेज लाइनें बिछाई गई थीं, जो वर्तमान में सीवेज के गंदे पानी के बहाव के लिए अपर्याप्त हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये वार्ड नं. 26 (पिपलीवालाटाउन, मनीमाजरा) के सीवरेज नेटवर्क के मजबूतीकरण एवं पुनर्वास कार्य हेतु 68.84 लाख रुपये की राशि की मंजूरी हाल ही में प्रशासन द्वारा दी गई है। इसके लिए टेंडर मांगे जा चुके हैं और जल्द ही काम शुरू कर किया जाएगा।

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इस इलाके में जल सप्लाई की लाइनें भी लगभग 35 साल पहले बिछाई गई थीं और अब ये खराब और जर्जर हो चुकी हैं। पीपलीवाला नगर सहित मनीमाजरा की विभिन्न कॉलोनियों में पानी सप्लाई की नई डीआई पाइप लाइनें बिछाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर अनुमानित लागत 323.72 लाख रुपये आयेगी और इस प्रस्ताव को जनरल हाउस द्वारा मंजूर किया जा चुका है।

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Commissioner directs engineers to resolve water supply issue in Pipliwala Town on priority

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Chandigarh, August 25:- A Team of Engineers, Public Health Circle, Municipal Corporation, Chandigarh checked samples of drinking water in Pipliwala Town today morning and were found in order.

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             Following the directions of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh, a team of engineers concerned visited the Pipliwala Town, Manimajra today morning and the water supply of the area was rechecked and was submitted found to be  in order besides chlorination was also found upto the mark.

             The Commissioner took serious note of the news item appeared in the Newspapers in which it has been reported that due to mixing of sewage in water supply, people had blocked the roads on Monday. She immediately sent a team of engineers to check the water supply lines properly besides checking samples of drinking water in the Pipliwala Town.

             The team of engineers reported that a complaint was received from Pipliwala Town Area #2089 to # 2160 regarding dirty water and sewage overflow. On receiving the said complaint, workers were put on job to clear the sewerage network of Pipliwala Town on same day i.e. on dated 23.08.2021. The same was cleared on the same day.

             According to the report, the area is very thickly populated and sewerage lines were laid approximately 35 years back, which are insufficient to cater to the present sewage generation. For permanent solution, an estimate for the work of strengthening and rehabilitation of sewerage network of Ward No.26 (Pipliwalatown,Manimajra) has recently been administratively approved amounting to Rs.68.84 lakh. The tenders for the same have been invited and  work will be allotted shortly.

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             The water supply lines in this area were also laid about 35 years back and have worn out. An estimate amounting to Rs.323.72 lakh for laying new DI pipe line in various colonies of Manimajra including Pipliwala town has been prepared and has been approved by the General House.

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Admission to Ph.D. Programme 2021

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Chandigarh August 25, 2021

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University Business School, Panjab University Chandigarh, invites applications for admission to Ph.D. programme from those candidates who have qualified the UGC (NET) /JRF/ SLET examination with Fellowship/Scholarship. The candidates are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Those candidates who have already qualified the Panjab University Ph.D. Entrance Test 2019 and 2020 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh) are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for the academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Candidates are required to submit the hard copy of duly filled application form with annexure(s) (wherever required) in the UBS office latest by 24.09.2021 (4:00 P.M.).

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(Note: The form will not be entertained after due date).

       All those candidates who have applied for the Panjab University Ph.D. Entrance Test -2021 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh), for academic session 2021-2022 are required to fill the application form after declaration of Result of Ph.D. Entrance Test-2021. The dates for the same will be notified later on.

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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना : दुर्घटना होने पर किसानों को दी जाती है आर्थिक सहायता : उपायुक्त अनीश यादव

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सिरसा, 25 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि कार्य के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर किसान व मजदूरों को मार्केट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।


उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है तथा इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।

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मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि इसके लिए पुलिस व पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

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लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष कैंप

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सिरसा, 25 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है।


इसी कड़ी में बुधवार को जिला के खंड बड़ागुढा की ग्राम पंचायत झोरडऱोही, थिराज, पंजमाला, पक्का शहीदां, बीरुवालागुढा, भादड़ा, खंड औढां में मलिकपुरा, नुइयांवाली व घुंकावाली में शिविरों का आयोजन किया गया तथा लगभग 700 ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राहुल राठी, बीडीपीओ ओम प्रकाश, पंचायत अधिकारी बड़ागुढा हरजीत सिंह, उमेद सिंह, अमरदीप सैनी झोरडरोही, ग्राम सचिव ओढां जिले सिंह, ग्राम सचिव बड़ागुढा भूप सिंह, चित्रपाल मौजूद थे।


जिला विकास एवं पंचायत विभाग रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के मार्गदर्शन में जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है।

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भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी। जिला के सभी गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा चुका है तथा रजिस्ट्रियां की जा रही है।