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मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

पंचकूला, 26 दिसंबर-  मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने आज विभिन्न विषयों को लेकर राज्य के सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। जिला पंचकूला की ओर से  नगराधीश नवीन आहूजा व पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल  विभिन्न विषयों पर जिले में चल रही प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सबसे पहले सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि सभी जिलों में पिछले साल की लंबित कोई शिकायत शेष न रहे। इन्हें हर हाल में इसी वर्ष पूरा करें। साथ ही सोशल मीडिया ट्रेकर पर आने वाली शिकायतों को भी तुरंत सुलझाएं। पंचकूला जिला सोशल मिडिया ट्रेकर में दूसरे नंबर पर रहा। पीएनडीटी के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी जिले छापेमार कार्रवाई को पूरी तरह गुप्त रखें। अपना सूचना तंत्र और मजबूत करें। किसी भी सूरत में डाक्टरी पेशा का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को बक्शा न जाए। इस पर नगराधीश नवीन आहूजा ने बताया कि जिले में लगातार सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। 

हरियाणा जीरो विजन के बारे में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ सड़कों व ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करें।  महिला सुरक्षा पर उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी प्रकार के उपाय करें। पुलिस पीसीआर व स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष फोकस करें। हमें हर हाल में प्रदेश में ऐसा माहौल देना है कि महिलाएं अपने आपको पूरी तरह से सुरक्षित महशूस करें। साथ ही उन्होंने सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर के लिए स्थाई भवन व सभी प्रकार की सुविधाओं के संबंध में जिला वाइज समीक्षा की।

स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक सभी शहरों में घर-घर कूड़ा उठान के अलावा कूड़े के सही तरीके से निष्पदन की व्यवस्था भी करें।

इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य

पंचकूला, 26 दिसम्बर-  जिला खनन अधिकारी भुपिन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि  खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला पंचकुला में स्थित सभी स्टोन क्रैशर ,स्क्रीनिंग प्लांट मालिक, मिनरल डीलर लाईसेंस धारक दिनांक एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य रूप से करेंगें।

एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री के हस्तलिखित (मैन्यूअल) बिल मान्य नही होंगे। यदि कोई स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट मालिक अथवा मिनरल डीलर लाईसेंस धारक मैन्यूअल बिक्री बिल जारी करता है व खनिज परिवहन वाहन चालक या मालिक मैन्यूअल बिल के साथ यात्रा करता पाया जाता है तो दोनो के विरूध खनिज के अवैध परिवहन के विषय मे सख्त कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। वाहन को इम्पाऊन्ड करते हुए स्टोन क्रैशिंग लाईसेंस, खनिज डीलर लाईसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि एक जनवरी 2020 से खनिज खरीद के समय खरीद सम्बन्धित ई-बिल की ही मांग करें।  

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खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

पंचकूला, 26 दिसम्बर खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों पर संवेदनशील होकर तत्परता से कार्य करें। श्री संदीप सिंह आज यहां लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं से मुखातिब हो रहे थे। 

खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी महिलाओं के मामलों में कार्रवाही करने के दौरान विनम्र और संवेदशील रवैया रखें। अधिकारी अपने कार्यालयों में जनता से मिलने का समय निश्चित करें। जनता के साथ प्रेम और सदभावना के साथ बात करें। उनकी शिकायतें सुने और जायज शिकायतों पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाही कर समाधान करें। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा यदि समस्याओं का समाधान मौके पर ही जाये और शिकायतकर्ताओं को अन्य मंचों पर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। 

बैठक में उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कालका विधायक प्रदीप चैधरी, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, जिला परिषद की अध्यक्ष रितु सिंगला व गैर सरकारी सदस्य तथा सभी संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान 19 मामले रखे गये, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। ये मामले कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, नगर निगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कार्यकारी अभियंता, उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, पुलिस, राजस्व विभाग, अग्रणी बैंक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंचकूला, जिला नगर योजनाकार, आबकारी एवं कराधान से संबंधित थे। 

गांव खोई निवासी प्रीतम चंद की धर्मशाला के निर्माण संबंधी शिकायत पर उन्होंने जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी को इस बारे जांच पड़ताल करके कार्रवाही करने के निर्देश दिये। सेक्टर-12 निवासी राजकुमार की गैस एजेंसियों द्वारा गैस सिलेंडरों में 3-4 किलो कम गैस देने की शिकायत पर उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पंचकूला को औचक निरीक्षण करके जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके अतिरिक्त 10 गैस डिलीवरी मैनों द्वारा बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर भरने बारे भी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जायेगा। उपभोक्ताओं के हितों के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं होगा। 

