पंचकूला को चाहिए उदार उद्योग नीति
विधानसभा अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधि मंडल
पंचकूला 20 जून- हरियाणा विशेषकर पंचकूला के लिए कारगर उद्योग नीति बनाने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। पत्र में गुप्ता ने इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की मांगों को प्रमुखता से उठाया। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल नेे ही गुप्ता से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी थीं। सीएम को लिखे पत्र में गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर उद्योग नीति बनाकर ही इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित हो सकेगा।
इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अरुण ग्रोवर ने कहा की बड़ी संख्या में हरियाणा के उद्योग मध्यमए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। अगर सीमावर्ती चंडीगढ़ और पंजाब के साथ प्रतिस्पर्धा में बेहतर परिणाम लाने है तो हरियाणा की उद्योग नीति को लचीला और उदार बनाना होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल पंचकूला के औद्योगिक क्षेत्र में अस्पताल एवं वाणिज्यिक संस्थान आदि खोलने की अनुमति नहीं है। एक कारगर एवं उदार उद्योग नीति नहीं होने के कारण पंचकूला को उसके भौगोलिक एवं आधारभूत ढांचे का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिवालिक की तलहटी में बसे होने के कारण यह जिला प्रदूषण मुक्त है। यह चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी लगभग सटा हुआ है। इसके बावजूद यहां उस अनुपात में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया जिस अनुपात में चाहिए था।
उन्होंने कहा कि पंचकूला औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट धारकों को भूतल पर 60 फीसदी तक निर्माण की अनुमति मिलनी चाहिए। वर्तमान उद्योग नीति में भूतल पर मात्र 50 फीसदी निर्माण करना होता है। इसके साथ ही यहां होटल और अस्पतालों के निर्माण की छूट भी नई उद्योग नीति में मिले। सरकार औद्योगिक क्षेत्र में 40 फीसदी प्लॉट उद्योगों के लिए 30 फीसदी आवासीय तथा 30 फीसदी वाणिज्यिक संस्थान खोलने की अनुमति दें। औद्योगिक क्षेत्र की संरचना तर्कसंगत होनी चाहिए तथा यहां गोदाम इत्यादि बनाने की छूट भी उद्योगपतियों को मिले।
इसके साथ ही गुप्ता ने कहा कि कौशल विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का सदुपयोग सरलता से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि उपरोक्त सभी सेवाओं के लिए रूपांतरण फीस भी सरकार को नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की संरचना को आसानी से नवीनीकृत किया जा सकेगा। गुप्ता ने कहा कि उद्योग नीति को उदार एवं लचीला बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंचकूला का जनप्रतिनिधि होने के कारण यहां के आम बाशिंदों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना उनका नैतिक कर्तव्य है और वे जिले के विकास के लिए वचनबद्ध हैं।
मोहाली में तीन गुणा निर्माण तो पंचकूला में क्यों नहीं
पंचकूला के उद्योगपतियों की मांग है कि उन्हें एफएआर 3 की छूट भी मिलनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 हजार वर्ग गज वाले प्लाट पर ऊपर की मंजिलों को मिला कर 6 हजार वर्ग गज क्षेत्र पर निर्माण किया जा सकेगा। फिलहाल पंचकूला इतने बड़े प्लॉट पर 3 हजार वर्ग गज ही निर्माण हो सकता है। वहीं निकटवर्ती मोहाली में 3 एफएआर का फार्मूला लागू है।
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