Around 29706 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 44 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
पंचकूला, 6 जुलाई- आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने व जिला के लोगों व किसानों में जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने एमएसएमई के अधिकारियों को इस योजना के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर इस योजना से जोड़नें के भी निर्देश दिये।
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई विभाग के माध्यम से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये व कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरियां व काम बंद हो गये है, उनको बढ़ावा देने के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही है। कें्रद सरकार का उद्देश्य किसानों को खेतों के साथ साथ छोटे उद्योगों से जोड़कर उनकी आमदनी बढाना है।
एमएसएमई के उपनिदेशक रितुल सिंगला ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनकी लागत एक करोड़ रुपये तक हो पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आवदेन कर सकता है। इसमें उद्योग की लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सबसीडी का भी प्रावधान है। पंचकूला जिला में हमारा विभाग इस योजना के तहत अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने हेतू किसानों को लोन और सबसीडी की सुविधा देने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती करने वाले किसान घर बैठे आॅन लाईन mofpi.nic.in पर आवेदन कर सकते है । इसके अलावा एमएसएमई कार्यालय के फोन नंबर 0172-257422 या 8813909515 पर संपर्क कर या एमएसएमई कार्यालय सेक्टर-2 बेज नंबर 63-66 आकर संपर्क कर जानकारी ले सकते है।
जिला पंचकूला में अब तक 11 किसानों ने आवेदन किया हैं।
बैठक में नाबार्ड के एजीएम दीपक, लीड बैंक के एलडीएम ब्रिजेश सिंह, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल भनवाला, एचएसआरएलएम के अधिकारी राजेंद्र मलहोत्रा, बागवानी, बीडीपीओ रायपुररानी और पिंजौर ने भाग लिया।
पंचकूला, 6 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की बैठक ली व उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उचित दिशा निर्देश दिये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड को फैलने से रोकने के लिये मास्क पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय व नगर निगम के अधिकारियो ंको इस दिशा में चलाये जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये और कहा कि वह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे है। इस पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा 100 से 150 के बीच चालान किये जा रहे है। अब तक पुलिस द्वारा कुल 34 हजार के आस पास चालान किये जा चुके है।
श्री विनय प्रताप सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में विभिन्न उद्योगों मे ंकार्यरत श्रमिकों के लिये कोविड प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करने संबंधित सर्कुलर जारी करें। इसके साथ साथ वह इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन जसजीत कौर को निर्देश दिये कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवायें ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को निर्देश दिये कि वे नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की सहायता से लोगों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि शादी विवाह के कार्यक्रमों व खुले स्थानों में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक लोग इक्ट्ठे न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है या नही।
उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज व उनके परिजन जिनसे इलाज के दौरान प्राईवेट अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूली गई हैं वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में दें सकते है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो ंको लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन शिकायतों की जांच की जायेंगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे शिकायतकर्ताओ ंको राहत देते हुये जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों द्वारा 21 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाई गई है।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सहायक श्रमायुक्त पंचकूला नवीन शर्मा सहित जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने व रोजगार सृजन के उद्देश्य से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे।
उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किए जाने वाले खर्च व किसानों को अनुदान प्रदान करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य विभाग पवन कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र, एलडीएम पीएनबी सुनील कुकड़ेजा, मत्स्य अधिकारी बृजमोहन शर्मा, गांव रघुआना से मत्स्य पालक किसान गुरदीप सिंह मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी इच्छुक लोगों को प्रगतिशील मत्स्य पालक किसानों के फार्मों का दौरा करवाएं और मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं व बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे। इसके साथ-साथ कैंप लगा कर लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय से जुडऩे के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में ताजा पानी में रियरिंग तालाब बनाना, ग्रो-आउट तालाब बनाना तथा इन दोनों तालाबों में किसानों को खाद्य खुराक पर अनुदान के खर्च बारे स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मत्स्य पालन के इच्छुक किसान जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन, झींगा पालन करने तथा मछली बेचने हेतू वाहन (मोटर साइलिक, साइकिल व थ्री-व्हीलर) खरीदने के लिए अनुदान हेतू मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला में खारे पानी व लवणीय भूमि के विकास के लिए 51 नए यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 71.8 हेक्टेयर है। इन यूनिटों के निर्माण पर 574.4 लाख रुपये खर्च विभागीय स्कीम अनुसार बनता है जिस पर विभाग द्वारा मत्स्य किसानों को कुल 339.52 लाख रुपये अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसके साथ-साथ 66 यूनिट जिनका कुल क्षेत्रफल 90 हेक्टेयर बनता है को खाद्य खुराक उपलब्ध करवाने के लिए खारे पानी में मछली पालन के लिए कुल 320.16 लाख रुपये अनुदान दिया जाना है।