कालका मंडल के गांव खेड़ा सीताराम में सीवरेज की व्यवस्था ना करने संबंधी शिकायत के मामले में उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को यथोचित कार्रवाही करने के निर्देश दिये। गांव बतौड़ के मनीष कुमार के इंतकाल दर्ज मामले में नाजायज पैसे मांगने संबंधी शिकायत के बारे में उन्होंने जांच करने व इस मामले में लिप्त सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध 15 दिन के अंदर कार्रवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत गोरखनाथ ब्लाॅक पिंजौर की अहीर बस्ती के गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिये बिजली के 7 पोल एवं तारों के मामलों में बिजली विभाग द्वारा ही 90 हजार रुपये वहन किये जाने के निवेदन पर उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला को डी प्लान के तहत खंभे एवं तार उपलब्ध करवाने संबंधी मामले पर विचार करने के निर्देश दिये। 

परिवादी शांति अमित शर्मा की हुक्का-बार बंद करवाने संबंधी शिकायत पर उन्होंने प्रशासन द्वारा 4 अधिकारियों की टीम बनाकर हुका बारों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बच्चों व अन्य वयस्कों में नशे की लत का बढ़ावा देने वालों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जायेगा। बालदवाला गांव निवासी केला देवी व अन्य की गांवों में अवैध शराब की शिकायत पर उन्होंने 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाने व उसमें तीन स्थानीय गैर सरकारी सदस्यों पवन धीमान, जितेंद्र शर्मा व कंवर सेन सिंगला को शामिल कर निरीक्षण करने के निर्देश दिये। बैठक में चंडी मंदिर निवासी रामेश्वर दास, राखी पुत्री कश्मीर सिंह, फूल सुंदरी, ग्राम पंचायत भोज पौंटा, उपरली भूड़ निवासी सतविंद्र सिंह की शिकायतों का समाधान कर दिया गया। 

बैठक में उपायुक्त ने जिला कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन जनता की शिकायतों को संवेदना के साथ सुन कर समय पर हल करेंगा। 

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Committee of National Green Tribunal (NGT) inspects N-Choe & Sukhna Choe

Committee of National Green Tribunal (NGT) inspects N-Choe & Sukhna Choe

Chandigarh, December 26:-  The chairman of the monitoring committee of National Green Tribunal (NGT)  Retired Hon’ble Justice Pritam  Paul ,  along with other members of the committee named Miss Urvashi Gulati, IAS Retired, Dr. Babu Lal technical Expert, Sh. Kamal Kishor Yadav, IAS, Commissioner Municipal Corporation Chandigarh and Sh. T.C. Nautiyal, IFS Member Secretary Chandigarh Pollution Control Committee, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer Municipal Corporation Chandigarh and other officials  today  visited the N-Choe and Sukhna Choe at various locations to conducted a detailed inspection as per directions of NGT.

Committee of National Green Tribunal (NGT) inspects N-Choe & Sukhna Choe

The inspection starts from Kishangarh and finishes at Garden of Springs Sector 53 Chandigarh. The committee directed the officials to expedite the work to locate the sources from where waste water entering in the choe and stop the flow of waste water at the earliest. The committee also appreciated the efforts made by Public Health Wing in reducing the flow of water at certain points.

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गुणवत्ता से न करें समझोता ताकि नागरिकों को दीर्घकालीन मिले योजनाओं का लाभ : सांसद

सिरसा, 26 दिसंबर।

गुणवत्ता से न करें समझोता ताकि नागरिकों को दीर्घकालीन मिले योजनाओं का लाभ : सांसद


          सिरसा संसदीय क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने गुरुवार को स्थानीय पंचायत भवन में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी) कमेटी की बैठक के दौरान जिला में चल रही केंद्र सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम डबवाली डा. विनेश कुमार, एसडीएम ऐलनाबाद संयम गर्ग, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


