जल जीवन मिशन के तहत वैध कनेक्शन के लिए लोगों को करें जागरुक : उपायुक्त बिढ़ान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत वर्ष 2022 तक हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के तहत कार्य में तेजी लाए और यह सुनिश्चित करें कि कोई घर इस योजना से वंचित न रहे। इसके अलावा अवैध कनेक्शनों को योजनाबद्ध तरीके से वैध किया जाए। उपायुक्त बिढ़ान बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला जल एवं सीवरेज मिशन के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विधायक डबवाली अमित सिहाग, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी, जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज, बीडीपीओ बलराज सिंह, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज भरत सिंह, कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग आरएस मलिक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि वर्ष 2022 तक जिला के सभी गांवों के हर घर में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में अधिकारी इस काम में और अधिक तेजी लाएं ताकि तय समय पर कार्य पूरा हो सके, इसमें सामुदायिक सहभागिता जरूरी है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक हर घर नल से प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे निर्धारित समय सीमा से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रत्येक विभाग का आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन की सफलता के लिए सभी विभागों की भूमिका निर्धारित की गई हैं, संबंधित सभी विभाग आपसी तालमेल से अपनी ड्यूटी निभाएं। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जागरूक करने के साथ साथ विभाग का हर स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के बारे में पंच, सरपंच के सहयोग से ग्रामीणों को जल का महत्व समझाएं और अवैध कनेक्शनों को वैध करवाने के लिए प्रेरित करें।
कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरएस मलिक ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जिला में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 86 हजार अवैध कनेक्शनों में से 76 हजार कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है और बाकी बचे कनेक्शनों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ-साथ गांवों में विभाग द्वारा ग्रामीणों को पानी के कनेक्शन वैध करने के लिए जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 रुपये की राशि जमा करवा कर नागरिक अवैध कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं। 500 रुपये न देने की स्थिति में सामान्य वर्ग के कनेक्शन धारक को 40 रुपये मासिक बिल के साथ 10 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति के कनेक्शन धारकों को 20 रुपये मासिक बिल के साथ 10 रुपये की अतिरिक्त राशि देनी होगी।
