*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

Cleanliness cum Plantation drive at PU

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Chandigarh August 3, 2021

A Cleanliness cum Plantation drive was organized by Department of National Service Scheme, Panjab University at Children Park Near Teacher’s Flat, Sector 14, PU Chandigarh.

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In this cleanliness cum plantation drive many teachers and NSS volunteers participated which also included Dr. Anuj Kumar, Dr. Navneet Kaur and Dr. Vivek Kapoor

Gagandeep Singh, NSS UIET Programming Officer, said that similar drives should be conducted in order to maintain a healthy atmosphere and have a positive impact on society. He urged the volunteers to look after the saplings properly.

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कैंप लगाकर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने बारे किया प्रेरित

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सिरसा, 03 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार एमआई काडा विभाग द्वारा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला के गांव हंजीरा की गौशाला में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एमआई काडा विभाग के एसडीओ मुकेश सुथार, सौरभ चौहान, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सहित विभाग के जेई, जिलेदार, पटवारियों ने भाग लिया।


एमआई काडा विभाग के एसडीओ मुकेश सुथार ने मौजूद किसानों को एमआईकाडा विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए तीन प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर किसान समूह पानी की डिग्गी बनाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत किसान को 70 प्रतिशत तक तथा सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरीगेशन उपकरणें पर विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कम पानी में सूक्ष्म सिंचाई बेहद कारगर है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं, यह पद्दति जल संरक्षण में बेहद कारगर है।

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उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान या सीएससी संचालक को सूक्ष्म सिंचाई योजना या ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वे विभाग के जेई विकास कुमार (99919-28001), नरेश कुमार (94666-97997), उमेश सेठी (99969-96609) या लिपिक संदीप कुमार (93517-22467) से संपर्क कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान किसी भी सीएससी या कॉडा कार्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान-दिलबाग सिंह

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– तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-दिलबाग सिंह

पंचकूला,  3 अगस्त- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।


उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई/मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

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पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना हम सभी का दायित्व- उपायुक्त

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पंचकूला,  3 अगस्त- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जिलावासियों से अपील की हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिये एक-एक पौधा अवश्य लगाये और साथ ही उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करें।


उन्होंने बताया कि पौधे मानव जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि यह हमें जीने के लिये आवश्यक आॅक्सीजन देते है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में आॅक्सीजन की कमी को देखते हुये पौधों की महत्वता और बढ़ जाती हैं। जब तक धरती पर पेड़ रहेंगे तक तब मनुष्य के लिए धरती पर जीवन सम्भव रहेगा, पेड़ों के ना रहने से हमें जीवनदायिनी आक्सीजन  नहीं मिलेगी और ना ही धरती पर बरसात होगी क्योंकि पेड़ ही बरसात लाने में सहायक होते है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समय रहते आवश्यक कदम उठाने होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि मॉनसून चल रहा  है और पौधारोपण के लिए मॉनसून का समय सबसे उपयुक्त समय समझा जाता है। ऐसे में यदि जिला का प्रत्येक नागरिक पौधारोपण करें तो निश्चित तौर पर ही हम अपने जिला को और अधिक हरा-भरा, स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं।

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जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए स्थानीय जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक स्थापित

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सिरसा, 03 अगस्त।

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– कानूनी परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर कर सकते हैं संपर्क


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए स्थानीय जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक स्थापित किया गया है।


सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर संपर्क किया जा सकता है। फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक में विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता कंवरजीत सिंह गिल की 31 अगस्त तक ड्यूटी लगाई गई है। पैनल अधिवक्ता जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों को हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कानूनी परामर्श देंगे।

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रेडक्रॉस में सहायक पवन राणा को कोरोना महामारी में सराहनीय सहयोग के लिए नगराधीश ने प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

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सिरसा, 03 अगस्त।

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नगराधीश गौरव गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी में होमआईसोलेट संक्रमण पीडि़त व गंभीर बीमारी के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने में रेडक्रॉस सोसायटी का अहम योगदान रहा। इसके अलावा मॉस्क, सेनेटाइजर आदि संक्रमण बचाव सामग्री वितरित कर लोगों को जागरूक करते हुए उनका सहयोग किया। इसी कड़ी में अब रेडक्रॉस वैक्सीनेशन कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है।

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नगराधीश ने अपने कार्यालय में महामारी में सराहनीय सहयोग के लिए रेडक्रॉस में सहायक पवन राणा को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और रेडक्रॉस सोसायटी टीम के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास व आपसी सहयोग से ही संक्रमण की पहली व दूसरी लहर से निपटने में सफलता मिली है। कोरोना संक्रमण पर अंकुश के लिए अधिकारियों के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का योगदान अहम रहा है। नागरिक भी जागरूकता का परिचय देते हुए कोविड नियमों की पालना करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे टीकाकरण शिविर में जाकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिन लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, वे दूसरी डोज भी अवश्य लगवाएं।

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नकद ईनाम से वंचित खिलाड़ी 25 अगस्त तक करें आवेदन

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सिरसा, 03 अगस्त।

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जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग लाजवंती ने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियां प्राप्त की है और किसी कारणवश नकद ईनाम से वंचित रह गए हैं, ऐसे खिलाड़ी नकद ईनाम के लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खिलाड़ियों को ईनाम एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक की खेल उपलब्धियों के आधार पर दिए जाएंगे।

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उन्होंने बताया कि नकद ईनाम के लिए पात्र खिलाड़ी अपने आवेदन शहीद भगत सिंह स्टेडियम स्थित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ प्रतियोगिता के दौरान डोप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया गया का हलफनामा लगाना होगा। इसके अलावा खेल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां, राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की ओर से खेलने के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि की फोटो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। खिलाड़ी बैंक खाता पासबुक के प्रथम पेज जिसमें खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो की फोटो प्रति एवं यूनिक कोड की प्रति के साथ लगाएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी किसी भी कार्य दिवस में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम कार्यालय में संपर्क किया जा सकते है।

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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन

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सिरसा, 03 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 678 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 554 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 211 है।


उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्टï्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। परंतु जिला सिरसा में अभी तक 38 हजार 169 कार्डधारकों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है जिसका मुख्य कारण परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता दर्ज न होना अथवा अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना है। उन्होंने आमजन से कहा है कि वे किसी भी सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।