सभी विभाग राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन (एनएपीएस) के तहत स्टाफ के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य, 30 जुलाई तक पूरा करें लक्ष्य : एडीसी सुशील कुमार
– अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा
अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि जिला में सरकारी विभागों व सिविल कारपोरेशन में 791 प्रशिक्षुओं की सीट हैं जिनमें से 596 प्रशिक्षु इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे 30 जुलाई तक अपने विभागों में रिक्त सीटों पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, सभी विभाग उन प्रशिक्षुओं के 14 जुलाई तक प्रैक्टिकल व सेशनल मार्क्स पोर्टल पर अपलोड करें।
अतिरिक्त उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रिंसिपल एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार राजकीय औद्योगिक संस्थान लाल चंद रिवाडिय़ा, प्लेसमेंट ऑफिसर राम कुमार, वर्ग अनुदेशक देशराम मेहता, अनुदेशक हरफूल चंद सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि यदि विभागाध्यक्षों की प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट करें। साथ ही सभी विभाग अपने रिंबर्समेंट क्लेम को भी एक जनवरी 2022 से ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपडेट करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम में सभी सरकारी विभागों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को अपडेट करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों में स्टाफ संख्या के अनुसार प्रशिक्षुओं को नियुक्त करवाएं।
उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार विभाग अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की प्रोफाइल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से संपर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पोर्टल पर अपडेट करवाएं।
प्राचार्य एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार लालचंद रिवाडिय़ा ने कहा कि जिन विभागों ने अबतक सिग्नेचर शीट व अवार्ड रोल जमा नहीं करवाए हैं, वे जल्द से जल्द आईसीटाई सिरसा में जमा करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों ने प्रशिक्षु के सैशनल मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, वे सभी विभाग प्रशिक्षुओं की मार्कशीट उनकी लॉगइन आईडी से डाउनलोड करके प्रशिक्षुओं को आवंटित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग को पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वे आईटीआई सिरसा में संपर्क करके इसका समाधान करवाएं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान प्रशिक्षु रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइफंड राशि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं वे आईटीआई सिरसा में संपर्क कर सकते हैं, समस्या का तत्परता से निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विप्रो का अपरेटिशिप पुराना पोर्टल पर जिन प्रशिक्षुओं के प्रैक्टिकल मार्क्स शून्य दर्शाए जा रहे थे, वे सभी विभाग पुराने पोर्टल पर बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट करें।
