जिला के 143 गांव हुए लाल डोरा मुक्त-उपायुक्त
-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आवेदकों को नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर
-मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में 1058 आवेदनों को विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया स्वीकृत
-‘मेरा राशन ऐप’ के माध्यम से अपने नजदीकी राशन डिपू की जानकारी हासिल कर पाएंगे प्रवासी मजदूर
-अभिभावक बिना किसी भय के अपने बच्चों को दिलवाएं कोविड की डोज़
पंचकूला, 2 जुलाई- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जिला के 143 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है और 22687 लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रोपर्टी कार्ड/गिफ्ट डीड वितरित कर दिये गए हैं।
श्री महावीर कौशिक ने यह जानकारी आज पंचकूला के जिला सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
उपायुक्त ने बताया कि स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वकांशी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देना है। उन्होंने बताया कि जमीन का मालिकाना हक मिलने से न केवल गांव में भूमि से संबंधित आपसी विवाद समाप्त होंगे बल्कि भू मालिक अपनी भूमि को आसानी से बेच सकेंगे तथा उस पर ऋण भी ले सकेंगे।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आवेदकों को नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए अब लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे धर बैठे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में 25,298 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अब योजना के तहत अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार 60 वर्ष पूरा होते ही जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से कर्मचारी लाभार्थी के घर जाएंगे। लाभार्थी से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने व कंसेंट फार्म लेने के पश्चात लाभार्थी के खाते में 2500 रूपए का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की इस नई पहल के तहत 1 अप्रैल, 2022 से अब तक जिला में 64 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सोच है कि लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में न आना पड़े बल्कि सरकार लोगों के घर-द्वार पर जाकर उन्हें लाभ प्रदान करे।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में 1058 आवेदनों को विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया स्वीकृत
उपायुक्त ने बताया कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं माॅनिटर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 1.80 लाख रूपए से कम सालाना आय वाले परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है ताकि उनकी आय को बढाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला में 3 चरणों में 17 मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 2076 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इन मेलो में 1058 आवेदनों को विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत किया गया है। 374 लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाए गए, जिसमें से 293 लाभार्थियों को ऋण की अदायगी उनके खातों में की जा चुकी है। इसके अलावा 154 लाभार्थियों को कम्प्यूटर व अन्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
‘मेरा राशन ऐप’ के माध्यम से अपने नजदीकी राशन डिपू की जानकारी हासिल कर पाएंगे प्रवासी मजदूर
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अप्रैल 2021 में शुरू की गई। इस योजना के तहत कोई भी प्रवासी राशन कार्ड धारक मजदूर देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला में वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत मार्च, 2022 में 1674 प्रवासी कार्ड धारकों, अप्रैल में 1777, मई में 1991 तथा जून में 445 कार्ड धारकों ने राशन प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ‘मेरा राशन ऐप’ लांच की गई है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी स्वयं चैक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस ऐप के माध्यम से ज़रूरतमंद गरीब परिवार के लोगों को आस-पास राशन डिपू की लोकेशन, साथ ही राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधा की पूरी जानकारी मिलेगी। राशन कार्ड धारक अगर अपने निवास स्थान को बदलकर नई जगह चले जाते हैं तो वहां पर भी वे अपने नजदीकी राशन डिपो की लोकेशन को मोबाइल पर देख सकते हैं। इस ऐप का लाभ खास तौर पर प्रवासी लोग उठा सकेंगे।
अभिभावक बिना किसी भय के अपने बच्चों को दिलवाएं कोविड की डोज़
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पंचकूला जिला फुली वैक्सीनेटिड घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना और कोविड टीकाकरण से ही कोविड महामारी पर पूर्णतः काबू पाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि 12-14 वर्ष आयु वर्ग में 82.6 प्रतिशत पहली डोज़ और 47.4 प्रतिशत दूसरी डोज़ दी जा चुकी है। इसी प्रकार 15-17 वर्ष आयु वर्ग में 88.4 प्रतिशत पहली डोज़ तथा 61.2 प्रतिशत दूसरी डोज़ लगाई गई। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे बिना किसी भय के अपने बच्चों को कोविड की डोज़ लगवाएं। उपायुक्त ने कहा कि निजी स्कूल भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल कर कैंप का आयोजन कर विद्यार्थियों का टीकाकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 1 लाख 50 हजार लोगों को बूस्टर/एहतियातिक डोज़ दी जानी है जिसमें से 50 हजार 552 लोगों को यह डोज़ दी जा चुकी है। इसके अलावा कोविड सेंपलिंग भी जारी है और प्रतिदिन लगभग 2 हजार सैंपल लिए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत जिला के सभी ग्रामीण परिवारों को 31 दिसंबर 2022 तक मिलेगा पानी का कनैक्शन
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि देश में हर घर में पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है जबकि हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की ह़ै। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 31939 ग्रामीण परिवार है जिसमें से 27042 परिवारों को जल जीवन मिशन से पूर्व ही कवर कर लिया गया था। शेष बचे 4897 परिवारों में से 4697 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत जल मुहैया करवा दिया गया है जबकि बचे हुए 200 परिवारों को 31 दिसंबर 2022 तक नल से जल उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
शामलात भूमि पर नहीं किया जा सकेगा नाजायज कब्जा
उपायुक्त ने बताया कि शामलात भूमि से संबंधित एक मामले में स्र्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल, 2022 को अपना निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय के अनुसार शामलात भूमि पर कोई भी नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकेगा और न ही इसे बेचा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हरियाणा राजस्व विभाग के वित्तायुक्त द्वारा 21 जून, 2022 को सभी जिला उपायुक्तों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इस अवसर पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, डिप्टी सिविल सर्जन डाॅ. मीनू सासन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर भी उपस्थित थे।
