*Mayor unveils spectacular laser show of National Flag in Sector 17 – a patriotic tribute under “Har Ghar Tiranga”*

लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर, एक हजार से अधिक लोगों को दी भूमि की रजिस्ट्रियां

सिरसा, 31 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने करने के उद्देश्य से जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला के गांव खंड ऐलनाबाद के गांव करीवाला, खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद व बाहिया, सिरसा खंड के गांव सूचान, बड़ागुढ़ा खंड के गांव बड़ागुढा में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया और लगभग एक हजार से भी अधिक लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई।


जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक सितंबर को खंड ऐलनाबाद के गांव जीवननगर, बणी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार एक सितंबर को गांव कुस्सर में गांव गिंदड़ा व घोड़ांवाली की भी रजिस्ट्रियां की जाएगी। दो सितंबर को गांव केहरवाला में व गांव ओटू में गांव अबूतगढ व अभोली की भी रजिस्ट्रियां की जाएगी। साथ ही तीन सितंबर को गांव मोजदीन व चार सितंबर को गांव सादेवाला में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

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स्वामित्व योजना : लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी।