स्वामित्व योजना के तहत जिला सिरसा अग्रणीय, वित्तायुक्त संजीव कौशल ने की सराहना
-जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों की भूमि को किया जा चुका है लाल डोरा मुक्त : उपायुक्त अनीश यादव
-वित्तायुक्त संजीव कौशल ने वीसी के माध्यम से स्वामित्व योजना व मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की प्रगति की समीक्षा की
वित्तायुक्त संजीव कौशल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला में लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियांवित स्वामित्व योजना व मॉर्डन रिकार्ड रुम की प्रगति कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष सिरसा में उपायुक्त अनीश यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश शर्मा, बीडीपीओ नाथूसरी चौपटा विवेक कुमार मौजूद थे।
वित्तायुक्त ने जिला सिरसा में लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य में और अधिक तेज गति से कार्य किया जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि टीमें बना कर कार्य करें तथा इस कार्य में सक्षम युवाओं की भी ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इस योजना के तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। इस विषय को लेकर अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। सभी प्रोपर्टीज की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए हमें मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों को उनकी भूमि की रजिस्ट्रियों सौंपी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत एक सप्ताह में जिला में गांवों विशेष कैंपों का आयोजन किया गया और इन कैंपों में 2343 व्यक्तियों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। उन्होंने बताया कि कैंपों में आमजन के दावे व आपत्तियों को भी निवारण किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के तहत संबंधित कंपनी द्वारा 56 लाख 61 हजार 278 रिकॉर्ड की स्केनिंग की जा चुकी है। इन सभी रिकॉर्ड की पटवारी, हारट्रोन व डीआरओ लेवल पर चेकिंग भी की जा रही है। राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 55 लाख 70 हजार 640 रिकॉर्ड की चेकिंग की जा चुकी है, हारट्रोन द्वारा 18 लाख 60 हजार 404 तथा डीआरओ लेवल पर 10 लाख 69 हजार 712 की चेकिंग की जा रही है। वीसी के उपरांत उपायुक्त ने विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य को तेज गति से पूरा करें ताकि आमजन को उनकी भूमि का मालिकाना हक देकर योजना से लाभांवित किया जा सके।
