स्वामित्व योजना में पारदर्शिता के साथ मिलेगा ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक : अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल
-स्वामित्व योजना : 304 गांवों निशानदेही का काम हुआ पूरा व 260 गांवों के नक्शे हुए चेक : उपायुक्त अनीश यादव
– 57 गांवों के 5123 लोगों को उनकी भूमि की सौपी रजिस्ट्रियां : उपायुक्त
– अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीसी से की स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके।योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 304 गांवों की निशानदेही का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष गांवों को भी कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला 265 गांवों के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं और 260 गांवों के नक्शे चैक भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 गांवों के पांच हजार 123 लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए आपसी तालमेल से इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मॉर्डन रिकार्ड रूम में स्केनिंग कार्य में तेजी लाई जाए, और अधिकारी इस कार्य की लगातार मॉनेटरिंग भी करें।
इस अवसर पर डीडीपीओ रवी बागड़ी, नायब तहसीलदार कालांवाली राम निवास, पटवारी रिकार्ड रुम सुशील कुमार, एसके रेशम सिंह, राम कुमार मौजूद रहे।
