*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

सोशल मीडिया पर आई शिकायतों का तत्काल निवारण करवाना करें सुनिश्चित : उपायुक्त अनीश यादव

– सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का तुरंत करें निष्पादन, अगली बैठक तक पेंडेंसी को करें शून्य : उपायुक्त


– उपायुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति, सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों तथा सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर आई शिकायतों की समीक्षा की


सिरसा, 08 नवंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के निवारण 48 घंटों के अंदर-अंदर किया जाना जरूरी है, इसलिए संबंधित विभाग ऐसी शिकायतों का तत्काल निवारण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सीएम विंडों पर लंबित शिकायतों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करें और शिकायतकर्ता को संतुष्ट करके एटीआर अपलोड करवाएं।


उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली, सरल पोर्टल, सीएम विंडो व सोशल मीडिया को लेकर विभागाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, सीईओ जिला परिषद वेद बेनीवाल, अतिरिक्त सीईओ जिला परिषद अजय सिंह, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे।


उपायुक्त ने ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर दिए गए लक्ष्यों को गंभीरता से पूरा करें ताकि जिला की रैंकिंग में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय से संबंधित फाइल वर्क को ई-ऑफिस प्रणाली पर ही लाएं। विभागाध्यक्ष स्वयं रुचि लेकर गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बैठक में उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र के प्रथम व द्वितीय फेज के कार्य की भी समीक्षा की। अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला में परिवार पहचान पत्र के द्वितीय फेज का 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तथा प्रथम फेज की मैपिंक का कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका व संबंधित बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य का पूरा करवाएं ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की परिवार पहचान पत्र में मैपिंग के कार्य की भी समीक्षा की।