              दिशा कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखने के निर्देश देते हुए सांसद ने पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे आधी अधूरी जानकारी न रखें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारी अपने विभाग की मौजूदा रिपोर्ट, योजनाओं की जानकारी तथा लंबित कार्यों की पूरी जानकारी के साथ पहुंचें। सांसद ने मनरेगा कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभांवित हो सके। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर अधिक से अधिक लोगों को सुविधा सरलता से दिलाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग विकास कार्यों को शुरु करने से पहले उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को जरुर दें और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी तरह की कोताही न बरती जाए।


              खेतों में बनाए जा रहे खालों के कार्यों की समीक्षा करने के दौरान सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता ऐसी हो कि निर्धारित अवधि से भी अधिक समय तक उसका लाभ मिल सके। सांसद ने निर्देश दिए कि जिला में कोई भी स्कूल ऐसा न हो जिसमें शौचालय की सुविधा न हो। इसके अलावा इन शौचालयों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मिड-डे-मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले आहार उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें और स्कूल भवन, शौचालय तथा मिड-डे-मील का जायजा लें। सांसद ने जलालआना आरोही स्कूल के भवन की जर्जर हालत की जांच के आदेश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग व बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाने के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाए जिसमें किसानों को कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ड्रिप सिंचाई व योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बारीकी से बताया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक सरकार की योजनाओं के अनुरुप नागरिकों को सरलता से लोन उपलब्ध करवाए और इस कार्य में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।


              सांसद दुग्गल ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि अटल भू-जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाए और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत उपायुक्त या उन्हें अवगत करवाएं। उन्होंने जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि राशन वितरण डिपूओं पर नागरिकों को सरलता से राशन मिलता चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि सभी डिपूओं पर नागरिकों को ईमानदारी से राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्लास्टिक मुक्त अभियान में लोगों को जागरूक करें। सांसद ने आयुष्मान योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए और जन प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस योजना का लाभ वास्तविक व्यक्ति को पहुंचे इसके लिए उसे इस योजना से जुड़वाए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि वे अपने ग्रामीण दौरे के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करें।


              सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एनआरएलएम, ठोस कचरा प्रबंधन योजना, एमपी लैड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमरुत योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट व पीएमईजीपी सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियांवयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।


इस बैठक में वरिष्ठï भाजपा नेता गुरदेव सिंह राही, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला, भूपेष मेहता, जिला मीडिया प्रभारी कपिल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।



हर घर नल-हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य

              सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सरंपच, पंचायत के सदस्य, ग्राम सचिव सहित जन स्वास्थ्य व पंचायती राज विभाग के जेई शामिल होगें। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर नल से जोडऩा है। इसके क्रियांवयन के लिए योजना बनाकर कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण प्रयासों पर आधारित है।

आमजन को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलने में कोई न हो परेशानी

              सांसद ने निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को अनुरुप युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मिलने वाले ऋण सुविधा में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार किया जाए और बैंक अधिकारी नागरिकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक में ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूचि तथा लंबित आवेदकों को ऋण न देने का कारण बताया जाए। बैंक अपने दिए गए लक्ष्य तथा प्राप्त लक्ष्यों की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारी कृषि विभाग के साथ तालमेल करें ताकि किसानों को समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। 

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घायल को अस्पताल में छोडऩे पर नहीं होगी पूछताछ, इस नेक काम के लिए मिलेगा ईनाम

सिरसा। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस व अस्पताल में पता पूछने के अलावा कोई अन्य पूछताछ नहीं होगी। पता बताने के उपरांत उसे जाने दिया जाएगा। इतना ही नहीं मदद करने वाले व्यक्ति को ईनाम देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार लोगों को जागरूक करने के लिए थाना प्रांगण व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने का काम भी किया पूरा किया गया हैं। कईं बार सड़क पर दुर्घटना के समय लोग घायलों की सहायता मात्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वह सोचते ही हैं कि कहीं सहायता करने वाला ही किसी पुलिस या अस्पताल की कार्रवाई में न फंस जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हैं घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाएं ताकि उसे समय पर उपचार मिल सके और घायल व्यक्ति का जीवन बच सके। इसके लिए सहायता करने वाले को पुलिस व अस्पताल वाले कोई भी पता पूछने के अलावा अन्य प्रश्न आदि के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको चाहिए कि मानवीयता को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की सहायता के लिए हम सब को आगे आना चाहिए।

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कहीं भी बिके नशा तो हैल्पलाइन नंबरों पर दें सूचना: एसएसपी डॉ.अरुण सिंह

