पीएम स्वनिधि योजना : सभी बैंक अपनी ब्रांच में बनाए डेडिकेटिड हेल्प डेस्क : उपायुक्त अनीश यादव
– प्रत्येक बुधवार को योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की करें मदद, ऋण देने में न करें देरी : उपायुक्त
– उपायुक्त अनीश यादव ने नगर परिषद / पालिका व बैंकों के अधिकारियों ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी बैंक एक डेडिकेटिड हेल्प डेस्क बनाएं और प्रत्येक बुधवार को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदकों को अटेंड किया जाए। यदि उनके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी है तो उसे दुरुस्त करवाएं और योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। अधिकारी दिए गए लक्ष्यों को पूरी गंभीरता से पूरा करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार कर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर परिषद / पालिका व बैंकों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक, सुरेंद्र कुमार, एलडीएम सुनील कुकरेजा सहित बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करते हुए आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण मुहैया करवाएं। यह योजना जरूरतमंद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को नाममात्र ब्याज दरों पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास इस योजना के जितने आवेदन आए हैं उनकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करके अभ्यर्थियों को तुरंत ऋण जारी करें।
उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरु की गई थी। योजना के तहत सड़क किनारे काम-धंधा करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये का लोन आसान शर्त पर दिया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई गांरटी नहीं देनी पड़ती है, ये लोग साल भर में किस्तों में कर्ज की रकम लौटा सकते हैं। उन्होंने नगर परिषद / पालिका के अधिकरियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष जागरुकता कैंप लगा कर वेंडर्स को लोन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद वेंडर्स लोन की सुविधा से वंचित न रहे।
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी, ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। यह लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेन देन सही होने पर ब्याज की 7 प्रतिशत राशि सब्सिडी के तौर पर वापिस सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि 10 हजार रुपये का ऋण की समय पर वापसी करने पर 20 हजार रुपये का ऋण ले सकता है और इसके बाद 50 हजार रुपये का भी प्रावधान है।