*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से ही करें फाइलों की मूवमेंट : अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह

सिरसा, 01 अप्रैल।


              अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिन विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों की मूवमेंट कम हो रही है, उन विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि फाइलों की मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही हो और भौतिक रूप से फाइलों को स्वीकार न किया जाए।

For Detailed News-


              अतिरिक्त उपायुक्त वीरवार को ई-ऑफिस प्रणाली कार्य को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में नगराधीश गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जनर्दानन सहित सिंचाई विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, पीओ आईसीडीएस डा. दर्शना सिंह, उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञानचंद लांग्याण, ई-ऑफिस ट्रेनर जगमोहन विर्क, रोजगार विभाग से बजरंग पारीक सहित श्रम विभाग, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


              एडीसी ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय से संबंधित फाइल वर्क को ई-ऑफिस प्रणाली पर ही लाएं, क्योंकि सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से क्रियांवयन करते हुए पेपरलैस वर्क करना है। ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल विभागीय कार्य में पारदर्शिता आती है बल्कि इस प्रणाली फाइल प्रोसेसिंग में समय की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस कार्य में संबंधित विभागाध्यक्ष स्वयं रुचि लेकर गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्य में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो नगराधीश कार्यालय, सीएमजीजीए या डीआईओ एनआईसी को तुरंत अवगत करवाएं।

https://propertyliquid.com


              उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। सभी विभागों में ई-ऑफिस के तहत ही कार्य किया जाए तथा फाईलों का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि पेपरलैस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान बंद करते हुए केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बिल्कुल आसान है, इससे कम समय में अधिक काम निपटाए जा सकते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी इस प्रणाली के प्रति गंभीरता से कार्य करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निपटान किया जाए।

*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

5 व 6 अप्रैल को खुलेगा पोर्टल, वंचित रहे किसान जरूर करवा लें फसल का पंजीकरण : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 01 अप्रैल।


               उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जो किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए थे, उनके लिए सरकार ने एक अवसर और उपलब्ध करवाते हुए 5 व 6 अप्रैल को पोर्टल को खोलने का निर्णय लिया है। जिला के जो किसान अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, वे किसान उक्त अवधि में अपनी फसलों का पोर्टल पर पंजीकरण जरूर करवा लें, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसान अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर(सीएससी) में जाकर आसानी से फसल का विवरण दर्ज करवा सकते हैं।

For Detailed News-


                उन्होंने कहा कि मंडी में फसल बेचने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण होना जरूरी है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे फसलों का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज करवा दें। फसल पंजीकरण के लिए परिवार पहचान-पत्र को अनिवार्य किया गया है, इसलिए जिन किसानों ने अपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं, वे अपना परिवार पहचान-पत्र भी अनिवार्य रूप से बनवा लें।


                उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया है कि पंजीकरण करवाने से वंचित रहे किसान 5 व 6 अप्रैल को अपनी रबी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवाएं। किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग की वेबसाइट या पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com


                उन्होंने बताया कि फसल पंजीकरण से किसानों को जहां फसल बेचने में आसानी होगी, वहीं कृषि संबंधी अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इनमें घर से ही फसल-जमीन का ब्यौरा भरने एवं खाद, बीज, लोन तथा कृषि उपकरणों की सब्सिडी पाने की सुविधा, फसल की बिजाई-कटाई का समय और मंडी संबंधित जानकारियां मिलना तथा आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा मिलना आदि सुविधाएं शामिल हैं।