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जारी किए गए टॉल फ्री, मोबाइल व दूरभाष नंबर

सिरसा। नशा एक सामाजिक अभिशाप है और यह आमजन के सहयोग से ही खत्म होगा। नशे को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक विशेष  अभियान चलाते हुए टोल फ्री नंबर जारी किए है, जिस पर कोई भी व्यक्ति उसके आसपास बिकने वाले नशे के खिलाफ बेहिचक शिकायत दर्ज कर सकते है। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति हैल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर 18001801314, मोबाइल नंबर 7087089947, दूरभाष नंबर 01733-253023 पर कॉल कर सकता है तथा drugs.pol@hry.gov.in ईमेल आईडी पर भी नशे खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। एसएसपी ने बताया कि इन नंबरों के अलावा जिला स्तर पर भी नशे के खिलाफ एंटी ड्रग हैल्पलाइन नंबर 8814011620, 8814011624 व 8814011675 जारी किया गया है, जिन पर कॉल कर नशा बेचने वालों के बारे में सूचित कर सकते है। उन्होंने कहा कि स्मैक, हैरोइन, ड्रग्स, सुल्फा, अफीम व शराब जैसे नशे युवा पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे है। इस प्रकार के नशे के चलन को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार कड़ा कदम उठा रही है। एसएसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े अभियान पहले भी शुरू किए है। जिसके तहत काफी लोगों को इस प्रकार का नशा बेचते हुए पकड़ा भी गया है। उन्होंने जिले के आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह बगैर किसी डर के पुलिस द्वारा जारी किए गए किसी भी नंबर पर कॉल कर ड्रग्स, हैरोइन, स्मैक, सुल्फा, अफीम जैसे नशे के बारे में सूचित कर सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसे पुरस्कृत किया जाएगा और नशा बेचने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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रोजगार मेला 27 दिसंबर को सिरसा में

26 दिसंबर, सिरसा


              सेंटम वर्क स्किल इंडिया द्वारा 27 दिसंबर प्रात: 10 बजे हिसार रोड़ पर बीज भंडार के नजदीक स्थित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में रोजगार मेला लगाया जाएगा।


                  यह जानकारी देते हुए केंद्र के प्रबंधक कौशल सोनी ने बताया कि इस रोजगार मेले में जिला रोजगार केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सहित जिलाभर से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस रोजगार मेले में स्थानीय कंपनियों सहित बड़े शहरों से अन्य कंपनियां साक्षात्कार लेंगी। कौशल सोनी ने बताया कि बड़ी कंपनियों में रोजगार पाने के लिए यह रोजगार मेला यकीनन सहायक सिद्ध होगा। आमतौर पर सिरसा जिला के बच्चे बड़े शहरों में जाकर रोजगार के लिए आवेदन नहीं कर पाते है। ऐसे में यह प्रयास उन बच्चों के लिए अच्छा कदम हो सकता है।

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जिला को नशामुक्त करने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे : उपायुक्त अशोक गर्ग

सिरसा, 25 दिसंबर।

जिला को नशामुक्त करने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे : उपायुक्त अशोक गर्ग

जिला को नशामुक्त करने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे : उपायुक्त अशोक गर्ग


              जिला को नशामुक्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आज स्थानीय पंचायत भवन में जिला के सभी समाजसेवी, गैर समाजसेवी, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।

जिला को नशामुक्त करने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे : उपायुक्त अशोक गर्ग


              बैठक में उपायुक्त अशोक गर्ग ने कहा कि जबतक हम एकजुट होकर इस बुराई से नहीं लड़ेंगे तबतक समाज को हम नशा मुक्त नहीं कर सकते। यह मुहिम हमें मिलकर चलानी होगी। समाज की एकजुटता ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सकती है। उन्होंने सभी संस्थाओं के सदस्यों से आह्वïान किया कि अपने-अपने गांवों में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ नशे की चपेट में आए व्यक्तियों को नशामुक्ति केन्द्र में लेकर जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि समय-समय पर मेडिकल स्टोर पर जांच करें तथा नशीली दवाईयां तथा इंजेक्शन पाए जाने वाली मेडिकल की दुकानों को सील करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपराधिक प्रवृति के तत्व बहुत जल्दी अपना नेटवर्क बना लेते हैं, उसी तरह हमें अपराध को खत्म करने के लिए एक नेटवर्क बनाना होगा तथा जिससे नशा बेचने व खरीदने वालों के बारे में तुरंत पता लगाया जा सके। समाज का सहयोग ही नशे को खत्म करने में सार्थक है, केवल सरकार व प्रशासन के जागरूक करने से यह बुराई खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए सभी मिलकर नशे को खत्म करने की मुहिम में अपना योगदान दें।

जिला को नशामुक्त करने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे : उपायुक्त अशोक गर्ग


              वरिष्ठï पुलिस अधीक्षक डा. अरुण सिंह ने कहा कि नशामुक्ति को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा हर गांव में जागरूकता कैंप लगाए जा रहें तथा ट्रोल फ्री नम्बर 88140-11620, 88140-11624 व 88140-11675 भी जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति नशा खरीदने वाले तथा बेचने वालों के खिलाफ उक्त नम्बर पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत कर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा कई सार्वजनिक स्थानों पर भी शिकायत पेटी लगाई गई है जिसमें आप नशे तस्करों के खिलाफ शिकायत लिखकर उसमें डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अबतक 610 मुकदमें नशा सौदागरों के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं जोकि पिछले वर्षों से बहुत अधिक है और यह आंकड़ा प्रदेश में सर्वाधिक है। उन्होंने उपस्थितजनों से कहा कि पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग करें ताकि जिले को नशामुक्त बनाकर उन परिवारों को बचाया जा सके जो मानसिक व शारीरिक रुप से रोज मरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशामुक्त व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए जनसहयोग जरुरी है जिला पुलिस अपने स्तर पर नशा के व्यापार में सम्मलित व्यक्तियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए हुए है परंतु इस अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए आम लोगों की भागीदारी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और जिस परिवार में नशा घुस जाता है उस परिवार की कई पीढिय़ां उभर नहीं पाती। उन्होंने कहा कि नशे को जड़मूल से समाप्त करने के लिए समाज के लोगों को कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी हमारे उज्ज्वल भारत की धरोहर है इसलिए युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहकर अपनी प्रतिभा का पढ़ाई, खेलकूद व अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर अपने गांव व इलाके का नाम रोशन करना चाहिए।


              इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रबंधकों ने भी अपने सुझाव रखे तथा अनुभव सांझे किए। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, डीएसपी जगदीश काजला, आर्यन, सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण, सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर निरुपम गोयल, डा. पंकज, सहित स्वयं सेवी संस्थाओं से समाजसेवी सरदार सुरेंद्र सिंह वैदवाला सहित समाजसेवी एवं गैर समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद थे। 

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Panjab University scientists bags many research grants from the Department of Science & Technology and Renewable Energy, Chandigarh Administration

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों से किया सीधा संवाद

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

पंचकूला, 25 दिसंबर।      मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजनेताओं से लेकर अधिकारी.कर्मचारी तक हम सबकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। हम सबके मन में यह भाव जागना ही सुशासन है। सबके साथ न्याय का भाव मन में रखना और आमजन को बिना बाधा सेवाओं व योजनाओं की डिलीवरी करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। 

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए नई ई-सेवाओं का शुभारंभ किया और विभाग, जिला व प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों.कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए व जिज्ञासाओं का तर्कसंगत ढंग से समाधान किया। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 22 जिलों के अधिकारियों से मुखातिब हो रहे थे। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह व उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम की शुरुआत का मकसद आमजन को मिलने वाली सेवाओं व योजनाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी व प्रतिबद्धता के भाव का अहसास करना है। चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी विभाग का कोई कर्मचारी, हम सब जनता की सेवा के लिए हैं। सरकार व प्रशासन आपस में मिलकर ही अच्छा शासन दे सकते हैं और इसे अच्छा व बाधारहित बनाने के लिए संवेदनशील भाव मन में रखना जरूरी है। यह सरकार जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व का भाव रखती है और हम जन.जन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कर्मचारी-अधिकारी को यह समझना चाहिए कि हमें जो वेतन मिलता है उसकी एवज में मैं क्या कर रहा हूं। जनता के हित में हमें नियमों को उदार व सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने योजनाओं का विक्रेंद्रीकरण किया है। अधिकारियों, कर्मचारियों को हिपा के माध्यम से प्रशिक्षण व रिफ्रेशिंग कोर्स करवाए जाएंगे ताकि वे अपने कार्य में अधिक निपुण बन सकें व जनता के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ कार्य कर सकें। मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद जनता के हित में शुरू की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और सुधार के विचारों को लागू किया जाएगा। आमजन से सुधार के विचार लेने के लिए वेबसाइट भी बनाई जाएगी। मेहनती, जिम्मेदार व कत्र्तव्यपरायण अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विभाग, जिला व प्रदेश स्तर पर अच्छा काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रदेश में 500 पुरस्कार दिए जाएंगे और इसे अगले वर्ष 25 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पांच नई सेवाएं शुरू की गई है, इनमें 22 जिलों की वेबसाईट, सरल पोर्टल की अतिरिक्त सेवायें, लोकायुक्त पोर्टल व लाल डोरामुक्त गांवों के डिजिटल मैप संबंधी योजनायें शामिल है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव सड़क पंहुचाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई। इसके कारण हरियाणा का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनसेवा की प्रतिबद्धता के कारण ही आज 38 विभागों की लगभग 550 सेवाओं के डिजिटाइजेशन सेे सरकारी सेवाएं प्रदान करने में बड़ा परिवर्तन आया है। 

