उपायुक्त ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को अवैध निर्माण को हटाने के लिए काम में तेजी लाने के दिये निर्देश
- अवैध निर्माण एक गंभीर मुद्दा और इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग तत्परता से कार्य करें-उपायुक्त
-जिला में अवैध निर्माण के विरूद्ध डैमोलिशन ड्राईव बढाने के भी दिये निर्देश - अवैध निर्माण से संबंधित मामलों में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज करने के दिये निर्देश-उपायुक्त
पंचकूला, 24 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने आज लघु सचिवालय के सभागार में नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की व संबंधित विभागों को जिला में अवैध निर्माण को हटाने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण एक गंभीर मुद्दा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग तत्परता से कार्य करें।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि तय कार्यक्रम के हिसाब से अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को मैजिस्ट्रियल पाॅवर देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बैठक के दौरान ही पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) व नगर निगम के लिए डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश दिये। उन्होंने बताया कि बाकी सभी संबंधित विभागों के लिए डियूटी मैजिस्ट्रेट पहले ही नियुक्त कर दिये गए हैं।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने में जिला नगर योजनाकार विभाग, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), यूएचबीवीएन के साथ-साथ पुलिस विभाग का एक अहम योगदान होता है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि वे डैमोलिशन ड्राईव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पुलिस फोर्स की तैनाती करना सुनिश्चित करें ताकि अवैध निर्माण को हटाने के समय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को कानून के दायरे में रहते हुए रोका जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिये कि पुलिस टीम में महिला पुलिस कर्मचारियों को अवश्य शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि डैमोलिशन ड्राईव को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पुलिस टीम के इंचार्ज अपना नाम व काॅटैक्ट नंबर सभी संबंधित विभागों के साथ सांझा करें ताकि अवैध निर्माण को हटाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला नगर योजनाकार द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की पुलिस में दर्ज की गई शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये कि वे पिछले दो वर्षों में जिला में अवैध निर्माण से संबंधित मामलों में दर्ज की गई एफआईआर का ब्यौरा शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध निर्माण के मामलों में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज की जायें ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिये कि वे सितंबर माह में अवैध निर्माण को गिराए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का शेडयूल अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित विभागों को इसके बारे में सूचित किया जा सके। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को डैमोलिशन ड्राईव बढाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) व नगर निगम को भी उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण को हटाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिये।
जिला नगर योजनाकार द्वारा जुलाई व अगस्त 2021 में अनेक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध डैमोलिशन ड्राईव चलाया गया
बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में गांव झोलूवाल और मढांवाला, राष्ट्रीय राजमार्ग 21ए पर पिंजौर-नालागढ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत तीन अवैध भवनों को तोड़ा गया व चार दुकानों को सील किया गया। इसी प्रकार इस अभियान के तहत गांव बरवाला में 6 दुकानों व एक बाउंड्री वाॅल व गांव रायपुररानी और टिब्बी माजरा में 8 दुकानों को तोड़ा गया।
बैठक में बताया गया कि अगस्त माह में गांव भोगपुर, बक्शीवाला और बुर्जकोटियां में अभियान चला कर 10 डीपीसी, 3 अस्थाई स्ट्रक्चर व 4 स्ट्रक्चर जिसमें दो दुकानें, 1 होटल व 1 क्लब शामिल हैं, को सील किया गया।
बैठक में जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज, एसीपी उमेद सिंह, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) के एसडीओ जगविंदर रंगा व नगर निगम तथा यूएचबीवीएन के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।