उन्होंने कहा कि  सुशासन की मूल भावना के अनुरूप जरूरतमंद वर्ग को घर.द्वार पर सेवाएं मिल रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुशासन के स्वप्र को साकार करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हर अधिकारी, कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि हम सब जनता की सेवा के लिए पदासीन हैं और यदि जनता को समय पर बाधारहित सेवाएं मिलेंगी तो ही हमारा होना सार्थक है। उन्होंने कहा कि आज से पांच वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये शुरू की गई ई-रजिस्ट्ररी की प्रक्रिया के बाद से लगभग 500 ईसेवायें आॅन लाईन की जा चुकी है। इनके कारण प्रदेश के लाखों ग्रामीणों को छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिये  सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। उन्होंने कहा कि ग्रांवों में सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से ग्राम सचिवालय स्थापित किये जा रहे है।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए कहा कि जनसेवक के नाते आमजन को सुशासन देना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे अपना कत्र्तव्य समझना चाहिए। सुशासन के लिए यह भी जरूरी है कि सभी अधिकारी.कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को अच्छी प्रकार समझें और जनहित में योजनाओं के सरलीकरण पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हम सबको आज सुशासन दिवस पर जनहित में अच्छा कार्य करने का प्रण करते हुए जिला को सेवा प्रदान करने में अव्वल बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिये सरल केंद्र व अन्त्योदय केंद्र, उपमंडल एवं तहसील स्तर पर भी स्थापित किये गये है, जिनमें हरियाणा व केंद्र सरकार की सभी प्रमुख सेवाएं प्रदान की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर 352742 आवेदन आये, जिनमें से 347216 का निपटान कर दिया गया है। पुलिस विभाग की 16 नई सेवाओं का भी आ शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि खुले दरबार में मिलने वाली शिकायतों की निगरानी रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सीआरएस सोफ्टवेयर बनाया गया है। इसके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों, उनके समाधान तथा संबंधित विभाग से लंबित शिकायतों की जानकारी उपलब्ध रहती है। विकास कार्यों की निगरानी के लिये विकासात्मक निगरानी प्रणाली सोफटवेयर बनाया गया है। इसमंे भी कार्यों की प्रगति, लंबित कार्य, संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। जिला प्रशासन द्वारा योजना जागरूकता एप भी बनाया गया है, जिसमें संबंधित विभागों की योजनाओं की जानकारी रहती है। उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला में ग्रामीण क्षेत्र में 73 व शहरी क्षेत्र मं 65 अटल सेवा केंद्र क्रियान्वित है। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में राजस्व विभाग के डाटा और अधिक संरक्षित करने के लिये पंचकूला जिला के सभी तहसील व सब तहसील वेब हैलरिस पोर्टल पर सिफ्ट कर दी गई है, इससे जमाबंदी की नकल, वसीका पंजीकरण, इंतकाल दर्ज व ई गिरदावरी को अति सरल कर दिया गया है और इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जजपा के जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग, जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, एसडीएम पंचकूला सुशील कुमार, नगराधीश नवीन आहूजा सहित गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी व जिले के अनेकों कर्मचारी मौजूद थे।

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